लोकतन्त्र ‘नयाँ जीवन’ र रोजगारी हो, हामीसँग त्यही छैन : घनश्याम भुसाल (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं । लोकतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भयो । २०६१ माघ १९ मा जनताको संविधान निमोठ्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कब्जा गरेको संसद् ०६३ वैशाख ८ गते राति आंशिक घोषणामार्फत फिर्ता गरेको भनेपनि त्यसलाई लोकतन्त्रिक शक्तिहरूले विश्वास गर्न सकेनन् । फलत: वैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्रले दोस्रो घोषणामार्फत ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेँ’ भन्न बाध्यत भए ।

तत्कालीन अवस्थामा जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेको नेकपा (माओवादी) र सडकमार्फत सङ्घर्ष गरिरहेको सात दलबीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने विषयमा १२ बुँदे समझदारी गरिसकेका थिए, यद्यपि त्यो सार्वजनिक गरिएको थिएन । त्यसपछि युद्धमा रहेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने र सदनबाट सडकमा पुगेका सात दल संसद् पुन:स्थापनासँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहकार्य गर्न सहमत भए । त्यसैको परिणामस्वरूप ०६४ मा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन र गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षताको घोषणा हुन सक्यो । तर, संविधान सभाबाट संविधान भने लेखिएन । पुन: ०७० मा भएको संविधान सभा निर्वाचनपछि ०७२ कात्तिक ३ गते लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । र, आज हामी त्यसैको बलमा यहाँसम्म आइपुगेका छौँ ।

अहिले मुलुक संघीयतामा समेत गइसकेको छ भने नयाँ संरचनाअनुसार संसदीय चुनावहरू भए । तर जनअपेक्षाहरूको सम्बोधन भने उत्ति हुन सकेको छैन । यसको परपुष्टि दैनन्दिन आमनागरिकमा देखिने असन्तुष्टिहरूले गरिरहेका छन् । त्यसो त यस्तो किन भयो ?

यसबीचमा लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू जुर्मुराए । लोकतन्त्र अस्थिर हुँदै गयो भनेर विश्लेषणहरू भइरहेका छन्, यसलाई कसरी हेर्ने ? के यसलाई लोकतन्त्रको हिमायती शक्तिहरूको अक्षमता भन्न मिल्छ ? हाम्रो लोकतन्त्र कति परिपक्व भयो, यसको समीक्षा कसरी गर्ने ? अथवा लोकतन्त्रले भनेको समाजवादसम्मको यात्रा कहाँ रोकियो ? यी यावत् प्रश्नहरूको जवाफ हामीले तत्कालीन सात दलसम्बद्ध नेता घनश्याम भुसालसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

लोकतन्त्रको १७ वर्ष पूरा भयो, यसको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ तपाईं ?

समग्रतामा भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका हिसाबले, संविधानका हिसाबले, त्यसले सुनिश्चित/प्रत्याभूत गरेको अधिकारको हिसाबले हामीले राम्रै काम गरेका छौँ । तर, त्यसलाई बोक्ने शक्ति; किनभने संविधान आफैँ लागू हुँदैन । त्यसलाई लागू गरिनुपर्छ । त्यस अर्थमा त्यो संविधान बोक्ने शक्ति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ संविधानजस्तै । त्यसमा चाहिँ समस्या रह्यो । त्यसमा हामीले काम गर्न सकेनौँ । किनभने संविधानको प्रकृतिका हिसाबले ‘मोर डेमोक्रेसी’, ‘मोर लेफ्ट’ समाजवादसम्म यसले आफैँले कबुल गरेको छ ।

त्यस हिसाबले यसको दायित्व, बढी दायित्व कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुईवटैको हो । तर, अझ बढी कम्युनिस्टहरूको हो । तर, त्यो गम्भीरता हामीमा देखिएन । हामीले त्यो गम्भीरता देखाउन सकेनौँ । र, त्यो देखाउने भनेकोचाहिँ भूमिका खेल्नु हो । त्यसमा हामी चुक्यौँ भन्ने लाग्छ ।

लोकतन्त्र स्थापना हुँदैगर्दा जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, अहिले त्यो पाउँदैछन्, पूरा हुँदैछ ? 

पूरा भयो भन्ने त हुँदैन । पूरा भयो भन्ने त लोकतन्त्रका लागि प्रश्न नै कति जायज हुन्छ भन्ने हो । लोकतन्त्र भनेको पूरा भयो भन्ने भन्दा पनि त्यो कति लागू भयो भन्ने कुरा हो । त्यस अर्थमा चाहिँ यसले मान्छेहरूको स्वतन्त्रता, प्रेसको स्वतन्त्रता, समाजमा स्वतन्त्रको ग्यारेन्टी गरेको छ । करिब-करिब परिवारको तहमा पनि मान्छेले आफूलाई स्वतन्त्र भएको महसुस गर्दैछन् र आजको समाज स्वतन्त्र बन्दैछ । त्यो राज्यको, राज्यका अरु संस्थाको, अरु सामाजिक संस्थाको दबाबको कुरा त हुँदै भएन । त्यसपछि त मान्छे स्वतन्त्र हुने नै भयो । तर, हरेक स्वतन्त्रतालाई थेग्ने, वास्तविक जीवन बाँच्ने भन्ने कुरा उसका लागि आवश्यक हो । किनभने स्वतन्त्रतालाई थेग्ने अर्थतन्त्र, जहाँको पनि, जहिलेको पनि त्यो निर्णय त्यसले नै गर्छ । यूरोप-अमेरिकाको लोकतन्त्र त्यहाँका अर्थतन्त्रले थामेको हो, नत्र त्यो थामिँदैन थियो । संसारभरिको त्यस्तै हो, लोकतन्त्र आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ । तर, त्यो लोकतन्त्रलाई थाम्ने, त्यसको जीवन नै अर्थतन्त्र हो । त्यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यस अर्थमा छन् महत्त्वहरू भन्छु ।

