एमसीसी आकाशबाट खसेको लड्डु होइन : चिनियाँ प्राध्यापक डा. चुङ

चीनको युनान विश्वविद्यालयसँग आबद्ध प्राध्यापक डा. वाङ चुङ नेपाली भाषाविद्का रूपमा परिचित छन्। ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध’, ‘नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षात्मक रणनीति तथा नेपाल-चीन सम्बन्ध’ आदि पुस्तक प्रकाशन गरेका प्रा. डा. चुङ नेपालको विदेश नीतिबारे जानकार मानिन्छन्। उनै प्रा. डा. चुङसँग अहिले भइरहेको एमसीसीबारेको बहस र चीनसँगको बीआरआई सम्झौताको कार्यान्वयनका सन्दर्भलाई लिएर पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीः

नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) मा चिनियाँ चासो रहेको बताउने गरिएको छ। के चीनले नेपालमा आउन लागेको अमेरिकी लगानीलाई चासोका साथ हेरेको हो?

नेपाल चीनको छिमेकी मित्र राष्ट्र हो, नेपालको स्थिरता, विकास र समृद्धमा चिनियाँहरूले ख्याल राख्दै आएका छन्। त्यसैले कुनै पनि देशले नेपालको विकासमा लगानी गर्ने विषयलाई चीन स्वागत गर्दछ। त्यो लगानीबाट के फाइदा, के नोकसानी हुन्छ भन्ने छट्टाउने काम नेपाल सरकार र नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को कुरा पनि त्यही हो।

एमसीसी प्रति शुरुमा चिनियाँहरूको ध्यान गएको थिएन। सन् २०१८ मा नेपालको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको भ्रमण गरे। त्यस समय अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले नेपाल पनि अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी भएको समाचार प्रकाशित भए। त्यस घटनाक्रमबाट चिनियाँ विद्वानहरूको ध्यानाकर्षण भएको हो। पछि गएर नेपालमा एमसीसीबारे चर्को बहस हुन थाल्यो। म लगायत धेरै चिनियाँ विद्वानहरूले पनि एमसीसीको विषयमा अध्ययन गर्न थाल्यौँ।

१२ पुस २०७६ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी परियोजना नेपालकै हित र अनुरोधमा अघि बढेको र यो हिन्द-प्रशान्त रणनीतिकै एक अंग भएको जनाएको छ । सबै अमेरिकी कार्यक्रमहरू यही रणनीति अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको दूतावासले प्रष्ट पारेको छ। हिन्द-प्रशान्त रणनीति नामको नयाँ नीति ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई घेर्न २०१८ बाट सार्वजनिक भएको हो। यो चीन घेर्ने उद्देश्यले रचना गरिएको रणनीति हो। एमसीसी नेपाल परियोजना हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अंग हो। त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आँच तुल्याउने मात्र होइन, चीनको सुरक्षामा पनि खतरा उत्पन्न हुनेछ। त्यसैले एमसीसीप्रति चिनियाँको चासो रहनु पनि स्वाभाविक कुरा हो।

एमसीसी प्रति शुरुमा चिनियाँहरूको ध्यान गएको थिएन। सन् २०१८ मा नेपालको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको भ्रमण गरे। त्यस समय अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले नेपाल पनि अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी भएको समाचार प्रकाशित भए। त्यस घटनाक्रमबाट चिनियाँ विद्वानहरूको ध्यानाकर्षण भएको हो।

नेपाल र चीनबीच पनि बीआरआई सम्बन्धी यस्तै सम्झौता भएका छन्। नेपालले चिनियाँ सहयोग लिन हुने अमेरिकी सहयोग लिन नहुने हो?

हामीलाई थाहा छ, नेपाल चीनबीच लामो समयदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ। नेपालकी राजकुमारी भृकुटीले दुवै देशका बीचमा सम्बन्ध गाँसेकी छिन् भने अरनिकोले दुवै देशबीचमा सांस्कृतिक आदानप्रदानको राम्रो उदाहरण प्रदान गरेका थिए।सन् १९५५ अगस्टमा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि दुवै देशबीच विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौता भएका छन्। यी सबै सन्धि सम्झौता शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशील सिद्धान्तको आधारमा गरिएका हुन्। चीनले पनि नेपाललाई विभिन्न किसिमका सहयोग र सहायता दिँदै आएको छ। त्यसप्रति कुनै पनि नेपालीले आपत्ति जनाएको सुनिएको छैन। त्यसका साथै अमेरिकाले पनि ७५ वर्षका समयमा नेपालसँग विभिन्न सन्धि सम्झौता गरेको छ। अमेरिकालगायत पश्चिमा विकसित दातृ निकायले नेपालको विकासमा आर्थिक सहायता दिँदै आएका छन्। त्यसप्रति चीनले कहिल्यै पनि आपत्ति जनाएको थिएन र जनाउने पनि छैन।

चीन-नेपाल बीच बीआरआई सम्बन्धी सम्झौताहरू हस्ताक्षर गरिएको छ। त्यो सम्झौता नेपालको विकासका लागि लाभदायक छ। त्यसमा कुनै किसिमको राजनीतिक शर्त राखिएको छैन। त्यसले नेपालको विकासमा मात्र सहयोगात्मक योगदान दिने छ। अरू कुनै पनि छिमेकी देशलाई नोक्सानी हुँदैन बीआरआई। एमसीसी सम्झौताको पछाडि राजनीतिक शर्त छ, त्यसप्रति देशभक्त नेपालीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। यो चिनियाँले विरोध गरेको होइन, चीनले मात्र आफ्नो चिन्ता र चासो राखेको हो।

ठूला देशहरूले भूराजनीतिक रूपमा अप्ठेरो अवस्थामा रहेको नेपाल जस्तो देशको बाध्यतालाई किन नबुझेका होलान्?

नेपाल भारत र चीन दुवै विशाल देशको काखमा अवस्थित सानो देश हो। त्यस परिस्थितिप्रति नेपालका राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई “दुई ढुङ्गाबीचको तरुल“ को रूपमा परिभाषित गरे र विभिन्न ऐतिहासिक कालका शासकले एक किसिमको सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै आएको देखिन्छ। अहिलेको नेपाल यस्तो सन्तुलित कूटनीति, आर्थिक सहयोगको विविधता मिलाउन निकै सिपालु भइसकेको छ। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नाराले नेपालीहरूको सपना पनि पुनरुत्थान गरेको छ। नेपालको राम्रो विकास होस् भन्ने चीन सरकार र चिनियाँ जनताको आकाक्षां रहिआएको छ। नेपालमा शान्ति होस्, राजनीतिक स्थिरता होस्, आर्थिक विकास होस्, जनताको जीवनस्तर उच्चस्तरको होस् भन्ने चीनले चाहेको छ। तर अरू ठूला देशले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध काम गर्न खोजिरहेका छन्। त्यस्ता कामप्रति चीन आँखा चिम्लेर, हात बाँधेर बस्नु हुन्छ?

एमसीसी सम्झौताको पछाडि राजनीतिक शर्त छ, त्यसप्रति देशभक्त नेपालीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। यो चिनियाँले विरोध गरेको होइन, चीनले मात्र आफ्नो चिन्ता र चासो राखेको हो।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई एक बनाउनेदेखि लिएर नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई सी जिनपिङ विचारधारामा प्रशिक्षित गर्दासम्म चीनले नेपालमा धेरै गल्ति गरेको नेपालमा विश्लेषण हुने गरेको छ। चीनले नेपालमा कम्युनिष्ट विचारधाराको प्रशिक्षण दिँदा प्रजातान्त्रिक देशले नेपालमाथि दबाब बढाएको पनि भनिन्छ। चीन यस्ता विषयलाई स्वीकार गर्छ वा गर्दैन?

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मूल उद्देश्य जनताको सेवा गर्नु हो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा खासगरी महासचिव सि जिनपिङको नेतृत्वमा चीन तीव्ररूपमा विकास भएको छ। अहिले चीन विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक इकाइ हो। नेपालमा नेकपा सत्तामा हुँदा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) एकता भएको देख्दा चिनियाँहरू खुशी थिए। चिनियाँको के चाहना थियो भने अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ र नेपाली जनताले दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेछन्। चिनियाँहरूले आफ्नो विकासको अनुभवले नेपाली जनतालाई सहभोग गर्न चाहन्छन्। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा बीचको विचारधारा आदानप्रदान कार्यक्रमहरू पनि यसै पृष्ठभूमिमा आयोजित भएको हो। यो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेकपामाथि जबरजस्ती लगाएको होइन। दुवै पार्टीबीच विचारधारा कार्यक्रम आयोजना गर्ने सहमति भएर नै कार्यक्रम आयोजना भएको हो। त्यस्ता कार्यक्रमप्रति नेपालका विपक्षी दलहरू र विश्वका कम्युनिष्टविरोधी शक्तिहरूलाई किन मन पर्दथ्यो? उनीहरू रिसाए, विरोध गरे र चीन विरुद्ध प्रचार गरे।

पछिल्लो समय चीनले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई कसरी हेरेको छ? स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा चीनले नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो? कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसलाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोणमा फरक छ कि छैन?

