भनसुनको आधारमा योजना छनोट गर्ने जमाना अन्त्य भयोः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराएका छन् ।

मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९्/०८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराएका हुन् । सो क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले बजेटको मध्यावधि समीक्षा नगरे बजेट कार्यान्वयनमा झनै धेरै चुक्ने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री पौडेलले भनसुनका आधारमा योजना छनोट गर्ने जमानाको अन्त्य भएको बताए । उनले नेपालमा अब भनसुनका आधारमा योजना छनोट नहुने दाबी गरे । मन्त्री पौडेलले योजनाहरु आवास्यकताका हुन् वा होइनन् भन्ने कुराको अध्ययन गरेर मात्रै डिपिआर बनाउने, अरु युटिलिटीका कामहरु सकिसकेपछि आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

उनले अझैपनि प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरु संघको सूचिमा रहेको भन्दै संघीयता अनुसारको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार भनसुनको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई सम्पूर्ण रुपमा समाप्त गर्न औचित्य, आवस्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अघि बढाएर आयोजना छनोटको प्रक्रियालाई अघि बढाउन संकल्पवद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

‘अब नेपालमा भनसुनको आधारमा योजना छनोट गर्ने जमाना अन्त्य भएको छ । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु’, उनले भने, ‘आयोजना आवश्यक हो, होइन भन्नेकुरा अध्ययनका आधारमा यकीन हुनुपर्छ । आवश्यक हो भने त्यसको प्राथमिकता के हो ? त्यो कुरा यकिन हुनुपर्‍यो ।’

आयोजनाको छनोट गर्ने विषय, तयारी गर्ने विषय र आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनको भनाई थियो ।

‘वर्तमान सरकार भनसुनको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई सम्पूर्ण रुपमा समाप्त गर्न औचित्य, आवश्यक्ता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अघि बढाएर आयोजना छनोटको गर्न संकल्पवद्ध छ’,  उनले भने ।

आजको बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ सभा समक्ष पेस गरेका थिए  ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपाल सरकारबाट मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७९/०६/२८ गतेको निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सभा समक्ष पेस गरे ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाका पूर्व सांसद कर्मा घलेको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन १४ गते आईतवार १ बजे बोलाइएको छ ।