गृहमन्त्री रविको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले पुस २२ गते सुनुवाइ गर्ने

काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित रहेकाले सांसदको शपथ लिन रोकिपाउँ भन्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले पुस २२ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

रविले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोपमाथिको रिटमा सुनुवाइ हुने भएको हो।

गत बुधबार संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्र दिएको थियो। त्यो दिन अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेलाई शपथ लिन बाटो खुलेको थियो।

उक्त इजलासले कारण देखाऊ आदेशसँगै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको थियो। सर्वोच्चले उक्त आदेशअनुसार यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने बहस गर्न पुस २२ गतेलाई पेशी तोकेको हो। लामिछानेविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन माग गर्दै रविराज बसौलालगायतले रिट दायर गरेका थिए।

यस्तै अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको आरोप छ। लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न।

विदेशी नागरिकता लिनेबित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैँले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ।

लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए। यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो। त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो।

उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो। प्रशासनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो। विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।

कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ। राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिइ राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ।

यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।