आफैँ टाट पल्टिएको राज्यले समृद्धि ल्याउन कति सम्भव छ ?

काठमाडौं। देशको आर्थिक स्थिति जोखिमपूर्ण र निराशाजनक छैन भन्ने पुष्टि गर्न मुख्य दुई आर्थिक सूचक अघि सारिन्छन् । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र अनुकूल शोधान्तर स्थिति। समग्र अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म सकारात्मक सूचक यिनै दुई हुन्।

आर्थिक सर्वेक्षण–२०७९–८० ले भन्छ– ‘वस्तु पैठारीमा आएको उच्च संकुचन, विप्रेषण आय र भ्रमण आयमा भएको उच्च वृद्धिको कारण चालु खातामा उल्लेख्य सुधार भएको छ । शोधनान्तर बचत १ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड पुगेको छ ।’ त्यसैगरी, वैदेशिक मुद्राको संचिति १०.५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा रहेको बताउँछ ।

यी दुई तथ्यांकको निष्कर्ष हो कि देश तत्कालै करिब २ वर्षअघि श्रीलंकाले सामना गरेजस्तो हालतमा चाहिँ पुग्दैन। श्रीलंकाको आर्थिक संकट मुख्यतः कोरोना महामारीकालमा पर्यटन आय ह्रास तथा विप्रेषण ह्रासका कारण वैदेशिक मुद्राको चरम अभाव भई अत्यावश्यकीय आयातसमेत धान्न नसक्दा उत्पन्न भएको थियो ।

हाम्रो भने कोरोना महाव्याधीपछिको पर्यटन उद्योग विस्तार तंग्रिदैछ । विप्रेषणमा भने वृद्धि नै छ । आर्थिक सर्वेक्षणले भन्छ–‘विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ५४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा १४.८ प्रतिशतले बृद्धि छ । पर्यटन आगमनमा उल्लेखनीय वृद्धि भई ५ लाख ५६ हजार ४ सय ४० पुगेको छ ।’ यसको अर्थ हो कि, नेपाल तत्काल श्रीलंका हुँदैन । पैठारी संकुचनले भन्सार शुल्क, भ्याट र उपभोग दरमा ह्रास ल्याए पनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र चालु खाता शोधनान्तर स्थितिमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्दछ।

आर्थिक सर्वेक्षणले भन्छ कि, ‘अहिलेसम्म ५५ लाख २६ हज्जार ७ सय ४४ नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै थप नयाँ ३ लाख ३७ हजार र १ सय ४४ ले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।’ यो तथ्यांक फाल्गुन मसान्तसम्मको मात्रै हो । आर्थिक वर्षका बाँकी ४ महिनामा यो अझै बढेको हुनुपर्दछ।

यो व्यापक श्रम पलायनको अवस्था हो । यस्तो बेला विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती र शोधनान्तर बचत बढ्नु स्वाभाविक हो । कतिपयले यी तथ्यांकलाई आधार मानेर राज्य वा सरकार टाट पल्टिनसकेको अर्थ लगाउँन सक्दछन् । तर, यहाँनेर आर्थिक दृष्टिबाट ‘देश’ र ‘राज्य’ बीचको भिन्नता बुझ्न जरुरी छ । यी तथ्यांकले राज्य हैन देश टाट नपल्टिएको संकेत गर्दछन् । यी दुवै तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अन्तर्क्रियाका संकेत हुन्।

यदि, राज्यको मात्र कुरा गर्ने हो भने सरकार टाट पल्टिएकै हो । किनकी राज्यको राजस्व आम्दानीले चालू खर्च नै धान्न नसक्ने हुनु असाध्यै खराब अवस्थाको संकेत हो । ‘घाटा बजेट’ आफैँ त्यति नराम्रो कुुरा हैन जति ‘घाटा राज्य’ हो। घाटा बजेटले अनिश्चित स्रोतको परिचालन सम्भावनालाई कायम राखेको हुन्छ । जतिखेर घाटा बजेट बनाउने प्रचलन थिएन, त्यतिखेर राजस्व तथा कर आम्दानी बराबर नै खर्च अनुमान गर्ने गरिन्थ्यो । घाटा बजेटको प्रचलनले राजस्व तथा कर स्रोतको विस्तार र प्रभावकारी परिचालन, अनुदान तथा सहयोग, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनको अवसर दिन्छ।

