कहिल्यै नसुध्रिने नेता, सधैँ भद्रगोल राजनीति !

नेपाल भ्यूज । माघको तेस्रो हप्तालाई ‘शहीद सप्ताह’ मानिन्छ । यतिखेर देशमा शहीद सप्ताह जारी छ । तर, यतातिर कसैको ध्यान छैन । सबैको ध्यान सत्ता राजनीतिका जटिलता, दाउपेच, छलछाम, षड्यन्त्र र धोकातिर आकर्षित छ।

वि.सं. १९९० बाट नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सुरुवात भएको थियो । त्यहीक्रममा १९९७ सालमा गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्दको सहादत भयो । जहानियाँ शासन चलाइरहेका राणाले उनीहरूलाई फाँसीको सजाय दिएका थिए । उनीहरूको अपराध थियो— नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकारको माग गर्नु ।

त्यो बेलादेखिको हिसाब गर्दा  देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन करिब ९० वर्षको भइसकेको छ । यो अवधिमा ३ ठूला आन्दोलन भए । २००७ साल, २०४६ साल र २०६२-२०६३ मा । तर, यी आन्दोलनका मर्म र भावनाको यथोचित सम्मान हुन सक्यो त ?  प्रश्न कायमै छ।

२००७ सालको जनक्रान्तिले १०४ वर्षे राणा शासन ढाल्यो तर, देशमा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति भने हुन सकेन । ‘राणा परिवार’ को ठाउँमा तिनै राणाले कज्याएर राखेका शाहहरू अघि आए । सत्ता, शक्ति, स्रोत र साधन ‘शाह परिवार’ को हातमा गयो । कुनै एक परिवारको जहाँनियाँ शासन कायमै रह्यो ।

शाह राजा महेन्द्रले पारिवारिक निरंकुश शासनको नयाँ अध्याय स्थापित गर्दै ‘निर्दलीय पञ्चायत प्रजातन्त्र’ को मुखुण्डो लगाए । यसलाई फाल्न जनताले ३० वर्ष कठोर र कष्टसाध्य संघर्ष गर्नुपर्‍यो । यो क्रममा पनि कैयौंले सहादत प्राप्त गरे । काराबास र निर्वासन पनि भोग्नुपर्‍यो ।

२०४६ पछि ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र’ संस्थागत हुने अपेक्षा गरिएको थियो । २०४६ सालको जनान्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहले भनेका थिए— ‘राजनीतिक क्रान्ति अब सकियो, हिजो राजनीतिक क्रान्तिका लागि रगत मागेँ,अब आर्थिक क्रान्तिका लागि भोट माग्दछु ।’

गणेशमान सिंहको यो भनाइलाई त्यसपछिका घटनाक्रमले सही सावित गरेनन् । रगत अझै धेरै बग्न बाँकी नै रहेछ । न त राजनीतिक क्रान्ति सकिएको थियो नत आर्थिक क्रान्ति नै भयो ।

अन्ततः जनान्दोलन २०६२-२०६३ आयो । त्यो पनि माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको जगमा । पुनश्च: मधेश जनविद्रोहको पूरक अध्याय कायम गर्दै । यस क्रममा भएका संघर्ष र सहादतको भिन्नै अध्याय छ ।

यो आन्दोलनले ‘शाह परिवार’ को जहाँनियाँ शासनलाई समेत समाप्त गर्‍यो । तर, राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । राजनीतिक क्रान्ति नै पूरा नभएको हो भने आर्थिक क्रान्ति सम्भव होला वा नहोला भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ ।

हिजो एउटा वहाना थियो— राणा पञ्च र शाहहरूको अलोकतान्त्रिक शासन र चरित्रको कारणले देश बनेन । आज ती छैनन् । तर पनि देश किन बनिरहेको छैन ? यसको उत्तर कसले दिने ? कसै न कसैले दिनै पर्ला । कुनै व्यक्ति र राजनीतिक संस्था त्यसका लागि तयार छैन भने उत्तर समयले त दिनैपर्छ ।

भनिन्छ– मान्छेले दिन नसकेका प्रश्नहरूको उत्तर समयले दिन्छ । अनुत्तरित प्रश्नका उत्तर दिने समय भइसक्यो कि सकेन, त्यो कुरा ।

दुई/दुई वटा संविधानसभाको निर्वाचन, नयाँ संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, त्यसपछिका दुई/दुई वटा स्थानीय र आम निर्वाचनपछि पनि देशको राजनीति राम्ररी सङ्गलिएको छैन । राज्यको अन्तर्निहित चरित्र आज पनि जहाँको त्यहीँ छ । आर्थिक क्रान्तिको त कुरै छोडौँ– देश नयाँ आर्थिक संकटतिर उन्मुख भएको प्रष्ट संकेत मिल्छ ।

हिजोआज मान्छेका मनमा झनै गम्भीर प्रश्नहरू छन । किन कहिल्यै सुध्रिँदैनन् यो देशका नेता ? किन सधैँ भद्रगोल रहन्छ यो देशको राजनीति ? किन कहिल्यै हुँदैन यो देशमा आर्थिक क्रान्ति ? के यो साँच्चै श्रापित र अभिशप्त मुलुक हो ?

