उग्रराष्ट्रियताको कुरा गर्ने तर मानिसमात्र निर्यात गर्ने गरेर देशको उन्नति हुँदैन : विश्वप्रकाश शर्मा (भिडिओ)

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा शालीन शैलीमा प्रस्ट धारणा राख्न सक्ने नेता हुन्। समसामयिक विषयमा उनी लेख्ने/बोल्ने गरिरहन्छन्।

महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि लेखन-कर्ममा केही कमी आए पनि सामयिक मुद्दामा धारणा राख्न अग्रसर हुन्छन्। अमेरिकी विकास परियोजना मिलिनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर नेपालभ्यूजका लागि १८ फागुनमा राजाराम गौतमसँग झण्डै एक घण्टा कुराकानी गरेका थिए। प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीः

लामो समय गिजोलिएको एमसीसी कांग्रेसको अगुवाइमा संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्‍यो। अनुमोदनपछि विभिन्न कोणबाट खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका केही दलहरूले यसको आलोचना गरेका छन्। यो घोषणा भ्रमात्मक हो, केही नेताको ‘फेस सेभिङ’ मात्रै हो भनिरहँदा तपाईको प्रतिक्रिया के हुन्छ?

एमसीसी लामो समयपछि संसद्‌बाट अनुमोदित हुनु सन्तोषको कुरा हो। कसैले अलि अगाडि, कसैले अन्तिम अवस्थामा यसको समर्थन गर्नुभयो। तर, मेरो बुझाईमा यो एक ढंगले राष्ट्रिय सहमतिका साथ अनुमोदन भएको छ। चार घण्टा लामो नाराबाजीका बीच प्रमुख प्रतिपक्ष दलले एकपटक पनि एमसीसी मुर्दावाद भनेर नारा लगाएन।

यथास्थितिमा अनुमोदन हुनै सक्दैन भन्ने सत्तारुढ गठबन्धनका अंशियारहरूले पनि व्याख्यात्मक घोषणालाई एउटा आधार बनाए। अन्ततः यथास्थिति जे थियो, त्यसमा कुनै अक्षर हेरफेर कुनै संशोधन बेगर पास गर्न सहमत भए। त्यसकारण अहिले एमसीसी साझा सम्पत्ति भएको छ। लगानी ल्याउने कुरामा कसले अघि या पछि योगदान गर्‍योभन्दा पनि अब यसको कार्यान्वयन कसरी जिम्मेवार भएर गर्ने भन्ने प्रमुख कुरा हो। राष्ट्रिय हित, नागरिकको हित र समृद्धिको हितमा प्रयोग गर्ने दिशामा जानुको विकल्प छैन। यसमा फरक-फरक टिप्पणी दृष्टिकोणहरू आएका छन्, यी राजनीतिक कारणबाट प्रेरित छन्।

एमसीसीले व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकारेको कुरा आएको छ। उसले विज्ञप्तीमार्फत् अब कार्यान्वयनमा लाग्ने कुरा गरे पनि हाम्रा कतिपय विज्ञहरूले घोषणाको कानूनी आधार नभएको भनी प्रश्न उठाएका छन्। यी प्रश्न कति जायज हुन्?

यसलाई दुईओटा पाटोबाट हेरौं। एक, हामीले नै एमसीसी मा गरेका हौं। हामीले बढाएको प्रक्रिया बमोजित संसद्‌बाट अनुमोदन गरेका छौं। एमसीसीका लागि यो सन्तोषको कुरा हो। उसले प्रधान रूपमा हेर्ने डकुमेन्ट त्यो हो।

दोस्रो,अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा दुई देशहरूको बीचमा सम्झौता भयो भने एउटा पक्ष राष्ट्रले आफ्नो बुझाइ के हो? त्यो बुझाइलाई आफ्नो व्याख्या त्यसमा गाँस्न पाउँछ नि त। यो नेपालको राजनीतिक दल वा संसद्लाई लाग्यो भनेर त्यत्तिकै बनाएको होइन। भियना सन्धिको अभ्यासको नजीर छ। त्यसमा टेकेर घोषणा गरिएको हो। यसले संसद्‌बाटै गरिसकेपछि कानूनको मान्यता पाउँछ नि त। त्यसकारण नेपाल देशले जे गरेको छ, यो विषय नेपाल देशको यो बुझाइ हो भनेर भन्ने कुरामा एमसीसीले पक्कै पनि विमती राख्दैन।

भियना सन्धिलाई टेकेर घोषणा बनाउदै गर्दा एमसीसीले हाम्रो अर्थमन्त्रालयलाई लेखेको पत्रलाई पनि आधार बनाएका छौं। अर्थ मन्त्रालयले हामी यो यो कुरामा तिमीसँग स्पष्ट हुन चाहन्छौँ भनेर स्पष्ट हुन चाहेको पत्र पठाएका थियो। जसलाई एमसीसीले लिखित रूपमा पठायो। त्यसमा तिनै कुराहरू संलग्न गरिएको छ, जो कुरा स्पष्ट गरेको छ, चाहे बौद्धिक सम्पत्ति सवालमा होस्, चाहे, लेखापरीक्षणको सवालमा होस्, वा अन्य विषयमा होस्। त्यसकारण एकदमै नयाँ डकुमेन्ट नेपालले लिएर आयो र यसलाई उल्लघंन गर्‍यो भन्ने कोणबाट एमसीसीले सोच्ने कुरा हुदैन।
नेपालले आफ्नो आवश्यकता, राजनीतिक परिस्थिती हरेक कोणबाट हेरेर यो निचोडमा पुगेको एमसीसीले बुझेको छ त्यसैले यसलाई ‘नोट गर्ने मात्रै होइन, स्वीकारेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्छ।

विज्ञहरू त भियना सन्धिमा नेपाल र अमेरिका दुवैले हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदन नगरेकाले यस्तो घोषणा स्वीकार्न बाध्य नहुने तर्क गर्छन् नि? आश्वस्त हुने कसरी?

कानूनी पाटोमा प्रश्न उठाउने ठाउ भेटिएला। नभेटिने होइन। मूल कुरा एमसीसीको बुझाइ कुन कोणबाट रहन्छ भन्ने हो। यसको राजनीतिक पाटोबाट पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ। जस्तो किः एमसीसीको मौजुदा डकुमेन्ट थियो, अमेरिकामा हस्ताक्षर भएको, त्यसमा त कुनै परिवर्तन नगरी यथास्थितिमा पास भएको छ।

हरियो सागपात खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो एमसीसीले भन्ला। कसरी राम्रो भनेर सोध्दा यो-यो तत्वहरू हुन्छन्, त्यसकारणले राम्रो भन्ने कुरा आयो भने व्याख्यात्मक घोषणा होला। त्यसकारण घोषणा गरिरहँदा हामी दुई राष्ट्रले भियना सन्धिको अनुमोदन प्रक्रियामा पुगेका छैनौँ, थिएनौँ भन्ने भन्दा पनि अन्तराष्ट्रिय रूपमा जे अभ्यास छ, त्यो अभ्यासको हिसाबले हेर्दा मलाई लाग्छ कि, एमसीसीले यसमा विमती राख्ने ठाउँ छैन। राख्दैन।

यदि राष्ट्रघाती डकुमेन्ट थियो भने प्रतिपक्षले के गर्थ्यो होला? बानेश्वरको सडक र संसद्को रोस्टममा पनि घेराउ हुन्थ्यो होला। हामीकहाँ त रोस्टम तोडफोड भएका घटनाहरू पनि छन्। तर संसद्‌मा बिलकुल शान्त वातावरणका साथ अनुमोदन भयो। किनकि यो राष्ट्रघाती थिएन।

र, हामी पनि यो संशय नपालौँ कि उसले स्वीकार नगर्ला या खारेज होला भनेर। यसमा संशय पाल्ने भन्दा पनि अहिले संयमतापूर्वक यसलाई उताको प्रतिक्रियाको पनि प्रतीक्षा गर्ने र त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लिएर जान हाम्रो दायित्वको खोजी गर्ने र नेपाली नागरिक पंक्तिमा रहेका भ्रमलाई चिर्ने कुरामा समय लगाउनु उचित हुन्छ।

त्यो भ्रम कसरी चिर्ने? अहिले संसद्‌बाट अनुमोदन भए पनि केही दल, नागरिकस्तरमा यसप्रति संशय बाँकी छ। अनुमोदन अगुवाइ गर्ने कांग्रेसले संशय मेटाउन के गर्छ?

संसद्‌बाट सबै दलले एक ठाउँमा उभिएर पारित गरिसकेको सन्दर्भमा कानूनी प्रश्न गरियो भने एमाले त्यसमा सहभागी थिएन। राजनीतिक कोणबाट व्याख्या गर्‍यो भने एमाले पनि यो डकुमेन्टको पक्षमा थियो। उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भइसक्यो। दर्ता नै केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको बेला प्रस्ताव भयो। उहाँहरूले बाहिर बसेर कुनै न कुनै रूपमा पास गर्न सघाएको देखिन्छ। यदि राष्ट्रघाती डकुमेन्ट थियो भने प्रतिपक्षले के गर्थ्यो होला? बानेश्वरको सडक र संसद्को रोस्टममा पनि घेराउ हुन्थ्यो होला। हामीकहाँ त रोस्टम तोडफोड भएका घटनाहरू पनि छन्। तर संसद्‌मा बिलकुल शान्त वातावरणका साथ अनुमोदन भयो। किनकि यो राष्ट्रघाती थिएन।

हामीले बुझाउने क्रमको शुरूवात यहीबाट गर्ने हो, यसमा सबैको अंशियारी छ। यी सबैले यो देशको हितमा छ भनेर गरेको हो। नागरिक पंक्तिमा बुझाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यदि यो पास नभएको भए के हुन्थ्यो? ५५ अरबले मात्रै त नेपाल बनिहाल्ने त होइन। तर प्रश्न ५५ अरबको मात्रै थिएन। प्रश्न नेपाल देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको थियो।

पाँच सात ओटा यस्ता कारणहरू/तर्कहरू छन्, एमसीसी पास नभएको भए केके नकारात्मक हुन्थ्यो। एमसीसी पास हुँदै गर्दा त्यही कुरासँग जोडिएको सकारात्मक कुरा छन्।

त्यसकारण अहिले नागरिक पंक्तिमा बुझाउने के हो भने हामीले पास नगरेका थियौँ भने यो-यो नराम्रो हुन्थ्यो, पास गरेको कारणले यो यो राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामीले नागरिक पंक्तिलाई बुझाउनै पर्छ।

के-के राम्रो भयो, के-के नराम्रो हुन्थ्यो त?

पहिलो, यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बचेको छ। नेपाललाई विश्वास गर्ने भनेको सरकार, यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई हो। बितेका १० वर्षको सबै प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहनुभएका खिलराज रेग्मीजीसमेत सामेल भएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका छन्।

अमूक-अमूक नेताहरू जो विरोध गरिरहनुभएको छ, नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि भीम रावल सामेल भएर हामी हस्ताक्षर गर्छाैँ। निश्चित प्रक्रियामा, कसैले डकुमेन्टेसनको प्रक्रियामा, कसैले बजेट छुट्याउने क्रममा, कसैले हस्ताक्षर गर्ने क्रममा, कसैले ड्राफ्ट गर्ने क्रममा, सबै सामेल हुन्छौँ। अनि सामेल भइसकेपछि कोही नागरिक पंक्तिबाट प्रश्न उठ्यो भने नागरिकलाई बुझाउने तागत नराखेर हामी यसबाट पछाडि हट्छौँ भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता के? अहिले यो पास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बच्यो।

पास नभएको भए ठ्याक्कै यसको उल्टो नेपाललाई कसैले किन भरोसा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। भोलि कसैले ऋण वा अनुदान दिन लाग्यो भने कसलाई सल्लाह गरेर गर्ने त? नेपालको कसलाई गर्ने त? प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह गरेर तिमीहरू फर्किन्छौ, परराष्ट्रमन्त्री कसलाई भरोसा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। र, त्यसले ठूलो क्षति गर्थ्यो।

दोस्रो, अहिले एमसीसीलाई स्विकार्ने कुरामा नगएको भए हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न आउँथ्यो। किनभने युक्रेनको घटनालाई लिएर कतिपयल त्यस्तै अवस्था हुनसक्छ भन्छन्। युक्रेनको र हाम्रो परिस्थिति ठ्याक्कै फरक रहेको कुरा हामीले बुझाउनुपर्छ।

युक्रेन कुनै बेला रूसकै हिस्सा थियो। स्वाधीन भयो, फेरि स्वाधीनता खोसियो, फेरि स्वाधीन भयो। उसले अहिले आफ्नो दुई हजार किलोमिटर बराबरको सीमाना जोडिएको रूससँगको हार्दिकता र सम्बन्धको कुरालाई प्राथमिकतामा नराख्नु र अमेरिकासँग हात मिलाउनु उसको भूलको रूपमा बुझियो। उसले एकदम गल्ती गर्‍यो म भन्दिनँ। तर त्यसलाई त्यसरी नै बुझियो नि त।

के हामीले यही गरेको हो त? आफ्नो छिमेकीसँग हार्दिक सम्बन्ध, लेनादेना, लगानी आदि इत्यादि सबै कुरा टुटाउनतर्फ हामी लागेको हो त? त्यो होइन नि। हामीले पनि युक्रेनले जस्तै अमेरिकासँग हात मिलायौँ। तर, हामीले पहिले छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग बीआरआई गरिसकेर ‘द बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’मा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं। कांग्रेसको अहिलेको प्रवक्ता, त्यो बेलाको परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो।

५ वर्ष अगाडि अरुण तेस्रो परियोजना फिनल्याण्ड, जर्मनी, वर्ल्ड  बैंक, एडीबीले लगानी गर्दैगर्दा राष्ट्रघात भनेर बानेश्वरको सडकमा कम्युनिस्टको एउटा पुस्ता थियो। तर २५ वर्षपछि त कमरेड केपी ओलीकै हातबाट शिलान्यास भयो त। फेरि अर्काे कम्युनिस्ट पुस्ता एमसीसीले तयार गर्नेतर्फ लाग्यो।

तेस्रो, मानिलिउँ एमसीसी गरिएको थिएन, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने वा बाटो बनाउने ५०/५५ अरब बजेट त हामीले जुटाउन सक्थ्यौँ नि, चाहेमा। नागरिक पंक्तिले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ, सय रुपैयाँ, हजार रुपैयाँ उठाएर हामी आफैंले उठाएर पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसो त उठिरहेको पनि छ। फिल्म हेर्न गयो, मनोरञ्जन कर। कुखुराको भाले किनबेच गर्‍यो, कर तिरेकै हुन्छ। त्यसकारण प्रश्न त्यति मात्रै होइन। त्यो लगानीसँग गाँसिएको प्रश्नभन्दा त्यसले खोल्ने ढोकाको कुरा महत्वपूर्ण हो।

