नागरिकता विधेयक

कथित राष्ट्रवादी प्रियतावादको दुश्चक्र : चियाको कपमा आँधी ल्याउने प्रयास

‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लगाएर आएकाहरू सबैभन्दा ‘नजान्ने’ हावादारी भएका छन्

यो प्रावधानले राष्ट्रघात हुन्थ्यो भने राष्ट्रघाती वीरेन्द्र शाह हुन् कि रामचन्द्र पौडेल ? यदि, यो प्रावधान ल्याउने लेन्डुप दोर्जे हुन् भने त्यो को हो ? वीरेन्द्र शाह कि रामचन्द्र पौडेल ? विद्यादेवी भण्डारीले ओलीको अध्यादेश जारी गर्दा पनि यो प्रावधान जस्ताको तस्तै थियो । यदि, त्यसो हो भने ओली–विद्या लेन्डुप दोर्जे हुन् कि रामचन्द्र पौडेल ?

कथित राष्ट्रवादी प्रियतावादको दुश्चक्र : चियाको कपमा आँधी ल्याउने प्रयास

काठमाडौं। देशमा फेरि एकपटक तथाकथित राष्ट्रवादी प्रियतावादको हुरी चलेको छ । यो हुरी साँच्चै वायुमण्डलमै चलेको हो कि ‘चियाको कप’ मा ? सम्भावना छ– यो चियाको कपमा आएको आँधी हो, धेरै लामो जान सक्दैन।

दृष्यमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण प्रकरणमा संसदको टेबल वरिपरि तीन ‘चिया पार्टनर’ एमाले, राप्रपा र रास्वपा ‘ब्लाक टी रिलेसन’मा गजधम्म बसेका देखिन्छन् र उनीहरू अनेक सत्यतथ्यप्रति आँखा चिम्लेर झुठ र बेइमानीको आँधी उठाउँदैछन्।

देश आर्थिक रूपले टाट पल्टेको छ । राज्यको पुँजीगत खर्च इतिहासमै पहिलोपटक वित्तीय खर्चभन्दा पनि कम भएको छ । यसको सीधा अर्थ हो–राज्य नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋणको सावाँब्याज तिर्न पर्ने हालतमा पुगेको छ । देशको राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांकले भन्छ कि करिब ४० प्रतिशत व्यावसायिक सटर यसबीच बन्द भएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलबाट विदेसिनेको तथ्यांक केही महिना अघिसम्म प्रतिदिन १८००–२२०० थियो, अहिले २८००–३२०० पुगेको छ । सरकारको तथ्यांकले नै मुद्रास्फिति करिब ८ प्रतिशत देखाउँछ । त्यसको अर्थ हो–बजार मूल्य र महँगी अस्वाभाविकरूपमा अकासिएको छ, सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवन धान्न नै हम्मेहम्मे परिरहेको छ।

यस्तो बेला सबै राजनीतिक दल, कथित शीर्ष नेता, संसद र सरकारको ध्यान आर्थिक संकट र जनताको दैनिक जीविकातर्फ केन्द्रित हुन जरुरी थियो । तर, देशको राजनीतिले फेरि उल्टो बाटो समातेको छ । एमाले, राप्रपा र रास्वपाले नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढेर नागरिकको आँखामा धुलो हाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्।

नागरिकताजस्तो आधारभूत नागरिक अधिकारको विषयलाई बारम्बार राजनीतिक स्वार्थको हाते भकुन्डो बनाइएको छ । यसबाट प्रभावित युवायुवतीको जिन्दगी के भइरहेको छ ? कसैले गम्भीर भएर सोच्न चाहेको छैन। नयाँ संवैधानिक प्रावधानअनुरूप नागरिकता ऐन संशोधन हुन नसक्दा देशभित्र ७ लाख भन्दा बढी युवायुवतीको भविष्य अन्धकारमा छ । देशबाहिर गैरआवासीय नेपालीमा आफ्नै मातृदेशप्रतिको अविश्वास र आशंका बढ्दो छ ।

कथित राष्ट्रवादको नाममा उनीहरू प्रेमभन्दा घृणा बढी, समाधानभन्दा समस्या बढी, सत्यतथ्यभन्दा पूर्वाग्रह बढी भएको धूर्त खेलमा सामेल भएका छन् । सबैलाई थाहा छ कि नयाँ संविधान, २०७२ आएको ८ वर्ष भयो । नयाँ संविधानबमोजिम नागरिकता ऐन अध्यावधिक गर्न जरुरी थियो । यो काम गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ ।

नागरिकताजस्तो आधारभूत नागरिक अधिकारको विषयलाई बारम्बार राजनीतिक स्वार्थको हाते भकुन्डो बनाइएको छ । यसबाट प्रभावित युवायुवतीको जिन्दगी के भइरहेको छ ? कसैले गम्भीर भएर सोच्न चाहेको छैन। नयाँ संवैधानिक प्रावधानअनुरूप नागरिकता ऐन संशोधन हुन नसक्दा देशभित्र ७ लाख भन्दा बढी युवायुवतीको भविष्य अन्धकारमा छ । देशबाहिर गैरआवासीय नेपालीमा आफ्नै मातृदेशप्रतिको अविश्वास र आशंका बढ्दो छ । यो कुनै सामान्य कुरा हैन ।

राप्रपा, एमाले र रास्वपाले वैवाहिक अंगिकृतको प्रावधानमा कुलिङ पिरियड नराखेको भन्दै यस्तो अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । यहाँनेर उल्लेखनीय कुरा के छ भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ठीक यही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याएका थिए, जसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गरिन् । तर, उस्तै प्रकृतिको ऐन १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कुल्चिँदै उनले विधेयक थन्काइन् र कार्यकाल सकेर बाटो तताइन ।

नेपालका नागरिकता ऐन हेर्दा यो प्रावधान अहिलेको संशोधनमा पहिलोपटक आएको हैन, भइरहेकै प्रावधानलाई संशोधनले नछोएको मात्रै हो । नागरिकता ऐन २०२० लाई राष्ट्रिय पञ्चायतले २०३८ मा संशोधन गर्दा र राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाउँदादेखि यो प्रावधान जस्ताको तस्तै छ ।

यदि, यो प्रावधानले राष्ट्रघात हुन्थ्यो भने राष्ट्रघाती वीरेन्द्र शाह हुन् कि रामचन्द्र पौडेल ? यदि, यो प्रावधान ल्याउने लेन्डुप दोर्जे हुन् भने त्यो को हो ? वीरेन्द्र शाह कि रामचन्द्र पौडेल ? विद्यादेवी भण्डारीले ओलीको अध्यादेश जारी गर्दा पनि यो प्रावधान जस्ताको त्यस्तै थियो । यदि, त्यसो हो भने ओली–विद्या लेन्डुप दोर्जे हुन् कि रामचन्द्र पौडेल ?

के राप्रपाले वीरेन्द्र शाहको नाम लिएर यो प्रश्न उठाउने ताकत राख्दछ ? यदि, राख्दैन भने के नैतिकता रह्यो ? के एमालेले ओली र भण्डारीको नाम लिएर उनीहरूलाई लेन्डुप दोर्जे करार गर्न सक्दछ ? सक्दैन भने के दम रह्यो ?

प्रष्ट छ–यसभित्र एमाले र राप्रपाको राजनीतिक स्वार्थ छ । उनीहरू कुरो बुझीबुझीकन नितान्त राजनीतिक स्वार्थले गञ्जागोल गर्न अघि बढेका हुन् । तर, रास्वपा भने आफैँ बेबकुफ हुँदैछ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लगाएर आएकाहरू सबैभन्दा ‘नजान्ने’ बेतुकका र हावादारी सावित भएका छन् ।

खै कहाँ के जाने यिनीहरूले ? यिनीहरूकै नेता दुई देशको नागरिकता र पासपोर्ट बोकेर हिँड्ने, यिनीहरूकै नेताले देशको नागरिकता ऐन र कानुनको सम्मान नगर्ने, यिनीहरूकै नेता दुई दिन नागरिकताविहीन हुँदा देशका सञ्चारमाध्यमलाई १२ भाईको संज्ञा दिँदै गाली गर्दै रुँदै हिँड्ने, अहिले उल्टै ठूला कुरा गर्ने ?

यो सवालमा यदि कसैले संवैधानिक संकट सिर्जना गरेको हो भने विद्यादेवी भण्डारीले हो । सबैलाई थाहा छ– राप्रपा शाह परिवारलाई आदर्श मानेर हिँड्छ । एमाले बारम्बार संवैधानिक संकट सिर्जना गरेर बिटुलिएकी विद्या भण्डारीलाई चोखो ठान्छ । तर, रास्वपा नामको नयाँ दल न खान, बुझ्नु न सुज्न, काम न काज एमाले र रास्वपाको पुच्छर बनेर हिँडेको छ ।

यो सवालमा यदि कसैले संवैधानिक संकट सिर्जना गरेको हो भने विद्यादेवी भण्डारीले हो । सबैलाई थाहा छ– राप्रपा शाह परिवारलाई आदर्श मानेर हिँड्छ । एमाले बारम्बार संवैधानिक संकट सिर्जना गरेर बिटुलिएकी विद्या भण्डारीलाई चोखो ठान्छ । तर, रास्वपा नामको नयाँ दल न खान, बुझ्नु न सुज्नु, काम न काज एमाले र रास्वपाको पुच्छर बनेर हिँडेको छ ।

यदि, नागरिकता ऐनमा एमाले, राप्रपा र रास्वपा कुनै संशोधन चाहन्छन् भने त्यो अवसर उनीहरूका लागि खुला छ । के संसदभित्र भएको कुनै दलले कुनै ऐनमा संशोधनको माग गर्न सक्दैन ? यो नै अन्तिम संशोधन हो ? वैवाहिक अंगिकृत नै उनीहरूको मुद्दा हो भने त्यही विषयमा संशोधन माग गरे भो त ? आवश्यक ठाने गैरसरकारी विधेयक नै ल्याउँदा भो ? संशोधनले नछोएको विषय उठाएर अन्य हल हुन लागेका सवाललाई संकटमा किन पार्न पर्‍यो ?

ती ७ लाखभन्दा बढी जसलाई लक्षित गरी यो बबन्डर गरिँदैछ, ती नेपालका हैनन्, त्यसो भए कुन देशका हुन् ? यही जन्मेर हुर्केका नागरिकलाई नेपालले नागरिकता दिन चाहँदैन, दिँदैन, दिन उचित ठान्दैन भने पक्राउ गरेर तीनलाई डिपोर्ट किन गर्दैन ? उनीहरूको देश कुन हो ? यो प्रश्नको जवाफ एमाले, राप्रपा र रास्वपाले दिन पर्दैन ?

संशोधनले छुँदै नछोएको, नयाँ संशोधनमार्फत् ल्याउन सकिने सम्भावना बाँकी नै रहेको विषयलाई उछालेर लाखौं युवायुवतीको भविष्य अन्धकारमा राख्ने अधिकार उनीहरूलाई कसले दियो ? यो त सरासर अपराध हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अभिसन्धी विरुद्धको कुकर्म हो । कुनै पनि राज्यले आफ्नो नागरिकलाई अनागरिक बनाएर राख्ने अधिकार हुँदैन ।

खासमा यी दलको मनसाय वैवाहिक अंगिकृतको कुलिङ पिरियड हैन, जन्मसिद्धका सन्तानलाई अनागरिक राख्ने हो, आमाका नाममा नागरिकता लिन पाउने अधिकारलाई कुन्ठित गरी पितृसत्तालाई कायम राख्ने हो, गैरआवासीय नेपालीसँगको दुरी टुटाएर देशलाई थप नैतिक तथा आर्थिक संकटमा फसाउने हो ।

संसारको हरेक मान्छे कुनै न कुनै राज्यको नागरिक हुन्छ । नागरिक हुन पाउने अधिकार आधारभूत लोकतान्त्रिक मानव अधिकार हो र यो विश्वव्यापी अधिकार हो । मानौं कि, ती ७ लाखभन्दा बढी जसलाई लक्षित गरी यो बबन्डर गरिँदैछ, ती नेपालका हैनन्, त्यसो भए कुन देशका हुन् ? यही जन्मेर हुर्केका नागरिकलाई नेपालले नागरिकता दिन चाहँदैन, दिँदैन, दिन उचित ठान्दैन भने पक्राउ गरेर तीनलाई डिपोर्ट किन गर्दैन ? उनीहरूको देश कुन हो ? यो प्रश्नको जवाफ एमाले, राप्रपा र रास्वपाले दिन पर्दैन ?

सर्वोच्च अदालतमा जब पौडेलले गरेको प्रमाणीकरणको बहस र सम्परीक्षण होला, विद्या भण्डारीले नगरेको प्रमाणीकरण र संविधानको १५ दिने बाध्यकारी प्रावधान पनि जोडिएर आउला नि त ? के यो कुरा एमाले, राप्रपा र रास्वपाले सोचेका छन् ? विद्या भण्डारी यो बहसबाट बाहिर भइसकिन्, उन्मुक्ति पाइसकिन् भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो अल्पदृष्टि र मूर्खता मात्र हो । उनी कुनै न कुनै तरिकाले लतारिएर आउनै पर्छ यो बहसमा ।

ल, ठीक छ– रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रमाणिकरण असंवैधानिक भयो । त्यसो भए विद्यादेवी भण्डारीले नगरेको प्रमाणीकरणचाहिँ के भयो ? संविधानको १५ दिने प्रावधान के भयो ? त्यो ठीक भयो ? यदि, त्यो ठीक भयो भने के त्यसलाई नजिर मान्न सबै दल र कथित शीर्ष नेताहरू तयार हो ? हो भने भनौं त्यस्तो नजिरबाट भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम मोल्न पनि तयार हौं ।

यस्तो नजिर मान्नुको अर्थ हो–भोली उनीहरू सरकारमा हुँदा, संसदमा बहुमतमा हुँदा पनि विद्या भण्डारीले स्थापित गरेको नजिरलाई देखाएर त्यो बेलाको राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न सक्छन्, त्यो बेला एमाले, राप्रपा, रास्वपा के गर्छन ? हातले पुर्पुरो समाएर बस्छन् कि सडकमा रुँदै हिँड्छन् ?

सर्वोच्च अदालतमा जब पौडेलले गरेको प्रमाणीकरणको बहस र सम्परीक्षण होला, विद्या भण्डारीले नगरेको प्रमाणीकरण र संविधानको १५ दिने बाध्यकारी प्रावधान पनि जोडिएर आउला नि त ? के यो कुरा एमाले, राप्रपा र रास्वपाले सोचेका छन् ? विद्या भण्डारी यो बहसबाट बाहिर भइसकिन्, उन्मुक्ति पाइसकिन् भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो अल्पदृष्टि र मूर्खता मात्र हो । उनी कुनै न कुनै तरिकाले लतारिएर आउनै पर्छ यो बहसमा ।

संवैधानिक मौनताको विषयमा के सत्य हो भनेर कसैले दाबी गर्न सक्दैन । गर्नु उचित पनि हुँदैन । संसदको बहुमतले दोस्रोपटक पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ ? यसबारे नेपालको संविधान २०७२ मौन छ । संविधानले यस्तो अवस्थाको कल्पना नै गरेको छैन । जब संविधानले नै त्यस्तो अवस्थाको कल्पना गरेको छैन भने कुनै ऐन वा नियमावली पल्टाइ रहनुपर्ने जरुरी छैन ।

तसर्थ, संवैधानिक विवादका विषयमा निर्णय दिने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतका लागि पनि यो एक अग्निपरीक्षा हो । पर्खिएर हेरौं, सर्वोच्च अदालतले के भन्दोरहेछ ? संवैधानिक राष्ट्रपति ठूलो भन्दोरहेछ कि संसद ठूलो भन्दोरहेछ ।

यदि, संसदको बहुमत ठूलो हो भने विधेयक जीवित थियो भन्ने अर्थ लाग्दछ । यदि, संवैधानिक राष्ट्रपति ठूलो हो भने विधेयक मरिसक्यो भन्ने अर्थ लाग्दछ । यदि, सर्वोच्चले दोस्रो प्रकारको फैसला गर्‍यो भने भविष्यमा पनि कुनै राष्ट्रपतिले कुनै दलको सरकार र संसदमा बहुमत हुँदा त्यसको निर्णय अस्वीकार गर्न सक्दछन् भन्ने बिर्सन हुँदैन ।

साथै, यो कुरा पनि स्मरणीय छ कि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटकको संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दाको २०७८ जेष्ठ आषाढ २८ गतेको फैसलामा संवैधानिक राष्ट्रपतिमा कुनै स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिमा ‘स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन’ भन्ने निर्णय सैद्धान्तिक हो । त्यो संसद् विघटनको मुद्दामा मात्रै हैन, नागरिकता विधेयकका हकमा पनि लागू हुन्छ । नागरिकता विधेयकमा मात्र हैन, अन्य घटनाक्रममा पनि लागू हुन्छ ।

यही विधेयकको एउटा मुख्य सवाल गैरआवसीय नेपालीको राजनीतिक अधिकार बिनाको आर्थिक–सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताको प्रश्न छ, के यसमा पनि नेपाल कठोर हुने हो ? यदि, हो भने गैरआवासीय नेपालीले नेपालको माया किन गर्ने ? नेपालमा बिप्रेषण वा लगानी किन पठाउने ? अझ तल उत्रेर भन्ने हो भने दलैपिच्छेका प्रवास शाखा किन खोल्ने ? चुनावैपिच्छे पैसा उठाएर यिनलाई किन पठाउने ?

तसर्थ, सर्वोच्च अदालतले पौडेलको प्रमाणीकरण तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन आदेश सम्भवत: लामो समय रहनेछैन । यसबाट कोही निराश र कोही धेरै खुसी हुन जरुरी छैन। उत्तेजनाको आयु पानीको फोकाजस्तै हो । त्यो धेरै दिन टिक्दैन । संवैधानिक संकटको सिर्जना भइसकेपछि त्यो सर्वोच्च अदालतमा जानु स्वाभाविक हो ।

फेरि पनि मुख्य समस्या सोच र अवधारणाकै हो । कथित राष्ट्रवाद र त्यसले सिर्जना गर्ने प्रियतावादी उत्तेजना कै हो । एक्काइसौं शताब्दिको मानव अधिकार दृष्टिकोण, खुल्ला समाज, लोकतन्त्र, भूमण्डलीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको युगमा नेपाल कठोर, संकुचित र साँघुरो हुँदै जाने कि विश्व प्रवाहमा जोडिँदै जाने भन्ने हो ।

जस्तो कि, यही विधेयकको एउटा मुख्य सवाल गैरआवासीय नेपालीको राजनीतिक अधिकार बिनाको आर्थिक–सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताको प्रश्न छ, के यसमा पनि नेपाल कठोर हुने हो ? यदि, हो भने गैरआवासीय नेपालीले यो देशको माया किन गर्ने ? नेपालमा बिप्रेषण वा लगानी किन पठाउने ? अझ तल उत्रेर भन्ने हो भने दलैपिच्छेका प्रवास शाखा किन खोल्ने ? चुनावैपिच्छे पैसा उठाएर यिनलाई किन पठाउने ?

यो विधेयक एक सामान्य विधेयक हैन, यससँग यस्ता दर्जनौं सवाल जोडिएर आउँछन् भन्ने सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ।


Comment

5 thoughts on “कथित राष्ट्रवादी प्रियतावादको दुश्चक्र : चियाको कपमा आँधी ल्याउने प्रयास

  1. तथ्यलाई तोडमोड गरेर जनतामा भ्रम छर्ने यस्ता झोलेहरुा कारण समग्र पत्रकारिता क्षेत्र आज धरासायि हुदैछ । पार्टिको झोला बोकेर पत्रकारिताको धज्जि नउडाओ ।

  2. झोलेहरुको काम नै मालिकको आदेश पालना गर्ने हो, वास्तविकता तोडमोड गर्ने हो, बिधेयकको व्याख्या नगरि नेपालमा आएका सबै पर्यटकलाई नागरिकता दिएन भन्नु खुला सिमानाका बिच भारतीय बिस्तारबादको सेवा गरेको प्रस्त छ, पित पत्रकारिताको पराकास्ठ

  3. ए, गरिब र कमजोर भएपछि बेस्याबृती गरेरै पनि बाच्नु पर्छ भन्ने हो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप विश्लेषण/टिप्पणी

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved