यस्ता छन्, खाद्य सुरक्षाका लागि विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रियस्तरमा खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा झन्डै २१ प्रतिशत नेपाली अझै दैनिक निर्धारित क्यालोरीभन्दा कम खाद्यान्न उपभोग गर्न बाध्य छन् ।

तथ्याङ्कमा मुलुकको खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणले अझै सात दशमलव आठ प्रतिशत मानिस खाद्य असुरक्षाबाट पीडित रहेको देखाएको छ । नेपालको १५औँ पञ्चबर्षिय योजनामा पनि २१ प्रतिशत मानिसले पर्याप्त खाना नपाएको उल्लेख छ ।
देशभित्रको असन्तुलित उत्पादन र वितरणले करिब २० जिल्ला खाद्य असुरक्षाकै अवस्थामा रहेको कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले बताए ।

यी तथ्याङ्कले मुलुक खाद्य असुरक्षातर्फ धकेलिइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ । त्यसैले मुलुकको खाद्य सुरक्षामा देखिएको यस्ता विषम जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै त्यसको चुनौती सामनाका लागि विज्ञहरुले सरकारलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको उपलब्धता र मूल्य तथा गुणस्तरको सूचना अनलाइन माध्यमबाट अध्यावधिक गर्ने तथा बजार पूर्वाधार एवं बजार नेटवर्किङ प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनाले विज्ञहरुको सहभागितामा यही भदौ १ र २ गते काठमाडौँमा खाद्य सुरक्षाका विषयमा दुई दिनसम्म कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी खाद्य असुरक्षाका विभिन्न पाटा केलाएर सरकारलाई केही राय/सुझाव पेस गरेको हो । कार्यशाला गोष्ठीले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको सम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको क्षमता बढाउँदै कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउनुपर्ने र आत्मनिर्भरतार्फ उन्मुख गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको नेपाली सेनाका सहायकरथी तथा परिषद्का सहायक संयोजक कृष्णराज आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार मुलुकको खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि खाद्य भण्डार सुनिश्चित गरी खुला सिमानाको कारण भइरहेको खाद्यसम्बन्धी अनौपचारिक व्यापारको अध्ययन अनुसन्धानमार्फत तथ्याङ्क यकिन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । प्रभावकारी अनुगमनका साथै नीति नियमको कार्यान्वयन, कृषि तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा डिजिटल सेवा विस्तार र खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरीय खाद्य उपयोगसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।