यदि अहिले यो नगरेको भए ट्रान्समिसन लाइन बन्दैनथ्यो? होइन। बन्थ्यो। तर कहिले? कम्तीमा डेढ दशक यो विवादमा अलमलिएर बस्थ्यो। सानो अनुभव तर गम्भीर अनुभव सम्झिऊँ। २५ वर्ष अगाडि अरुण तेस्रो परियोजना फिनल्याण्ड, जर्मनी, वर्ल्ड  बैंक, एडीबीले लगानी गर्दैगर्दा राष्ट्रघात भनेर बानेश्वरको सडकमा कम्युनिस्टको एउटा पुस्ता थियो। तर २५ वर्षपछि त कमरेड केपी ओलीकै हातबाट शिलान्यास भयो त। फेरि अर्काे कम्युनिस्ट पुस्ता एमसीसीले तयार गर्नेतर्फ लाग्यो।

अरुण तेस्रोको अनुभवले भन्छ, त्यो परियोजना राष्ट्रघात थिएन भन्ने बुझ्नलाई २५ वर्ष लाग्यो। अहिले अनुमोदन नभएको भए एमसीसी परियोजनामार्फत बनाउन लागेको ट्रान्समिसन लाइन बन्न डेढ दशक धकेलिन्थ्यो।

चौँथो, डेढ दशक धकेलिँदा के फरक पर्‍यो र? गम्भीर फरक पर्थ्यो। त्यो भनेको के हो भने, नेपालले अहिले राखेको आकांक्षा के हो? अबको १० वर्षमा १५ हजार जति मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्छाैँ। त्यो उत्पादन गर्ने बिजुलीको लागि बानेश्वरको सडकमा नारा लगाइरहेको युवकले शेयर लिएको छन् भने त्यो शेयर लिँदै गर्दा बैंकमा छ भने खोलामा लगेर पैसा हालेको छ हाइड्रो उत्पादन गर्न। निजी क्षेत्रले त्यहाँ पैसा हालेको छ।

नारा लगाउँदै गरेको युवाको पैसा खोलामा गएको छ, बिजुली उत्पादनमा। के हेरेर उत्पादन गरिन खोजिँदैछ भने, नेपालले विद्युत् भारतलाई बेच्नेछ र बेच्न ट्रान्समिसन लाइनमार्फत हुन्छ।

हामीले अहिले हालेको हाइड्रोको पैसाले भोलि राम्रोसँग आय गर्न सक्नेछौँ। अनि १० देखि १५ हजार मेघावाट बिजुली हाम्रो उत्पादन हुन सक्ने कुरा निराशामा जान्थ्यो। अनि कसले उत्पादनमा लाग्थ्यो। त्यहाँ भएको उत्पादन के हुन्थ्यो ?

सानो उदाहरणः सानीमा हाइड्रो छ, इलाममा। विश्वभरिको एनआरएनले लगानी गरे। २२ मेघावाट उत्पादन भयो। तर नेशनल ग्रेडमा १० महीनासम्म जोडिएन। नजोडिएपछि २२ मेघावाट बिजुली खेर गयो। अहिले अन्य कति परियोजनाहरू छन्। त्यसकारण यसले लगानी गर्नेको लगानी डुबाउँथ्यो। सडकमा हिँड्दै गरेको युवकको शेयर पनि डुब्ने अवस्थामा पुग्थ्यो। अनि विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने हाम्रो आकांक्षालाई नै गम्भीर असर गर्‍थ्यो।

अर्काे कारण ट्रान्समिसन लाइनबाट बिजुली अबको दशकमा जुन रूपमा बेच्थ्यौँ नि त्यसले हामीलाई व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउनतर्फ लाग्छ। अहिले युक्रेनसँगको व्यापार घाटा सम्झियौँ भने बितेको सात महीनामा १४ अरब १७ करोड बराबरको सामान हामीले आयात गरेछौँ।

१५ बराबर निर्यात गरेछौँ। १५ अरब होइन, १५ करोड होइन १५ लाख बराबरको नेपाल देशले युक्रेनलाई निर्यात गर्‍यो रे। कति ठूलो व्यापार घाटा युक्रेनसँग रहेछ। चीन, भारत, बंगलादेशसँग छ। यो सबै व्यापार घाटा भइराख्दा तेल,तरकारी भारतबाट ल्याउने अनि बेच्ने के त? पठाउने के त?

हामीले पठाउने के? मान्छे मात्रै निर्यात गरेर बस्ने? अहिले बानेश्वरको सडकमा नारा लगाइरहेको युवकलाई अबको पाँच वर्षमा निर्यात गरिदिने र त्यही निर्यात गरेको रेमिट्यान्समा गौरव गरेर बस्ने होइन। नेपालले निर्यात गर्ने विद्युत् हामीसँग छ। अहिले विद्युतलाई निर्यात गरेर जान सक्ने सम्भावना जुन हुन्थ्यो, त्यो पनि ट्रान्समिसन लाइन बन्न अरू दशक, डेढ दशक लाग्थ्यो। त्यसैले एमसीसी पास भएर त्यो परियोजनाका लागि मार्ग खुलेको छ। निराश हुने, गम्भीर बन्ने वा प्रश्न गर्ने होइन, यसलाई कार्यान्वयनमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने हो।

चीनले एमसीसी अनुमोदन भएको कुरामा असन्तुष्टि प्रकट गरेको बुझिन्छ, ‘नोट’गर्‍यो, बेखुस चीनलाई कसरी मनाउने?

यसमा धेरै टिप्पणी नगरौँ। तर के भनौँ भने, अहिले संसारभरि दुई ओटा शक्तिबीच द्वन्द्व छ। पश्चिमी राष्ट्र अमेरिका र हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन। हामी दुई ओटै ट्वीन टावर जस्तो अग्लो भएको इकोनोमीबाट लाभान्वित हुनुपर्छ। तर हामी अमेरिकी गुटमा वा चिनियाँ गुटमा उभिन बाध्य बन्नुहुन्नँ।

अहिले युक्रेनकै केसमा हेरौँ न। संयुक्त राष्ट्र संघमा युक्रेनको विषयमा छलफल गरौँ न भनेर राखेको प्रस्तावमा चीनले विपक्षमा मतदान गर्‍यो। भारत अनुपस्थित भयो। हामीले युक्रेनको पक्षमा मत दियौँ। त्यो तागत कहाँबाट आयो? यो हो नि त हाम्रो फरक।

हामी चीनलाई पनि साथ लिन चाहन्छौँ, भारतलाई पनि साथ लिन चाहन्छौँ। अमेरिका आउँदा, जापान आउँदा उनीहरूको पनि साथ लिन तयार छौँ। हामी असंलग्न हौँ। तिम्रो ऋण पनि स्वीकार्य छ, न्यूनतममा दिन्छौँ, राष्ट्रिय हित छ भने, तिम्रो अनुदान पनि स्वीकार्य छ। सैन्य रणनीतिमा सामेल नहुने गरी सबको लगानी अनुदान ऋण लिन हामी तयार छौँ।

हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान हेर्नुस् त। अहिले युक्रेनको केसमा देखियो। नेपालले चीन र भारत भन्दा फरक दृष्टिकोण राखेर उभियो। २४ घण्टा भएको थिएन युक्रेनमाथि हमला भएको, दक्षिण एशियामा सबैभन्दा पहिले बोल्ने राष्ट्रमध्येमा नेपाल हो।

यो सम्झिन्छु, जुन बेलामा सद्दाम हुसैनलाई फाँसी दिइयो, दक्षिण एशियामा पहिलो हो, नेपाल जसले भन्यो कि यो अमेरिकाले सद्दाम हुसैनलाई दिएको फाँसी जंगली न्याय हो भनेर। त्यो पनि नेपालले चीन र भारतलाई विश्वासमा लिएर इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा सहयात्रा सँगसँगै गरेर नेपालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल उभिने कुरा शक्ति हो।

संविधान जारी हुँदा भारतले नोट गरे भन्ने, एमसीसी अनुमोदन गर्दा चीनले नोट गर्ने। कांग्रेसले बीआरआई अघि बढाउन पहल लिने हो कि?

