को थिए ‘लेन्डुप दोर्जे’ ? नेपालमा क-कसलाई लाग्यो लेन्डुप भएको आरोप ?

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा असाध्यै धेरै प्रयोग हुने नाममध्ये एक हो– लेन्डुप दोर्जे । एक-अर्काको राष्ट्रवादी भावनालाई अपमान गर्न, राजनीतिक विरोधीलाई राष्ट्रघाती, विदेशीको दलाल वा भारतपरस्त देखाउन भित्तैसम्म पुर्‍याएर गाली गर्नुपर्‍यो भने जस कसैले सजिलै भन्दिन्छन्– फलानो लेन्डुप दोर्जे।

हालै अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले एक ट्विटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई लेन्डुप दोर्जेको संज्ञा दिइन् । उनको आक्रोश नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणमा थियो । रमाइलो के छ भने अभिनेत्री कोइराला नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रिय तथा ऐतिहासिक व्यक्तित्व बीपी कोइरालाकी साख्यै नातिनी, ज्येष्ठपुत्र प्रकाश कोइरालाकी छोरी हुन् । निरंकुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा लेन्डुप दोर्जेको संज्ञा दिएर सर्वाधिक निन्दा गरिने व्यक्ति स्वयं बीपी कोइराला थिए।

बीपी मात्र हैन, कोइराला परिवारका अन्य नेता मातृका र गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि समेत यस्तो आरोप लाग्दथ्यो । कोइराला परिवारलाई ‘लेन्डुप दोर्जे’ करार गर्न त्यस बेलाका कांग्रेस इतर दुवै शक्ति राजावादी र कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा हुन्थे।

नेपाली कांग्रेसको प्रारम्भिक नाम ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ थियो । यो संगठन भारतकै बनारसमा बनेको थियो । त्यो बेला कोइराला परिवार भारतमा निर्वासित थियो । कांग्रेसको यस्तो नाम सुन्दै मान्छे झुन्किन्थे र ‘भारतपरस्त पार्टी’ का रूपमा चित्रण गर्थे ।

बीपी कोइरालामाथि यस्तो आरोप लाग्नुको थप दुई कारण थिए– २००७ सालको दिल्ली सम्झौता र २०१५ सालको गण्डक सम्झौता । यद्यपि, यी दुवै सम्झौतामा आफ्नो गल्ती र जिम्मेवारी नभएको भन्दै कोइरालाले ‘आत्मवृतान्त’ मा खण्डन र प्रतिवाद गरेका छन्।

मातृका कोइरालालाई ‘लेन्डुप दोर्जे’ भनिनुको कारण भने उनी प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित हुने प्रचलन, चिनियाँ सीमानामा भारतीय चेकपोस्ट स्थापना गर्न दिनु र कोशी सम्झौता गर्नु थियो ।

गिरिजाप्रसादमाथि लेन्डुप दोर्जेको आरोप त्यतिखेर लागेको थियो जब उनले २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुँदा टनकपुर बाँधसम्बन्धी सन्धीलाई ‘सम्झौता हैन, सहमति मात्रै हो’ भनेर लुकाउन खोजेका थिए । भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको टनकपुर बाँधलाई अनुमोदन गर्दिएका थिए । नेपालको संविधान २०४७ अनुसार त्यस्ता सन्धी सम्झौता संसद्को दुईतिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । त्यसलाई कोइरालाले छल्न खोजेका थिए।

को थिए लेन्डुप दोर्जे ?

नेपालको राजनीतिमा यति धेरै चर्चा हुने लेन्डुप दोर्जे सिक्किमे काजी थिए । उनी सिक्किमको प्रथम प्रधानमन्त्री तथा सिक्किम भारतमा विलयपछिका प्रथम मुख्यमन्त्री भए ।

सन् १९४५ मा लेन्डुप दोर्जेले सिक्किम प्रजा मण्डल नामको राजनीतिक संगठन बनाएका थिए । यसका उनी संस्थापक अध्यक्ष थिए । यसै संगठनबाट उनको राजनीतिक जीवन सुरुवात भएको थियो । उनी सन् १९५३ मा सिक्किम राज्य परिषदको सभापति भए ।

सिक्किम एक सानो राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो । राजा नै शक्तिशाली शासक हुन्थे । राज्य परिषद एक प्रकारले राज परिषदजस्तो थियो । सन् १९६२ मा केही साना समूहसँगको एकता र पार्टी नाम परिवर्तन गरी लेन्डुप सिक्किम नेसनल कांग्रेसको अध्यक्ष भए ।

सन् १९६७ बाट सिक्किममा आमचुनाव हुन थाल्यो । पहिलो चुनावमै लेन्डुपको पार्टीले २४ मध्ये ८ सिट जित्यो । सन् १९७४ को चौथो र अन्तिम चुनावमा ३२ मध्ये ३१ सिट जितेर दोर्जीको पार्टी प्रचण्ड बहुमतमा आयो ।

राजा चोङग्याल र संसदबीच तीव्र शक्ति संघर्ष थियो । संसदीय शक्तिको प्रतीक लेन्डुप बनेका थिए भने राजा चोङ्गयाल सकेसम्म दरबारमा शक्ति केन्द्रित गर्न चाहन्थे । यही तानातानीबीच सन् १९७४ को जुलाई ४ मा सिक्किमको संसदले भारतको प्रान्त हुने प्रस्ताव पारित गर्‍यो ।

सन् १९७५ अप्रिल ६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले परिचालन गरेका करिब ५ हजार सेना सिक्किमको राजधानी गान्तोक पुगे । तिनले राजा चोङग्याललाई नियन्त्रणमा लिई संसद्को प्रस्ताव अनुमोदन गर्न बाध्य पारे । यसरी सिक्किम भारतमा विलय भयो ।

निस्क्रिय जीवन बाँचिरहेका लेन्डुपको सन् २००७ मा कालिम्पोङमा निधन भएको थियो । लेन्डुप दोर्जे यसरी भारतीय हितमा आफ्नै देशको विरुद्ध प्रयोग हुने राष्ट्रघाती तथा गद्दार प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रित भए । छिमेकमा भएको यो घटनाक्रमको नेपालमा धेरै चर्चा भयो । तसर्थ, लेन्डुप नेपाली राजनीतिमा बारम्बार प्रयोग हुने नाम बन्न पुग्यो।

कम्युनिस्ट पनि लेन्डुप 

२०५० को दशकअघि राजावादी र कम्युनिस्ट दुवैले नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै लेन्डुप दोर्जेको आरोप लगाउँथे । त्यसमा पनि यसको मुख्य तारो कोइराला परिवार थिए । तर, २०५४ को एकीकृत महाकाली सन्धीपछि भने कम्युनिस्ट पार्टी, नेता र समूहलाई पनि लेन्डुपको आरोप लाग्न थाल्यो ।

मूलतः एमालेको छैटौैं महाधिवेशनमा यस्तो विवाद चर्को थियो । संसदबाट संकल्प प्रस्तावसहित एकीकृत महाकाली सन्धी पारित गर्न एमालेबाट माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीलगायतका नेताले प्रखर र सक्रिय भूमिका निभाएका थिए ।

पार्टीभित्रकै वामदेव गौतम, सहाना प्रधान, सीपी मैनाली, आरके मैनालीलगायतका नेताले उनीहरूलाई महाकाली बेचुवा लेन्डुप दोर्जेको आरोप लगाएका थिए। यही निहुँमा एमाले विभाजित भएको थियो । २०५६ को आमचुनावमा एमाले–माले भिन्नाभिन्नै चुनाव लडे । त्यसपछि भने गौतम समूह पुन: एमालेमै फर्कियो ।

स्वयं राजा महेन्द्रमाथि आरोप 

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्साबाट कसले र किन हटाएको थियो भन्ने बहस तीव्र छ । यसबारे कसैले कुनै प्रामाणिक आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । तर, भनिन्छ–२०१८ सालसम्म अहिलेकै जस्तो चुच्चे नक्सा थियो ।

राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते निर्वाचित संसद विघठन गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे । त्यसपछि पञ्चायतलाई समर्थन गर्ने शर्तमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतलाई दिएका थिए । र नेपालको नक्साबाट चुच्चो हटाउन लगाएका थिए । कुटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालमार्फत् यस्तो गोप्य सम्झौता गरिएको थियो ।

राजा महेन्द्रकालीन एक मन्त्री तथा कुटनीतिज्ञ हृषिकेश शाहले जीवनको उत्तरार्द्धमा आफ्ना लेख र अन्तर्वार्तामार्फत् यस्तो खुलासा गरेका थिए । २०७७ को जेष्ठ ३१ मा प्रतिनिधिसभा र असार ४ गते राष्ट्रिय सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गरी पुन: नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको हो । चुच्चे नक्सा प्रकरणको अन्तिम परिणाम के आउँछ ? यो समस्याको हल कसरी हुन्छ, अहिलेसम्म अनिश्चित छ।

लेन्डुप भन्ने आरोप कति उचित ?

राजनीतिक आक्रोश वा भावनामा बगेर सजिलै एकअर्कालाई आरोप लगाउने प्रचलन जस्तो भइसकेको छ । यहाँ जोकसैले जोकसैलाई राजनीतिक स्वार्थ र सत्तोसरापका लागि ‘लेन्डुप दोर्जे’ भन्दिन सक्दछ । यसको गम्भीरतालाई कमैले ध्यान दिएका छन । लेन्डुप भएको आरोप त्यस्तो मान्छेलाई मात्र लगाउन उचित हुन्छ, जसले नेपाल देशकै अस्तित्वमाथि नै प्रश्न गर्दछ ।

अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिमा त्यस्ता पात्र बिरलै देखिएका छन् । तीमध्ये एक– जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत हुन् । उनले नेपालबाट भिन्नै स्वतन्त्र मधेसको कल्पना गर्दै लामो समय पृथकतावादी आन्दोलन चलाए । तर, यस मुद्दामा अहिले उनी आफैं मौन छन् ।

बिना पर्याप्त आधार राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्रै यस्तो आरोप लागउनु एकअर्काको राष्ट्रवादी भावनामाथि निकृष्ट खेलवाड हो । सन्धी सम्झौता, कुटनीति र कुनै आन्तरिक विधेयकमाथिको विमतिकै आधारमा एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई लेन्डुप दोर्जे देख्नु गैरजिम्मेवारी र स्वयं राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कुरा हो । यसलाई कुनै राम्रो, सभ्य, लोकतान्त्रिक प्रचलन मान्न सकिन्न ।