एउटैमा यति लामो लहरो, अन्य काण्डको छानबिन कहिले गर्ने ?

काठमाडौं। संसारभरिका सबै अध्ययन र अनुभवले त्यही देखाउँछन्– भ्रष्टाचार र आर्थिक तथा मानवीय विकासको सम्बन्ध उल्टो हुन्छ । जहाँ भ्रष्टाचार धेरै हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक विकास, मानवीय जीवन गुणस्तर र सामाजिक न्याय र सामञ्जस्यता कमजोर हुन्छ । जहाँ भ्रष्टाचार कम हुन्छ वा हुँदैन तिनै देश सभ्य, सुशासित, सुसंस्कृति, विकसित, समृद्ध, समावेशी र बलियो सामाजिक सामञ्जस्यता भएका हुन्छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले दशकौंदेखि त्यही भन्दै आएका छन् । करप्सन परर्सेप्सन इन्डेक्स–२०२२ को सूचीमा सबै भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने १० उच्च देश क्रमशः डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, सिंगापुर, स्वीडेन, स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, जर्मनी र आयरल्यान्ड छन्।

मानवीय विकास सूचंकाकमा भएका १० उच्च देशमा क्रमशः स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, आइसल्यान्ड, हङकङ, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्विडेन, आयरल्यान्ड, जर्मनी र नेदरल्यान्ड छन् । यो तुलनाले प्रष्ट पार्दछ कि, दुवै सूचीमा उच्च १० भित्र भएका देश ७ वटा छन् । यदि, हङकङको भिन्नै गणना नगर्ने हो भने त्यस्ता देशको संख्या ८ वटा हुन्छ ।

भ्रष्टाचार कमजोर राजनीतिक, प्रशासनिक, संस्थागत र सामाजिक प्रणालीको द्योतक हो । सतहमा हेर्दा यस्तो लाग्दछ कि भ्रष्टाचारले निश्चित शक्तिशाली परिवार र वर्गलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ । देशमा धनी तथा मध्यम वर्गको निश्चित संख्या तथा अनुपात निर्माण गरिएको हुन्छ । यथार्थमा यो झुठो बुझाइ हो ।

तथ्यांकले देखाउँछन् तिनै देशमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ जहाँ गरिबी बढी छ र तिनै देश गरिब हुन्छन, जहाँ भ्रष्टाचार बढी छ । भ्रष्टाचार र गरिबीको सम्बन्ध अन्त्यहीन दुष्चक्र जस्तै हो ।

भ्रष्टाचारले प्रकारान्तले कसैलाई पनि कुनै फाइदा गर्दैन । किनकि, भ्रष्टाचारले गरिबलाई व्यापक बनाउँदै लान्छ र समग्र अर्थतन्त्र र राज्य प्रणाली नै त्यसको शिकार हुने स्थिति आउँछ । तथ्यांकले देखाउँछन् तिनै देशमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ जहाँ गरिबी बढी छ र तिनै देश गरिब हुन्छन्, जहाँ भ्रष्टाचार बढी छ । भ्रष्टाचार र गरिबीको सम्बन्ध अन्त्यहीन दुष्चक्रजस्तै हो ।

भ्रष्टाचार रोकिने हो भने राष्ट्रहरू धनी हुन कत्तिबेर पनि नलाग्न सक्दछ । राष्ट्रहरूको समृद्धि अब शताब्दीऔं लामो योजना र कार्यभारको विषय रहेन । सबै चिजको चाँजोपाँचो मिल्यो भने यो काम केही दशकमै हुन सक्दछ । दुई-तीन दशक भनेको लामो समय अवधि हैन । एउटै मानिस वा पुस्ताको जीवनकालमा सम्भव हुने कुरा हो ।

भ्रष्ट र गरिब मुलुकको धनी र शक्तिशाली नागरिक नै भए पनि त्यो कुनै आत्मसम्मानको विषय हुँदैन । व्यक्तिको आत्मसम्मान कुनै न कुनैरूपमा राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ । तसर्थ, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य र समाज निर्माण गर्ने दायित्व विपन्न र कमजोर आम नागरिकको दायित्व मात्र हैन, धनी र शक्तिशाली वर्गको पनि फाइदा र आत्मसम्मानको सवाल हो ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्य धनी र शक्तिशाली वर्गको लोभ, स्वार्थ र मनोरोगको प्रतिफल हो । यसमा विपन्न र कमजोर आम नागरिकको कुनै भूमिका र संलग्नता हुँदैन । गरिब र भ्रष्ट राज्यमा आर्थिक असन्तुलनको समस्या सधैं हुन्छ । किनकि, भ्रष्टाचारले स्रोत-साधनलाई , गैरकानुनी र प्रतिउत्पादक क्षेत्रमा ‘डाइभर्ट’ गर्दछ । भ्रष्टाचार भनेको बाली लगाएको खेतमा पानी नहुनु र खेती नहुने जमिनमा पानी पट्याउनुजस्तै हो । भ्रष्टाचारले वित्तीय तथा मौद्रिक स्रोतको प्राकृतिक आप्रवाह हुन दिँदैन ।

काम गर्ने र उद्यमशील मानिससँग पैसा हुँदैन । त्यहाँ पैसा नै पुग्दैन । काम नगर्ने, अनुत्पादक, विचौलिया र तस्करसँग पैसा हुन्छ । भ्रष्टाचारजन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमको प्रयोग पनि गैरकानुनी र अवान्छित काममा हुने सम्भावना हुन्छ।

भ्रष्टाचार एक यस्तो महाअपराध हो, जसमा संलग्न अधिकारीलाई जतिसुकै दण्ड दिए पनि कम नै हुन्छ । तर, दुर्भाग्य आज देश त्यसैको दुश्चक्रमा फसेको छ । नेपालको गरिबी, अल्पविकास, बेरोजगारी, असमानता र सामाजिक विभेदका अरु पनि कारण होलान्, तर एउटा मुख्य कारण भने भ्रष्टाचार नै हो ।

 

भ्रष्टाचारले विपन्न वर्ग र सीमान्त समुदायमाथि दोहोरो मार पर्दछ । एकातिर उनीहरूसमक्ष पुग्नपर्ने, उनीहरूको अधिकार लाग्ने राज्यको स्रोत, साधन र सुविधा पुग्दैन, अर्कोतिर राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रणालीले उल्टै उनीहरूको श्रम तथा आर्थिक शोषण गर्दछ । तसर्थ, भ्रष्टाचारले गरिबलाई झन गरिब, शक्तिहीनलाई झन् शक्तिहीन र सीमान्तकृतलाई झन् सीमान्त बनाउँछ ।

भ्रष्टाचार एक यस्तो महाअपराध हो, जसमा संलग्न अधिकारीलाई जतिसुकै दण्ड दिए पनि कम नै हुन्छ । तर, दुर्भाग्य आज देश त्यसैको दुश्चक्रमा फसेको छ । नेपालको गरिबी, अल्पविकास, बेरोजगारी, असमानता र सामाजिक विभेदका अरु पनि कारण होलान, तर एउटा मुख्य कारण भने भ्रष्टाचार नै हो ।

हालै पर्दाफास भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यो देशमा कुन स्तरको र कति निकृष्ट तहको भ्रष्टाचारसमेत हुन्छ भन्ने सबैका सामु छर्लङ बनाएको छ । यस प्रकरणमा गृह प्रशासनका मूल व्यक्ति नै राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय वैधता र विश्वंसनीयतामा चरम संकट उत्पन्न हुनेगरी निकृष्ट भ्रष्टाचार र ठगी धन्दामा सामेल देखिन्छन्, सायद संसारमा यस्तो कल्पना पनि विरलै गरिन्छ ।

यो एउटा काण्डको छानबिन र कारबाहीले नै देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रणालीको खोक्रोपनलाई सम्पूर्णतः नङ्ग्याइदिएको छ । यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो त एउटा प्रकरण मात्र हो, यस्ता दर्जनौं काण्ड अहिले पनि छानबिन र कारबाहीको प्रक्रियाभन्दा बाहिर छन्।

करिब १ दशक यता देशमा दर्जनौं त्यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए, त्यसको कुनै भरपर्दो छानबिन अहिलेसम्म पनि भएको छैन । यति, ओम्नी, वाइडबडी, ललिता निवास, ३३ किलो सुन, सेक्युरिटी प्रेस कमिसन, एनसेल कर प्रकरण, द्रुतमार्ग लागतको अधिक भेरिएसन, बुढी गण्डकी कमिसन प्रकरण, करका दरको अनधिकृत हेरफेर, लडाकु शिविर घोटाला प्रकरणजस्ता अनेक प्रकरणको विश्वसनीय छानबिन र कारबाही भएन ।

यी र यस्ता सबै काण्डको विश्वसनीय छानबिन र कारबाही गरिने हो भने हाम्रो राज्य र प्रणालीको तस्वीर कस्तो देखिएला ? हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व पंक्तिको हविगत के होला ? सबैलाई थाहा छ कि यी काम सजिलै हुनेवाला छैनन् तसर्थ, जनस्तरबाट निरन्तर दबाब दिइनुपर्दछ ।

अर्को कुरा– सञ्चारमाध्यममा उजागर भएका कुनै निश्चित काण्ड मात्र भ्रष्टाचार हैनन् । सूचनामा पहुँचको अभावले उजागर हुन नसकेका यस्ता सयौं काण्ड हुन सक्दछन् । उजागर भएको भ्रष्टाचार मात्र भ्रष्टाचार हैन, त्यसले मात्र समाज र अर्थतन्त्रलाई हानी गर्ने हैन, उजागर हुन नसकेको, पचेको, पचाइएको वा छोडिएको पनि भ्रष्टाचार नै हो । त्यो पनि उस्तै अपराध हो ।