‘घाटा राज्य’ भनेको ‘घाटा बजेट’ भन्दा फरक अवस्था हो। ‘घाटा राज्य’ को स्थितिमा राजस्व तथा कर आयले चालु खर्चसमेत धान्दैन । जस्तो कि, आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब बढीको घाटा भइसकेको छ । र यो अनुपात चालु खर्चसँग मात्र ३८ अर्बभन्दा बढीको छ । यस्तो चुनौतीको सामना गर्न सरकारसँग दुईवटा उपाय हुन्छन् । एक–चालु खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गर्नु । त्यो भनेको राज्यका संरचना घटाउनु । यो त्यति सजिलो काम हैन । किनकि, राज्यका संरचना संवैधानिक तथा कानुनी परिवर्तन जरुरी हुन्छ । त्यसले राजनीतिक विवाद सिर्जना गर्दछ।

कुनै राज्य यदि सहज आर्थिक अवस्थामा रहन चाहन्छ भने चालु खर्चलाई ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । तर, आर्थिक सर्वेक्षणले भन्छ संघीय सरकारको चालु खर्च ६९ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ। चालु खर्च कटौती गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा व्यापक कटौती जरुरी छ । त्यसका लागि निकै ठूलो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्छ ।

जस्तो कि, अहिले गर्न उपयुक्त हुने तीन वटा मुख्य काम छन्– ७७ जिल्ला संचरना खारेज गर्ने, सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीमा गाभ्ने र सेनाको संख्यामा आधा कटौती गर्ने । यदि, यी तीन काम गर्न सक्ने हो भने मात्र पनि चालु खर्चमा उल्लेखनीय कटौती हुन सक्दछ । तर, यसका लागि बलियो राजनीतिक इच्छा शक्ति र सहमति देखिने कुनै सम्भावना छैन । त्यसो भए अर्को तरिका भनेको अनुदान तथा ऋण सहयोग परिचालन हो।

आर्थिक सर्वेक्षणले भन्छ कि, आर्थिक सहायता तथा अनुदान करिब ७२ अर्ब ५८ करोड बराबरको थियो । करिब ३८ अर्ब चालु खर्च घाटा र करिब ३ खर्ब बजेट खर्च घाटा र करिब ४.५ खर्ब बजेट घाटा भएको राज्यका लागि १ खर्बभन्दा मुनिको आर्थिक अनुदान तथा सहायता परिचालन बिल्कुलै न्यून हो । तर, यो कुनै सरकारले चाहेर मात्र हुने कुरा हैन । सहायता तथा अनुदान दिन दातृराष्ट्र र संस्थाहरू तयार पनि त हुनुपर्‍यो । नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण छ, यो देशलाई दातृ राष्ट्र र संस्था धेरै माया गर्नुपर्ने कारण छैन । किनकि, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अविश्वसनीय, अवसरवादी र राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै नेतृत्व भ्रष्ट छ।

यस्तो प्रकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई विश्व समुदायले स्वभाविक रुपमा मन पराउँदैन । यसको असर आर्थिक अनुदान तथा सहायता परिचालनमा पर्दछ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार राज्यको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण मध्ये बाह्यको अनुपात थोरैले मात्र बढी छ । सर्वेक्षण भन्छ–‘सार्वजनिक ऋण दायित्व २० खर्ब, १३ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । आन्तरिक ऋण १० खर्ब १० अर्ब २८ करोड र बाह्य ऋण १० खर्ब, ६९ अर्ब ७८ करोड छ ।’

दुवै प्रकारको ऋणका आ-आफ्ना चुनौती छन् । बाह्य ऋणको परिमाण धेरै हुँदा साँवा ब्याजको भुक्तानीका लागि रकम देशबाट बाहिरन्छ । त्यसको दबाब वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा समेत पर्ने हुन्छ । साँवा ब्याजको भुक्तानीमा ठूलो रकम बाहिरिनु देशलाई ठूलो आर्थिक दबाब पर्नु हो । आन्तरिक ऋण बढी भएमा देशभित्रको वित्तीय सन्तुलन गडबड हुन्छ । स्वयं सरकारले नै ऋण उठाएपछि वित्तीय तरलता सकुंचन हुन्छ निजी क्षेत्रका लागि पुँजीको अभाव हुन थाल्दछ । त्यसले गर्दा ब्याजदर महँगो भई उद्यमशीलता कमजोर हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्र नै संकुचन हुने सम्भावना रहन्छ।

यी समस्याका बाबजुद बजेटले ऋण झनै थप्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले थप ४ खर्ब ७५ अर्ब ५२ करोड ऋण आगामी आर्थिक वर्षमा थप्ने अनुमान गरेको छ । यसको अर्थ हो–आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब भन्दा माथि पुग्नेछ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय खर्च ९.५ प्रतिशत थियो, तर यो चालु खर्च ३२.९ भन्दा निकै कम थियो । यसपटक बजेटले इतिहासमै पहिलोपटक पुँजीगत खर्च १७.२५ प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय खर्च १७.५५ प्रतिशत अनुमान गरेको छ । यो निकै भयावह आर्थिक अवस्था हो । विगत ३ आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बढेको सार्वजनिक ऋणको कारणले यस्तो अवस्था आएको हो ।

यो भनेको पुरानो ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नयाँ ऋण लिए जस्तो अवस्था हो । राज्य टाट पल्टिनुको एउटा प्रष्ट प्रमाण यो पनि हो । सामान्यतः जीडीपीको ६० प्रतिशतसम्म सरकारको ऋण अन्यथा मानिन्न । नेपालको यस्तो अनुपात अझै ४५ प्रतिशतभन्दा माथि छैन भनिन्छ । तर, यसको शर्त के हो त्यस्तो ऋणले पुँजीगत खर्च वृद्धिगरी समग्र विकास, अर्थतन्त्रको वृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव परेको हुनुपर्दछ ।

ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुले पुँजीगत खर्च बढाउँदैन र त्यसले विकास, अर्थतन्त्रको वृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा कुनै तात्विक भिन्नता पनि ल्याउँदैन । अर्थात् नेपाल यतिखेर आर्थिकरूपमा मुस्किलले धानिँदै गरेको देश र टाट पल्टिएको राज्य हो । र सबै भन्दा ठूलो प्रश्न–के आफै टाट पल्टिएको राज्यले नागरिकलाई समृद्ध बनाउँला ? यो असम्भव कुरा हो।

त्यही व्यक्ति तथा संस्थाले अरुलाई केही दिन सक्दछ, जससँग केही छ। जससँग दिनका लागि केही छैन उसले के दिन्छ ? जो आफैँ भिखारी छ, उसले अरुलाई के दान दिन्छ ? आज देश जुन आर्थिक स्थितिमा पुगेको छ, त्यो निराशाजनक मात्र हैन, एउटा यस्तो विन्दूसमेत हो, जहाँबाट तल जाँदा राज्य र देशकै अस्तित्वमा संकट उत्पन्न हुन सक्दछ। तर, दूर्भाग्यको कुरा कसैले पनि यसलाई अझै गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । राज्य सञ्चालकको हैसियतमा भएका वा राज्यका आकांक्षी दुवैले देशलाई यो दुर्भाग्यबाट कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने विषयमा कल्पनाशीलता र दूरदृष्टि प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।