गहिरिँदै छ युक्रेन संकट, आफ्नै सैन्य शक्ति र चीनको आडमा बलियो बनेको छ रुस

काठमाडौं।अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)बारे नेपाली राजनीति तरंगित भइरहँदा युरोप भने युक्रेन र रुसबीचको तनावले तरंगित भइरहेको छ।

युक्रेन संकट बढ्दै जाँदा पश्चिमा देशले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले १० फागुन (२२ फेब्रुअरी)मा रुसमाथि ‘पहिलो किस्ता’को प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका हुन्। मस्कोले युक्रेनमाथि हमला गरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुसलाई आर्थिक हिसाबमा नै संकट हुने गरी नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेका हुन्।

सोमबार (२१ फेब्रुअरी)मा मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच युक्रेन संकटलाई लिएर वार्ता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको समाचार प्रकाशित भएको थियो।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोनको सक्रियतामा दुई देशका राष्ट्रपतिबीच वार्ता गर्न सैद्धान्तिक सहमति जुटेको थियो। तर रुसले पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएसँगै स्थितिमा परिवर्तन आएको हो।

सन् २०१४ बाट युक्रेनी सेनाविरुद्ध विद्रोह गरिरहेका दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई रुसले ९ फागुन (२१ फेब्रुअरी)मा स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएसँगै स्थितिमा परिवर्तन आएको हो।

सन् २०१४ मा क्रिमियालाई रुसमा गाभ्ने बेलामा नै टिनले क्रिमिया र दक्षिणपूर्वी युक्रेनमा रुसी नागरिक र रुसीभाषी जनतालाई जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका थिए। पुटिनको यस्तो धारणा सार्वजनिक भए लगत्तै त्यस क्षेत्रमा जातीय हिंसा बढेको थियो। रुस समर्थक पृथकतावादीहरूले पूर्वी युक्रेन दोनेत्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रमा जनमत संग्रह गरेर युक्रेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका थिए। अहिले आएर पुटिनले तिनै दुई राज्यलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएका हुन्।

रुसले युक्रेनको क्रिमियालाई आफ्नो भूभागमा गाभ्ने निर्णय गरेसँगै रुस-युक्रेन सम्बन्ध बिग्रिन थालेको थियो। युक्रेनमा सन् २००५ र २०१४ मा रुसी प्रभाव अस्वीकार गर्ने भन्दै ठूलो प्रदर्शन भएका थिए। २०१४ मा भएको प्रदर्शनका कारण रुस निकट मानिने तत्कालीन युक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोभिचले राजीनामा समेत दिनुपरेको थियो। राष्ट्रपति हटेपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक अस्थिरताबीच रुसले क्रिमियालाई आफ्नो भूभागमा गाभेको थियो।

रुसी राष्ट्रपति पुटिन युक्रेनलाई सन् २००० मा स्थापित मस्कोको प्रभाव रहेको स्वतन्त्र व्यापार संघको सदस्य बनाउन चाहन्छन्। पूर्व सोभियत संघका देशलाई एउटै मञ्चमा राख्ने ईच्छा पुटिनमा रहेको देखिन्छ। सोभियत संघमा हालका १५ देश आबद्ध थिए जसमध्ये युक्रेन एक हो। युक्रेनले भने पुटिनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको छ।

पुटिनले पूर्व सोभियत संघमा आबद्ध देशलाई एकजुट बनाउने प्रयास गर्दै गर्दा युक्रेन भने शीतयुद्धकालिन समयमा स्थापना गरिएको पश्चिमा देशहरूको सुरक्षा संगठन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) मा आबद्ध हुने योजना बनाएको छ।

रुसबाट सुरक्षा खतरा रहेको बताउँदै युक्रेन नाटोमा आबद्ध हुन चाहेको छ।रुस युक्रेनको यो योजना विफल बनाउने प्रयासमा छ। अहिलेको युक्रेन-रुस विवादको चुरो नै यही हो।

“हामी रुसले ऋण लिन पाउने सार्वभौमिकतामाथि प्रतिबन्ध लगाउँछौँ। यसको मतलब रुस सरकारलाई पश्चिमा देशबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगमा कटौति गर्ने हो,” अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले भनेका छन्।

“योसँगै रुसले पश्चिमा देशबाट पाउन पर्ने रकम उठाउन पाउने छैन भने अमेरिका र युरोपका अन्य देशको बजारमा उपस्थिति जनाउन पाउने छैन। हामी हाम्रो साझेदार देशसँग नजिकबाट काम गरिरहेका छौँ,” बाइडेनले भनेका छन्, “रुसले आफ्नो गतिविधि बढाउँदै लगेको खण्डमा हामी पनि आर्थिक प्रतिबन्धलाई बढाउँदै लग्नेछौँ।”

युरोपियन संघको तुलनामा वासिंगटनको प्रतिक्रिया कडा नआएको आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।

युक्रेन संकट र चिनियाँ भूमिका

मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाको विरोधका बावजुद चीनले सम्पन्न गरेको शीतकालिन बेइजिङ ओलम्पिकको सफलता लामो समयसम्म स्मरण गरिनेछ। यो ओलम्पिक रुस र पश्चिमा देशबीच शीतयुद्धकाल पछिको सबैभन्दा अप्ठेरो अवस्था रहँदा सम्पन्न भएका कारण पनि लामो समय स्मरणमा रहनेछ।

एकातर्फ चीनले तामझामका साथ शुरु गरेको ओलम्पिक अर्कोतर्फ रुसले युक्रेनमा कहिले आक्रमण गर्छ भन्ने आशंका। यो आशंकाबीच ओलम्पिकको रौनकभन्दा बढी रुसले युक्रेनमाथि गर्नसक्ने हमलाले महत्त्व पायो।जसका कारण खेलकुदसँगै विकास हुने मित्रता नै छाँयामा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

ओलम्पिक सकिएलगत्तै रुस-युक्रेन समस्या बढेको छ। केही हप्ता अघिसम्म रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्नसक्ने आशंका मात्रै व्याप्त थियो भने अहिले त्यसले मूर्तरूप लिने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

रुसका राष्ट्रपति पुटिनमा आसन्न संकटबाट देशलाई अगाडी बढाउन सक्छु भन्ने विश्वास बढेको देखिन्छ।विश्वास बढ्नुको कारण हो, धरासायी हुँदै गएको युक्रेनको अर्थतन्त्र र बढ्दै गएको रुसको सैन्य तागत। त्योसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो, चीन।

आर्थिक अस्थिरता

रुसले युक्रेनमाथि जुनसुकै समयमा आक्रमण गर्नसक्ने भन्दै पश्चिमा देशबाट अभिव्यक्ति विचारहरू सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन हुन थाल्यो।यसले एक प्रकारले रुसलाई युक्रेनमाथि आक्रमण नगर्न मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुने आशा गरिएको थियो। रुसले पनि आफ्नो यस्तो कुनै नियत नभएको बारम्बार अभिव्यक्ति दिँदै आयो। यसबीचमा रुसले युक्रेनमाथि स्पष्ट हिसाबमा आक्रमण त गरिसकेको छैन तर आक्रमणको आशंका आवश्यकताभन्दा बढी फैलाइँदा त्यसले युक्रेनको अर्थतन्त्रमा भने निकै ठूलो असर पुगेको छ।

चार महीनासम्म लगातार पश्चिमा देश र तिनाका सञ्चारमाध्यमले रुसको आगामी कदम हुनसक्छ भन्ने प्रकारको समाचार सम्प्रेषित गर्ने काम गरे। भने, पश्चिमा देशले युक्रेनको राजधानी किभिबाट आफ्ना दूतावास कर्मचारीको स्थानान्तरण गर्ने काम पनि यही अवधिमा गरे। यसले गर्दा युक्रेनी अर्थतन्त्रले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ।

एक हिसाबले त्रासको मनोविज्ञान खडा गर्ने मात्रै रुसको उद्देश्य हो भने त्यसमा ऊ सफल भइसकेको छ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले कतिपय अवस्थामा त अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासनको आलोचना समेत गरेका छन्। युद्धको आशंका फैलाएर आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई आघात पुर्याएको भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले विरोध समेत गरेका थिए।

यसैबीच रुसले पनि युक्रेनमाथिको आफ्नो आर्थिक दबाब बढाएको छ। युक्रेनी अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा भनेको नै रुसबाट युरोपसम्म पुग्ने ग्यास पाइपलाइन हो। पाइपलाइन सञ्चालन बापत रुसी कम्पनीले युक्रेनलाई प्रतिवर्ष दुई अर्ब अमेरिकी डलर तिर्नेगर्छ। तर पछिल्लो समय युक्रेन हुँदै युरोप पुग्ने ग्यासको मात्रालाई रुसले घटाएको युक्रेनको आरोप छ। केही विश्लेषकहरूलाई आधार मान्ने हो भने जनवरीमा युक्रेन हुँदै युरोप पुग्ने ग्यासको मात्रामा निक्कै गिरावट आएको छ, यो गिरावटलाई ऐतिहासिक भनिएको छ।

युक्रेनी अर्थशास्त्रीहरूले केही हप्ताभित्रमा नै देशको अर्थतन्त्रले खर्बौ डलरको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्।

सैन्य तागत

कूटनीतिक वार्ताका लागि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले तयार रहेको बताउँदै गर्दा उनी वार्ताबाट टाढा गएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ।

रुस आफ्नो सुधारिएको सैन्य बलको प्रयोगमा अग्रसर भइरहँदा सम्भावित युद्धलाई रुसले ‘बार्गेनिङ’को माध्यम बनाएको आरोप लगाइन्छ। युद्ध भएको अवस्थामा रुसी अर्थतन्त्रलाई त्यसले पुर्याउने क्षतिका बाबजुत रुस युद्धलाई पश्चिमा देशसँगको ‘बार्गेनिङ’ को माध्यम बनाइरहेको छ।

केही दिनअघि मात्रै रुसले आफ्नो आणविक दस्ता (थन्डर)को वार्षिक रणनीतिक अभ्यास सम्पन्न गर्यो। यो दस्ताको सैन्य अभ्यास यो समयमा योजनाबद्ध हिसाबमा गरिएको हो। यसले पश्चिमा देशका नेताहरूलाई रुसको आणविक शक्तिको प्रदर्शन गर्दै उसँग युद्धमा उत्रिएको अवस्थामा आउनसक्ने सम्भावित अवस्थाको संकेत दिएको छ।

यस्तै बेलारुससँगको उसको सैन्य अभ्यास यो हप्तासम्मका लागि मात्रै तय गरिएकोमा हाल समयआवधि बढाइएको छ। नाटोको अनुमान अनुसार हाल ३० हजार रुसी सेना बेलारुसमा रहेका छन्।

यसले क्रेमलिन आफ्नो सैन्य तागतमा विश्वस्त भएको देखाउँछ। पछिल्ला १० वर्षमा उसले सैन्य क्षमता अभिवृद्धिमा गरेको छ।जनशक्ति र हतियारमा लगानी बढाएको छ।यसका साथै रुसले युक्रेन मामिलामा अमेरिका र युरोप खुला रूपमा युद्धमा उत्रिने सम्भावना कम देख्छ।

दबाब बढाउँदै जाँदा पश्चिमा देशले युक्रेनलाई पूर्वी युक्रेन मामिला रुसी हिसाबमा समाधान गर्न किभिलाई दबाब दिन्छ भन्ने उसको विश्वास हो।

चीन कार्ड

योसँगै पुटिनको पकेटमा अर्को शक्तिशाली चीन कार्ड छ।रुस र चीनबीच पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको मित्रता र शीतकालिन ओलम्पिकका क्रममा पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङबीच भएको भेटवार्ता पश्चिमा देशका लागि टाउको दुखाइएको विषय बनेको छ।

केही अमेरिकी र युरोपियन देशका अधिकारीहरूलाई विश्वास गर्ने हो भने उनीहरूले त्यो भेटलाई ‘विश्व व्यवस्था पुनसंरचना’ सम्मको व्याख्या गरेका छन्।

पहिलो, रुस-चीनका राष्ट्रपतिहरूले दीर्घकालिन सहमति गरेका छन् त्यो हो १७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको तेल चीनमा आपूर्ती गर्ने। यो सहमतिले रुसलाई पश्चिमा देशबाट हुने आर्थिक प्रतिबन्धमा सहयोग पुग्छ। युद्ध भएकै अवस्थामा पश्चिमा देशले रुसले युरोपसम्म ग्यास पुर्याउन निर्माण गरेको नड स्ट्रिम २ मा अवरोध सिर्जना रोकेको अवस्थामा रुसको अर्थतन्त्रमा त्यसले प्रभाव पार्दैन।

दोस्रो, दुई देशका नेताबीचको सहमतिसँगै चीनले पश्चिमा देशसँगको रुसी कदमलाई समर्थन गर्ने आधार दिएको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चीन पहिलोपटक रुससँगै नाटोको विस्तार नीतिका विरुद्धमा उभिएको छ। यस मामिलामा चीनले रुसी आवाजलाई समर्थन गर्दै आफू रुससँग उभिएको प्रष्ट पारेको हो।

केही समयअघि जर्मनको म्युनिखमा भएको सुरक्षा सम्मेलनमा सहभागी जनाउँदै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले मिन्स्क सम्झौताको पक्षमा बोलेका थिए। मिन्स्क सम्झौताको पहिलो मस्यौदा २०१४ मा भएको थियो जसमा रुस, युक्रेनसँग युरोपियन देश सहभागी थिए। पूर्वी युक्रेनमा रुस समर्थित विद्रोहीहरूको गतिविधि अन्त्यका लागि यो सम्झौता गरिएको थियो। चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले युक्रेन समस्या समाधानका लागि मिन्स्क सम्झौता नै प्रमुख आधार भएको बताएका थिए।

युक्रेन आक्रमण गर्ने अवस्थामा रुसलाई चिनियाँ सैन्य समर्थनको आवश्यकता नपरे पनि बेइजिङको आर्थिक र राजनीतिक साथले पुटिनलाई केही सहज भने अवश्य हुनेछ।

– एजेन्सीहरूको सहयोगमा