अमेरिका, चीन र भारत तीनैसँग हाम्रो विश्वासको संकट छ : चन्द्रदेव भट्ट, राजनीतिशास्त्री

राजनीतिशास्त्रीचन्द्रदेव भट्टनेपालको भूराजनीतिबारे लामो समयदेखि अध्ययनरत छन्। भूराजनीतिसम्बन्धी पुस्तक, शोधपत्र लेखन र सम्पादन गर्ने भट्ट नेपालको भूराजनीतिबारे राम्रो ज्ञान राख्छन्। उनै भट्टसँग संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) पारित भएपछि नेपालको भूराजनीतिमा परेको प्रभाव, बढ्दो चिनियाँ प्रभाव, फेरिँदो नेपाल-भारत सम्बन्ध, रूस-युक्रेनबीचको समस्यादेखि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न आयामबारे पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानी।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण

नेपालको संसद्ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) परित गरेपछि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको चर्चा छ। एमसीसी पारित भएकै कारण चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्?

नेपालमा मात्रै होइन चीनको सम्पर्क र अन्तरक्रिया अन्य देशसँग पनि बढेको छ। त्यसैले गर्दा भ्रमणहरू बढेका छन्। सन् २००७-२००८ बाट निरन्तर भ्रमण भएका छन्। एमसीसी पारित भएपछि चिनियाँहरू आत्तिएर नेपाल भ्रमणमा आउन थालेको भन्ने जुन विचार आइरहेको छ त्यो पूर्ण सत्य होइन, अर्धसत्य हो। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा मात्रै आउन लागेको होइन दक्षिण एशियाको अन्य देशको भ्रमणमा जाने पनि भनिएको छ। दक्षिण एशियामा चिनियाँहरूको सम्पर्क बढेको छ। अर्कोतर्फ हामीले अमेरिकासँग एमसीसीमा मात्रै सम्झौता गरेका होइनौँ, चिनियाँसँग पनि बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) मा सम्झौता गरेका छौँ। त्यो सम्झौता अन्तर्गत रहेर निश्चित परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा हामीबीच सहमति भएको छ। त्यो सम्झौता कहाँ पुग्यो भन्ने चासो उनीहरूमा हुनसक्छ। सन् २०१७ मा भएको सम्झौता अघि बढ्न सकेको छैन। यसका साथै नेपालमा चिनियाँ लगानी बढेको छ।

अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा कोभन्दा को शक्तिशाली भन्नेमा मात्रै सीमित छैन।

अर्को कोणबाट हेर्दा पछिल्लो समय दक्षिण एशियामा भूराजनीतिक गतिविधि बढेको छ। पुनःउदय हुँदै गरेको शक्तिका हिसाबले यो परिस्थितिमा चीनले सबै देशसँग आफ्नो सम्पर्क बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्न लागेका हुन्। एमसीसी पारित भएकै कारण चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको भन्नु हतार हुन्छ। दक्षिण एशियालाई चीनले आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र’ भन्दैन तर यो क्षेत्रमा बढेको आफ्नो उपस्थिति कायम राख्ने उसको इच्छा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सम्पर्क विस्तार गर्नुमात्रै पर्याप्त हुँदैन आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसो त चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूको एकताको प्रयास गर्न आउँदै गरेका छन् भन्ने चर्चा पनि छ। त्यस्तो भयो भने त्यो चीनका लागि फेरी प्रत्युत्पादक हुन्छ।

कोभिड महामारीको समयमा चीनबाट नेपालमा खास भ्रमण भएको पाइँदैन। तर ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्दा चार सदस्यीय चिनियाँ टोली १२ पुसमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यसपछि अहिले परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। यो दुई घटनालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

एमसीसी पारित हुने समयको आसपासमा चीनबाट जस्तो प्रकारको टिप्पणी आयो त्यस कारण पनि नेपालमा एमसीसी पारित भएकै कारण चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको मत निर्माण भइरहेको छ। एउटा सत्य के हो भने चीनले जुन हिसाबमा सञ्चारमाध्यममा एकपछि अर्को एमसीसी विरुद्ध वक्तव्य निकाल्यो त्यसले एमसीसी पारित गर्न सहयोग पुग्यो। शुरूवाती दिनमा चिनियाँहरूले एमसीसीलाई नेपालको विषय हो आफूलाई ‘खास चासो’ नरहेको बताएको थियो। ‘खास चासो’ छैन भन्दा केही चासो छ भनेर बुझ्नुपर्ने होला।

