सत्ता गठबन्धनका नेतालाई कानुनविद्ले दिए यस्तो सुझाव

कसैले अदालती प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए भने केहीले अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर सहभागी सबै कानूनविद्ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएको एउटै राय व्यक्त  गरेका छन् ।

नेपाल भ्युज

सत्ता गठबन्धनका नेतालाई कानुनविद्ले दिए यस्तो सुझाव
फाइल तश्वीर

काठमाडौं : सिट बाँडफाँटकालागि बोलाइएको सत्ता गठबन्धनको बुधबारको बैठक राष्ट्रपतिको कदमका विषय केन्द्रित रह्यो । नागरिकता विधेयक अस्विकार गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक व्यवस्थामाथिको प्रहार भएको निस्कर्ष निकालेको गठबन्धनले कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेको छ ।

गठबन्धनका नेताहरूले अब के कदम चाल्ने भन्नेबारे बुधबार कानुनविद्सँग परामर्श लिएका थिए । छलफलमा सहभागी कानुनविद्ले दुईथरि सुझाव दिएका छन् ।

कसैले अदालती प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए भने केहीले अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर सहभागी सबै कानूनविद्ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएको एउटै राय व्यक्त  गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत नै कानुनको ब्याख्याता भएकाले यसको उपचार अदालतबाटै खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए ।

नेपाल भ्युजसँग कुरागर्दै उनले भने ‘ यो बिषय लिएर कोही न कोही त अदालत जान्छ नै, अदालत पुगेपछि यसको ब्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्नेछ । सोही इजलासले एउटा मार्ग देखाउने छ ’ उनले संवैधानिक पदाधिकारीहरु आफ्नो भूमिकाबाट च्युत हुनु चिन्ताको बिषय भएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापाले प्रमाणीकरणसम्बन्त्री ऐनको अभाव भएकाले नयाँ ऐन ल्याउन सुझाव दिएको सुनाए । नेपालभ्युजसँग उनले भने ‘केही साथीहरुले सरकार अदालत जानुपर्छ भन्नुभएको थियो तर मैले सरकारले मुद्धा लड्ने नभई ऐन बनाउनुपर्छ भने । प्रमाणीकरण सम्बन्धि ऐन अभाव भएकाले अब अध्यादेश मार्फत ऐनको व्यवस्था गर्ने कि भन्ने कुरा राखेँ ’

राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्न सुझाव आयो  : गृहमन्त्री खाण

गृहमन्त्री बालकृण खाणले बैठकमा सहभागी सबै कानूनविद्ले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको बताएको सुनाए । उनले । यो असंवैधानिक कदमविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्छ भन्ने राय आएको पनि जनाए ।

२९ साउनमा सन्देशसहित फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पास गरेपछि २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानअनुसार ४ असोज मध्यरातसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संवैधानिक अन्योलता देखिएको छ  ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved