हाम्रो पालामा अर्थतन्त्र सुदृढ थियो, गठबन्धनले संकट निम्त्यायो : एमालेका पूर्वअर्थमन्त्री

काठमाडौं। नेकपा एमालेले गठबन्धनको सरकारले आफ्नो स्वार्थले अर्थतन्त्र संकटमा पारेको दाबी गरेको छ। अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे एमालेका तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्दै एमालेको पालामा कोभिड महामारीकैबीच ठीकठाक रहेको अर्थतन्त्र गठबन्धन सरकार बनेपछि संकटग्रस्त भएको दाबी गरेका छन्।

गठबन्धनले पूर्वाग्रही काम गरिरहेको भन्दै उनीहरूले विकास निर्माणका काम रोकिएको र रोजगारीका अवसर गुमेको बताए। सरकारको ध्यान आर्थिक समस्याभन्दा आफ्नै स्वार्थसिद्धितिर केन्द्रित भएर देश श्रीलंका बन्ने खतरा बढेको उनीहरूले बताएका छन्।

अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा एमालेका तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
नेकपा (एमाले) को सरकारले छोडेको अर्थतन्त्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्नुअघि कोभिडका महामारीबीचमा पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ अवस्थामा थियो। मुद्रास्फिति दर प्रतिशतभन्दा तल रही समग्र मूल्य नियन्त्रणमा थियो।

व्यापार घाटा भुक्तानी सन्तुलनमै थियो। वार्षिकरूपमा विप्रेषण झण्डै १० प्रतिशतले बढेको थियो। बार्षिक कारोबारमा रू १ अर्ब २३ करोडको भुक्तानी बचत थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति रू १४ खर्व पुगेको थियो। त्यसबेलाको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो। नेकपा (एमाले)ले ल्याएको लोकप्रिय बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको थियो। व्यवसायमैत्री र पारदी कर प्रस्तावका कारण लगानीकर्ता र व्यवसायीहरू दुक्क भएर आर्थिक गतिविधि विस्तारमा लाग्ने वातावरण बनेको थियो। नेपालको विकासमा सहयोग गर्न दातृ निकायको विश्वास बढेर गएको थियो। सरकारी वित्त स्थिति सन्तुलित थियो।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रु १९५ अर्बको ट्रेजरी बचत थियो। बैंक निक्षेप २१ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेकोले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव थिएन। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव नहुँदा लगानीकर्ताले सहजरूपमा पुँजी पाउने अवस्था थियो। कर्जाको ब्याजदर एकल अंक दरमा सीमित थियो। गठबन्धन सरकार बन्नासाथ शुरू भएका आर्थिक गडबडी गठबन्धन सरकारले आर्थिक अध्यादेशमाथि खेलबाड गर्‍यो।

नेकपा (एमाले)को सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल परिवर्तन गर्ने दुराशय सरकारले राख्यो। समयमा नै बजेट पारित नगर्दा देशको इतिहासमा नै पहिलो पटक राज्य बजेटविहीन अवस्थावाट गुज्रिनुपन्यो। आर्थिक वर्षको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेपछि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् बजेटलाई विद्रुप बनाइयो। प्रतिनिधिसभामा हाम्रो विरोधकाबीच जबर्जस्ती पारित गरिएको घोषणा गरियो। यसको कार्यान्वयन फितलो र चालू खर्च बजेट अनुमानभन्दा धेरै हुने खतरा बढ्दै गएको छ।

पुँजीगत खर्च भने सर्वथा कम भइरहेको छ। बजेट ल्याउन गरिएको ढिलाइ र समयमा नै मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थमन्त्रीले रोकेकै कारण मौद्रिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या राष्ट्र बैंकले समयमा नै सम्बोधन गर्न पाएन। त्यसको नतिजा स्वरूप आज हामी वित्तीय संकट उन्मुख छ। गठबन्धन सरकारले नेकपा (एमाले) को सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम खारेज गर्‍यो।

नेकपा (एमाले) ले सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूबाट अघि बढाएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू गठवन्धन सरकारले रोकेको छ या खारेज नै गरेको छ। उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, पालिका सदरमुकाम जोड्ने सडक, सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने योजना, २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानी वितरण जस्ता कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ। यस्तो पूर्वाग्रही कामबाट स्थानीय विकासका पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण र रोजगारीको अवसर गुमेको छ। सरकारको ध्यान आर्थिक समस्याभन्दा आफनै स्वार्थसिद्धितिर केन्द्रित छ।

