काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले नेपाल सरकारको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ का शीर्षकमाथि सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले सो सम्झौताका लागि कुनै पक्ष या सरकारले आग्रह नगरेको स्पष्ट पार्दै यस विषयमा भ्रममा नरहन आग्रह गरे।
एसपीपीबारे आएको हल्ला निराधार र सरकारलाई बदनाम गराउन ल्याइएको मन्त्री कोइरालाको दाबी छ। ‘‘नेपालका तर्फबाट कुनैपनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि प्रस्ताव गरिएको छैन,’’ संसद्मा जवाफ दिने क्रममा उनले भनेका छन्, ‘‘हामीकहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा सरकारलाई बदनाम गराउने खेलमात्र हो।’’
एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको खबर बाहिरिएलगत्तै सरकारको चौतर्फी विरोध भएको थियो। सांसदहरुले यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संसद्मा जवाफ मागेका थिए।
Facebook Comment
Comment