हाम्रा राजनीतिक दलसँग उनीहरूको कुराकानी हुँदा के समझदारी भएको थियो भन्ने बाहिर आएको छैन। एक प्रकारले चीनलाई आश्वस्त पार्ने काम भएको थियो भन्ने मेरो बुझाई छ। तर त्यसप्रकारले काम भएको छैन होला। त्यसैले पनि नेपालको पछिल्लो अवस्था बुझ्न चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुनसक्छन्। अहिलेसम्म केवल सञ्चारमाध्यमबाट मात्र केही कुरा आएका छन्। एमसीसी पारित गर्दैगर्दा चीनसँग गरिएको समझदारीबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्न चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल आउन लागेका हुनसक्छन्। त्यत्तिकै आउन लागेका भने होइनन्।

एमसीसी पारित भएकै कारण चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको भन्न हतार हुन्छ। दक्षिण एशियालाई चीनले आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र’ भन्दैन तर यो क्षेत्रमा बढेको आफ्नो उपस्थिति कायम राख्ने उसको इच्छा हुन्छ।

नेपाल सरकारले बीआरआई परियोजना अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको सोच हुनसक्छ। पछिल्ला दिनमा नेपालमा चीनको राजनीतिक प्रभाव घट्न थालेको देखिन्छ जुन चीन चाहँदैन। नेपालले असंलग्नतालाई आफ्नो परराष्ट्र नीति भनेको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै गर्दा एउटा देशसँगको सम्बन्ध मात्रै बढ्दै जाँदा अर्कोतिर दूरी आयो भने त्यसले समस्या ल्याउनसक्छ।

एमसीसी मात्रै होइन बीआरआई पनि अगाडी बढाऊँ भन्न चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएका हुनसक्छन्। यसमा नेपाल सरकार आफैँले केही पहल पो गर्‍यो कि ! त्यो सम्भावना पनि मैले देख्दै छु। नेपाल निर्वाचनमा जाँदै गर्दा वर्तमान सरकार पश्चिम निकट भन्ने सन्देश गएको छ त्यसलाई चिर्न पनि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणमा बोलाइएको हुनसक्छ।

अर्को, नेपालमा विकास निर्माणका कार्यमा सहभागी हुन अमेरिका, चीन र भारतबीच एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा छ, यस्तो अवस्थामा उदाउँदै गरेको चीन छिमेकी नेपालमा कसरी अरूभन्दा अगाडी बढ्ने भन्ने बुझ्न यो भ्रमण भएको हुनसक्छ। त्यसैले एमसीसी पारित भएकै कारण चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्न लागे भन्नु हतार हुन्छ।

नेपालको राजनीति एमसीसीलाई लिएर धुव्रीकृत नै भएको थियो। यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको एउटा परम्परागत छिमेकी देश भारत जो नेपालको विषयमा सधैँ मुखर हुने गर्थ्यो ऊ शान्त देखियो। यसलाई कसरी हेर्ने? 

एमसीसीको विषयमा भारतलाई पहिले नै विश्वासमा लिइएको थियो जस्तो लाग्छ। एमसीसीमा प्रशारण लाइन गोरखपुरसम्म पुर्याउने विषय समावेश छ त्यसले पनि यसमा भारतलाई पहिले नै विश्वासमा लिएर मात्रै काम अघि बढाइएको हुनुपर्छ।

अर्को कारण भारतले आफ्नो छिमेक नीतिमा केही समस्या देखेका कारण तत्काल उत्तेजित नहुने नीति लिएको देखिन्छ। सन् २०१७ पछि भारतले नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन गरेको मेरो बुझाई छ। नेपालमा संघीय निर्वाचन पश्चात नयाँ सरकार गठन हुनुपूर्व तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन्। त्यो समयदेखि भारतले नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन गरेको छ। भारतको अहिलेको नेपाल नीति सम्पर्क विस्तार गर्ने तर प्रतिक्रिया नदिने खालको छ। नक्सा प्रकरणपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध जनस्तरमा नै बिग्रिने तहमा पुग्दा समेत नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रन दिएन। कोभिडको समयमा पनि नेपालबाट भारत जाने मानिसलाई खासै रोकिएको थिएन। राजनीतिक र जनस्तरमा सम्पर्क बढाई रहने तर नेपालको विषयमा प्रतिक्रिया व्यक्त नगर्ने नीति भारतले लिएको जस्तो देखिन्छ।

नेपालले पनि भारतसँगको सम्बन्ध त्यही हिसाबमा अघि बढाएको देखिन्छ। दार्चुलाको विषय एउटा उदाहरण हो। सञ्चारमाध्यममा त्यो विषय जोडतोडका साथ उठ्दै गर्दा नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएर भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्ने दिशा लिएन।

एमसीसी पारित गर्दैगर्दा चीनसँग गरिएको समझदारीबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्न चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल आउन लागेका हुनसक्छन्। त्यत्तिकै आउन लागेका भने होइनन्।

केही आयोजना अघि बढाउन भन्दै चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल आउँदैछन्। त्यो काम त यहीँ रहेको चिनियाँ दूतावासले नै गर्नसक्थ्यो। परराष्ट्रमन्त्री नै आउनुपर्ने बाध्यता किन पर्‍यो?

