कति सम्भव छ भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको पुनर्जीवन ?

कति सम्भव छ भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको पुनर्जीवन ?

नयाँ दिल्लीमा विद्यार्थी छँदाका साथीभाइसँगको भेटघाट र अन्य अनेक कारणले मलाई भारत आऊजाऊ गरिरहनु पर्दछ । सन् २०२२ को डिसेम्बर र यसै वर्षको मार्चमा १५/१५ दिन त्यतै थिएँ । यो एक महिनाको समय मैले भारतका विभिन्न शहरमा डुलफिर, साथीभाइसँग भेटघाट र सर्वसाधारणसँग कुराकानीमा बिताएँ ।

स्वाभाविकरूपमा भारतीय राजनीतिको पछिल्लो विकासक्रमबारे बुझ्ने अवसर मिल्यो । भारतीय राजनीतिमा यतिखेर अनगिन्ती प्रश्न र जिज्ञासाले ठाउँ पाएका छन् । तीमध्ये एक हो— कमजोर हालतमा पुगेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको पुनर्जीवन सम्भव छ कि छैन ?

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनदेखि देशलाई विश्वको एक सवल लोकतान्त्रिक राष्ट्रकारूपमा स्थापित गर्न भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । यसका सर्वोच्च नेता जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वकालमा भारतले आफ्नै प्रकारको विशेषतासहितको समाजवादी नीति अबलम्बन गर्दथ्यो ।

तर जब बर्लिनको पर्खाल भत्कियो, सोभियत संघ ढल्यो र पूर्वी युरोपको पतन भयो । त्यसको प्रभाव भारतको अर्थनीतिमा समेत पर्‍यो । सन् १९९१–२०१४ बीच मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री हुँदै लामो कार्यकाल प्रधानमन्त्री भए । उनले भारतीय अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोड दिए । सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावको अर्थमन्त्री हुँदादेखि नै उनले यो काम सुरुवात गरेका थिए । सन् २००४–२०१४ बीच प्रधानमन्त्री हुँदा झनै तीव्र बनाए ।

मनमोहन सिंहको संरचनागत समायोजनले भारतीय अर्थतन्त्रमा पुँजीवादी विकासका लागि बाधक बनेका सबैजसो ढोका खोल्यो । यद्यपि त्यो पुँजीवादी नीतिको अन्धानुकरण भने थिएन । सिंहको आर्थिक नीतिका कारण  राज्यले अस्तव्यस्त अर्थतन्त्रलाई समाल्न सक्यो । साथै करोडौं नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गरायो ।

जनजीविकासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तै; उर्जा, परिवाहन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता अनेकौं क्षेत्रको जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हटेको थिएन । यस बीच भारतले कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास र नयाँ ढङ्गको औधोगिकीकरणमा उल्लेखनीय सफलता पाएको थियो ।

तर, भारतलाई नवउदारवादी विश्व व्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा उभ्याउन सफल भारतीय कांग्रेसले भने २०१४ को आमचुनाव नराम्रोसँग हार्‍यो । किन हार्‍यो ? अब भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको पुनर्जीवन वा सत्तामा वापसी सम्भव छ कि छैन ? यी प्रश्न त्यहाँको राजनीतिमा फेरि ब्युँतिएका छन् ।

कांग्रेसको पराजयपछि उदाएको भाजपा र त्यसका नेता तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनकाल पनि १० वर्ष पूरा हुँदैछ । २०२४ को चुनावमा कांग्रेसको फिर्ती वा बढोत्तरी हुने सम्भावना पनि रहेको कतिपय विज्ञको दाबी छ ।

सन् २०१४ मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले चुनाव हार्नुका अनेकौं कारण थिए । प्रमुखतः टु जी, कोइला, हेलिकप्टर खरिद प्रकरण, सांसद खरिद प्रकरणलगायत अनेक भ्रष्टाचारका घटना भए । त्यसका साथसाथै पार्टीमा विकसित अवसरवाद र सांगठानिक बेथितिका कारण पनि कांग्रेस बदनाम हुँदै गएको थियो । पार्टीमा सबै कुरा हाइकमाण्डको चाहनाअनुसार हुने र सवल आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगरिने हुँदा अवसरको खोजिमा रहेका नेता, कार्यकर्ता निराश बन्दै गएका थिए ।

कतिपय महत्त्वपूर्ण नेताहरू पार्टी परित्याग गर्दै क्षेत्रीय दल निर्माण गरी मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा लागे । जनताको बढ्दो चाहना र देशको सम्भावनाका बाबजूद कांग्रेसले भारतीय जनता पार्टीका एजेण्डा जस्तो कि भ्रष्टचारको विरोध, ‘गुजरात मोडल’, हिन्दूत्व र खुल्ला बजार नीतिलाई चिर्न सकेन ।

भाजपा वाकपटु तत्कालीन गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा चुनाव लड्न तयार भयो । भाजपाले मोदीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनाव अघि नै घोषणा गरेको थियो । कांग्रेसले भरपर्दो नेतृत्व र एजेण्डा जनता समक्ष लैजान सकेन । कांग्रेसमाथि परिवारवादी पार्टी भएको चर्को आलोचना थियो त्यतिखेर ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार चुनावपछि झनै आक्रामक बन्दै गयो । सत्ताको दुरूपयोग र कालो धनको सहायताले कांग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दलमाथि आक्रमण गर्दै गयो । एकातिर भ्रष्टाचार र परिवारवादको कुरा गर्दै कांग्रेसमुक्त भारतको नारालाई चर्को बनायो भने अर्कोतर्फ ‘इलेक्ट्रोरल बन्ड’ को व्यवस्था गरी अन्य पार्टीलाई चन्दा उठानसमेत मुस्किल पर्ने कानुनी अवस्थाको सिर्जना गरिदियो । यस बन्डमार्फत कसले कुन पार्टीलाई कति चन्दा दियो जनतालाई थाहा नहुने तर सत्तालाई चाँही थाहा हुने व्यवस्था गरियो ।

सत्ताले विपक्षी दललाई चन्दा दिने व्यापारीलाई समेत दुःख दिने काम गर्‍यो । राज्यका अनुसन्धान एजेन्सीहरू (खास गरी सीबीआई र इडी) विपक्षी दलका नेताविरुद्ध प्रयोग गरिए । यही क्रममा अहिले नयाँ उदाएको आम आद्‌मी पार्टी र नयाँ दिल्लीको अरविन्द केजरीवाल सरकारका दुई मन्त्री जेल गइसकेका छन् भने प्राय सबै विपक्षी नेताका टाउकोमाथि अनेकन मुद्दाका तरवार झुन्डाइएको छ । को कतिखेर जेल जान पर्ने हो, टुंगो छैन।

कतिपय राज्यमा भ्रष्टचारको आरोप लागेका पूर्वकांग्रेस नेता भाजपामा प्रवेश गरी मुख्यमन्त्री समेत बनेका छन् । भाजपामा नहुँदा जेल जाने भय बीच रहेका त्यस्ता नेता  भाजपा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सुरक्षित हुने गर्दछन् । यस्तो प्रवृतिको कारण मानिस भाजपालाइ ‘वासिङ्ग मेसिन’ भनेर व्यङ्ग्य गर्दछन् ।

अहिले राजस्थान, छत्तिसगढ र हिमाञ्चलमा मात्रै कांग्रेसको सरकार छ भने महत्त्वपूर्ण राज्यहरू जस्तै; उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखण्ड र असममा बिजेपीका बलिया सरकार छन् । अन्य केही राज्यमा भाजपा सरकारमा भएता पनि मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका र गोवाबाहेक अन्य धेरै जसो राज्यमा क्षेत्रीय दल निर्णायक छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा भाजपा धेरै नै शक्तिशाली छ ।

