कसैले अदालती प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए भने केहीले अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर सहभागी सबै कानूनविद्ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएको एउटै राय व्यक्त  गरेका छन् ।