शक्ति र पहुँचका आधारमा भ्रष्टाचार पचाएकाहरूले सामाजिक स्वीकृति पाउने र उनीहरूले उल्टै ठूला कुरा गर्दै हिँड्ने वातावरण कायम रहेसम्म सामाजिक नैतिकता र सदाचारको स्तर उकासिन सक्दैन । ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ हुने समाज अन्ततः पतन नै हुने हो । भ्रष्टाचार ‘सेलेक्टिभ उन्मुक्ति’ को विषय हुन सक्दैन । त्यसो हुन दिनु हुँदैन ।

यो अर्को उत्तिकै ठूलो सत्य हो कि देशमा ‘सेलेक्टिभ उन्मुक्ति’ को प्रवृति व्यापक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा विष्णु पौडेल, सेक्युरिटी प्रेस कमिसन प्रकरणमा गोकुल बाँस्कोटा र मधेस सरकार साइकल खरिद प्रकरणमा लालबाबु राउतलाई उन्मुक्ति दिएर केही कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाउनु त्यसको पछिल्लो र प्रष्ट दृष्टान्त हो ।

एकै प्रकृतिका घटना वा कसुरमा कसैलाई कारबाही गर्नु र कसैलाई नगर्नु, अझ प्रष्ट भाषामा भन्दा राज्यका दण्डाधिकारी तथा नियमक निकाय वा अंगमा भएका ओहोदावालाको व्यक्तिगत तथा भावनात्मक सम्बन्धको कारणले मन परेकालाई भ्रष्टाचारजन्य अपराधबाट बाहिर राख्नु ‘सेलेक्टिभ उन्मुक्ति’ हो ।

यो अर्को उत्तिकै ठूलो सत्य हो कि देशमा ‘सेलेक्टिभ उन्मुक्ति’ को प्रवृत्ति व्यापक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा विष्णु पौडेल, सेक्युरिटी प्रेस कमिसन प्रकरणमा गोकुल बाँस्कोटा र मधेस सरकार साइकल खरिद प्रकरणमा लालबाबु राउतलाई उन्मुक्ति दिएर केही कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाउनु त्यसको पछिल्लो र प्रष्ट दृष्टान्त हो ।

यी दृष्टान्तले के प्रष्ट गर्दछ भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व पाएको अख्तियारको निष्पक्षता र तटस्थता नै शंकाको घेरामा छ । अख्तियारमा आयुक्तहरू नियुक्त हुने जुन प्रक्रिया छ, त्यसले नै यसलाई निष्पक्ष र तटस्थ नभएर एक ‘वायस इन्स्टिच्युसन’ बनाएको छ ।

भ्रष्टाचारको महारोग हाम्रो ‘डिप स्टेट’ को चरित्र बन्न पुगेको छ । जरा नकाटिकन यसलाई नामेट पार्न सकिँदैन । औपचारिक संस्था र नियमित प्रक्रियाबाट यो काम सम्भव हुने देखिँदैन । तसर्थ विशेषः सम्पत्ति छानबिन आयोगकै दरकार पर्दछ ।

व्यावहारिक आवश्यकता र न्याय सिद्धान्त दुवै दृष्टिकोणले यो नजिरलाई पुनर्स्थापित गर्न जरुरी छ । अन्यथा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ ठीक ढंगले लड्न सकिँदैन । यो लड्न र जित्न नसकेसम्म देशले विकास, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक सामञ्जस्यताजस्ता उपलब्धि कहिल्यै हासिल गर्न सक्ने छैन ।

पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी र जेपी गुप्तामाथि भएको भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीमा यो नजिर स्थापित भइसकेको हो । तर, दुर्भाग्यको कुरा त्यसपछि यो प्रावधान कहिल्यै लागू गरिएन ।

उनीहरूमाथि छानबिन र कारबाही भ्रष्टाचारको कुनै खास घटना वा काण्डको आरोपमा भएको थिएन । छोटो अवधिभित्र अपारदर्शी ढंगले असीमितरूपमा निजी सम्पत्तिलाई आधार बनाएर छानबिन गरिएको थियो ।

यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्ति कुनै सार्वजनिक पदमा रहँदा भएको उसको र परिवारको आय, खर्च र वचत हिसाबका आधारमा सम्पति वृद्धिको वैधता स्थापित गर्ने र बाँकी धन भ्रष्टाचार मानिने मापदण्ड कायम गरेको थियो ।

व्यावहारिक आवश्यकता र न्याय सिद्धान्त दुवै दृष्टिकोणले यो नजिरलाई पुनर्स्थापित गर्न जरुरी छ । अन्यथा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ ठीक ढंगले लड्न सकिँदैन । यो लडाइँ लड्न र जित्न नसकेसम्म देशले विकास, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक सामञ्जस्यताजस्ता उपलब्धि कहिल्यै हासिल गर्न सक्ने छैन ।

यसको थप जोखिम राजनीतिक प्रणालीमाथि हुनेछ । भ्रष्ट मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणाली दीगो भएका उदाहरण कमै छन वा छँदै छैनन् भने पनि हुन्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य सबै दृष्टिकोणले आज राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकताको विषय हो र हुनुपर्दछ । तर, यी अनेक काण्डको छानबिन कसले र कहिले गर्ने ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।