२०७४ को आम निर्वाचनमा एक अपेक्षा थियो, यो देश कांग्रेसले राम्ररी चलाउन नसकेको र कम्युनिष्ट शक्तिले बहुमतको सहजता र सुविधा कहिल्यै नपाएको गुनासो थियो । कम्युनिष्टहरू बहुमतमा आए पनि निरन्तर जनमुखी र लोकप्रिय काम गर्ने छन, कम्तीमा ५ दशक शासनसत्तामा कायम रहने छन भन्ने निक्कै बलियो भाष्य थियो ।

नभन्दै त्यो चुनावमा कम्युनिष्ट शक्तिको दिग्विजय भयो । झन्डै दुईतिहाइ सिट पाएर कम्युनिष्टहरूले सरकार बनाए । केही अन्य दलको समर्थनमा कम्युनिष्टहरूले दुईतिहाइ बहुमतको सहजता पाए । तर, त्यत्रो ठूलो राजनीतिक उपलब्धि २ वर्ष नबित्दै फास्स न फुस्स भयो । फेरि त्यही कचिंगल, फेरि त्यही किचलो, फेरि त्यही दाउपेच, छलछाम, षड्यन्त्र र धोकाबाजी ।

अन्ततः ५० वर्ष खान्छ भनिएको लाल साम्राज्य बिनाकुनै उपलब्धि धुजाधुजा भएर गयो । कम्युनिष्ट पार्टी नै फुटेर ४ टुक्रा भयो । ती गुटका नेताहरूले एकअर्कालाई सत्तोसराप गरेर केही वर्ष बिताए । तर, त्यसपछिका दिनमा पनि राजनीतिक संगति स्थापित भएन । भरखरै सम्पन्न आम निर्वाचनपछि ‘अब नेताहरू चेते होलान्’ भन्ने आम जनअपेक्षा थियो । तर, त्यो किञ्चित पुष्टि भएन ।

निर्वाचनअघिको गठबन्धन चुनावपछि कायम रहन सकेन । बालुवाटारबाट ‘धोका पाएका’ ३२ सिटे तेस्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड क्षणभरमा बालकोट पुगे । ५ वर्षको सत्तोसराप ५ मिनेटमा छुमन्तर भयो । एमालेसँग मिलेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद पाए, नयाँ सरकार बनाए ।

तत्‌क्षण ‘कम्युनिष्टहरूको झगडा परालको आगो’ जस्तो देखिए पनि त्यो सही उखान थिएन । खासमा स्थिति ‘कम्युनिष्टहरूको झगडा, बेलाबेलाको नाटकीय मिलन, अन्त्यहीन किचलो’ भन्ने जस्तो रह्यो । तसर्थ अहिले पनि जटिलता फेरि जहाँको त्यहीँ छ । अहिलेको सरकार कसको हो, एमाले-माओवादीसहित ७ दलको कि कांग्रेससहित सबै दलको भन्ने नयाँ र अनौठो प्रश्न खडा भएको छ ।

७ दलीय संयन्त्र बनाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डभन्दा माथि ‘सुपर प्रधानमन्त्री’ बन्न खोजे । यो हिजोका दिनमा स्वयम् उनैले अस्वीकार गर्दै आएको अवधारणा थियो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बारम्बार अस्वीकार गरिएको ‘संयन्त्र’ बनाएर ओलीले अवसरवादको नमूना पेश गरेका थिए । आफैँले संसारको उत्कृष्ट भन्दै दिपावली गर्न लगाएको संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय प्रणाली र विधिको उपहास गरेका थिए ।

अर्कोतिर कांग्रेसले झन् ठूलो नाटक गर्‍यो । सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने अनैतिक राजनीतिको सुत्राधार बन्यो । त्यसको कारण कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले बिनालज्जा खुलाए–‘कांग्रेस प्रचण्डलाई ओलीको पोल्टाबाट फेरि खोस्न चाहन्छ ।’

अर्कोतिर भर्खरैको चुनावबाट ३ वटा नयाँ पार्टी उदाए— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । यी दलको उदयबाट पुरानाविरुद्ध नयाँ राजनीतिक बिकल्पको जन्म हुँदैछ भन्ने आशा पलाएको थियो । तर, छोटो अवधिमै त्यो आशा निराशामा परिणत हुन लागेको देखिएको छ ।

