स्थानीय निर्वाचनमा झण्डै आधा मतदाताले भोट हाल्न नपाउने

काठमाडौं। ३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।

अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या (२ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८०) को २० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात लगभग ६० लाख मतदाताहरु विदेशमा छन्। कुल खस्ने मतको हिसाबअनुसार यो आधाभन्दा धेरै हो।

त्यस्तै, मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरु २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र ३ लाख कर्मचारी गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन्। लगभग ६५ लाख मतदाताहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइ भइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाताहरु अनुपस्थित हुने निश्चित छ।

संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाताहरु वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो नभएको भन्दै उनले कानून संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे।

‘‘२०४ ओटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था छ। अरु देशमा जस्तै नेपालमा पनि अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’’ उनले भने, ‘‘अदालतले आजभन्दा ४/५ वर्षअघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनि परमादेश जारी गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानून संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद् हो।’’

रेमिट्यान्सबाट चलेको मुलुकले रेमिट्यान्स पठाउने मान्छेहरुलाई मतदानका लागि बन्दोबस्त गर्न नसक्नु र बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताहरुले मतदान गरेर अल्पमतमध्येको बहुमतलाई हामीले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने बिडम्बना देखिएको उनले बताए।

संविधानसभा सदस्य देवकोटाले अहिलेको कानूनमा पनि निविदा मतपत्रको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसबाट पनि निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरुको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न सकिने उल्लेख गरे। मतदाताले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सिलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘‘मान्छे जो जहाँ छ, त्यहाँ मतदान गर्ने र मतदान केन्द्र कहाँ हो भनेर मतदान केन्द्रमा प्राप्त भएको मतपत्र सिलबन्दी गरेर पठाउने  बन्दोबस्त गरेर पनि जो जहाँ छन् त्यहाँबाट मतदान गराउने बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ। मतदान हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि मतदान गरेर मतपत्र सिल गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका निम्ति पठाउन सकिन्छ। राज्यले चाहेमा यति काम गर्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन।’’

सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७५ स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।