मुख्यमन्त्री भट्टको निराशाजनक कार्यकाल : मन्त्रीले महंगा गाडी किने तर नागरिकले के पाए ?

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जाँदाजाँदै मंगलबार आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरे । संरचना र कर्मचारी अभावका बीच थुप्रै काम भएको उनको दाबी छ ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा सङ्घीयताको जग बसाल्नेदेखि सडक, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै काम भएको जिकिर पनि गरे । २०७४ फागुन ७ गते कार्यभार सम्हालेका भट्ट पाँचै बर्ष कार्यकाल पुरा गर्ने मधेसपछि दोस्रो मुख्यमन्त्री थिए । पुरै कार्यकाल एकछत्र काम गर्न पाउँदा पनि भट्टले छाप छाड्ने काम गर्न भने सकेनन् ।

समग्रमा उनको कार्यकाल आम नागरिकका लागि निराशाजनक नै देखियो ।

वाचा एकातिर काम अर्कातिर  

मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि भट्टले भनेका थिए ‘रोजगारीका लागि भारत जानेलाई स्वदेशमै रोजगारी दिइनेछ । अबदेखि रोजगारीका लागि भारत जानुपर्दैन ।’ तर पाँच वर्षको कार्यकालभर उनले रोजगारी दिने त के भारत जानेको व्यवस्थित रेकर्डसमेत राख्न सकेनन् ।

दुई वर्षअघि कोरोना महामारी फैलिँदा भारतबाट नाकामा आइपुगेका नागरिकलाई राम्रोसँग गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन प्रदेश सरकार असफल देखियो । नागरिकले प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएनन् । भारतबाट आएर सीमामा अलपत्र नागरिकलाई उनीहरूको घरसम्म पुर्‍याउन स्थानीय तहको सक्रियता बरु सन्तोषजनक थियो ।

धेरैको अपेक्षा थियो अब सुदूरपश्चिममा विकासको लहर आउँछ । तर, त्यस्तो हुन सकेन । धेरै काम गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारको पाँच वर्ष अलमलमै बित्यो । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ का दिनेश साउदले जनताका लागि बनेको भनिएको प्रदेश सरकारलाई जनताले नै महशुस गर्न नपाएको बताए ।

प्रदेश सरकारप्रति जनताको जुन उपेक्षा थियो त्यो विस्तारै कम हुँदै गएको उनले बताए । कोरोना, बाढी पहिरो, भूकम्पलगायत अन्य संकटको समयमा सरकारले आफ्नै जनताको सुरक्षा गर्न नसकेको उनको आरोप छ । ‘खै कहाँ छ प्रदेश सरकार हामीले महशुस गर्न सकेनौँ, पहिले र अहिलेको के नै फरक छ र उनले भने ?

भारतमा वर्षौं चौकीदारी गरेर नेपालमा राजनीति गरेका भट्ट मुख्यमन्त्री भएपछि पक्कै निम्न वर्गको हितमा काम हुने आशा थियो । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का यादव भण्डारी पनि यस्तै विश्वासमा थिए । तर मुख्यमन्त्री भट्टको काममा उनी सन्तुष्ट छैनन् । भण्डारी भन्छन्, ‘झन पछिल्लो समय कमिशन बिना योजना नै नपर्ने स्थितीले संघियता केका लागी भनेर प्रश्न उठन थालेको छ ।’

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य वा नीतिगत सुशासन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखिने गरी कुनै काम गर्न नसकेको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का गोपाल बुढाको आरोप छ । ‘प्रदेशप्रति जनताको ठूलो आशा थियो । तर, त्यसअनुसार काम भएको महशुस जनताले गर्न सकेनन्’ उनले भने ।

त्यस्तै, सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक ग्राम, प्रदेश खाद्य संस्थान, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायत कार्यक्रम पनि अघि बढेनन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड वरिपरि रिङरोड बनाउने योजना पनि अलपत्र परेको छ । युवालाई विदेशिनबाट रोक्न स्वरोजगार कोष स्थापना गरी बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि लागु हुन सकेन ।

प्रदेशको राजधानी तोकिएको कैलालीको गोदावरीमा संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । वर्षेनि बजेट विनियोजन गरे पनि सरकारले गोदावरीको जग्गा नै आफ्नो नाममा बनाउन सकेन ।

अधिवक्ता वीरबहादुर जेठारा प्रदेश सरकारले सांसद तथा मन्त्रीको सेवा सुविधा बढाउनमै धेरै समय खेर फालेको बताउँछन् । यो पाँचवर्षे कार्यकालमा संसदले आफ्नो सुविधाका लागि कानुन बनाए । ‘मन्त्रीले महँगा गाडी किने तर जनताले केही पाएनन् ‘ उनी भन्छन् ।

के भन्छन् मुख्यमन्त्री भट्ट ?

संघीयतापछिको पहिलो प्रदेश सरकारले विकासको मार्गचित्र तयार गरेको  मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको दाबी छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन र मापदण्ड तयार भएकाले अबको सरकारलाई सहज हुने उनले बताए ।

प्रदेश मातहत आएपछि सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र अन्य जिल्ला अस्पतालहरूको सेवामा सुधार आएको र सुदूरपश्चिमबाट उपचार गर्न भारत जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको उनको दाबी छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक निमार्णका काममा निकै प्रगति भएको भट्टको उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।  ‘जनताको अपेक्षा बढी थियो । अपेक्षा र हाम्रो प्रणालीको काम गर्ने तौरतरिकामा तालमेल मिलाउन सबभन्दा बढी समस्या भयो,’ भट्टले जाँदाजाँदै गुनासो पोखे ।’