वास्तविक किसानले नपाउने भएपछि अनुदान हटायौँ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेटबाट किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम हटाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिएका छन्।

विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको एक छलफलमा मन्त्री शर्माले साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सके उत्पादन वृद्धि हुन सक्ने देखेर यस्तो नीति लिइएको प्रष्ट पारे।

‘गरिब किसाानले लिने थोरै ऋण पनि पुग्न सकेको छैन। साना किसानले ऋण लिएको छ भने इमान्दारितापूर्वक फिर्ता गरेको उदाहरण पनि छन्’ उनले भने, ‘तर, अनुदान भने वास्तविक र साना किसानसम्म पुगेन। त्यसपछि हामीले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका हौं।’

उनले आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेटबाट कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राखिएको जानकारी गराउँदै दातृ निकायको समेत साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। किसानको उत्पादन बजारसम्म सहजै पुर्‍याउनका लागि कृषि एम्बुलेन्सको शुरुवात गरेको उनले बताए। उनले वार्षिक साढे तीन खर्ब भन्दा बढीको कृषि वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म व्यापार घाटा कम हुन नसक्ने निष्कर्ष रहेको पनि बताए।

‘आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि उपजको उत्पादन बढाउने, औद्योगिक वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र सेवा क्षेत्रसमेत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ’ उनले भने। जमिन, पानी वन तथा समग्र प्राकतिक स्रोतहरुको अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्न खोजिएको पनि जानकारी गराए।

बजेटले लिएको नीतिकै कारण भारतको हैदराबादमा रहेको दुई वटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विश्वविद्यालय सहकार्य गर्न नेपाल आइसकेको उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुले खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त भएको बताएका थिए।