नेपालको राजनीतिलाई राजनीतिशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हरेर मात्र पुग्दैन। नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सांस्कृतिक पर्यावरणबाट पनि हेर्नुपर्छ। इतिहासमा नेपालमा विभिन्न पृथक राज्यहरू थिए। तिनीहरू कुनै किसिमको केन्द्र मान्दैनथे। यसले नेपाली समाजमा एकताको संस्कृति निकै कमजोर छ। यस्तो संस्कृतिले नेपालको राजनीतिमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ। नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एउटा साझा विश्वास रहेको हुनुपर्छ, तर कुनै विषयमा मतभिन्नता देखे तुरुन्तै विभाजित भइहाल्ने प्रवृत्ति पनि छ। त्यसैले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई यसै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ होला।

नेपालमा नेकपा सत्तामा हुँदा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) एकता भएको देख्दा चिनियाँहरू खुशी थिए। चिनियाँको के चाहना थियो भने अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ र नेपाली जनताले दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेछन्।

चीन नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकता भएको हेर्न चाहन्छ। यो त पक्का हो, कुनै ढाकछोप गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालका विभिन्न पार्टीसित पार्टी-पार्टी सम्बन्ध समानता र आपसी सम्मानका आधारमा स्थापना गर्न चाहेको छ। र यस्तो पनि गरिरहेको छ। चिनियाँ जनता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीप्रति एक किसिमको स्वाभाविक निकटतात्मक भावना राख्छन्। जसले चीन र चिनियाँ जनताप्रति सद्भावना राख्छ, त्यसलाई चीन र चिनियाँ जनताले पनि सद्भावना र सदिच्छा राख्छ।

नेपालमा एमसीसीका विषयमा चर्को बहस हुनु पछाडि एमसीसी र हिन्द-प्रशान्त रणनीति एकअर्कासँग जोडिनु हो भनिन्छ। के तपाईंलाई पनि एमसीसी र हिन्द-प्रशान्त रणनीति एकअर्कासँग जोडिएका छन् जस्तो लाग्छ?

नेपालमा एमसीसी र हिन्द-प्रशान्त रणनीति एकअर्कासँग जोडिएको हो होइन, एमसीसीले पठाएको जवाफपत्र वा अमेरिकाले बोलेको कुराले प्रत्याभूति गर्न सक्दैन। त्यसको पछाडि के लुकेको छ? भविष्यमा यसले के गर्ने छ? राम्ररी विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। एमसीसी आकाशबाट खसेको लड्डु होइन, अमेरिकाले किन हजारौं माइल टाढा नेपाललाई सित्तैमा अनुदान दिने ? उसले संसारमा धर्म कमाउन आएको त होइन नि। जहाँ अमेरिकन त्यहाँ उपद्रव, इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ। एमसीसी परियोजना चीनको बीआरआई परियोजनालाई विरोध र रोकथाम गर्नको लागि नेपालमा आएकोे षड्यन्त्रपूर्ण योजना हो। यो नेपालको लागि उपहार होइन, यो विषालु रक्सी हो।

चीन नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकता भएको हेर्न चाहन्छ। यो त पक्का हो, कुनै ढाकछोप गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।

एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराउन नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावाससँगै यहाँ रहेका अन्य देशका दूतावास पनि सक्रिय रहेको समाचार आइरहेका छन्। समूहगत हिसाबमा नेपालमा कार्यरत पश्चिमा देशले नेपालमाथि एमसीसी पारित गराउन दिएको दबाबलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