चीनले पनि नेपाललाई विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। चीनले नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध बढाउनुभन्दा निश्चित राजनीतिक दलसँग आफ्नो सम्बन्ध विस्तारको प्रयास गर्‍यो। चिनियाँहरूले यो विषयलाई अहिलेसम्म आत्ममूल्यांकन गरिसके होलान्। पार्टी विशेषसँगको सम्बन्धका कारण त्यसले उनीहरूलाई फाइदा नपुगेको बुझे होलान्। राज्यसँग नै सम्बन्ध कसरी विस्तार गर्ने भन्ने चिनियाँहरूका लागि चुनौती हो।

चीनसँगको सम्बन्धलाई हेर्दा कांग्रेस पनि चिसो देखिन्छ। यसअघिको सरकारले चीनसँग सीमा विवाद नरहेको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष रहेको बताउँदै गर्दा वर्तमान सरकार गठन लगत्तै चिनियाँ सीमामा पुनः अध्ययन गर्न पठायो। केही समयअघि उक्त अध्ययन प्रतिवेदन एक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरियो। यसले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस चीनसँगको सम्बन्ध प्रगाढ नबनाउने नीति लिएको देखाउँदैन?

सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएको प्रतिवेदनमा तीनवटा कुरा उल्लेख गरिएका छन्। भारतसँगको सीमामा विवाद छ, चीनसँग केही समस्या छ र त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने विषय छ। कांग्रेस र चीनबीचको सम्बन्ध हेर्दा बीपी कोइरालादेखि बीआरआई सम्झौता भएको अवधिसम्म हेरौँ। बीआरआई सम्झौता गर्दा परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाश शरण महत थिए। चीनसँगको सम्बन्धमा कांग्रेसले कुनै फरक व्यवहार देखाएको देखिँदैन। बीपीको पालामा जस्तो चीनसँग कांग्रेसको सम्बन्ध नहोला तर सम्बन्ध नै नराम्रो हुने अवस्था छैन। कांग्रेसले खुला रूपमा भनेको छ, नेपालको विकासका लागि अमेरिका, चीन, भारत सबैसँग आर्थिक सहयोग लिने हो। कांग्रेसले वैचारिक हिसाबमा फरक भएका कारण चीनलाई फरक व्यवहार गरेको छैन यद्यपि चीनले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई वैचारिक हिसाबमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्‍यो त्यो खतरनाक छ।

कांग्रेसले चीनप्रति फरक व्यवहार गरेको छैन भन्दै गर्दा वर्तमान सरकारले अमेरिका, भारत लगायतका देशमा राजदूत नियुक्त गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण देश चीनमा ६ महीनादेखि राजदूत पद रिक्त रहनुलाई कसरी लिने?

चीनका लागि राजदूत नियुक्त नहुनुमा आन्तरिक राजनीति ठूलो कारण हो जस्तो लाग्छ। राजदूत नियुक्तिमा गठबन्धन दलबीच भागबण्डाको विषय छ। चीन नेपालको महत्त्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र भएका कारण त्यहाँको हाम्रो दूतावास लामो समय खाली राख्नु हुँदैन। हुँदै गरेको चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समयमा बीआरआईका परियोजनाका अलावा दुई देशबीच आएको विश्वासको संकटलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने दिशमामा पनि काम हुनुपर्छ। पछिल्लो समय चीनका एक पत्रकारले नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अन्तर्वार्ता लिए। त्यसले चिनियाँ पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा लागेको बुझ्न सकिन्छ।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू चीनसँग नजिक छन् बेलाबखत चिनियाँ नेतासँग हुने विभिन्न माध्यमको छलफलमा उनीहरू सहभागी हुने गरेका पनि छन्। पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि विश्व प्रजतान्त्रिक सम्मेलन आयोजना गरे जसमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी थिए। हाम्रो देशका कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक पार्टीले वैचारिक कित्ताकाट गरेको बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको हो वा हामीलाई वैचारिक रूपमा धुव्रीकृत गर्न थालिएको रूपमा बुझ्नुपर्छ?

