आठौं संविधान दिवस

संविधान निर्माणपछि संसद्को पहिलो कार्यकाल र नागरिक दुर्दशाको साविक चित्र

यी सबै चिजको नैतिक तथा राजनीतिक दायित्व लिनुपर्ने पुराना दल र तिनका शीर्ष नेता देशका अहं समस्याबारे बेखबर झैं राजनीतिक खिचातानी र निम्नकोटीको आरोपप्रत्यारोपमा सीमित देखिन्छन् । संविधान र संवैधानिक आर्दशको व्यावहारिक वैधता स्थापित हुने कुनै गुन्जायस देखिँदैन । नागरिक निरास छन् । पुराना दल र नेतृत्वप्रति वितृष्णाको भावना बढ्दो छ ।

संविधान निर्माणपछि संसद्को पहिलो कार्यकाल र नागरिक दुर्दशाको साविक चित्र

काठमाडौं। संविधान र संविधानवाद आधुनिक लोकतन्त्रको विश्व भावना र आधारशिला हो । आधुनिक संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा लिखित संविधान छैन । तर, संविधानवादको भावना, प्रचलन र मूल्यमान्यता स्थापित छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने लिखित संविधानभन्दा संविधानवाद बढी महत्त्वपूर्ण हो । ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ मा संविधान एक निर्जीव लिखत दस्तावेज हुन्छ भने त्यसमा प्राण र सौन्दर्य भर्ने काम ‘संविधानवाद’ ले गर्नुपर्छ।

हाम्रा संवैधानिक अभ्यास र प्रयास यसतर्फ लक्षित छन वा छैनन्, आजको दिन गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो । दोस्रो– संविधान जारी हुँदा बखतको पृष्ठभूमि र भिन्न राष्ट्रिय दृष्टिकोणबीचको वैचारिक संघर्षलाई हामीले भूल्न मिल्दैन । लगातार दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन विश्वकै लागि एक दुर्लभ दृष्टान्त हो, जो नेपालमा भएको थियो । पहिलो संविधानसभा असफल हुँदा देशको राजनीतिक कोर्सले कुन बाटो तय गर्‍यो र त्यो युगिन दृष्टिकोणबाट हेर्दा  सही थियो कि गलत भन्ने प्रश्न इतिहासले बारम्बार उठाइरहने छ ।

विद्यमान संविधानमाथिका फरक दृष्टिकोणलाई समेत सजिलै बिर्सन सकिन्न । यो संविधानमाथि मुख्य ३ दृष्टिकोण त्यतिखेरै देखि थिए र अझै छन् । पहिलो दृष्टिकोणले यसलाई ‘संसारकै उत्कृष्ट संविधान’ भन्दै दीपावली गरेको थियो । दोस्रो खाले मानिस थिए जसले ‘आधा गिलास खाली, आधा गिलासभरि’ भन्दै सविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेका थिए। तेस्रो दृष्टिकोण राख्नेले संविधानलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै जनविद्रोहको आव्हान गरेका थिए । उनीहरूको लागि भने असोज ३ ‘कालो दिवस’ हो ।

यी भिन्न दृष्टिकोणबीच बृहत् राष्ट्रिय सहमति र एकताको प्रयास संवैधानिक दीर्घजीवनको महत्त्वपूर्ण कडी हो । सैद्धान्तिक तथा वैचारिक आधारशीलाको दृष्टिकोणले संविधानलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नु आफैमा एक महाभुल हुन सक्छ ।  गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता हाम्रा मुख्य संवैधानिक आधारस्तम्भ हुन, जो आधुनिक विश्व लोकतन्त्रका अपरिहार्य तत्व पनि हुन् ।

साथै, हाम्रो संविधानले सामाजिक न्याय, सकारात्मक विभेद, समावेशिता, समानुपातिकता, बहुसांस्कृतिकता, सीमान्तकृत समुदायको आरक्षण र समाजवाद उन्मुखजस्ता अवधारणालाई स्वीकार गर्छ, जो आधुनिक लोकतन्त्रका पूरक मान्यताहरु हुन् ।

पुरातन शासकीय विरासतबाट निसृतः एक मुठ्ठीभर तप्काबाहेक यी संवैधानिक आधारशीला र पूरक मान्यता अस्वीकार गर्नुपर्ने ठाउँ र कारण छैन । हो, स्वीकृत अवधारणाभित्र प्रारूपको बहस हुन सक्छ । संघीयताको अहिलेको प्रारूप ठीक छ कि छैन, त्यसलाई अझ कसरी राम्रो, बलियो र सार्थक बनाउने भन्ने बहस पनि हुन सक्छ । ‘धर्मनिरपेक्षता’ हाम्रो सांस्कृतिक बुझाइ र भाषिक अर्थमहत्तामा कतिको उपयुक्त शब्द हो, त्यसको ठाउँमा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ मात्र किन नलेख्ने जस्ता विमर्श पनि जारी नै रहलान् तर, आधारभूत संवैधानिक आधारशीलाप्रतिको आमस्वीकृति संविधानको सबल पक्ष हो ।

५ वर्ष अघिको निर्वाचनमा एक विशालकाय ‘वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट’ गठबन्धन बनेको थियो । त्यसैले, झण्डै दुईतिहाइको बहुमत ल्याएको थियो । यो गठबन्धन, यसले प्राप्त गरेको मत र शासकीय सहजताप्रति नागरिक उत्साहित र आशामुखी थिए । त्यो गठबन्धनले नागरिक र मतदातासामु मुख्य ३ वटा प्रतिबद्धता गरेको थियो । 

संविधानवादको भावनालाई सबैले आत्मसात् गर्ने हो भने नमिलेका धेरै चिज संशोधनमार्फत् मिलाउँदै जान सकिन्छ । जस्तो कि शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता र बहुसांस्कृतिकतावादको मूर्त प्रारूप र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता सवाल अझै सम्बोधन भएका छैनन् ।

गम्भीर समीक्षाको तेस्रो पक्ष– यो संविधानअन्तर्गत निर्वाचित पहिलो संसदले आफ्नो ऐतिहासिक कार्यभार र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने सवालमा निहित हुनेछ । संसदले भर्खरै पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको छ। संविधान अन्तर्गतको दोस्रो आमनिर्वाचनका लागि प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ।

यो प्रश्नमा घोत्लिँदा त्यति धेरै सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । ५ वर्ष अघिको निर्वाचनमा एक विशालकाय ‘बामपन्थी तथा कम्युनिस्ट’ गठबन्धन बनेको थियो । त्यसैले, झण्डै दुईतिहाइको बहुमत ल्याएको थियो । यो गठबन्धन, यसले प्राप्त गरेको मत र शासकीय सहजताप्रति नागरिक उत्साहित र आशामुखी थिए । त्यो गठबन्धनले नागरिक र मतदातासामु मुख्य ३ वटा प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

एक, बलियो र एकिकृत कम्युनिस्क पार्टी निर्माण गर्ने, राजनीतिक तथा शासकीय स्थिरता प्रदान गर्ने र देशलाई विकास, सुशासन र समृद्धिको युगमा प्रवेश गराउने । फर्किएर हेर्दा गत चुनावमा जनअनुमोदित वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट गठबन्धन ४ टुक्रा भएको छ। राष्ट्रनिर्माणको संवाहक शक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता असफल भएको छ । साथै, यसबीच राजनीतिक स्थिरता समेत हासिल हुन सकेको छैन ।

त्यतिबेलाको सत्तारुढ नेकपा भित्रको ध्वंसात्मक अन्तर्विरोधले निम्त्याएको दुई-दुई पटकको असंवैधानिक संसद विघटन, राजनीतिक विवादको घेरामा तानिएको संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट नयाँ सरकार गठन गर्नैपर्ने स्थिति माझ राजनीतिक स्थिरता कहिँ कतै देखिँदैन नै, आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यका मर्यादा र संस्कृतिसमेत नराम्रो गरी क्षयीकृत भएका छन्।

५ वर्षमा यति, ओम्नी, वाइडबडी, ललिता निवास, ३३ किलो सुन, बुढी गण्डकी तथा सेक्युरिटी प्रेस कमिसन, एनसेनको कर छुट, फास्ट ट्रयाकको लागत मूल्यमा प्रायोजित भेरिएसनजस्ता दर्जनौं ठूला आर्थिक अनियमिता र बेथितिका प्रकरण सार्वजनिक भए । यी कुनै पनि घटनाको यथोचित छानबिन र कार्बाही भएन ।

तर, यसको राजनीतिक तथा नैतिक उत्तरदायित्व कसैले लिन चाहिरहेको छैन ।  सबै राजनीतिक शक्ति एकअर्कालाई दोष पन्छाएर पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयत्नमा छन् । लोकतन्त्र भनेको सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता पनि हो । नयाँ संविधान अनुरूपको पहिलो संसदको विगत ५ वर्षे कार्यकालका विकृति, विसंगति र वेथितिको सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्न कुनै राजनीतिक शक्ति तयार नदेखिनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण हो ।

विकास, सुशासन र समृद्धिका दृष्टिकोणबाट पनि कुनै सार्थक उपलब्धि देखिदैन । विगत ५ वर्षमा यति, ओम्नी, वाइडबडी, ललिता निवास, ३३ किलो सुन, बुढी गण्डकी तथा सेक्युरिटी प्रेस कमिसन, एनसेनको कर छुट, फाष्ट ट्रयाकको लागत मूल्यमा प्रायोजित भेरिएसनजस्ता दर्जनौं ठूला आर्थिक अनियमिता र बेथितिका प्रकरण सार्वजनिक भए । यी कुनै पनि घटनाको यथोचित छानबिन र कार्बाही भएन । दण्डाधिकारी निकायका रूपमा अख्तियारको भूमिका समेत शंकाको घेरामा छ ।

विकास र समृद्धिको सवालमा उपलब्धि कम र गफ मात्रै धेरै भए । त्यो बेला धेरै चर्चामा रहेका चिनियाँ रेल र तेल, पानी जहाज, घर-घरमा ग्यास पाइप, ५ वर्षभित्र काठमाडौंमा मोनो र मेट्रो रेलजस्ता योजनाको आज कुनै अत्तोपत्तो छैन । ५००० डलर पुर्‍याउने भनेको प्रतिव्यक्ति आए मुश्किलले १४०० को हाराहारीमा चिप्लेकिराजस्तो घस्रिँदैछ ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक पक्षमा पनि कुनै सुधार देखिन्न । अर्थतन्त्र आज पनि श्रम निर्यात र वस्तु आयातमा आधारित छ । वर्षेनी श्रम बजारमा आउने मध्ये ७५ प्रतिशतका लागि देशभित्र कुनै रोजगारी छैन । २१ लाख बढी युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट पठाउने विप्रेषणले देश चलिरहेको पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकले थप पुष्टि गरेको छ ।

संविधान र संवैधानिक आर्दशको व्यवहारिक वैधता स्थापित हुने कुनै गुन्जायस देखिँदैन । नागरिक निरास छन् । पुराना दल र नेतृत्वप्रति वितृष्णाको भावना झनै बढ्दो छ । यस्तो बेला लोकतन्त्र, संंविधान, संविधानवाद र संवैधानिक आधारशीलामाथि दक्षिणपन्थी तथा उग्रवामपन्थी हमला अस्वाभाविक हैन । तर, उत्तिकै ठूलो सत्य के हो भने यस्ता प्रयासले कुनै सार्थक विकल्प दिन सक्दैनन् ।  

नागरिक दूर्दशाका अरू थुप्रै आयाम छन् । बजार मूल्य आकासिँदो छ । तर, जनताको आयस्तर भने बढेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा झनै महँगो भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यापारीकरणले सिर्जना गरेका आर्थिक क्षति, मानसिक पीडा, नैतिक मूल्यको स्खलन, नयाँ प्रकारको सामाजिक तथा वर्गविभेदको चित्र निक्कै भयावह छ ।

सुकुम्बासी, भूमिहीन र निम्न आय वर्गको आवास सुविधाबारे राज्य मौन रहँदै आएको छ। अव्यवस्थित बस्ती विस्तार र कमजोर पूर्वाधारको सहरीकरणले मानवीय विपत्ति चर्को बनाएका छन् । यी सबै चिजको नैतिक तथा राजनीतिक दायित्व लिनुपर्ने पुराना दल र तिनका शीर्ष नेता देशका अहं समस्याबारे बेखबरझैं राजनीतिक खिचातानी र निम्नकोटीको आरोपप्रत्यारोपमा सीमित देखिन्छन् ।

संविधान र संवैधानिक आर्दशको व्यवाहारिक वैधता स्थापित हुने कुनै गुन्जायस देखिँदैन । नागरिक निरास छन् । पुराना दल र नेतृत्वप्रति वितृष्णाको भावना झनै बढ्दो छ । यस्तो बेला लोकतन्त्र, संंविधान, संविधानवाद र संवैधानिक आधारशीलामाथि दक्षिणपन्थी तथा उग्रवामपन्थी हमला अस्वभाविक हैन । तर, उत्तिकै ठूलो सत्य के हो भने यस्ता प्रयासले कुनै सार्थक विकल्प दिन सक्दैनन् ।

आठौं संविधान दिवस मनाउनुको सान्दर्भिकता त्यतिखेर होला, जब संवैधानिक आर्दशलाई जीवनपद्धतिको रुपमा ग्रहण गर्न र आधुनिक मानवीय आंकाक्षाको उत्तम व्यवस्थापन गर्न समर्पित भावले दत्तचित्त हुन सक्नेछौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved