माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विवाद संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारको अन्तरिम आदेश खारेजीसम्बन्धी भ्याकेटको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव जिएमआरलाई दुई वर्ष समय थप गरेको थियो ।

उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेपाल लगानी बोर्डसँग जीएमआरले २०७१ असोजमा २ वर्षका लागि परियोजना विकास सम्झौता गरेको थियो । उक्त अवधिमा काम नभएपछि २०७३ पुसमा १ वर्षका लागि समय थपिएको थियो ।

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भन्दै पुन: बोर्डले म्याद थपेर २०७४ कात्तिकमा अर्को १ वर्ष म्याद थप्यो । त्यसपछि म्यादभित्र काम पनि भएन र नयाँ निर्णयबाट सम्झौताको अनुमोदन पनि गरिएन ।

यसअघि बोर्डले निर्णय गरी म्याद थप्दै आएकोमा एक्कासि २०७९ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्ले २ वर्षका लागि म्याद थपेको हो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै अभियन्ता रतन भण्डारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।