अमेरिकाले प्रजातान्त्रिक सम्मेलनको आयोजना गर्नुपूर्व चीनले पनि सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। चिनियाँहरूले चिनियाँ प्रजातन्त्रको कुरा गरेका थिए। दुईवटा शक्तिबीचमा एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा छ त्यसको प्रतिबिम्ब हाम्रो विदेश नीतिमा आउनु हुँदैन जुन आउने गरेको छ। राजनीतिक विचार चीनसँग मिल्छ भन्दैमा राज्यको नीति त्यही विचारसँग मिलाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। अमेरिकासँगको मामिलामा पनि त्यही हो। पार्टीको नीति राज्यको नीति हुनुहुँदैन। विडम्बना, अवस्था त्यही हिसाबमा अघि बढेको छ जुन गलत हो। सत्तामा भएको पार्टीले सोच्नुपर्ने विषय हो यो। जति चीन हाम्रो लागि आवश्यक छ अमेरिका पनि उत्तिकै आवश्यक छ। चीन हाम्रो छिमेकी देश हो, अमेरिका हवाई छिमेकी। तर, अमेरिकासँगको हाम्रो सम्पर्कलाई हामीले कम आक्नु हुँदैन। वैचारिक हिसाबमा हामीले सम्बन्धलनाई विस्तार गर्ने प्रयास गर्यौँ भने त्यो हाम्रै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। वैचारिक हिसाबमा मात्रै सम्बन्ध अगाडि बढाउने प्रयास गर्दा चीनले त्यसलाई घाटा भएको विषयबाट हामीले पाठ सिक्नु आवश्यक छ।

फेरिँदो विदेश नीति

नेपालले पहिला बीआरआईमा १२ मे २०१७ मा सम्झौता गर्‍यो पछि सोही वर्षको १४ सेप्टेम्बरमा एमसीसीमा सम्झौता गर्‍यो। बीआरआई र एमसीसी दुवैमा सम्झौता हुनुअघि विभिन्न चरण पार भएको छ। यद्यपि, नेपालमा नेपालले चीनको बीआरआईमा सम्झौता गरेकै कारण अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीमा सहभागी गराएको भनिन्छ। यो बुझाईलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ?

एमसीसी सम्झौता हुनुअघि नेपालका धेरै प्रधानमन्त्री त्यो प्रक्रियामा सहभागी भएको सञ्चारमाध्यममा नै आएका छन्। नेपालका विचार निर्माताहरूले विचार निर्माण प्रक्रियालाई सही दिशामा नलैजाँदाको परिणाम हो यो जसका कारण बीआरआई आएपछि एमसीसी आएको मत निर्माण गर्ने प्रयास भयो। एमसीसीलाई ‘काउन्टर’ गर्न बीआरआई आएको पनि होइन। शक्तिशाली देशले ‘सफ्ट पावर’ मा लगानी गर्छन्। ‘सफ्ट पावर’ ले मात्रै कुनै पनि देशले विश्वास जित्न सकिँदैन, विकास निर्माणको कामसँगै हुनुपर्छ भन्ने सोचाई शक्तिशाली देशमा गएको देखिन्छ।

चिनियाँहरूले विकास निर्माणमा धेरै लगानी र ‘सफ्ट पावर’ मा कम लगानी गर्ने गरेका थिए। पछिल्लो समय ‘सफ्ट पावर’मा पनि लगानी बढाउँदै छन्। हाम्रोमा ‘न्यारेटिभ’ कि पश्चिमा देश परस्त कि चिनियाँ परस्त भन्ने बनाइयो। देशको हितमा हुने ‘न्यारेटिभ’ बनाउन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो।

एमसीसी लागू भएसँगै अमेरिकाको यूएसएड अन्तर्गत ६५० मिलियन डलर नेपालमा आउन थालेको चर्चा छ। एमसीसी विकास निर्माणमा खर्च गर्दै गर्दा यूएसएड मार्फत अमेरिकाले नेपालको ‘सफ्ट पावर’मा लगानी बढाएको हो?

यूएसएडले मानव अधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न उक्त आर्थिक सहयोग गरेको बताएको छ। अमेरिकालाई हेर्ने हो भने नेपालमा उसको लगानी ‘विकास’ र ‘सफ्ट पावर’ दुईओटै क्षेत्रमा छ। नेपालले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्दा अमेरिकी सहयोग त्यसमा थियो। चिनियाँहरूको ‘सफ्ट पावर’ मा लगानी थिएन। चिनियाँहरूले आफ्नो तरिका परिवर्तन गर्दै गर्दा अमेरिकाले पनि ‘सफ्ट पावर’ जत्तिकै विकास निर्माणको कार्यमा पनि सहयोग गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रैछ भन्ने बुझ्न थालेको देखिन्छ। भारतको हकमा ‘सफ्ट पावर’ मा लगानी गर्नुपर्ने खास आवश्यकता देखिँदैन। यद्यपि भारतले पनि शान्त हिसाबमा नेपालमा आफ्नो संलग्नता बढाउँदै छ। वीरगञ्ज-काठमाडौं रेल सेवामा भारत अगाडी बढ्दै छ।

