SKIP

राष्ट्रपतिले संविधानमाथि प्रहार गरेको सत्तारुढ गठबन्धनको ठहर

नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु संविधानको उल्लंघन भएको गठबन्धनको ठहर छ। गठबन्धनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंबैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ।’’

नेपालभ्युज

काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकले संघीय संसदले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नुलाई संविधान माथि कै प्रहार भनेको छ ।

गठबन्धनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंबैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ।’’

राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी नभएको बैठकमा चार दलका नेता उपस्थित थिए । बैठकले राष्ट्रपतिको यो कदमकाविरुद्ध सचेत रहन समेत सबैलाई आग्रह गरिएको छ।

यस्तो छ गठबन्धनको विज्ञप्ति

आज मिति २०७९/०६/०५ गते बसेको सरकारमा सहभागी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणिकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणिकरण गरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ। राष्ट्रपतिको यो गैरसंबैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ।

राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ।

राष्ट्रपतिको यो कदमकाविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यो बैठक आह्वान गर्दछ ।