यसमा सैद्धान्तिक रूपमै राजनीतिक दलहरूको बीचमा बृहत्तर रूपमा छलफल बहस गरेर एउटा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ। किनभने हामी कसैले कम्युनिष्ट दर्शनमा विश्वास गरौँला। देशभित्र पाइयो तर कम्युनिस्ट दर्शनमै विश्वास गरेको कोणबाट नेपाललाई कसैले गर्दै गरेको सहयोग बारेमा एकदमै धेरै पोजेटिभ र नेगेटिभ हुन पाइएन। त्यो हुनुभएन।

किनभने बीआरआई कांग्रेसले नै गएर हस्ताक्षर गर्दै गर्दा कम्युनिस्ट देश भनेर चीनलाई हेरिएन। अथवा अमेरिकालाई अनुग्रहका साथ एमसीसी हेरिएन।

नेपालको राजनीतिक दलहरूबीचको द्वन्द्व आफ्नो ठाउँमा छ, घरायसी हुनुपर्‍यो। यसको प्रभाव नेपालको समृद्धिमा या नेपालको कूटनीतिमा पर्न नदिन राजनीतिक दलहरूले उच्चतम परिपक्वता, उच्चतम विवेकचाहिँ निर्माण गर्नैपर्छ। किनभने अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्व अब नेपालले मिलाएर मिल्दैन नि त। उहाँहरूको बीचमा अरबौँ डलर बराबरको बिजनेश पनि चलिरहेको छ, द्वन्द्व पनि चलिरहेको छ। भनेपछि त्यो बिजनेश पनि हाम्रो सोचाइको आकारभन्दा ठूलो छ। उहाँहरूको द्वन्द्व पनि हामीले मिलाउने क्षमताभन्दा परको छ।

नेपाल देशले अमेरिका र चीनको विश्वव्यापी चाहना र केही आग्रहहरू केही पूर्वाग्रह होला। त्योभन्दा माथि होइन, त्यो भन्दा तल बसेर हामीले छोडिदिनुपर्छ। नेपाललाई किन कसैको गुटमा लगाउने के? चीनको गुट, अमेरिकाको गुटमा किन लगाउने? हामी कसैको पनि पक्षमा लाग्दैनौँ। हामी निष्पक्ष वा तथस्ट बस्छौँ। तथस्टभन्दा पनि असंलग्न बस्छौँ भन्ने कुरालाई बल पुर्‍याएका छौँ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा कति चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ?

यसको कार्यान्वयनका दुईओटा पाटा छन्। एउटा प्राविधिक, अर्को इच्छाशक्ति। राजनीतिक नेतृत्वले त्यसका लागि वातावरण बनाउने हो। प्राविधिक रूपमा यसमा समस्या छन् भन्ने नसोचौं। यो पाटोमा अभ्यस्त पक्ष समावेश हुने हो। ग्लोबल रूपमै टेण्डर भएर छनोट हुने हुन्।

सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै यही हो।

अर्को पक्ष यसको अवधिसँग जोडिन्छ। हामीसँग त्यस्ता केही दुःखद् उदाहरण छन्। जस्तोः पोखरा एयरपोर्ट। लगानी बढ्दै गएर दोब्बर हुने खतराको पाटो छ। ऋण दिनेले के गर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। यो देश र त्यो देश भन्ने नहेरौं। हामीले धेरै देशसँग ऋण लिएका छौं। तिनमा समयसीमा बाध्यकारी छैन। किनभने ऋण दिने देशले त ब्याज पाउँछ। तर यो त ऋण होइन। पाँच वर्षमा सम्पन्न भएन भने अनुदान दिनेले त केही पनि पाउँदैन। त्यसैले त्यस्तो समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन।

कुनै पनि युवकले ‘एमसीसी मुर्दावाद’ भनेर सडकमा नारा लगाइरहँदा मैले उसको आलोचना गरिनँ। फेसबुकमा गाली गरिनँ। किनभने देशप्रेमको भावना उसमा उर्लियो। तर उसलाई सही रूपमा ‘एजुकेट’ नगर्ने हामी पो दोषी। बानेश्वरमा एउटा कुरा बालुवाटारमा अर्को कुरा गर्ने पो दोषी हो त।

जहाँसम्म जग्गा अधिकरण लिने, त्यसको स्वामित्व निर्धारण गर्ने, भारतसँग सम्झौताजस्ता विषय छन्,तिनमा काम भइरहेको छ। यस बीचमा काम नै नभएको होइन। लगानी भइरहेको थियो। नेपाल र एमसीसी दुवैले लगानी गरिरहेका थिए।

म सडकमा विरोध गरिरहेका नागरिकको भावनालाई सम्मान गर्छु। कुनै पनि युवकले ‘एमसीसी मुर्दावाद’ भनेर सडकमा नारा लगाइरहँदा मैले उसको आलोचना गरिनँ। फेसबुकमा गाली गरिनँ। किनभने देशप्रेमको भावना उसमा उर्लियो। तर उसलाई सही रूपमा ‘एजुकेट’ नगर्ने हामी पो दोषी। बानेश्वरमा एउटा कुरा बालुवाटारमा अर्को कुरा गर्ने पो दोषी हो त।

सरकारमा बसेर डकुमेन्ट अगाडि बढाउने बाहिर गएर नेगेटिभ कुरा गर्ने हामी पो दोषी हो। त्यो दोषका जो मेजर पार्टहरू हुन्, उनीहरू एक ठाउँमा आएका छन्। त्यसैले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा दुई पक्षहरूले छुट्याउनुपर्ने बजेटको आकारको विषयमा देशले कमिटमेन्ट गरेपछि रोकिँदैन। नागरिकलाई ‘एजुकेट’ गर्ने विषय भने सबैको दायित्व हो।

१५ फागुनको संसद्‌मा महामन्त्री गगन थापाले ‘हामीले सबै देशबाट सहयोग लिनुपर्छ, एउटाबाट ५० अर्ब, अर्कोबाट ६०, अर्कोबाट ७० अर्ब’ भनेर भाषण गरेपछि त्यसको तीव्र प्रतिक्रिया भएको छ। ‘देशको विकासको मोडल मागेरै गर्ने हो’ भन्ने खालका प्रश्न उठेका छन्। यसमा तपाईको चाहि धारणा के हो?

माग्ने भन्ने शब्दलाई मात्र समात्ने हो भने आलोचना गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। साथीभाइले त्यो गरिरहनुभएको छ। तर त्यसको स्पिरिट के हो त? गगन थापाले संसद्‌मा बोल्दै गर्दा बिलकुल सही ढंगले राख्नुभएको विषयको स्पिरिटलाई बुझौँ न। हामीले ट्रान्समिसन लाइनका लागि निवेदन नै हालेर एमसीसी लिएका होइनौँ र? हामीले शिवाजल गोली खरिद गर्न लिएका त होइनौँ। जबकि सिटामोलको सम्म अभाव भएको देश हो हाम्रो।

फागुन ७ गते शान्तिको परेवा उडाउँदै गर्दा हेटौँडादेखि माथि एउटा चेपाङ महिलाले बच्चा पाल्न नसकेर टाँकीको बोटमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको देश हो यो। हामीले अनुदान लिने भन्दै गर्दा नेपाल देश टोकरी नै लिएर माग्न उभिन्छ भन्ने होइन। तर नेपालको समृद्धिका लागि माग्ने भनेको अनुदान ल्याउने हो। विरोध नै गर्दा जनताले के मा विरोध गर्नुपर्छ भने, हाम्रो एउटा मन्त्री विदेश जान्छ। टाउको कन्याउँदै निश्चित रकम माग्छ। र, फर्केर एअरपोर्टमा आउँदा यति करोड, यति अर्ब ल्याएँ भनेर भाषण गर्छ। नागरिक पंक्तिले ऋणमाथि ऋण थपिएको विषयलाई बढी नकारात्मक रूपमा हेरौं।

म के भन्छु भने, अबको १२ वर्ष २०९० सालसम्म जति अनुदान लिने हो लिउँ। ऋण पनि लिऊँ। तर यस्तो टार्गेट बनाउँ- यसपछि नेपाल देशले कसैको पनि ऋण वा अनुदान लिँदैन तर संसारभरिका लगानीकर्ता आऊ भनेर ढोका खोल्छ।

चीन र अमेरिकाको यत्रो द्वन्द्व छ। तर कैयौं अमेरिकी कम्पनीले चीनमा र कैयौं चिनियाँ कम्पनीले अमेरिकामा लगानी गरेर काम गरिरहेका छन्।

स्वाभिमानको कुरा गर्नु राम्रो हो। गरीब भएकैले स्वाभिमानलाई बन्धक राखेर देश बनाऊँ भनेर हामीले भनिरहेका छैनौं। तर समृद्धि अबको प्रधान बाटो हो भने लगानी ल्याउने विषयलाई एकदमै नकारात्मक रूपमा लिनु गलत हो। गगन थापाको भनाइको स्पिरिट समृद्धिका लागि सबैको साथ लिऔँं भन्न खोजिएको हो।

बेरोजगारी छ, व्यापार घाटा छ, अवसर सीमित छन्। युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरूलाई देशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने योजना ल्याएको देखिँदैन। यस्तोमा माग्ने कुरा गर्दा असन्तुष्टि बढेको होला नि?

नेपालमा युवाहरू रोजगारीका लागि कहिले बाहिर जान थाले भन्नेबाटै शुरु गर्छु। नेपालीहरू सबैभन्दा धेरै बिदेसिन कहिलेबाट थाले? नेपालमा हिंसा भएको बेला। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने ढोका कसले अलि ठूलो गरी खोल्यो? कांग्रेसकै सरकार हुँदा खोलियो। कांग्रेस पार्टी के आलोचना स्विकार गर्न तयार छ भने साउदी अरब, कतार, युरोप, अमेरिका, कोरियामा नेपाली युवाको पसिना बगिरहेको छभन्दा त्यो आलोचना खप्न कांग्रेस तयार छ।

तर एकथरी कम्युनिष्ट पार्टीले युवाको हातमा बन्दुक थमाउँदै गर्दा, कांग्रेस पार्टीले अर्को युवाको हातमा पासपोर्ट थमाउनु उचित हुन्छ भन्ने सोच्यो भने कति गल्ती गर्‍यो? त्यो बाध्यताको चरण थियो त्यसमा हामी गौरव गर्दैनौं। त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ।

साउदी, अरब, मलेसिया, कतारमा काम गर्दै गरेका युवाले होइन तिनै युवाले होइन देश हिंसाका कारण जर्जर हुँदै गर्दा रेमिट्यान्स पठाएर देश जोगाएको? नेपाल नाकाबन्दीको चपेटामा पर्दा देश जोगाएको? तिनै युवाले होइन भूकम्पका कारण देश ढल्दै गर्दा जोगाएको? तर त्यसमा हामीले गौरव गर्ने होइन। त्यो एउटा कालखण्ड थियो, बाध्यता थियो, चरण थियो।

अहिले हामीले एमसीसीजस्तो परियोजनामा लगानी गर्नुको अर्थ के हो? त्यो परियोजनाबाट नेपालले अहिले बेच्न सक्ने बिजुली छ, त्यही बेच्ने हो। यो बेच्न सकियो भने के होला ? एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले एउटा जागिरेले महीनाको ३० हजार तलब पाउने तर ३१ हजार पाँच सय रूपैयाँ खर्च हुने अवस्था छ। कुनै पनि नेताको भाषणले त्यो एक हजार पाँच सय रूपैयाँ अन्यत्र स्रोतबाट ल्याउने अवस्था रोक्न सक्दैन।

आज वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवाले आफ्नो छोरालाई भन्नेछ- ‘बाबु, मेरो समयमा त नेपालमा अभाव थियो। त्यसैले देशले वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोलेको थियो, म गएँ। अहिले बिजुली बेचेर आएको पैसाले नेपालको शितल पहाडमा उद्योग खुल्दैछन्, तैँले त्यही काम गरेस् है?

तर बिजुली बेचेर आउने पैसाले उसको तलब ४०-५० हजार पुर्‍याउन सकिन्छ। अनिमात्र भाषणमा भनेजस्तो भ्रष्टाचार न्यून गर्न सकिएला। त्यही ट्रान्समिसन लाइनबाट बेचेको बिजुलीले नेपालमा उद्योग खोल्ने सम्भावना विकास होला। बाहिरबाट आएर उद्योग खोल्नेले खोज्ने के हो? श्रमको अवस्था कस्तो छ? ऊर्जाको अवस्था कस्तो छ ? हामीले उसलाई भन्न सक्छौं, हामीसँग त प्रशस्त बिजुली छ, बेचिरहेका छौँ, आऊ न त उद्योग खोल।

नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न आएको डाँगोटे नामको अफ्रिकी कम्पनी फर्केको होइन र? केही कमीसनका कुरा थिए होलान्। तर ऊर्जाको कुरा मुख्य थियो। भोलि विदेशबाट लगानी ल्याउन होस् वा नेपाली उद्योगीहरूले नै कम्पनी खोल्न, विद्युतको उत्पादनले अवसर सिर्जना गर्छ।

भोलि त्यो अवसर सिर्जना भएपछि आज वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवाले आफ्नो छोरालाई भन्नेछ- ‘बाबु, मेरो समयमा त नेपालमा अभाव थियो। त्यसैले देशले वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोलेको थियो, म गएँ। अहिले बिजुली बेचेर आएको पैसाले नेपालको शितल पहाडमा उद्योग खुल्दैछन्, तैँले त्यही काम गरेस् है?

त्यस्तो भएन भने त्यो पिताले छोरालाई भन्नेछ- ‘म बुढो भएँ। मेरा हातखुट्टाले सक्दैनन्। पर्सि पासपोर्ट बनाउन जा है सीडीओ कार्यालय !’

त्यही अवस्था बनाइरहने हो नेपाललाई? हामीले सधैँभरि मानिस मात्र निर्यात गर्ने हो? समृद्धिको सवालमा जहिले पनि झगडा हुनुपर्छ।

उग्रराष्ट्रियताका कुरा गर्ने, समृद्धिलाई असर गर्ने र मानिस मात्र निर्यात गरिरहने गर्न हुँदैन। देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने र युवालाई देशमै पसिना बगाउन लगाउने हो भने यस्ता लगानी, अनुदानलाई स्वागत गर्नुपर्छ। एउटामात्रै शर्त हो, त्यो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल हुनुपर्छ। कुनै पनि सैन्य रणनीतिको अंग हुनुहुँदैन।

त्यसो भए एमसीसीले नै नेपाललाई समृद्धितिर डोर्‍याउँछ?

निश्चय नै। यो नेपालको समृद्धिको यात्रामा कोशेढुंगा हुनेछ। नेपालभ्यूजको यो अन्तर्वार्तामार्फत मैले हेरिसकेपछि युट्युबमा कोही बहादुरले तल लेख्दिनुस् त, ‘हिजो पनि म अरुण तेस्रो राष्ट्रघात हो, मुर्दावाद भनेर लेखेको थिएँ, आज पनि भन्छु।’

कुनै बडे-बडे विद्वान‍्ले लेख्नुस् त। हिजो मुर्दावाद भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता उत्पादन गर्नेले लेख्नुस् त! कहाँ जानुभयो उहाँहरू अहिले? नेपाली कांग्रेस पार्टीले हिजो पनि अरुण तेस्रो ठीक, फास्ट ट्रयाक ठीक भन्दै थियो। अहिले पनि एमसीसी ठीक भन्दैछ। ती सबै कुराले नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्छन्। तर हिजो एकथरीले बेठीक भन्दै थिए किनभने त्यतिबेला प्लस टु पढ्ने युवालाई कम्युनिष्ट बनाउनुपर्ने थियो।

अमेरिकी सेना आउन परे निवेदन लेखेर आउँछ? यो अन्तर्वार्ता पढ्दै गर्नुभएका सबैलाई म सोध्छु- तपाईंको गाउँमा कसैले अनुमति लिएर चोरी गरेको थियो? 

अर्को प्रसँगमा अर्को पुस्तालाई कार्यकर्ता बनाउनुपर्ने थियो। कम्युनिष्टको विचारको केन्द्रमा राखेर यही देशमै केही गर्ने चिन्तन राख्ने युवा बनाउनु नि! साम्राज्यवाद मुर्दावाद भन्यो। युक्रेन बन्छ भनिदियो। अमेरिकी सेना भनिदियो। यस्तो भ्रम फैलाउन हुन्छ ?

अमेरिकी सेना आउन परे निवेदन लेखेर आउँछ? यो अन्तर्वार्ता पढ्दै गर्नुभएका सबैलाई म सोध्छु- तपाईंको गाउँमा कसैले अनुमति लिएर चोरी गरेको थियो?

त्यसैले यस्ता भ्रम चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै न कुनै प्रकारले राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ। समृद्धिको एउटा कोशेढुंगा गाडिएको छ। नागरिक पंक्तिलाई बडो विनम्रतापूर्वक भन्छु- तपाईंहरूले उठाएका प्रश्नलाई ग्रहण गर्छौँ। राष्ट्रियताका सवालमा तपाईंले बोलेका कुरालाई सलाम गर्छौँ। तर यो राष्ट्रघात होइन।

यो बुझाउने दायित्व सबै राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो।

गठबन्धनबारे कुरा गरौं, पहिला तपाईंले नै गठबन्धन निरन्तर जाँदैन भन्ने खालको धारणा राख्नुहुन्थ्यो। अब त चुनावसम्म जाने देखियो नि? त्यस्तै हो?

चुनावमा गठबन्धन हुनेछ भन्न मेरो जिम्मेवारीमा रहेर उचित हुँदैन। चुनावमा गठबन्धन हुनेछैन भनेर अहिले लोकप्रियताको कुरा गर्नहुन्न। त्यसैले यसबारे नेपाली कांग्रेस कार्यसमितिले ठीक समयमा निर्णय गर्नेछ, पहिलो कुरा।

दोस्रो कुरा, यो गठबन्धन एउटा निश्चित उद्देश्यले बनेको थियो। त्यो उद्देश्य थियो- केपी ओलीले संविधानविपरीत कदम चाल्न थाल्नुभयो, संसद्‌ विघटन गर्नुभयो, उहाँ संविधानको मुख्य लिकबाट बाहिर जान थाल्नुभयो। त्यसैेले संविधान रक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिऊँ भनेर गठबन्धन भन्यो।

यो गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ भनेर हामीले त्यतिबेलै पनि भनेको हो। किनभने संविधानको रक्षा प्रथम दायित्व हो। त्यसपछिको दायित्व समृद्धिको पाटो हो। समृद्धिको पाटोमा अगाडि बढ्दै गर्दा हामी नमिल्ने विन्दु पनि आउनसक्थ्यो।

तर एउटा यस्तो विन्दु आयो जहाँनेर गइसकेपछि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ले उहाँहरूलाई पनि टेक्ने आधार दियो। त्यो आधारमा टेकेर उहाँहरू पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार हुनुभयो।

एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन र चुनावको कुरा कसैले पनि गाँस्न हुँदैनथ्यो। केपी ओलीहरूले पनि ‘माधव र प्रचण्ड सरकारमा नरहने भए एमसीसी अनुमोदन गर्न सघाउछौँ’ भन्न हुँदैनथ्यो। एमसीसी ठीक हो भने माधव र प्रचण्ड सरकारमा हुँदा पनि ठीक हो। बेठीक हो भने उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि बेठीक नै हो।

नेकपा (एमाले)ले एमसीसीको समर्थन गर्‍यो तर पूर्ण मनले गरेन। जनतालाई के जानकारी छ भने एमसीसी पारित हुने क्रममा नेतृत्व मात्र शेरबहादुर देउवाले गरेका हुन् तर पारित हुने दस्तावेज भने केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले दर्ता गरेको हो। त्यसैले उहाँहरूसँग नयाँ खालको गठबन्धन बन्छ कि भन्ने सम्भावना पनि थियो किनभने एमसीसीको सवालमा हाम्रो कुरा मिल्थ्यो। तर अहिले गठबन्धन पनि रह्यो। गठबन्धनले संविधान रक्षाका लागि गर्दै आएको कार्यभारलाई अझै गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्ने पनि भयो। र समृद्धिको सवालमा पनि हामी एक ठाउँमा उभियौँ।

शान्ति र संविधानको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भनेर गठबन्धन सरकार निर्माण भएको हो। तर, एमसीसीको मुद्दासम्म आउँदा सत्ता र शक्ति बाँडफाँटको मुद्दामा गठबन्धन केन्द्रित रहेको देखिन्छ। त्यसले गठबन्धनको औचित्य पूरा गरेको जस्तो देख्निुहुन्छ?

एउटा उद्देश्य पूरा गर्न र संविधानको रक्षाका लागि बनेको गठबन्धन एमसीसी पारित हुने अवस्थासम्म साथमा नै छ। सरकार सञ्चालनको विषय गणितसँगै मुद्दाले पनि हो। गठबन्धनका कारण मुद्दा खण्डित भएको अवस्था होइन। जहाँसम्म गठबन्धन नै कायम राखेर आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विषय छ त्यो गठबन्धनमा नै रहँदा पनि मित्रवत् रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने ठाउँ छ।

अथवा गठबन्धनमा रहेका दलबीच सहमतिका आधारमा उमेदवार खडा गरेर निर्वाचनमा जाने सहमति पनि हुनसक्छ। यस विषयमा कांग्रेसको केन्द्रिय समितिले ‘रिजिड’ भएर निर्णय लिँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचन पार्टीको केन्द्रीय समितिले नभएर स्थानीय तहले नै संयोजन गर्ने, स्थानीय स्तरमा उमेदवार पहिचान गर्ने, वस्तुगत अवस्थालाई बुुझेर स्थानीयस्तरको कुन मुद्दालाई बोक्ने भन्ने विषयमा निर्क्योल गर्ने, गठबन्धन गर्न आवश्यक कहाँ छ वा छैन त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने। नेपाली कांग्रेसको कार्य समितिले यहीअनुसार निर्णय गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।

ओलीको प्रगिगमनकारी कदमको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, गठबन्धन सरकार बन्दै गर्दा संसद्‌ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। सरकार अध्यादेशले सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गरेको विरोध गरेको कांग्रेसले आफू नेतृत्वको सरकार पनि अध्यादेशकै भरमा सञ्चालन गर्दा ओली सरकार र वर्तमान सरकार कसरी फरक हुन्छ?

संसद् सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकेन भन्दै गर्दा पाँच वर्षका निम्ति बनेको सरकारले एक वर्षमा नै निर्वाचन गर्ने हो भने आगामी दिनमा पनि सरकारले अप्ठेरो भएको अवस्थामा संसद्लाई आफूखुशी विघटन गर्न पाउने भयो।

हामी हुँदा होस् वा अरू हुँदा, प्रतिपक्षले संसद्‌माअवरोध गर्ने अवस्था बन्यो भने संसद्ले काम गर्न सक्दैन। जहाँसम्म अध्यादेशको विषय हो अघिल्लो सरकारले ल्याएको पनि अध्यादेश हो र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पनि अध्यादेश हो, त्यसमा के फरक भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश होस् वा कांग्रेस सरकारले ल्याएको अध्यादेश होस्, अध्यादेश असंवैधानिक होइन, संविधानमा नै अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ।

तर, यहाँ हामीले एउटा विषय बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। हिजो दुई तिहाईको सरकारले दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्यायो। हामीले संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत उपधारा ५ बम्मोजिम अन्तिम विकल्पको सरकार बनेपछि त्यो सरकारलाई जोगाउन अध्यादेश ल्याएको हो।

आफै दलभित्र विद्रोह गरेर सरकार बनाउन सहयोग गर्न आएको व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो। त्यस्तो गरिँदैन थियो भने धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत बनेको सरकारको रक्षा कसरी हुने थियो? सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार दलको निर्देशनभन्दा बाहिर आएर पनि कुनै पनि सांसदले धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार बनाउन सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने थियो।

सर्वोच्चको भावना पनि त्यही थियो। माधव नेपालजीहरू आफ्नो पार्टीबाट विद्रोह गरेर धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार बनाउन सहयोग गर्ने तर त्यही धाराबाट बनेको सरकारले उहाँहरूको सांसद पद नजोगाउँदा उहाँहरूको सांसद पद जान्थ्यो।

त्यो हुँदा धारा ७६ को उपधारा ५ को कार्यान्वयन हुन सक्दैनथियो। त्यसैले अहिलेको सरकारले अध्यादेश संविधानको दीर्घकालीनताका लागि ल्याउनुपर्ने थियो।

अघिल्लो सरकारले आफैभित्र दुई तिहाईको बहुमत हुँदा हुँदै अन्य दललाई असर पर्नेगरी ल्याएको थियो। यहाँ प्रश्न हतियारको होइन, हतियार प्रयोगको हो। सही हातमा पर्दा हतियारले सीमाको रक्षा गर्छ भने गलत हातमा पर्दा मान्छेको संहार हुन्छ। त्यसैले अध्यादेशलाई हतियार मान्ने हो भने त्यो सही हिसाबले प्रयोग भयो वा भएन भन्ने हो।

तर्क आफ्नो हिसाबमा गर्न सकिन्छ होला, एमाले पनि अध्यादेशको आफै हिसाबले व्याख्या गर्ला तपाईंहरूले आफ्नै हिसाबमा गर्नुभयो?

तर्कलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो चिज भनिए पनि संसारको सबैभन्दा कमजोर चिज हो। आफ्नो अनुकूल तर्क गर्न सकिएला। एउटा पार्टी जसले गठबन्धन गरेर निर्वाचन जितेर आएको छ, संसद्‌मा विश्वासको मत पाएको छ, अविश्वासको मत आएको छैन, त्यो सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँछ भने के प्रक्रियामा जान खोजेको हो? संसद्‌ विघटन गर्छ भने उसले हिँड्न खोजेको बाटो के हो? दुईओटा मान्छे हिँड्दै गर्दा बाटोमा लडे भने दुवै जना एउटै कारणले नलड्न सक्छन्। एउटा ठेस लागेर लड्न सक्छ भने अर्को मादक पर्दाथ सेवका कारण लड्न सक्छ।

अब तपाईंसँग सन्दर्भित प्रश्नमा जाऔं, कांग्रेसको महाधिवेशनमा सभापतिको निर्वाचनको पहिलो चरणमा प्रकाशमान सिंह पछाडि परेपछि उहाँले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्नुभयो। सिंहकै प्यानलबाट महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको तपाईंले पनि सिंहसँगै देउवालाई नै समर्थन गर्ने बताउनुभयो। अहिले तपाईंको पार्टी नेता सिंहकी देउवा?

पार्टी सभापतिका रूपमा मेरो नेता शेरबहादुर देउवा हो। कांग्रेसका उपसभापतिद्वय, अर्का महामन्त्री, सभापति पदका अन्य प्रतिस्पर्धी शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि सबै मेरो नेता हुनुहुन्छ।

महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा गर्दा मैले झुट बोल्न मिल्दैन थियो। बलियो हुँदै गर्दा कसैसँग उभिने तर कमजोर भएपछि छोड्ने गर्न मिल्दैन थियो, त्यो नैतिक हिसाबमा पनि मिल्दैन थियो। सिंहले पहिलो चरणको प्रतिस्पर्धा जित्नु भएको भए उहाँसँग उभिने, तर, प्रतिस्पर्धामा उहाँ तेस्रो भएपछि उहाँको साथ छोडेको भए पार्टीगत हिसाबमा म बलियो हुने थिएँ होला तर नैतिक रूपमा म कमजोर हुने थिएँ। म जसको सभापतित्वमा महामन्त्रीको उमेदवार भएको थिएँ, उहाँसँग उभिनु मेरो दायित्व थियो।

कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको विषय उठेको थियो। सभापति पदमा त्यो सम्भव नभए पनि महामन्त्री पदमा पुस्तान्तरण भएको छ। कांग्रेसका दुई महामन्त्रीमा तपाईं केही पछि र गगन थापा केही अघि देखिनुहुन्छ। एमसीसीका विषयमा पछिल्ला दिन भएका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा गगन थापाको उपस्थिति देखिँदा तपाईं दृश्यमा कतै देखिनु नै भएन। यसले तपाईंलाई कतै पार्टीभित्रै अप्ठेरो अवस्था पो छ कि जस्तो देखिन्छ। सभापतिले महामन्त्री थापालाई अघि बढाउँदै गर्दा तपाईं पछि छुट्नु भएको त होइन?

हामी दुई महामन्त्रीबीचमा एक प्रकारको विश्वासको वातावरण छ। सार्वजनिक रूपमा आएका विचारमा प्रायः हामी दुईकै एकै प्रकारको धारणा रहेको पाइन्छ। सबै विषयमा हाम्रो समान धारणा छ भन्ने होइन तर प्रायः विषयमा हाम्रो समान बुझाइ छ। काम गर्ने क्रममा मैले भन्दा राम्रो गगनले बुझेका हुन सक्छन्, मैलेभन्दा राम्रो बोल्न सक्छन्। मैले यो विषयलाई भन्दा मलाई फरक पर्दैन। त्यसले हाम्रै एकतालाई बल पुग्छ।

पार्टी सभापतिले दुई महामन्त्रीलाई कार्यविभाजन गर्ने सवालमा त्यो हामीलाई नै छोड्दिनुभएको छ। पार्टीभित्र मर्यादाक्रम विभाजनको विषय पनि उहाँले हामीलाई नै छोड्दिनुभएको थियो। बैठक सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर अन्य विषय हामी दुईबीचको सल्लाहमा नै हुने गरेको छ।

अन्तर पार्टीबीच केही विषयमा छलफल हुँदै गर्दा गगनले पार्टीको नेतृत्व गर्दा मैले आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको ठानेको छु। गगन थापाले संसद्‌मा बोल्दै गर्दा मैले मेरो कुरा पनि आएको ठान्छु। त्यसैले हामीले हरेक घटनालाई संशयका दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन। हरेक अवसरमा हामीले एकले अर्कालाई साथ दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले त्यस्तै गरेका छौँ।

जहाँसम्म एमसीसीका विषयमा प्रश्न छ, म संसद्‌मा नरहेको व्यक्तिभन्दा संसद्‌मै रहेको गगन थापाले विषयलाई बुझेको हुँदा उहाँलाई अगाडि बढाउनु व्यवहारिक थियो। त्यसबीचमा हामी दुईले सल्लाह नै गरेर म झापा गएको थिएँ, आफ्ना क्षेत्रका मानिसलाई एमसीसीका विषयमा बुझाउने प्रयास गरेको थिएँ।

अन्तर पार्टीबीच केही विषयमा छलफल हुँदै गर्दा गगनले पार्टीको नेतृत्व गर्दा मैले आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको ठानेको छु। गगन थापाले संसद्‌मा बोल्दै गर्दा मैले मेरो कुरा पनि आएको ठान्छु। त्यसैले हामीले हरेक घटनालाई संशयका दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन। हरेक अवसरमा हामीले एकले अर्कालाई साथ दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले त्यस्तै गरेका छौँ।

तपाईं पार्टीको प्रवक्ता हुँदा सभापति देउवासँगको सम्बन्ध र महामन्त्री हुँदा उहाँसँगको सम्बन्धमा के फरक छ?