सन् २०१७ पछि भारतले नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन गरेको मेरो बुझाई छ। भारतको अहिलेको नेपाल नीति सम्पर्क विस्तार गर्ने तर प्रतिक्रिया नदिने खालको छ।

यस विषयमा जति बहस भएका छन् त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गलत दिशामा गइरहेको छ। पार्टीगत विचारका आधारमा एमसीसीका विषयमा बहस हुँदा त्यसले समस्या निम्त्यायो, बीआरआईमा पनि त्यस्तै भयो। एमसीसी पारित हुँदा अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्नेदेखि बीआरआईमा संलग्न हुनासाथ नेपाल ऋणको पासोमा पर्छ भन्नेसम्म भ्रम सिर्जना भयो। हाम्रोमा डरको मनोविज्ञानले अलि बढी काम गरेको देखिन्छ। वर्षांैदेखि नेपाल भूराजनीतिक कारणले महत्त्वपूर्ण छ भन्ने चर्चा भएको छ तर किन भन्ने बहस भएको पाइँदैन। चीन र भारतको बीचमा भएकै कारण नेपालको भूराजनीति महत्त्वपूर्ण रहेको भन्नु बाहेक यसलाई पुष्टि गर्ने आधार हामीले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ। नेपालको भूराजनीतिले कुन-कुन क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ भन्ने अध्ययन हुँदैछ।

तपाईं भनिदिनुहोस् न हामी किन भूराजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण छौँ ?

भूराजनीतिक अवस्थितिले मात्रै नभई अन्य कारणले पनि हाम्रो भूराजनीतिक महत्त्व छ। चीन र भारतको राजनीतिक र आर्थिक उदयले सन् १९४५ पछि स्थापित विश्व व्यवस्थामाथि चुनौती थपेको छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा कोभन्दा को शक्तिशाली भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। त्यसको अर्को कारण पनि छ। अमेरिकाको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशत बिना कुनै काम जम्मा हुन्छ। उनीहरूले निर्माण गर्न सकेको आर्थिक संरचनाका कारण त्यो सम्भव भएको हो। विश्व आर्थिक संरचनाको नेतृत्वकर्ता अमेरिका भएका कारण उसले यसको तुलनात्मक लाभ उठाएको छ। पूँजी निर्माण गर्ने प्रक्रिया पश्चिम केन्द्रीत छ। चिनियाँलाई त्यो सुविधा छैन। अर्थतन्त्र बढाउन चिनियाँहरूलाई काम नै गर्नुपर्छ। यी दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धाको एउटा कारण चिनियाँहरूले अमेरिकीले जस्तै सुविधा आफूले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हो। उदाउँदै गरेका शक्तिले यस्तो दाबी गर्दा पुरानो शक्तिले चुनौती महसूस गर्‍यो। अमेरिकालाई चीन र भारतलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती होला त्यस कारण हामीले आफ्नो महत्त्व देख्यौँ।

अर्को कारण यस क्षेत्रको जनसंख्या हो। अन्य क्षेत्रको भन्दा यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र आगामी दिनमा ठूलो हुने सम्भावना छ। अर्थतन्त्र बढाउन उपभोक्ताको पनि आवश्यकता हुन्छ। यी सबै चिजको ‘ट्रिकल डाउन इफेक्ट’ नेपालमा परेको हो।

हाम्रो विदेश नीति परिपक्व नहुँदा हामीले समस्या व्यहोरेका छौँँ। पञ्चायतकालमा हाम्रो विदेश नीति शासन केन्द्रित थियो। २०४६ को परिवर्तनपछि पार्टी केन्द्रित भएको हाम्रो विदेश नीति दोस्रो जनआन्दोलनपछि व्यक्ति केन्द्रित भएको थियो। पछिल्लो समय हाम्रो विदेश नीति परिवर्तन भएर परियोजना केन्द्रित भएको छ, एमसीसी कि बीआरआई भन्नेमा जसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थले बढावा पाएको छैन। हाम्रो भूराजनीति सक्कली विषयमाभन्दा नक्कली विषयमा केन्द्रित भएको छ।

विदेशीले नेपाललाई भूराजनीतिक कारणले मात्रै महत्त्व दिएका होइनन् भन्दै गर्दा नेपालको विकास निर्माणमा उनीहरूको सहभागितामा यही नै प्रमुख कारण देखिन्छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माणको सन्दर्भमै हेरौँ, भारत र अमेरिका सहभागी हुन नचाहेको त्यो परियोजनामा चीन र रूस सहभागीताको चर्चा चल्नासाथ भारत र अमेरिका जोडिएका थिए। चुरो कुरो त भूराजनीतिक स्वार्थ नै होइन र ?

नेपालमा अमेरिका, रूस र चीन जसरी विकास निर्माण कार्यमा सहभागी भए त्यो रोचक छ। विकास आफैँमा बढी भूराजनीतिक विषय हो जस्तो लाग्छ। विकासको बहस कसरी आउँछ भन्ने बुझ्न जरूरी हुन्छ। यसमा कानूनी व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय नियमबीच तालमेल मिलाउनु आवश्यक हुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी टु«म्यानले सन् १९४९ मा विकासलाई जसरी परिभाषित गरे त्यसले रातारात आधाभन्दा बढी देश गरिब भए। यसलाई ‘शब्दको कूटनीति’ भनिन्छ। त्यसैले विकास निर्माण कार्य आफैँ भूराजनीतिभन्दा टाढा छैन।

कांग्रेसले वैचारिक हिसाबमा फरक भएका कारण चीनलाई फरक व्यवहार गरेको छैन यद्यपि चीनले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई वैचारिक हिसाबमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्‍यो त्यो खतरनाक छ।

विकाससँगै आर्थिक पक्ष जोडिन्छ। विकासमा आर्थिक पक्ष जोडिएसँगै त्यहाँ शक्ति र प्रभावको प्रसंग आउँछ। १९५०-६० को दशकमा नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतको जस्तो प्रतिस्पर्धा थियो (देखिने गरि थिएन) हामी अहिले त्यही दिशमा जाँदै छौैँ। सन् १९६१ मा पद्मनाबम नाम गरेका नेपालमा रहेर पत्रकारिता गरेका व्यक्तिले लस एन्जलस टाइम्समा लेखेका थिए ‘नेपालको भविष्य चीन र भारतसँगको उसको सम्बन्धले निर्धारण गर्छ।’ त्यतिबेला नेपालमा भइरहेको भूराजनीतिक गतिविधिका सन्दर्भमा उनले त्यस्तो भनेका थिए। त्यो बेलाको कारण एउटा थियो होला अहिले अर्को तर हाम्रो अवस्था उस्तै छ। त्यसैले नेपालको भूराजनीतिक बहस १९५०-७० को बीचको जस्तो छ। त्यो समयमा पनि नेपालमा बाह्य देशको गतिविधि बढी थियो अहिले पनि उस्तै छ।

त्यतिबेलाका सामग्री हेर्दा तत्कालीन नेपाली शासकले विदेशी शक्तिहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अहिले त्यस्तो छ कि छैन ?

त्यो देखिँदैन। शासन टिकाउनकै लागि भए पनि तत्कालीन सत्ताले छिमेकमा सन्तुलन कायम गरेका थिए। चिनियाँसँग होस् वा भारतीयसँग, कसरी सन्तुलन ल्याउन सकिन्छ भनेर काम भएको थियो त्यस बखत।

नेपालले छिमेकलाई सन्तुलनमा राखेको विषयलाई हेनरी किजिन्सरले आफ्नो पुस्तक ‘डिप्लोम्यासी’मा पनि चर्चा गरेका छन्। अहिलेका हाम्रा नेतृत्वमा त्यो क्षमता किन कमजोर भएको छ?

अहिलेको हाम्रो विदेश सम्बन्ध राजनीतिक विचारले निर्देशित गर्ने किसिमको छ। राजनीतिक विचारले विदेश नीति निर्देशित भएपछि त्यहाँ राष्ट्रिय स्वार्थको प्रश्न कमजोर हुन्छ। शासन, पार्टी, व्यक्ति हुँदै परियोजना केन्द्रित हुन पुगेको छ हाम्रो विदेश नीति। राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताको प्रभाव विदेश नीतिमा पनि छ। पार्टीपिच्छे विदेश नीति फरक छ। सरकार परिवर्तन हुनासाथ हाम्रो विदेश नीति परिवर्तन भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको वास्तविकता परिवर्तन नभएको अवस्थामा हाम्रा राजनीतिक दलले विदेश नीतिलाई भने आफू अनुकुल परिवर्तन गर्छन्, यो खतरापूर्ण छ।

यही कारण हामीले अमेरिकी होस् वा चिनियाँ अथवा अन्य कुनै देशलाई विश्वासमा लिन सकेको छैनौँ। नेपालका तीन छिमेकी छन्, दुई सीमा जोडिएका र एउटा हवाई छिमेकी। विडम्बना, यी तीनै देशसँग हाम्रो विश्वासको संकट छ।

हाम्रोमा ‘न्यारेटिभ’ कि पश्चिमा देश परस्त कि चिनियाँ परस्त भन्ने बनाइयो। देशको हितमा हुने ‘न्यारेटिभ’ बनाउन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो।

विदेश नीति निर्धारण गर्दा हामीले के विषयमा ध्यान दिनुपर्छ?

विशेषतः हामीले राज्य र जनताको प्राथमिकतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। प्रभावकारी काम गर्न चीन र भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। हाम्रो समाज विस्तारै पश्चिमसँग नजिक भएका कारण विदेश नीति निधारण गर्दा यो विषयलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको बाछिटा हाम्रो देशमा आएको छ त्यो गलत हो। देशको सम्पर्क छिमेकीसँग बढी होला तर हाम्रो समाजको सम्पर्क पश्चिमसँग छ। केही वर्षअघिसम्म नेपालको सम्पर्क जुन तहमा भारतसँग हुन्थ्यो त्यो अहिले अमेरिकासम्म हुनपुगेको छ। नेपालको प्रत्येक गाउँको मान्छे डीभी परेर अमेरिका गएका छन्। पश्चिमा धेरै देशमा नेपाली छन्। देशले आफ्नो छिमेकी परिवर्तन गर्नसक्दैन, जनताले आफू बस्ने बासस्थान परिवर्तन गर्नसक्छन्। हामीले रोजगारी दिननसक्दा यस्तो भइरहेको छ। देशले नै रोजगारीको वातावरण बनाउन सक्थ्यो भने अहिले जुन समस्या व्यर्होनु परेको छ त्यो पर्दैन थियो। छिमेकीसँगको सम्पर्क र जनताले स्थापना गरेको सम्पर्कलाई हाम्रो विदेश नीतिले सन्तुलनमा राख्नसक्नुपर्छ। यो सन्तुलन अहिले भर्खर बिग्रिएको होइन सन् १९५० देखी हो। शीतयुद्ध कालको पहिलो २० वर्षको हाम्रो विदेश नीतिलाई हेर्नुपर्छ। विदेशीसँगको सम्पर्क बाहिर रहेको नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा परिचित त बनायौँ तर सन्तुलन बनाउने नाममा अहिलेको अवस्था आएको हो।

नेपालको विदेश नीतिको प्रमुख आधार स्तम्भ मानिने असंलग्न नीतिमा नै समस्या छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाई?

असंलग्न विदेश नीति एउटा सन्र्दभमा आएको हो। अहिलेको त्यो सन्दर्भ परिवर्तन भएको छ। आजको अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा जे फाइदा हुन्छ हाम्रो विदेश नीतिले त्यो बाटो लिने हो। सबैसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा कसरी राख्ने? भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई हामीले सन्तुलनमा राख्न सक्छौँ? भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘५ ग’ मा हेर्न सकिन्छ- गाई, गंगा, गायत्री, गोत्र र गया। जनताबीचको सम्बन्ध सजिलै समाप्त हुँदैन। यता चीनसँग भारतको स्तरमा हाम्रो सम्पर्क छैन। चीन हाम्रो छिमेकी हो तर जनस्तरमा हाम्रो खास सम्बन्ध छैन। यातायातदेखि भाषासम्मको समस्या त्यसको कारण हो।

नेपाली समाजको सपना पश्चिमा देश, सम्पर्क भारत तर समधुर जस्तो देखिने सम्बन्ध चीनसँग। यस्तो किन भएको होला?

यसका तीन कारण छन्। हाम्रो समाज पश्चिमा जस्तो हुनु खोज्छ, सभ्यताका हिसाबमा हामी भारतसँग नजिक छौँ तर राजनीतिक रूपमा चीनसँग नजिक हुनेको संख्या बहुमतमा छ। हामी सबैलाई पश्चिमा शैलीको समृद्धि चाहिएको छ, सभ्यताका हिसाबले भारत हाम्रो नजिक छ अनि छिमेकीको विषय आउँदा चीनले नेपाललाई कहिल्यै नराम्रो गर्दैन भन्ने भ्रममा हामी छौँ। त्यो गलत हो। चीनको पनि सीमा छ। हामीले इतिहासलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। नेपालले चीनसँग युद्ध लडेको छ र सिमाना पनि गुमाएको छ।

पार्टीगत विचारका आधारमा एमसीसीका विषयमा बहस हुँदा त्यसले समस्या निम्त्यायो, बीआरआईमा पनि त्यस्तै भयो।

