विश्व बैंकसँग २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं।  कोभिड-१९ आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आज १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ) थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

प्रस्तावित ऋण सहायताको उपयोगबाट नेपाल सरकारले लिएको कोभिड-१९ विरुद्धको सर्वव्यापी खोप अभियान विस्तारमा थप सहजता आउने र यस सहायताबाट ५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी हुने खोप खरिदका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

प्रस्तावित थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र कोभिड-१९ आपतकालीन प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य प्रणाली पूर्वतयारी आयोजना (सीईआरएचएसपी) ले कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको खतराको पहिचान, रोकथाम तथा प्रतिकार्यका साथै नेपालको जनस्वास्थ्य पूर्वतयारी सम्बन्धी प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने साझा उद्देश्य राखेका छन्।

सीईआरएचएसपी आयोजना तथा यसका अतिरिक्त वित्तपोषण अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा सम्बद्ध संस्थागत निकायहरूद्वारा निरन्तरता दिइने छ।

“विश्व बैंकले नेपालसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिँदै यस अतिरिक्त वित्त पोषणमार्फत जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई सुरक्षित र प्रभावकारी खोप उपलब्ध गराउन लागेकोमा म धेरै खुशी छु। कोरोना भाइरसका नयाँ स्वरूपहरूले आम जनमानसको सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा समस्या खडा गर्ने मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई उच्च भार सिर्जना समेत गर्ने सम्भावना रहेकोले पनि यो सहकार्य निकै महत्वपूर्ण छ”, माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले भने।