गुमेका हक-अधिकार माग्दै अफगानी महिला

एजेन्सी । तालिबानले अफगानिस्तान कब्जामा लिएको झन्डै आठ महीना पूरा हुँदा त्यहाँको स्थिती थप अस्थिर र अनिश्चित बनेको छ। अहिलेसम्म शासनसत्तामा त्यस्तो ढाँचाको गठन हुन सकेको छैन, जसले विविधता दर्शाउन र महिलाहरूलाई त्यसमा सहभागी गराउन सकोस्।

दोस्रोपटक सत्तामा आउँदै गर्दा तालिबानले महिला र युवतीहरूको अधिकारमा कटौती नगर्ने संकल्प जनाएको थियो। तालिबानले ६ कक्षाभन्दा माथि पढ्ने छात्रालाई यसअघि विद्यालय जान रोक लगाएको भएपनि २३ मार्चमा उक्त रोक हटाउने घोषणा गरेको थियोे। तर केही घण्टाभित्रै फेरि घोषणा फिर्ता भयो। जसकारण छात्राहरूको खुसी केही पलमै निराशामा बदलियो।

इस्लामिक सरिया कानुन वा अफगान संस्कृतिअनुसारको योजना तयार नभएसम्म यो रोक कायम रहने आदेश अहिले तालिवानले दिएको छ। आफ्ना वाचा पूरा नगरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकाले तालिबानको कडा आलोचना गरेका छन्।

तालिबानले आठ महीनादेखि गरेको आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयासमा पनि यो आदेशले प्रतिकुल प्रभाव पार्नसक्ने संभावना छ। अफगानिस्तानमा अधिकांश सरकारी विश्वविद्यालय बन्द छ, यी विश्वविद्यालय खोल्नका लागि महिलाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

केही प्रान्तमा निजी विश्वविद्यालय खुलेका छन्, तर त्यहाँ पनि तालिबानले ड्रेस सम्बन्धी केही शर्त लादेको छ। अब अफगानी युवतीहरूले बुर्का र युवाहरूले अफगानी पोशाक लगाएर विद्यालय जानुपर्नेछ र उनीहरूलाई अलग–अलग राखेर पढाइनेछ।

यस निर्णयले देशका छात्राहरूमात्रै होइन, छात्र पनि हैरान छन् र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एक ताजा रिपोर्टअनुसार यस्ता प्रदर्शनकारी महिलाहरूलाई तालिबानी सैन्य दस्ताले रातको समय उनीहरूको घरबाटै उठाउने गरेको छ।

भर्खरै मात्र विरोध प्रदर्शन दबाउनका लागि सरकारले खुर्सानीको धुलो र करेन्टको झट्का प्रयोग गरेको थियो। त्यस्तै, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी तमना जरायानीको घरमा घुसेर तालिबानीहरूले उनका दुई बहिनीलाई अपहरण गरेका थिए। उनीहरू अहिलेसम्म गायब छन्।

तालिबान सरकारले महिला कर्मचारीलाई पनि आफ्नो शरीर पूरापुर ढाकेर कार्यालयमा जान आदेश दिएको छ। अन्थया जागिरबाट निकालिने धम्की पनि दिएको छ।

खासमा तालिबानले महिलाहरूलाई जागिरबाट निकाल्न खोजिरहेको छ। आईएलओको ताजा रिपोर्टअनुसार सन् २०२१ का अन्तिम तीन महीना महिलाको रोजगारीमा १६ प्रतिशतले कमी आएको छ। २०२२ को मध्यसम्म यो संख्या २८ प्रतिशत पुग्ने आशंका छ।

तािलबानकै यसअघिको शासनबाहेक अफगानिस्तानमा महिलाहरूमाथि दुव्र्यवहार र शिक्षामा रोकजस्तो विषय कहिल्यै लादिएका थिएनन्।
महिलाहरू विश्वविद्यालयहरूमा आफ्नो रोजाईको कपडा लगाएर जान्थें।

उनीहरूलाई साइकल चलाउन र पूरुषहरूसँग हिंड्न स्वतन्त्रता थियो। सरकारले महिलाहरूको खरिद–बिक्रीमा पूर्ण रोक लगाएको थियो। महिलाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीको अधिकार तथा संवैधानिक सुरक्षा दिइएको थियो।

सोभियत संघ र अन्य केही देशहरूमा महिलाहरूलाई छात्रवृत्तिका लागि सरकारले सिफारिस गर्ने गरेको थियो। डा. नाजिबुल्लाको सरकार समाप्त नहुदाँसम्म अवस्था यस्तै रह्यो, तर जब १९९६ मा तालिबानले पहिलोपटक अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गर्‍यो, तब उसले युवती र महिलाका लागि शिक्षा र रोजगारीको ढोका बन्द गरिदियो।

उनीहरुमाथि अनेक प्रकारका अत्याचार गरियो।

२००१ मा अमेरिकी हमलापछि तालिबान ढल्यो। त्यसपछि अमेरिकी समर्थनप्राप्त हमिद कारजाई र असरफ घनीको सरकार बन्यो। यी सरकारहरूले महिलाहरूको हक–हितका लागि धेरै योजना ल्याए।

तर, अहिले फेरि तालिबान फर्कनासाथ महिलाहरूको शिक्षामा रोक लगाइएको छ । यतिमात्रै होइन, तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा महिलाहरूलाई एक्लै यात्रा गर्न पनि रोक लगाएको छ।

उनीहरूलाई रोजगारीबाट पनि वन्चित गरिदैंछ। देशमा बेरोजगारी फैलिएको छ र मानिसहरूलाई दुई छाक खानाको जोहो गर्न पनि मुस्किल छ।

यदी युवती र महिलाहरूलाई शिक्षाको अधिकारबाट वन्चित राखियो, उनीहरूको बाटोमा बाधाहरू खडा गरियो भने अफगानिस्तानको हालत थप खराब हुनेछ। कुनै पनि देशले तालिबानी शासनलाई मान्यता दिने छैनन्।

(अमर उजाला डटकमबाट)