छिमेक सम्बन्धको कुरा गर्दा कसैले नेपाललाई हिमवत् खण्डको एउटा विशिष्ट स्वत्व (इन्टिटी)को रूपमा प्रस्तुत गर्छन् त कसैले भारतीय र चिनियाँ सभ्यताको साँघुको रूपमा भने कसैले भारतीय उपमहाद्वीपको प्राचीन परिभाषाको अंगको रूपमा। यिनै बहसको बिचमा नेपाल राष्ट्र-राज्य बन्दै गरेको पनि चर्चा गरिन्छ। एउटा काल्पनिकीको रूपमा नेपालको अवस्थिति के हो ?

नेपाल राष्ट्र-राज्य हो वा राज्य-राष्ट्र हो भन्ने विषय नै अप्ठेरो छ। म राष्ट्र-राज्य भएका कारण यहाँ समस्या देख्छु। यो भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको हुन्छ। वेष्टफेलियाले बनाएको राष्ट्र-राज्यको अवधारणाले पश्चिमा देश एकीकृत बनाउन सकेन। त्यसले काम नगरेपछि नै हो युरोपमा युरोपियनको अवधारणा विकास भएको। नेपाल-भारत सम्बन्धमा मैले अघि उल्लेख गरेको ‘५ ग’ले राष्ट्र-राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गर्दैन। त्यसैले बुद्ध नेपाली हुन्छ अनी राम भारतीय। देश भनेको फरक कुरा हो। नेपाल र भारतको कुरा गर्दा हामी समान सभ्यता भएको देश हो। राष्ट्र भनेको पहिचान, राज्य भनेको राजनीतिक र देश भनेको भूगोल हो।

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भ्रम छ भन्नु भयो त्यो राष्ट्र, राज्य र देशबीचको भिन्नता नबुझेका कारण हो त?

हामी राष्ट्र-राज्य हो वा राज्य-राष्ट्र हो भन्नेमा भ्रम छ। हामी सभ्यताको देश हो। चीनमा गए हामी बुद्धको कुरा गछौँ, नेपालबाट पद्मशम्भव तिब्बत गएका थिए। हाम्रो सभ्यता भारतमा पनि गएको छ।

रूस-युक्रेन युद्ध

प्रसंग थोरै बदलौँ, अहिले हामीले कुरा गरिरहँदा रूस र युक्रेनबीच युद्ध चलिरहेको छ। विश्व राजनीतिलाई नयाँ मोडमा लैजाने विश्लेषण गरिएको यो युद्धका कारण के हुन् ? के यसमा राष्ट्र-राज्यको अवधारणाले काम गरेको छ ?

रूस-युक्रेन युद्धका धेरै कारण छन् जसमध्ये राष्ट्र-राज्यको अवधारणा पनि एक हो। दुवै देशभित्र र बाहिर एउटा अवधारणा छ त्यो हो सह-जातियता। यसले भूराजनीतिक रूपमा तरंग निम्त्याउँछ। युक्रेनको एक भाग रूससँग नजिक छ अर्को पश्चिमसँग। आफूसँग नजिक भएकालाई रूसले पनि प्रयोग गर्न खोजेको छ पश्चिमसँग नजिक भएकालाई पश्चिमले। देशभित्रै राष्ट्र-राज्यलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने दोधार अबको विश्वमा देखिन सक्छ। राष्ट्र मेरो हो राज्य होइन भन्ने भावनाको विकास हुनसक्छ। त्यो भनेको पहिचान मेरो हो तर मलाई शासन गर्ने व्यक्ति मेरो होइन भन्ने हो। यसले ‘फोर्थ वल्र्ड’ भूराजनीतितर्फ हामीलाई लैजान्छ। युक्रेनमा भएको सह-जातियतालाई एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गर्ने राजनीति हो। अर्को पक्ष प्रत्येक देशको आफ्नै कथा र कथन हुन्छन्। रूस पुरानो साम्राज्य हो तर शीतयुद्धको अन्त्यसँगै रूस जुन रूपमा टुक्रियो त्यसलाई पुटिनले केही वर्ष अगाडी २० औँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो भूराजनीतिक दुखान्त भनेका छन्। तर त्यो भन्दैमा युद्धमा गएर मान्छे मार्नुपर्छ भन्ने कदापी होइन। के सत्य हो भने, पछिल्ला दिनमा राष्ट्रहरूले पनि व्यक्तिले जस्तै आफ्नो पहिचान पुनःस्थापित गर्ने परम्परा बस्दै गएको छ जुन विश्व शान्तिका लागि खतरा हुन्छ।