आउँदो लोक सभाको चुनावमा भाजपाको मुकाबिला सबै विपक्षी दल नमिल्दासम्म कांग्रेसले एक्लै गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । राजनीतिमा आउनु अघि नरेन्द्र मोदी हिन्दु उग्रराष्ट्रवादी सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आर.एस्.एस्.) का कार्यकर्ता थिए । मोदीले लामो समय उक्त सङ्गठनमा प्रचारक भएर काम गरेका थिए । उनको तागतको आधार नै हिन्दूत्वको विचारधारा थियो र हो ।

यस विचारधाराले सामान्यतः ‘अखण्ड भारत’ को मिथकीय अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने परिकल्पना गर्दछ । भारतलाई ‘हिन्दू–राष्ट्र’ बनाउँने सपना देख्दछ । साथै ‘हिन्दू–श्रेष्ठता’ को मान्यतामा विश्वास गर्दछ । ‘हिन्दुहरू आर्य हुन्, श्रेष्ठ हुन्, भारत यिनीहरूको सभ्यता स्थल हो, यिनीहरूको नाममा राज्य हुनुपर्दछ’ भन्ने धारणा राख्दछ । आरएसएस र भाजपाले ‘हिन्दू’ र ‘हिन्दूस्तानी’ बीच कुनै भिन्नता हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछन् ।

महात्मा गान्धीको हत्या गर्ने नाथुराम गोड्से आरएसएस कार्यकर्ता थिए । त्यसयता यो सङ्गठन र पार्टी यति बलियो कहिल्यै थिइन, जति मोदी शासनकालमा आएर भयो । मोदी शासनकालमा यसले पहिलो पटक आफ्नो एजेण्डालाई आक्रामक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यो । वास्तवमा यो सङ्गठनले भारतीय संविधानमा गहिरो विश्वास गर्दैन, जो संघात्मकता र धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तमा बनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।

सन् २०१४ को आमनिर्वाचनामा पहिलो पटक बहुमतको सरकार बनाएपछि भाजपा योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढेको छ । सन् २०२४ को चुनावमा सफलता पाएमा भारतलाई हिन्दू–राज्य घोषणा गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने काम उसले गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

शताब्दी अघिदेखि हिन्दू–राष्ट्रको मुद्दा बोकेको यस सङ्गठनको वर्तमान सोच तथा अहिलेका आम समस्याबीच कुनै तालमेल र खासै सरोकार देखिदैन । बरु मोदी सरकारले इतिहासका पुस्तक फेर्ने, ठाउँका नाम फेर्ने, इतिहासका तथ्यलाई तोडमोड गर्ने, साम्प्रदायिक तनाव बढाउने र भड्कावपूर्ण बयान दिनेको संरक्षण गर्ने, अल्पसंख्यकलाई राष्ट्र विरोधी भएको लाल्छना लगाउने जस्तो विभाजनकारी राजनीति गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदी सत्ताका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउने मनस्थितिमा देखिन्छन् । पुलवामा जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दालाई छानविन नगरि भोटका लागि आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने र राज्यपालमार्फत राज्य सरकारहरूलाई असफल बनाउने प्रयास पनि उनले गरिरहेका छन् ।

९ वर्षे मोदी कालमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निकै बढेको छ भने साम्प्रदायिक तनाव पनि वास्तविकता बन्न पुगेको छ । संकटोन्मुख बेरोजगारीको समस्यासँगै पुँजी पलायनको समस्या पनि छ । मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, हेप्पीनेस् इन्डेक्सजस्ता मानकमा भारत ओरालो लागेको छ ।

विपक्षीका हैसियतले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका लागि यो अवस्था सत्तामा फर्कनका लागि उपयुक्त अवसर हो । यद्यपि यो चुनौती सामान्य छैन । भाजपाले सिर्जना गर्ने चुनौती सामना गर्न सक्ने आँट र क्षमता कुनै पनि दलसँग एक्लाएक्लै देखिँदैन ।

यसका लागि विपक्षी दलबीच एकता आवश्यक छ र त्यस्तो प्रयास पनि भइरहेको पाइन्छ । तर, यो त्यति सजिलो काम भने छैन । यसर्थ सकसपूर्ण छ कि धेरैजसो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेसको कोखबाट नै जन्मेका हुन् र उनीहरूको भोटको आधार पनि कांग्रेसकै आधार क्षेत्र हो । अर्थात्, कांग्रेसले जित्नु उनीहरूले हार्नु हो भने उनीहरूले जित्नु कांग्रेसले हार्नु हो । तसर्थ यस्ता क्षेत्रीय दल कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धन बनाउन उत्साहित देखिँदैनन् ।

विपक्षी एकता नबन्नुका पछाडिको कारण यत्ति मात्रै भने होइन । विपक्षी दलले एकताका लागि आवश्यक साझा मुद्दा निर्धारण गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय राज्य आतंकको भयका कारण बोल्न सकिरहेका छैनन् भने कतिपय आफ्नो सत्ता गुम्ने डरका कारण पनि बोलिरहेका छैनन् । सामान्य जनता पनि भ्रमयुक्त र भयग्रस्त देखिन्छन् ।

म डिसेम्बर र मार्चमा दक्षिणदेखि उत्तरपूर्वसम्मको भ्रमणमा थिए । प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा आम मानिसको कुरा सुन्दै गर्दा के अनुभूति भयो भने भारतीय कांग्रेसका लागि मोदी कालमा फैलिएको अन्धविश्वास, उग्रराष्ट्रवाद, बेरोजगारी तथा बिग्रँदो सामाजिक तानावानाले अवसरभन्दा चुनौती बढाएको छ । सत्तामा कांग्रेसको वापसी त्यति सजिलो कुरा हैन ।

तर, पछिल्लो समयमा कांग्रेसका लागि केही आशाका किरण पनि देखिन थालेका छन् । अनेकन चुनौतीको सामना गर्दै कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने प्रयास थालेका छन् । यसका लागि उनले अपनाएको मार्ग प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । सम्भवत यही भयको कारणले हुन सक्दछ, राहुल गान्धीको सांसद पद समेत गुमेको छ । गान्धी जेल जान सक्ने सम्भावना समेत छ ।

राहुल गान्धीले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने सन्दर्भमा प्रथमतः पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिए । राजीनामा फिर्ता लिनका लागि गरिएका आग्रहका बाबजूद उनी आफ्नो अडानमा कायम रहे । उनकै सक्रियतामा बरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचन प्रक्रियाबाट नै कांग्रेस अध्यक्ष बने । यो कदम किन पनि महत्वपूर्ण छ भने खड्गे दलित मात्रै होइनन् निष्ठावान् र वरिष्ठ नेता पनि हुन् ।

उनको अध्यक्षको जिम्मेवारीले कांग्रेसलाई परिवारवादको आरोपबाट केही हदसम्म भए पनि छुट्कारा मिलेको छ । यसका साथसाथै कांग्रेसले उत्पीडित तथा सिमान्तकृतलाई अध्यक्ष बनायो भन्ने सकारात्मक सन्देश समाजमा गएको छ ।

राहुल गान्धीले दक्षिणी राज्य तमिलनाडुको कन्याकुमारीदेखि उत्तरमा काश्मिरको श्रीनगरसम्म करिब ४ हजार किलोमिटर पैदल यात्रा गरे । यसको नाम ‘भारत जोडो यात्रा’ थियो । उनले बारम्बार ‘जो घृणा गर्छ ऊ डराउँछ, म प्रेम गर्छु त्यसकारण कसैसँग पनि डराउँदिन’ भन्ने सन्देश दिए । उनको यात्राको मुल नारा नै ‘घृणाको बजारमा प्रेमको दोकान’ भन्ने थियो ।

उनले लाखौं मानिसलाई सडकमा नै भेटे । धेरै विश्लेषकले त्यो यात्रा उनको राजनीति जीवनको पहिलो र प्रमुख सफलता मानेका छन् । यस यात्रा पछि भारत राहुललाई सुन्न तयार भएको देखिन्छ । तर, राहुल जति सुनिने भएका छन्, उनीमाथिका आक्रमण र षडयन्त्र उत्तिकै तीव्र हुने जोखिम छ।

राहुल गान्धीले सुरुवातबाट नै रफायल हवाइ जहाज किन्दा भएको भ्रष्टाचार, नोटबन्दी, किसान विरोधी कानून, गलत कर थोपर्ने जिएस्टी, कोरोना नियन्त्रणमा भएको कमजोरी, अग्नि वीर स्कीम, अडानी स्काम र चीनले २ हजार किमी. जमिन हडपेको भन्नेजस्ता विषयमा मोदी सरकारसँग प्रश्न गरिरहे । यी सवाल आज राष्ट्रिय सवाल जस्तो बन्न पुगेका छन्, जताततै सुनिन्छन् ।

संसदमा उनलाई बोल्ने अवसर नै नदिने र दिंदा पनि कम समय दिने गरिएको थियो । कैयौं पटक बोल्दाबोल्दै उनको माइक नै काटिदिने जस्ता घटना पनि भएका छन् ।  संसद बाहिर उनको आवाज मिडियाको अनर्गल प्रचार तथा कमजोर मनोबल भएको पार्टी सङ्गठनका कारण जनसमक्ष पुग्न सकेन । यस चुनौतीलाई चिर्न यात्राले उनलाई एक अवसर दियो । यात्रा पछिको अवस्था फेरिदै गएको छ ।

उनमा कमीकमजोरी हुँदैगर्दा पनि देखिएको संवेदनशीलता र देशका लागि त्यागको भावनाका साथै परिपक्क निर्णय गर्ने क्षमताको सकारात्मक प्रभाव भारतीय समाजमा पर्दै गएको देखिन्छ । यसले कांग्रेसमा नयाँ आशा र तागतको सञ्चार गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

लगातारको हार र नेताहरूले पार्टी छोड्ने लस्करबाट आजित भएर कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने चिन्तन शिविर केही महिना पहिले रायपुरमा आयोजना गरिएको थियो । उक्त भेलाले धेरै नयाँ र पहिले अकल्पनीय मानिने मुद्दालाई शिरोधार्य गरेको छ । जस्तै बढ्दो आर्थिक असमानतालाई महत्वपूर्ण रूपमा उठाएको छ भने युवा र पिछडिएको वर्गका लागि पार्टीमा पचास प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो समय राहुल गान्धीले नयाँ–नयाँ प्रगतिशील र दीर्घकालीन महत्वका मुद्दा पनि उठाएका छन् जस्तै जातीय जनगणना, जनसंख्याका आधारमा आरक्षण, महिला तथा बेरोजगारका लागि विशेष आर्थिक सहयोग तथा किसान र आदिवासीको जमिन संरक्षण ।

कांग्रेसलाई गरीब तथा किसानको पार्टीका रूपमा पुनर्परिभाषित गरि केन्द्रदेखि बाँयातर्फ स्थापित गर्ने प्रयासले केही चुनावी परिणाम समेत दिन थालेको छ । हिमाञ्चललगायत अन्य केही उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले विजय हासिल गरेको छ । केही दिनमा हुन गइरहेको कर्नाटकाको चुनावमा पनि कांग्रेसले जित्ने आकलन गरिएको छ ।

भारतीय कांग्रेसको भविष्यले भारतको मात्र हैन, दक्षिण एशियाली लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारणमा समेत ठूलो भूमिका खेल्नेछ । भारतीय कांग्रेससामु स्वभाविक रूपमा चुनौती र सम्भावना दुवै छन् । तर,अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सम्भावनाभन्दा चुनौतीहरू नै बलिया देखिन्छन् ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved