यस्तो छ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने

काठमाडौं। सरकारले सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने नीति लिएको छ। सोमबार साँझ सार्वजनिक न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कार्यदलका संयोजक उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले भने भने ‘‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने छ।’’

महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ। महिलालाई स्यानिटरी प्याड किन्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम सत्तारुढ दल एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा समेत उल्लेख थियो।

प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने र सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले गाडी नकिन्ने र नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने विषय समेटिएको छ।
स्थानीय तहमा पञ्जीकरणको शुल्क नलिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि पौडेलले बताएका छन्।

साझा कार्यक्रममा २१ बुँदामा प्रमुखताका साथ नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ। जसअनुसार आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, संसद्को अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनको शीघ्र कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन लगायत ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने पनि जनाइएको छ।

यस्तै जनसरोकारका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि, शिक्षा, रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनीलताको नीति लिइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा अहिले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइरहेको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीलगायतका नेता सहभागी छन्।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीले सरकारको कामलाई मार्गदर्शन हुने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका हुन्।

उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा गरी शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको थियो। आइतबार शीर्ष नेताहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएपछि आज सार्वजनिक भएको हो।