उद्योग मन्त्रालय नपाए पदभार ग्रहण नै गर्दिनँ : मन्त्री खान

काठमाडौं । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे ।

तत्‌पश्चात् यसबीचको २२ दिन बिनाविभागीय नै रहेका उनले मंगलबार (आज) मन्त्रालय त पाए, तर रोजाइविपरीतको । उनको रोजाइको मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति थियो, तर उनको भागमा पर्‍यो खानेपानी मन्त्रालय । यसपछि उनी पदभार ग्रहण गर्नसमेत गएनन् ।

प्रतिनिधि सभामा ६ सिट भएको जनमत पार्टीले उद्योग पाएमात्रै आफूले आफूलाई जिताउने जनताहरूको समस्याको समाधान गर्नसक्ने दोहोर्‍याउँदै आएको थियो ।

कृषिलाई नै मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर निर्वाचन जितेको जनमत पार्टी उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि ‘खुत्रुक्कै’ भएको छ । यसैकारण उसले मन्त्री खानलाई खानेपानीमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्न पठाएन ।

त्यसो त अब मन्त्री खान के गर्छन् ? अब जनमत पार्टीको ‘बटमलाइन’ के रहन्छ ? के जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता त लिँदैछ ? वा खानेपानी मन्त्रालय नै लिन्छ ? यी यावत् सन्दर्भका बारेमा हामीले उनै मन्त्री खानसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

खानेपानीमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण किन गर्नुभएन ?

जुनसुकै मन्त्रालय पाएपनि पदभार ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा रहेन, हामी इमानको राजनीति चाहन्छौँ । हामीलाई जिताउने जनताको चाहनाअनुसारको मन्त्रालय नभएपछि हामीले पदभार ग्रहण गरेनौँ । रोजेको मन्त्रालय नभएपछि पदभार ग्रहण गर्न गइनँ, यही हो कुरो ।

खानेपानीमन्त्रीका रूपमा अब तपाईंले पदभार ग्रहण गर्नुहुन्न ?

यत्तिकै गएर पदभार ग्रहण गर्ने कुरै रहेन नि ! हामीले भनेका थियौँ कि— हामीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर । गठबन्धनमा पनि यसबारे सु-स्पष्टरूपमा भनेकै पनि थियौँ ।

प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि पटक-पटक भनेकै थियौँ । तर, अन्तिममा बिनासल्लाह हामीलाई खानेपानी पुर्‍याइयो, यसमा बेइमान गरियो ।

हामीलाई जिताउने जनताहरूको आवश्यकता र समस्या उद्योगले मात्रै पूरा गर्न सक्छ । हामीले चुनाव जितेको पनि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या उठाएर नै हो । त्यसैले हामीलाई यही मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका हौँ ।

उद्योग मन्त्रालय नपाउँदा अबको तपाईंहरूको माग के हो ? केही विकल्प दिनुहुन्छ कि सरकारलाई ?

पहिलो त हामीलाई उद्योग नै चाहिन्छ । दोस्रो त हामीले विकल्प नदिएका पनि होइनौँ । हामीले यदि केही गरेर उद्योग हामीलाई नपर्ने भयो भने उपप्रधानसहित सहरी विकास मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका थियौँ ।

त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि राम्रोसँग थाहा थियो । उहाँलाई हामीले लिखितरूपमै पनि त्यो बताएका थियौँ । तर, बेइमानी भयो । सरकारले हामीमाथि बेइमानी गर्‍यो ।

अहिले आएर न उद्योग, न उपप्रधानसहित सहरी भयो । सरकार आफूखुसी चल्यो । यसमा हो हाम्रो चित्तदुखाइ । अब हामी सल्लाह गरेरमात्रै चल्छौँ ।

अब तपाईंहरूको भागमा खानेपानी परेको छ, तपाईंहरूको रोजाइको मन्त्रालय उद्योगचाहिँ एमालेको भागमा परेको छ, यस्तो अवस्थामा अबको तपाईंहरूको ‘बटमलाइन’ के हो ?

हाम्रो एकसूत्रीय माग भनेको उद्योग मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । यसबाहेक हाम्रो केही माग छैन ।

अनि उद्योगमन्त्रीका रूपमा त एमालेका दामोदर भण्डारीले पदभार ग्रहण गरिसक्नुभयो नि ?

त्यो त सरकारले मिलाउने कुरा हो नि । हामी पनि सरकारको एउटा हिस्सा भएकाले हाम्रो पनि सम्मान त हुनुपर्‍यो नि । जबकी हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ, विश्वासको मत दिएका छौँ ।

त्यो त्यसै त होइन नि, हामीलाई जिताउने जनताहरूको समस्याको समाधान गर्ने भनेर नै हामी सरकारमा सहभागी भएका हौँ । उद्योग मन्त्रालयबाहेक अरु मन्त्रालयबाट जनताको समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ ।

अब उद्योग मन्त्रालय नै पायौँ भने पदभार ग्रहण गर्छौँ, नत्र त सोच्नैपर्छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे पनि छलफल गर्नुहुन्छ, केही सोच्नुभएको छ ?

योचाहिँ अलिक परकै कुरा भयो । पहिले त हामी प्रधानमन्त्रीजीसँग बसेर सल्लाह गर्छौँ । हामीले उहाँसँगै बसेर समस्याको समाधान गर्ने भनेर प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेका छौँ र हामी यही चाहन्छौँ पनि कि प्रधानमन्त्रीजीले समस्याको समाधान गर्नूस् । यद्यपि कतिपय साथीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिऔँ भनेर पनि भन्नुभएको छ ।