फास्ट ट्रयाकको छैटौँ प्याकेज मुद्दा : ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत छैटौँ प्याकेजको ठेक्का विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेका बेला सेनाले विवादित कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागेकोमा सर्वोच्चले रोकिदिएको छ ।

नेपाली सेनाले विवादित ठेकेदार कम्पनीलाई २६ मंसिरमा चिठी पठाएर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो । यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले बुधवार सुनुवाई गर्दै मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश पुष्मालता माथेमाको इजलासले २० मंसिरमा गरेको सुनुवाइपछि २६ मंसिरमा ठेक्काका सक्कल दस्तावेज पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सेनाले २६ मंसिरमा नै चिनियाँ फस्ट हाइवे इन्जिनियरिंङ कम्पनी लिमिटेडलाई चिठी लेखेर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो ।

सेनाको निर्णयविरुद्ध भारतीय कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीका तर्फबाट ५ पुसमा मुद्दा दायर भएको थियो । बुधवार सर्बोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले ठेक्का सम्झौता गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गरेको हो ।

यसअघि आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायकरथी कमलविक्रम शाहद्वारा हस्ताक्षरित चलानी नम्बर १५८५३ रहेको चिठीमा चिनियाँ कम्पनीलाई १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको १८ अर्ब आठ करोड ६ लाख २७ हजार ९७५ रुपैयाँमा फास्ट ट्रयाकको छैटौं प्याकेज निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

ठेक्का सम्झौतााअघि सेनाले नियमअनुसार दुई अर्ब ३१ करोड सात लाख ७६ हजार आठ सय रुपैयाँ पर्फमेन्स सेक्युरिटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्न पनि भनेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब यो रोक लागेको छ । सर्वोच्चले मुद्दाको पेशी शुक्रवारलाई तोकेको छ।

छैटौं प्याकेजमा शुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चिनियाँ कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सुजन रिजालले गत ८ मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश