शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाणको संलग्नता-कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते

काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई जिल्ला अदालत काठमाडौैले कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते गरेको आधार देखाउँदै थुनामा पठाएको छ। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले थुनामा पठाउन आदेश गरेका हुन्।

खाणलाई थुनामा पठाउँदा न्यायाधीश न्यौपानेले ७ वटा आधारमा पहिलो बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदमा उल्लेखित ४२९ जना भुटानी शरणार्थीको नाम नै विवादित रहेको अवस्थामा गृहमन्त्री हुँदा खाणले सो प्रतिवेदन २०७८ मंसिर १२ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएका दिएको भनिएको छ।

बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको समितिलाई भन्दा थप कार्यादेश सहायक प्रजिअ नेतृत्वको टिमलाई दिएको र सो कार्यदलको अवधि व्यतीत भएपछि पनि खाणले दुई महिनाको म्याद थपेको न्यायाधीश न्यौपानेले ठहर गरेका छन्।

बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री रहेका बखत मन्त्री परिषद्बाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनसँग मिल्ने अर्को नक्कली समानान्तर प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा नै तयार भएको न्यायाधीशले आदेशमा उल्लेख गरेका छन् । पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा नै किर्ते भएको अदालतको ठहर छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशवप्रसाद दुलालको बीचमा ह्वाट्स एपमा भएको ‘च्याट’ लाई पनि न्यायाधीशले महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

अदालतले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाइदिन गरेको कसुरको गम्भिरता र उनीहरूलाई हुनसक्ने सजाय दृष्टिगत गरिएको भन्दै थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो।
उनलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुनसक्ने, उनीहरूले प्रमाण लोप गर्न सक्ने र भाग्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको औँल्याउँदै जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।