संविधानको ७ वर्ष- जगायो आशा तर कार्यान्वयनमा अझै आशंका

काठमाडौं। ‘संविधानसभामा संविधानसभाबाट पारित एवम् संविधानसभाका सम्मानित अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनतासमक्ष घोषणा गर्दछु,’ तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरण यादवले आजकै दिन (असोज ३) मा संविधान सभा बैठकमा यसैगरी संविधान घोषणा गरे।

नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा भव्य समारोहको दृश्य थियो त्यो। तत्कालीन राष्ट्रपति यादवको घोषणा लगतै संविधानसभा हल तालीको गडगडाहटले निकै बेरसम्म गुन्जियो। त्यसअघि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले राष्ट्रपति यादवलाई अनुरोध गरेका थिए –‘‘संविधानसभाबाट पारित संविधानको प्रतिमा संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम १ सय १० को उपनियम ३ बमोजिम हस्ताक्षर गरी नेपाली जनता समक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’’

त्यसबेला संविधानसभामा रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी, विभिन्न मुलुकका राजदूत, नेपाल सरकारका विशिष्ट तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, पुर्वसभासद र संविधान जारी भएको हेर्न पुगेका दर्शक, समर्थक, संविधानसभा परिसरमा रहेका सबैले एकैसाथ ताली बजाएर नेपालको संविधानको स्वागत गरे।

संविधान जारी भएको केही बेरपछि संविधानसभा भवन परिसरमा आतिसवाजी गर्दै खुसीयाली मनाइयो। निक्कै लामो प्रतिक्षापछि संविधान जारी भएको खुसीयालीमा त्यो दिन लगभग देशै भरी दीपावली गरियो ।

उत्साहका साथ एकापसमा खुसीयाली साटासाट भयो। नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको अस्थिरता अन्य भएको र संविधान लेख्ने ८ बर्षपछिको प्रयास सफल भएको भन्दै आम नेपाली खुसी भए। राजनीतिप्रति वितृष्णा हुनेहरू पनि संविधान जारी भएपछि उत्साहित बने।

असोज ३ गते फेरि आइपुगेको छ। संविधान जारी भएको सात वर्ष बितेर आठ वर्षमा लागिसकेको छ। यो अवधि भनेको संविधानलाई गति दिन पर्याप्त समय हो। तर, ढिलै भए पनि संविधान कार्यान्वयनको गति अघि बढिरहेको छ।

संविधान संस्थागतका प्रयास

संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयन पहिलो संसदबाटै सुरु भएको थियो। सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो। उच्च अदालत, विभिन्न आयोग गठन भए। संविधान कार्यान्वयनका कानुन निर्माण भए।

यसै क्रममा २०७४ वैशाखदेखि असारसम्म तीन चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यही वर्षको मंसिरमा प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचन भयो। सो निर्वाचनसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको राज्य संरचनाको अभ्यासमा प्रवेश गर्‍यो ।

दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनावको नयाँ मिति तोकिएको छ ।  नयाँ प्रतिनिधि चयनको लागि ४ मंसीरमा चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। सोही अनुसार चुनावी प्रक्रिया जारी छ।

संविधानविद् भन्छन्- कमजोर सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दैन

संविधान अग्रगामी र विश्वकै उदाहरणीय भनिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसकेको जानकारको तर्क छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन् ‘‘संविधान जति आशालाग्दो छ, कार्यान्वयनको अवस्था त्यस्तो छैन, यसकारण हामी जति अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो बढेनौँ। विभिन्न आयोग गठन भए पनि पूर्ण पाएको छैन। मौलिक अधिकारका कानुन बन्न सकेका छैन। कानुन बन्न नसकी संसद्को कार्यकाल सकियो। संघीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने कानुन बन्न सकेन।’’

संविधान कार्यान्वयनका लागि आउँदा दिन समेत थप चुनौतीपूर्ण रहेको संविधानविद् अधिकारीको ठम्याई छ।

स्थिर बलियो सरकार नभइ संविधान कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने तर्क गर्छन्। संविधानका खास विशेषता गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत जनताको जीवनस्तर परिवर्तन पनि हो। तर, दलहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा त्यस अनुसारको उपलब्धि नदेखिएको उनले बताए।

उनी भन्छन्, ‘‘वर्तमान निर्वाचन प्रणाली हेर्दा कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना कम छ। सरकार बनाउन गठबन्धनमै जानुपर्ने देखिन्छ। यसैले आउँदो चुनावमा अहिलेको गठबन्धनले जिते भने पनि संविधान कार्यान्वयन राम्रोसँग अघि बढ्ने सम्भावना कम छ ।’’

संविधानमै तोकिएका संस्था गठन भए पनि त्यसले पूर्णता नपाउँदा उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ। संविधानका प्रमुख विशेषता संघीयता गणतन्त्रलगायतको  कार्यान्वयमै चुनौती रहेको अधिकारीको ठहर छ।

अधिकारी भन्छन् ‘‘संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि उस्तै शिथिलता छ, अहिलेकै जस्तो अवस्था रहे संघीय संरचना, विभिन्न आयोगलगायतमा त्यस्तै धारणा उत्पन्न हुन सक्छ । संविधानले तोकेको साझा अधिकारका सूचीका सम्बन्धमा संघ सरकारले अझै धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ ।’’

सात वर्षमा पाँच सरकार – सत्ता स्वार्थको छाँया

संविधानको मर्म बलियो र स्थिर सरकार हो। तर, यो अवधिमा पाँच पटक सरकार फेरिई सकेको छ । पछिल्लो कार्यकालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री बने।

संविधान जारी भएलगतै पनि उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।

फेरि १४ महिनायता देउवा नै प्रधानमन्त्री छन्। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास, सुशासन र स्थिरतामा लाजमर्दो अवस्था देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको तर्क छ।

उनी भन्छन् ‘‘७ वर्षमा पाँच पटक सरकार बन्यो। तर, संविधानमा देखिएका समस्या समाधान भएन।

संविधान संशोधनलाई तराई मधेस केन्द्रित दलले पनि सत्ताको भर्‍याङ कै रूपमा उपयोग गर्दै आए। दलहरू जुट्दै–फुट्दै आए। यसका कारण अस्थिरता निम्तियो। यो संविधानको मर्म होइन। स्थिर र बलियो सरकार बनाए मात्र संविधानको कार्यान्वयन र रक्षा हुन्छ।’’