यस सरकारका मन्त्रीहरूको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, कमाउ धन्दामा लिप्त हने स्वार्थ मिले कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने, ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्न र सरकारी निकायहरूबीच सामान्य समन्वय पनि नगर्न हरकतका कारण समेतले अर्थतन्त्र संकटको मोडमा पुगिसकेको छ। मन्त्रीहरूले निर्वाचनका लागि साथ चाहियो भनेर खुलमखुला घुस मागिरहेको सुनिन्छ। निजी क्षेत्रले आर्थिक समस्याको समाधानका पहलको त कुरै छोडौं, व्यावसायिक समस्या राख्न समेत पाएको छैन।

संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउँदा गठनन्धनले अनौठो तमासा देखाएको छ। लामो समयसम्म सरकारमा सहभागी दलहरू आफै एमसिसिको बखेडा झिकेर अनावश्यक विवादमा फस्न जाँदा सरकारको जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधानतर्फ कुनै ध्यान पुग्न सकेन। युक्रेनमा फसेका नेपालीको समयमै उद्धार गर्न पनि सरकारले छिमेकी मुलुकको सहारा लिनुपयो। रूस-युक्रेन युद्धको नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणतर्फ सरकारले समयमा नै कुनै ठोस कदम चाल्न सकेन।

अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको विषय सर्वत्र चर्चा भइरहँदा पनि सरकार सञ्चो मानेर बसिरह्यो। अर्थ मन्त्रायलले लिनुपर्ने कतिपय पहलकदमी नलिएका कारण राष्ट्र बैंकले दिलै भए पनि आफ्नो तर्फबाट पहलकदमी लिन थाल्यो। तर, आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न अर्थतन्त्रको असफलताको दोष अघिल्लो सरकार र राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि पोस्ने काम भयो। गठवन्धन सरकार आएपछिको आर्थिक दुरावस्था मूल्य बृद्धिदर अघिल्लो सरकारका बेलामा भन्दा दोब्बर भएको छ।

खाद्यान्न, घ्यू तथा तेल, यातायात, जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवाको मूल्य आकाशिएको छ। यो सरकार आएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५० भन्दा बढी प्रतिशतले बढाइएका कारण दुवानी तथा अवागमन, यातायात सेवाको लागत र उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढ्न गई सर्वसाधारणको जनजीवन अत्यन्त कठीन घडीमा पुगेको छ।

मूल्य अनुगमन नगर्दा जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ। सरकार गठन भएको नौ महिना पुग्न लाग्दा बल्ल यस सरकारले आपूर्ति क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीसम्म नियुक्त गर्न सकेको छ। सरकारले बजारलाई छाडा छोड्दा र सरकारले लिएको गलत आर्थिक नीतिक कारण निर्माण सामाग्रीको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढेको छ।

यसबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको विकास निर्माण अचाक्लि महँगो हुँदै गएको छ। सरकारले यसको समाधानतर्फ सिन्को भाँचेको छैन। आमजनता देश कुन दिन श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो भनेर चिन्तित छन्। बास्य क्षेत्र सन्तुलन संकटग्रस्त हुँदैछ। यो आर्थिक वर्ष देशको आयात अनियन्त्रित रूपमा बढेर ८ महिनामा नै करिब रू १५ खर्च पुगिसकेको छ। अहिलेको प्रवृत्ति कायम रहे वर्षभरिमा रू. २२ खर्बभन्दा बढीको आयात हुने स्थिति छ। तर, बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने कामबाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान गरेको छैन।

वैदेशिक व्यापार घाटा देशले धान्नै नसक्ने गरी अकाशिएको छ। नेकपा (एमाले) को सरकारका बेलामा अघिल्लो वर्ष ८ महिनाको अवधिमा रू ८६३ अर्व व्यापार घाटा भएकोमा यो सरकारको पालामा सोही अवधिमा व्यापार घाटा रू ११६१ अर्ब पुगिसकेको छ। यस्तै प्रवृत्ति कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा रू २० खर्ब नाघ्ने र यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत नाघ्ने भयावह परिदृष्य हाम्रा सामु छ। चालू खाता घाटा धान्नै नसकिने स्तरमा पुगिसकेको छ। अवैध कारोवार र हुण्डी फस्टाएका कारण औपचारिक माध्यमवाट विप्रेषण नआएको कारण देशको बाह्य कारोवारमा चालू खाता घाटा आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनाको रू १०४ अर्बको तुलनामा ४ गुणाले बढेर रू.४ खर्ब १४ अर्ब पुगिकेको छ।

अहिले ८ महिनामा नै यो घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनका १० प्रतिशत पुग्ने देखिएका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको अवस्था छ। देशको समग्र बास्य कारोवारको भुक्तानी असन्तुलन भयावह छ। नेकपा (एमाले) को सरकारमा रहदा आघल्ला आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि भक्तानी बचतमा रहेकोमा यो सरकार आएदाख भुक्ताना घाटा शुरू हुद मन बदने क्रममा छ। फागन महिनासम्ममा भुक्तानी घाटा२६० अब भइसकका अनुमान ७ बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रभावकारी कदम नचाल्दा असारसम्ममा  घाटा रू खब पुग्ने डले सरकार देशको आर्थिक इतिहासमै सर्वथा बढी भुक्तानी पाटा सिर्जना गर्दैछ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पहिरो गइरहेको छ। नेकपा (एमाले) को सरकारबाट बाहिरिदा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रू १४ खर्व माथि रहेकोमा यो सरकार बनेको ८ महिनाको अवधिमा ने सो सञ्चिति झण्डै रू३ खर्बले घटिसकेको अनुमान छ। यो घट्ने क्रम अहिले रोकिने संकेत छन। बाह्य क्षेत्र कारोवारको यही क्रम कायम रहे विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थेग्नै नसक्ने अवस्था आइपर्ने निश्चित छ। बैकिङ प्रणालीको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र तरलता संकट तरलताको संकट भयावह हुँदैछ। समग्र वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ। व्यवसायीले आवश्यक सामानको पनि एलसी खोल्न पाएका छैनन्। चर्को ब्याजदरमा समेत उत्पादनमा लगानीका लागि पूँजी प्राप्त नहुने अवस्था छ। हुण्डी, तस्करी, घुसखोरी, राजस्व चुहावट र कमिसनतन्त्र मौलाउदै जादा अर्थतन्त्रबाट पैसा हराउदै छ। अहिले उद्योग, व्यवसाय, निर्माणका लागि चालू पूँजी तथा अति आवश्यकीय एलसी खोल्नसमेत बैंकहरूमा तरलताको अभाव देखिएको छ।

अहिले आएर राष्ट्र बैंकले कतिपय वस्तुको एलसी नखोल बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको खबर बाहिर आएका छन्। तर यसलाई अर्थमन्त्रीले नरुचाएको होकि भन्ने शंका गभर्नर माथिको कार्वाहीले पुष्टि गर्छ। बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धिको असर पनि अहिले देखिँदै छ। बैंकहरूको चुक्ता पुंजीमा अकस्मात ४ गुणाले ठूलो वृद्धि गरिए पश्चात धेरै लगानी गर्न बैंकहरू आक्रामक हुन थालेका र बजार ओगट्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण पूँजीको लागत मूल्यमा भन्दा कम दरमा कर्जा प्रवाह हुन थालेकाले कर्जाको अस्वभाविक वृद्धि भयो। तर उत्पादनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएन। अहिले बैंकमा लगानीयोग्य रकम नै बाँकी रहेन। बैकिंङ क्षेत्रबाट बाहिर गएको ऋण बैकमा फर्केन। घर जग्गा र शेयर बजारको उच्च मूल्यसँगै बैकिङ प्रणालीवाट बाहिर गएको रकम बैकमा फर्कन सकेन।

राजस्व छली लगायत क्रिप्टो मुद्रा, हाइपर फन्ड, डिजिटल सम्पत्तिलगायतका क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा अवैध रूपमा लगानी भइरहँदा पनि सरकारले नजरअन्दाय गरिरह्यो। हुण्डीवालालाई कारवाही गर्न सकेन। कर छली, भ्रष्टाचार, कमिसन र कालो धन्दाको रकम बैंकमा आउने कुरै भएन। बैंकमा तरलताको अभाव हुनुमा यो पनि एउटा कारण बन्न पुगेको छ। सरकारको वित्त व्यवस्थापनको अस्तव्यस्तता यो सरकार आएदेखि नै सरकारी वित्त प्रणालीमा अनिश्चय र अन्योल शुरू भएको छ। बजेटमा खेल खेल्न खोज्दा विकास कार्यक्रम अघि बढाउने दुई/तीन महिनाको समय त्यसै गुज्रियो। महिनाको १० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च गर्ने जस्ता उटपट्याङ वक्तव्यबाजी गर्ने सरकारले ९ महिना बित्न लाग्दा पनि २६ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन।

चालु खर्च भने ५७ प्रतिशत पुगिसकेको र खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने प्रयाससम्म नगर्दा असारसम्ममा बार्षिक बजेट अनुमान नौने अवस्था देखिँदै छ। प्रदेशको वित्त स्थिति त्यस्तै निरासाजनक छ। गठबन्धन टिकाउन संघदेखि प्रदेशसम्म अनावश्यक संरचना निर्माण गरिएका छन्। प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या संघकै हाराहारीमा पुऱ्याइएको छ। यसले प्रदेशको विकासतर्फ लगाउनुपर्ने बजेट तलब भत्ता र गाडीघोडा खर्चमा सकिने भएको छ।