हाम्रो समस्या पनि यहीँ देखिएको हो । अवश्य पनि जनअपेक्षा पूरा भएका छैनन् । कारणचाहिँ यही नै हो । लोकतन्त्र, समाजवादी भन्यौँ तर, त्यसलाई थेग्ने अरु कुराहरू भइदिएनन् ।

यसबीचमा लोकतन्त्र विरोधीहरू बढी सल्बलाए भनेर भनिन्छ, यसको कारणचाहिँ के भन्ने ? 

नेपालमा लोकतन्त्र ००७ सालमा ल्यायौँ, खोसियो । फेरि ल्यायौँ, फेरि खोसियो । अहिले पनि अस्थिर हुँदैछ, यसको कारणचाहिँ मैले अरु केही ठान्दिनँ । प्रचण्ड, शेरबहादुर, ओली वा माधव नेपालले नजानेर होइन । भनेको यिनको बुद्धि नभएर अरु कसैको बुद्धि छ; त्यस अर्थमाचाहिँ यो अस्थिरता देखिएको होइन । मुख्यत: यिनीहरूले ‘लीड्’ गर्दा पनि त्यो अर्थतन्त्र विकसित भएन ।

खासगरी, रोजगारी सिर्जना भएन । त्यसलाई मैले गएको १०/१५ देखि ‘राष्ट्रिय पुँजीको विकास’ भन्दै आएको छु । त्यो राष्ट्रिय पुँजीको विकास भएन । जसले जागिर दिएन, किनभने मान्छेका राजनीतिक नारा, अपेक्षा, विरोध वा समर्थन; जे भएपनि त्यसको गाँठी कुरा भनेको ‘नयाँ जिन्दगी हो’ । नयाँ जिन्दगी भनेको रोजगारी हो, रोजगारी भनेको खाइपाइ आएको भन्दा अझ राम्रो रोजगारी हो । तपाईंले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ यही हो । कि त्यसका अरु कारणहरू छैनन् ।

हामी नयाँ जिन्दगी दिँदैनौँ भनेपछि, नयाँ रोजगारी दिँदैनौँ भनेपछि; त्यही नै लोकतन्त्रका लागि प्रत्यूत्पादक हुने भइहाल्यो ।

लोकतन्त्रले ‘समाजवाद’ सम्मको कबुल गरेको छ, त्यसका सम्बन्धमा चाहिँ कति काम भयो ? त्यसका आधारहरू कति तयार भए ?

हो, निश्चय नै लोकतन्त्रले समाजवादसम्मको कबुल गरेको छ । मैले अघि नै भनिहालेँ, सबै समस्याको जड भनेको अर्थतन्त्रमा गएर अड्किन्छ । हुन त, फेरि समाजवादको कुरा गर्दैगर्दा त्यसलाई फरक कोणबाट किन नसोच्ने, किन बहस नगर्ने अथवा फरक प्रयास किन नगर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ । तर, फेरि पनि मुख्य कुरा त राष्ट्रिय पुँजी निर्माण नै हो । त्यो नभइकन सबै कामहरू सहज देखिँदैनन्।

प्रयासहरू नभएका होइनन्, प्रयासहरू पूरापुर सार्थक नभएका पनि होइनन् । तर, जे-जत्ति हुनुपर्ने हो, जे-जत्ति पाउनुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ काम नभएको भनिएको मात्रै हो । केही नभएको भन्नेचाहिँ पक्कै होइन, त्यो समाजावदको कुरा होस् वा अरु कुनै कुरा होस् । धेरै हदसम्म कामहरू/प्रयासहरू भएका छन् तर, ठोसरूपमा नतिजाचाहिँ देखिएको हो । त्यसका विभिन्न पाटाबाट विश्लेषण संश्लेषण गर्न सकिएला, गर्दै जाउँला ।

लोकतन्त्रको सम्बन्धमा अहिले आम राजनीतिक दलहरूले, नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ के हो ? गर्नुपर्नेचाहिँ के हो ?

मैले अघि नै भनेजस्तै लोकतन्त्र भनेको नयाँ जिन्दगी हो र नयाँ जिन्दगी भनेको रहिरहेको/भइरहेकोभन्दा ‘बेट्टर’ हो र त्यसका लागि प्रयास गर्नुपर्छ/गरिनुपर्छ भन्ने कुरा अब सबैले बुझ्नुपर्छ लोकतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि । तर, चाहेर/नचाहेर हामी हामी त्यसो गर्दैनौँ ।

अन्तिममा लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा तपाईंका के सन्देशहरू छन् ?

फेरि पनि जनतालाई, आम जनतालाई त्यसमा पनि जो श्रम गरेर खान्छन्, तिनको श्रम गरेर खाने वातावरण पनि नभएपछि त्यसले अस्थिरताको सबै ढोका खोल्न जान्छ । त्यसपछि चाहिँ हुने/खानेहरूलाई पनि बाँकी राख्दैन । त्यसो हुँदाखेरि श्रम गरेर खाने मान्छेहरूको पक्षमा नयाँ जिन्दगीको कुरा गर्छु मैलेचाहिँ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूले यो बुझिदिए भने त्यो राम्रो हुन्छ ।