यो पश्चिमा देशहरूको परम्परा हो। सन् १९०० मा आठ पश्चिमा देशहरूले चीनलाई आक्रमण गरी विभाजित पारेका थिए। सन् १९५१ मा अमेरिकाले जम्मा गरेका १७ वटा देशहरूले कोरियन पेनेन्शुलामा चीनसँग लडेका थिए। चीनविरुद्ध अमेरिकाले अष्टे«लिया, जापान, भारतलाई बोलाएर हिन्द -प्रशान्त रणनीति रचेको छ, जसलाई क्वाड पनि भनिन्छ। रुस र चीन विरुद्ध अमेरिकाले तथाकथित “प्रजातन्त्र शिखरसम्मेलन“ पनि बोलाएको थियो। बेइजिङ शीतकालिन ओलम्पिक प्रतियोगिता सम्मेलनविरुद्ध अमेरिकाले केही देशलाई साथमा लिएर “कूटनीति प्रतिबन्ध“ पनि लगाएको थियो। नेपालको विषय भनौं, यदि एमसीसी मात्र एउटा शुद्ध सहयोग कार्यक्रम हो भने अमेरिकाले यत्रो बल लगाएर अगाडि बढाउन किन प्रयास गरेको छ? अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले एमसीसी नेपालको संसद्मा अनुमोदन नगरे नेपाल-अमेरिका सम्बन्धलाई पनि पुनर्विचार गर्ने र त्यसको पछाडि चीनको हस्तक्षेप रहेको मान्नुपर्ने धम्कीपूर्ण बोली गरेको थियो। समूहगत रूपमा नेपालमा कार्यरत पश्चिमा देशले अमेरिकाको पछि लागेर नेपालमाथि एमसीसी पारित गराउन दबाव दिनुले ठ्याक्कै एमसीसीको पछाडि केही षड्यन्त्र अवश्य लुकेको हुनुपर्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ।

चिनियाँ चासोकै कारण नेपालमा एमसीसी अघि नबढेको हो अथवा नेपालका राजनीतिक दलले एमसीसीले चीनलाई असर गर्छ भनेर बढी चासो राखेका हुन्?

नेपालमा एमसीसीको विकासप्रति चिनियाँ चासो राख्ने अधिकार छ कि छैन ? यदि नेपालमा एमसीसी अघि बढ्न नसकेको आरोप चिनियाँ चासोमा लगाउँछ भने चीन र नेपालबीचको बीआरआई केही प्रगति अघि नबढेको दोष कसलाई लगाउने? नेपालका छिमेकी देशहरू छन्, उसको कूटनीतिक रणनीति पनि सन्तुलित कूटनीति हो, त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलहरूले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कदम गर्दाखेरि अरू देशलाई खासैगरी छिमेकी देशलाई सकेसम्म नकारात्मक असर नहोस् भनेर सोचविचार गर्नु पनि स्वाभाविक हो। यो उनीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो, चिनियाँ चासोले होइन। नेपाल-चीन दुवै देशले राजनीतिक क्षेत्रमा सधैं एक आपसमा सहकार्य गर्दै आएका छन्। नेपालले एक चीनको नीति अपनाउँदै आएको छ भने चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र आर्थिक विकासमा पनि निरन्तर समर्थन र सहयोग गर्दै आएको छ। एमसीसीबारे नेपाली राजनीतिक दलले चीनको मूल चासोलाई ख्याल राख्नु पनि स्वाभाविक हो।

चीनले नेपाल सरकारसँग गरेको बीआरआई सम्झौता अघि बढाउन किन ढिलो भइरहेको छ? सम्झौता कार्यान्वयनमा चीनले चासो नदिएका कारण नभएको हो वा नेपालले चासो नदिएका कारण?

नेपाल-चीन बीआरआई सम्झौतामा धेरै परियोजनामा हस्ताक्षर गरिएको छ। तर अधिकांश चाहीँ अघि बढेको देखिँदैन। किन यस्तो भएको होला? त्यसमा धेरै कारणहरू छन्। एक त कुनै तेस्रो पक्षले विरोध बाधा पुर्याएकाले नेपाल सरकार पछि हटेको हो। अर्को चाहीँँ नेपाल सरकारको कर्मचारीतन्त्रले गर्दा ढीलो भएको हो। तेस्रो सन् २०२० देखि फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीले प्रक्रिया ठप्प भएको हो। तर सबै परियोजना अघि नबढेको त होइन, नेपाल-चीन रेलमार्ग परियोजनाका धेरै प्रक्रिया अघि बढेको छ, दुवै पक्षको सहमति भएमा छिटै अगाडि बढाउन सकिन्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा ठूलो आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो। तर, त्यो सहयोग रकम नेपालले अझै हात पारेको छैन। कारण के होला?

आर्थिक सहयोग भन्नाले नेपाललाई सित्तैमा पैसा दिनु त होइन नि! त्यसलाई कुनै न कुनै परियोजनामा लागू गर्नुपर्छ। के कस्तो परियोजनामा लागू गर्ने? कसरी गर्ने भन्ने कुराको खाका नभएसम्म ती आर्थिक सहयोगले मूर्तरूप लिन गाह्रो छ। मेरो विचारमा नेपाली पक्षले गृहकार्य राम्ररी नगरेकाले त्यो सहयोग रकम नआएको होला।

केही वर्षयता चीनले विश्वका विभिन्न मञ्चमा आफ्नो जायज आवाज प्रकट गर्न थालेको छ, न्यायलाई समर्थन गर्ने, अन्यायलाई भर्त्सना गर्ने। चीनको केन्द्रीय चासोलाई चुनौती दिने देशलाई चीनले दबाब दिएको सत्य हो।

ठूला देशले साना देशको विकासमा सहयोग गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्दा राम्रो हुने थियो होला। तर, यहाँ त ठूला देशले आफ्नो पक्षमा ल्याउन जति प्रयास गर्छन् विकासमा अघि बढाउन त्यति प्रयास गरेको देखिँदैन। यस्तो किन भइरहेको छ?

हो, त्यस्तो हुनुपर्थ्यो। एउटा चिनियाँ उखान छ, ‘कुनै मान्छेलाई एउटा माछा दिनु भन्दा उसलाई माछा मार्ने सीप सिकाउनु राम्रो।’ गरीब देशलाई अनुदान दिएर उसलाई आफूप्रति आकर्षित पार्नु र उसको आर्थिक स्रोत र मुहान आफ्नो हातमा पार्नु संसारका साम्राज्यवादी देशहरूले गर्दै आएको उपाय हो। चीनको बीआरआई परियोजनाले चीन वरिपरिका राष्ट्रहरूलाई भौतिक निर्माणमा, तिनीहरूको आर्थिक विकासमा र कनेक्टिभिट (जोड्ने नेटवर्क)को विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको छ। बीआरआई परियोजनाबाट नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भू-जडित देशमा परिवर्तन गर्नसकिन्छ। त्यसले नेपालमा धेरै चिनियाँ लगानी पनि भित्त्राउने छ। तथ्यांक अनुसार अहिले चीन नेपालको सबभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो। विश्वमा चीनले कुनै पनि देशसँग गठबन्धन बनाएको छैन, विभिन्न देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न मात्र चाहेको छ। तर अमेरिकाले संसारमा विभिन्न गठबन्धन बनाएको छ। साना देशलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि विभिन्न दबाबमूलक कूटनीति पनि अपनाएको देखिन्छ।

चीन नेपालमा सद्भावपूर्ण कूटनीतिलाई पछाडी छोडेर दबाबयुक्त कूटनीतिलाई अगाडि बढाउदै छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि?

केही वर्षयता चीनले विश्वका विभिन्न मञ्चमा आफ्नो जायज आवाज प्रकट गर्न थालेको छ, न्यायलाई समर्थन गर्ने, अन्यायलाई भर्त्सना गर्ने। चीनको केन्द्रिय चासोलाई चुनौती दिने देशलाई चीनले दबाब दिएको सत्य हो। उदाहरणका लागि, लिथुआनिया भन्ने देशले ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि चीनले त्यस्तो नगर्र्न लिथुआनियालाई दबाब दिएको हो। चीनले आफ्ना जायज हकअधिकारको कुरा गर्दा पनि दबाबयुक्त कूटनीति अगाडि बढाउँदै छ भन्ने आरोप चीनमाथि थोपरिएको छ। नेपालका सरकारका निकायमा, नेपालका राजनीतिक नेताका कार्यालय वा घरमा कुन देशका मानिस सधैँ दौडिरहेका छन्? चीनका मानिस अवश्य होइनन्। चीनले नेपालप्रति आफ्नो चासोको विषय व्यक्त गर्नु पनि कूटनीतिको मर्म हो। नेपालको हकमा चीनले दबाबपूर्ण कूटनीति अपनाएको थिएन र अपनाउने छैन।

(प्रा. डा. वाङ चुङको यो निजी विचार हो। यसमा उनी सम्बद्ध विश्वविद्यालय र चीन सरकारको कुनै सम्बन्ध छैन।)