प्रवक्ता हुँदै गर्दा म पार्टीको एक निर्वाचित सदस्यको हैसियतमा थिए। प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिँदा मैले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नसक्छु भनेर नै दिनुभएको थियो। अहिले के भ्रम नहोस् भने म शेरबहादुर देउवा क्याम्पभन्दा बाहिरबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उहाँसँगको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने होइन। हामीबीचमा हार्दिकता छ। मैले उहाँको क्याम्प छोड्दै गर्दा पनि उहाँलाई भनेर छोडेको हो।

मैले विद्रोह गरेर अर्को क्याम्पमा गए, महामन्त्रीको उमेदवारी पनि दिए तर नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाइन। महाधिवेशनको दौरान मैले सभापति देउवाको आलोचना गरेको वा गाली गरेको कतै भेट्नुहुन्छ? भेट्नु हुँदैन। म आफ्नै बाटोमा साथीहरूबीच मत माग्न हिँडें, सकियो। विजय भएर आएपछि हामीबीचमा सहकार्य भएको छ।

नारायणीको तिरमा पूर्वप्रधानमन्त्रीले ठप्पा लगाएको भरमा नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी होइन, हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। यहाँ प्रधानमन्त्रीले बनाएको सूचीभन्दा बाहिरबाट निर्वाचित हुन पाउने, प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले पनि जाडोको समयमा हात जोडेर मत माग्नुपर्ने लोकतान्त्रिक पार्टी हो। महामन्त्रीका रूपमा मैले शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्नु भनेको व्यक्ति देउवालाई होइन पार्टीको सभापतिलाई हो, त्यो मेरो कर्तव्य हो।

महामन्त्रीलाई समन्वय गरेर सँगै लिएर जाने उहाँको दायित्व हो। यस विषयमा देउवा उमेरका कारण पनि हाम्रो अभिभावकका रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँका कमजोरीबाट पनि हामीले सिक्न पाउँछौँ।

आज देउवाकै नेतृत्वका कारण एमसीसी संसद्‌बाट पारित भएको होइन? दुई तिहाईका प्रधानमन्त्रीले दर्ता गर्नु भएको एमसीसी किन पास हुन सकेन? जनताले २३ ओटा सिटमा मात्रै निर्वाचित गरेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमसीसी पारित भयो। विपक्षी दलले एमसीसीको विरोधमा नारा पनि लगाउने वातावरण बनेन। त्यो भनेको नेतृत्वको क्षमताको हो, जुन देउवाले देखाउनुभयो।

पार्टीलाई पुनर्जागरण गर्ने विषयमा र अब आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी बनाउने सवालमा सभापतिलाई हाम्रो सहयोग रहन्छ।

हिजो तपाईंहरूले कोठे बैठकको विरोध गर्नुहुन्थ्यो। तर, आज त्यस्ता बैठकको साक्षी तपाईंहरू नै हुनपुग्नु भएको छ। चुनावी प्रक्रियामा पार्टी लोकतान्त्रिक देखिए पनि पार्टी सञ्चालनका अन्य विषयमा कता-कता कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन भन्ने प्रश्नलाई यस्ता विषयले बल दिँदैन?

यो कार्य समिति बनेपछि कांग्रेसको तीन ओटा बैठक बस्यो। कार्य सम्पादन समितिको झण्डै पाँच दिन लामो बैठक बस्यो। विभिन्न योजना बनाउने क्रममा हामी लागेका छौँ। योबीचमा तीन मुख्य पार्टीले महाधिवेशन गरे। यस विषयमा चर्चा पनि हुने गरेको छ, कांग्रेसमा निर्वाचित, एमालेमा वाचित र माओवादी केन्द्रमा अर्ध वाचित।

मैले अघि पनि एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरे; प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति जाडोको समयमा मत माग्न उभिएको दृश्य कांग्रेसमा मात्रै देख्न सकिन्छ। कम्युनिष्ट पार्टीमा घनश्याम भूसाललाई माया गरेर क्षमता भएको मान्छे हो भन्दै गर्दा पनि मतदान गर्न वञ्चित भए। किन? भूसालजी ओलीको सूचीमा पर्नुभएको थिएन। हाम्रोमा प्रधानमन्त्रीको सूचीमा नपर्दा पनि मतदान गर्न मिल्यो, त्यसैले आज हामी निर्वाचित भएका छौँ। यसरी हेर्दा नेपालका कुन पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न पाउने स्वतन्त्रता रैछ? त्यो त कांग्रेसमा देखियो। यस्तो पार्टीलाई कसरी अलोकतान्त्रिक बन्न मिल्छ?

निर्वाचनको विषयमा मात्रै होइन, विषयलाई बुझ्ने सवालमा पनि कांग्रेस अन्य पार्टीभन्दा अगाडि छ, यसलाई हामी बिर्सिदैनौँ। बरु पार्टीलाई अझै परिमार्जित गर्दै लग्ने सवालमा हामी प्रतिबद्ध छौँ।

एमसीसीको खड्को त हामीले पार गर्‍यौं, तर युक्रेनका कारणले विश्वमा महँगी बढेको छ, कोभिडका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल भयो। सरकार सञ्चालक दलले यो विषयलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिएको छ?

यो गम्भीर र महत्वपूर्ण विषय हो। युक्रेनको संकटका कारण हाम्रो भान्सामा समेत असर पुग्छ। हामीले उपयोग गर्ने सूर्यमुखी तेलको कच्चा पदार्थ युक्रेनबाट आउँथ्यो। नेपालमा मात्रै होइन चीन जाने गहुँको ठूलो हिंसा युक्रेनबाट जान्थ्यो। त्यसैले युक्रेन युद्धले हामीलाई पार्ने असर एउटा छ, त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले युक्रेनसँग व्यापार घाटा व्यर्होदै आएका थियौँ।

यस्तै सेयर बजारलाई उनुत्पादक क्षेत्र भनेर अर्थतन्त्रमा असर पुर्‍याउने काम हामीबाट नै भएको छ, त्यो हामीले सक्रियाता नपुर्‍याउँदा निम्तिएको परिणाम हो। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुगेको छ। हाम्रो बजेटको बनावट नै साधारण खर्च बढी गर्नुपर्ने प्रकारको छ।

विकास बजेट भनेर छुट्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा पुँजीगत खर्चमा गएको छ। तत्कालीन विषय वस्तुलाई सम्बोधन गर्ने विषयका अलावा दीर्घकालीन विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालको बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रियादेखि काम सक्ने प्रक्रियासम्म सबै विषयलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। धनी राष्ट्र अमेरिका र बेलायत राति पनि काम गर्छ गरिब राष्ट्र नेपाल राति किन सुत्छ? दिनमा २४ घण्टा हुन्छ, हामी ८ घण्टा काम गछौँ, सूर्य अस्त नेपाल मस्त किन हुन्छ?

*शीर्षक परिवर्तन गरिएको।

भिडिओ