रास्वपाका नेता रवि लामिछानेले अनेक अवाञ्छित चरित्र देखाइरहेका छन् । चुनावअघि उनले भनेका कुरा, मतदातासँग गरेका बाचा र अहिले उनले गर्दै गरेको व्यवहारबीच आकाश र जमिनको भिन्नता देखिइसकेको छ। ‘स्वार्थ बाझ्ने’ मन्त्रालयमा सौदाबाजी गरेर छिर्नुको अतिरिक्त उनी संसद् नरहेको अवस्थमा समेत त्यहीँ पदमा फर्किनका लागि बालकोटका बाको दौराको फेरो समातेर मरिहत्ते गरिरहेको दृष्य लाज लाग्ने खालको बनेको छ ।

लामिछाने नेतृत्वको रास्वापा पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिकामा धैर्यतापूर्वक बस्दै नयाँ राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्ने बाटो त पक्रेन-पक्रेन, उल्टै अशोभनीय राजनीतिक तमासाको सर्जक बन्यो । छोटो समयमै आफ्नो राजनीतिक विश्वासीयता त गुमायो नै, ‘जो आए पनि उस्तै भनेर जनतामा नयाँ दलप्रति पनि अविश्वास र घृणाभाव पैदा गर्‍यो ।

जनमत पार्टीको कुरै गर्न परेन । उसको समग्र लक्ष्य उद्योग मन्त्रालय थियो । खानेपानीमा पुगेर चिसै पानीले नुहाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएर विपक्षी दलको धर्मनिर्वाहमा चुक देखाइसकेको छ । रेशम चौधरीको रिहाइलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर उदाएको पार्टी आफ्ना अर्का सांसद अरुण चौधरीको गिरफ्तारीपछि अवश्य झस्केको होला ।

विश्वासको मतका नाममा कांग्रेसले खापेको समर्थन एमाले–माओवादी सम्बन्धमा भाँजो हो कि स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समेत इच्छा र आग्रह हो भन्ने अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ । माओवादी नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्ति र रुझान हर्दा १०० दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्रीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाब झेल्न गाह्रो र झन्झटिलो बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।

यसबाट देशका ठूला शक्तिशाली र शीर्ष भनिएका नेताहरू कति कुटिल, षड्यन्त्रकारी छन् र कति कच्चा खेल खेल्छन् भन्ने चित्र सामुन्ने आउँछ । पदप्राप्तिको क्षणिक लाभका लागि जे पनि गर्ने अतृप्त आत्माहरूले नेतृत्व गरेको देश सभ्य, शान्त, सुसंस्कृत, सुशासित र सम्वृद्ध होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

सबैभन्दा उचित हुन्थ्यो चुनावअघिको पाँचदलीय गठबन्धन जोगाउनू, त्यो भएन । जब त्यो टुटेकै हो भने एमाले–माओवादीसहितको ७ दलीय गठबन्धनलाई केही समय चल्न दिएको भए हुन्थ्यो । तर, यो गठबन्धनलाई पनि राम्ररी चल्न र टिक्न नदिने चरित्र तीन वटै ठूला दलले प्रकट गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि अवश्यकताभन्दा धेरै दबाब सृजना गरेर, प्रधानमन्त्रीलाई कठपुतलीजस्तो नचाउन खोजेर गठबन्धन्धनको संवेदनशीलता नाजुक बनाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर माओवादी–एमाले सम्बन्धमा भाँजो हाल्ने र उल्टै विपक्षी दल दाबी गर्ने अनैतिक राजनीति गरेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार चलाउन पर्याप्त संख्या हुँदाहुँदै एमाले सशंकित हुनेगरी कांग्रेससँग निकटता देखाएर गठबन्धनको भविष्यलाई दाउमा लगाएका छन् । एमालेकै निगाहमा कांग्रेसले दिन नमानेको प्रधानमन्त्री पद पाएपछि केही समय एमालेको ‘गुण र नुनको सोझो गर्नु’ सायद प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नैतिक तथा राजनीतिक कर्तव्य हुन्थ्यो । तर, उनले कांग्रेससँग समानान्तर सम्बन्ध बनाएर एमालेसँगको सम्बन्धलाई लामो समय कायम राख्न आफैँले अनिच्छा देखाएका छन् ।

समग्रमा भन्न सकिन्छ कि— ‘शहीद सप्ताह’ भित्र पनि राजनीति दाउपेच, छलछाम, षड्यन्त्र र धोकाकै वरिपरि घुमिरहेको छ । यो गोलचक्करको गति यति तीव्र छ कि शहीदहरूलाई सम्झिने फुर्सदसमेत सत्ताका खेलाडीलाई छैन । शहीदहरूको बलिदानको सम्मान र सपना साकार पर्ने त कुरै छोडौं ।