स्थानीय तह खाली नराख्न माग गर्दै रिट हालेका गाउँपालिका अध्यक्षलाई सर्वोच्चले बोलायो

काठमाडौं। हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा र निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि ४ वैशाखमा बोलाएको छ।

हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले आयोगविरुद्ध दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आज (बुधबार) न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले छलफलको लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो।

संसदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा पद छोड्नु नपर्ने तर गाउँपालिकामा उठ्दा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध ७ चैतमा रिट दायर गरेका थिए। शेर्पाले दिएको जाहेरीमा स्थानीय सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला निकाय भएकाले ‘सरकार एक मिनेट पनि खाली हुनुहुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ।

निर्वाचनको उम्मेदवार भएपछि निर्वाचित भई शपथ ग्रहण भएसम्म करीब १ महीना लाग्ने र १ महीनासम्म स्थानीय सरकार खाली हुँदा सेवाग्राहीको तत्काल गर्नुपर्ने सबै काम रोकिने भएकोले निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै ८ चैतमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो।

साथै १३ चैतमा दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर ८ चैतमा न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चमा निवेदन हालेको थियो।

सोही अन्तरिम आदेश र निर्वाचन आयोगको निवेदनबारे छलफलका लागि सर्वोच्चले ४ वैशाखमा दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।