एमसीसीकै कारणले गठबन्धन टुट्छ भने टुटोस् : गगन थापा (भिडिओसहित)

विवादको शिखरमा पुगेको अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ हिजो (८ माघ) मा संसद्‌मा प्रस्तुत भएको छ। सत्ता गठबन्धनमै मतैक्य हुन नसकेको यो परियोजना संसद्बाट पारित होला त ?  यो विवादको मूल के हो ? एमसीसी परियोजनामा हाम्रा नेताहरू के कसरी जोडिएका छन् ? यिनै विषयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँग लक्ष्मण श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानी।

एमसीसी सदनमा प्रस्तुत भएको छ। के यो अनुमोदनको प्रक्रियासम्म पुग्छ ?

संसद्‌मा टेबल भइसकेपछि सन्धिसम्बन्धी प्रावधान अनुसार यसमा छलफल गरेर अनुमोदनको प्रक्रियामा जाने हो। त्यही प्रक्रियामा जाऊँ भन्ने हाम्रो कुरा हो।

अनुमोदनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा प्रत्येक दल आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् तर सरकारले सदनमा प्रस्ताव पेश गर्ने र सरकारमै रहेका दलले त्यसको विरोध गर्ने अभ्यास सामान्य संसदीय प्रक्रियामा छैन। न त राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले मिल्छ।

त्यसैले हाम्रो आग्रह छ– हामी सबैले काम गरेको हुनाले यो परियोजनालाई निर्णयमा पुर्‍याऊँ। यसमा बरु हामीसँग उपलब्ध विकल्पहरूमा काम गरौँ। त्यसको आधारमा निर्णयमा पुर्‍यायौँ।

माओवादी, एकीकृत–समाजवादी लगायतका गठबन्धनमा रहेका दलहरूले यसको पक्षमा मतदान गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ।

फेरि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव नै हामीले प्रस्तुत गर्ने हो। त्यसैले नेकपा (एमाले) ले पनि मतदान गरोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो।

तपाईंलाई के लाग्छ– माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यो प्रस्तावको पक्षमा उभिन्छन् ?

हामी टेबल गर्ने, छलफल गर्ने तर यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने उहाँहरूको मत छ। मेरो यसमा भनाइ हो– जे भए पनि अनुमोदन नगर्ने भन्ने हो कि केही हाम्रा ‘रिजर्भेसन’ छन् त्यसलाई सम्बोधन गरे अनुमोदन गर्ने भन्ने हो, यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

जे गरे पनि अनुमोदन नगर्ने भन्ने हो भने त छलफलको अर्थै रहेन। होइन हाम्रा रिजर्भेसन सम्बोधन गरेर अनुमोदन गर्ने हो भने ती के–के हुन् भन्ने हेरौँ। रिजर्भसेन भन्ने विषयमा पहिला के स्पष्ट हुनुपर्छ भने यसमा संशोधन हुने बाटो हामी आफैँले बन्द गरिसकेका छौँ।

सन् २०१७ मा हामीले यसमा हस्ताक्षर गर्‍यौँ। त्यो अमेरिकाको सिनेटबाट पारित भइसक्यो। त्यो सकियो। बाँकी के छ त ? केही कुरा ‘प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेशन’ (योजना कार्यान्वयन) को विषयमा छ।

त्यसमा संशोधन हुनसक्छ। ‘कम्प्याक्ट’ भित्रैको विषयमा कुरा गर्दा लामो छलफलपछि हामीले एमसीसीसँग स्पष्टीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यौँ।

माओवादी, एकीकृत–समाजवादी लगायतका गठबन्धनमा रहेका दलहरूले यसको पक्षमा मतदान गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्वयम् जनार्दन शर्माले प्रश्नहरू पठाउनुभयो। स्पष्टीकरण सोधेपछि हामीले स्पष्ट भयौँ भन्नुपर्थ्यो। नभएको भए यो–यो विषयमा स्पष्ट भएनौँ भन्नुपर्थ्यो। स्पष्ट नभएको विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्थ्यो तर हामीले त्यसो गरेनौँ।

उदाहरणका लागि, हामीले सोध्यौँ– यो योजना कार्यान्वयन गर्दा जुन बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना हुन्छ। त्यसमा नेपालको अधिकार के हुन्छ ? एमसीसीले जवाफ दियो– त्यस्तो होइन, त्यसमा नेपालकै हक रहन्छ। अहिले हामी भन्दैछौँ– तैँले भनेर हुन्छ ? त्यसो हो भने हामीले किन सोधेको ?

अहिले हामीसँग मार्गप्रशस्त गर्ने उपाय के छ त ?

हामीले सोधेको स्पष्टीकरण संस्दबाट प्रस्तुत गरौँ। त्यसपछि हामीसँग दुईओटा बाटो छ।

एउटा, संकल्प प्रस्ताव गरेर भनौँ– ‘कम्याक्ट’ हामीले पारित गरौँ, अमेरिकालाई प्रश्न सोध्यौँ। त्यसको जवाफ यस्तो–यस्तो आयो। अब हामी के संकल्प गर्छौँ भने यहाँ जे–जे लेखिएको छ, यही नै हो।

भविष्यमा यसको कार्यान्वयन गर्दैगर्दा यहाँ लेखिएको भन्दा अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी कुनै स्थिति निर्माण गर्ने कोशिश भयो भने तत्क्षण नेपालले यो परियोजना खारेज गर्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताहरूसँग बसेर छलफल गर्दा उहाँहरूले अर्को बाटो पनि देखाउनुभएको छ। बहुपक्षीय सन्धिको सम्बन्धमा एउटा पक्षले आरक्षण राख्न पाउँछ तर दुईपक्षीय सन्धिको सम्बन्धमा सन्धि अनुमोदन गर्ने पक्षले आरक्षणको अर्को एउटा विधी प्रयोग गर्न पाउँछ।

त्यो हो– इन्टरप्रिटेटिभ डिकेलेरेसन (व्याख्यात्मक घोषणा)। त्यो संयुक्त राष्ट्र संघको ‘इन्टनेरशनल ल कमिशन’ ले नै बनाएको तरिका हो, जसलाई ‘भियना कन्भेन्सन’ ले पनि स्वीकार गरेको छ। त्यसअनुसार नेपालले सन्धि (एमसीसी) अनुमोदन गर्दैगर्दा एउटा व्याख्यात्मक घोषणा गर्छ।

त्यसमा हाम्रा सरोकारका विषयमा हाम्रो यो बुँदामा हाम्रो घोषणा हो भनेर उल्लेख गरिन्छ। त्यसलाई पनि संसद्बाट अनुमोदन गरौँ। हामीले अनुमोदन गर्दैमा त्यो लागू हुँदैन।

भविष्यमा यसको कार्यान्वयन गर्दैगर्दा यहाँ लेखिएको भन्दा अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी कुनै स्थिति निर्माण गर्ने कोशिश भयो भने तत्क्षण नेपालले यो परियोजना खारेज गर्छ।’

त्यसलाई एमसीसीमा पठाउन सकिन्छ। एमसीसीमा पठाउँदा सन्धिसँगै हामी हाम्रो व्याख्यात्मक घोषणा पनि पठाउछौँ। यसलाई पनि उसले स्वीकार गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ।

त्यति गरेर कार्यान्वयनमा जाँदा पनि हाम्रो मनमा सन्देह रहिरहन्छ भने हामी कुनै बेला खारेज गर्न सक्छौँ। अझै मेरो प्रस्ताव के छ भने– हामीले संसद्‌मा एउटा सर्वदलीय समिति बनाऊँ। त्यो संसदीय समितिलाई संसद्ले पारित गरेको कम्प्याक्ट र व्याख्यात्मक घोषणा अनुरुप कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गरोस्।

यो सबै नियतमा भर पर्छ। मन सफा छ भने यस्ता तमाम उपाय छन्। होइन जे गरे पनि पारित नै गर्न नदिने हो भने निकास निस्कँदैन। यो त संशोधन हुँदैन भनेर संशोधन गर भनेजस्तो भयो।

तपाईंलाई के लाग्छ, गठबन्धनका दलहरूको नियत एमसीसी पारित गर्ने छ कि छैन ?

म अझै पनि शंकाको सुविधा दिन चाहन्छु तर विकल्पहरूबारे रुचि नै नराखेको देख्दा मनमा कता–कता चिसो पसिरहेछ।

एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, झलनाथ खनालले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको पढेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने,‘‘संघीय कानून नै नबनिसकेकाले एमसीसी संसद्‌मा प्रस्तुत नै गर्न मिल्दैन।’

जबकि नयाँ संविधान बनिसकेपछि ५० ओटा कानूनलाई ‘केही संशोधन ऐन’ मार्फत संशोधन गरेर संघीय नेपालमा लागू गर्न प्रारम्भ गरिसकेका छौँ तर झलनाथजीको अन्तर्वार्ता पढिरहँदा ‘कानून नै नबनाई पारित गर्न लाग्यो’ भन्ने लाग्छ।

त्यस्तै भीम रावलको अन्तर्वार्ता हेरिरहेको थिएँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘हेर्नुस्, एमसीसीको नाममा यो जग्गा जान्छ।’ सुन्ने मानिसलाई यत्रो ठूलो नेताले भनेको ठीकै होला भन्ने लाग्छ तर यथार्थ अलग छ।

संसद्‌मा एउटा सर्वदलीय समिति बनाऊँ। त्यो संसदीय समितिलाई संसद्ले पारित गरेको कम्प्याक्ट र व्याख्यात्मक घोषणा अनुरुप कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गरोस्।

जग्गाको स्वामित्व एमसीए, नेपाल अन्तर्गत हुन्छ। एमसीए भनेको ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट’। तर, नाम सुन्दै डरलाग्दो लाग्छ। वास्तवमा त्यसको नाम यस्तो पनि राख्न मिल्छ– ‘रातमाटे–लप्सीफेदी प्रसारण आयोजना’।

मेलम्ची खानेपानीको नाम हो, ‘मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजना’। त्यसको नाम पनि ‘एसियाली विकास बैंक खानेपानी आयोजना’ राख्न मिल्थ्यो।

त्यस्तै एमसीए, नेपालको नाम पनि अर्को राख्न मिल्थ्यो। खासमा जग्गाको स्वामित्व एमसीए, नेपालको हुन्छ। त्यो भनेको नेपाल सरकार नै हो। तर भीम रावलजीले ‘एमसीसीको हुन्छ’ भन्दिनुभयो। यस्तो कुरा यत्रा ठूला नेताहरूले नबुझी भन्नुभएको होला त ?

शंका लाग्छ, यति कुरा नबुझी भन्नुभएको होला र ? बुझेको कुरा यसरी भन्न त नपर्ने ! तैपनि शंकाको सुविधा दिएर उहाँहरू थप स्पष्ट हुन खोज्नुभएको होला भन्न मनलाग्छ। तर अब एक, दुई दिनभित्र छलफलमा गएपछि कुरा स्पष्ट हुनेछ।

नेपाली समाज एमसीसीको विषयमा माथिबाट तलैसम्म विभाजित भएको छ। त्यसैसँग गठबन्धनका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक ‘करिअर’ नै जोड्नुभएको छ। त्यो हेर्दा उहाँहरू पारित गर्नेतिर जानुहुन्छजस्तो देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ ?

नेपाली कांग्रेसको ‘पोजिसन’ हो– एमसीसी पारित गर्नु राष्ट्रिय हितको पक्षमा गर्नुपर्ने काम हो। यो हाम्रो कर्तव्य, धर्म हो। हामीले विकास परियोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय हित भनेको होइन।

नेपालले सबै शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ। कुनै एउटा केन्द्रसँग मात्र आश्रित हुनुहुँदैन। जसरी विगतमा हामीले भारतसँग सहयोग लिएर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र चीनको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग बनायौँ।

नेपालले आफूसँग स्रोत नभएको अवस्थामा सम्भव भएसम्म बहुपक्षसँग सम्बन्ध राखेर काम गर्नु नै राष्ट्रिय हित कायम हुन्छ।

अर्कोतर्फ यसमा विश्वसनीयता पनि जोडिएको छ। माधव नेपालको सरकारदेखि काम गर्दै आएर अहिले हात उठाउने हो भने हाम्रो विश्वसनीयता रहँदैन।

त्यसैले कसले के भन्छ भन्नेतिर नअलमलिइकन, चुनावमा के हुन्छ भन्ने ध्यान नदिइकन बढ्नुपर्छ एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने पोजिसन हामीले बनाएका छौँ। त्यो बनाउँदै बढ्दा गठबन्धन टुट्छ भने टुट्छ। एमसीसीकै कारणले गठबन्धन टुट्छ भने टुटोस्। हामीले आफ्नो काम गर्ने हो।

अहिले चीन र अमेरिका निकै वाचाल भएर देखापरे। के हामी भू–राजनीतिक चपेटामा परिसकेका हौँ ?

भू–राजनीतिक चपेटामा पर्ने खतरातिर गयौँ। विगतका अनुभव हेरौँ। चाहे शीतयुद्धको समयमा होस् वा भारत–चीन युद्धको समयमा होस्, नेपालले आफूलाई कुनै न कुनै तरिकाले जोगाउँदै आयो। नेपालको ‘सर्भाइभल स्ट्राटेजी’ पनि यही हो। हामी कुनै खेलमा लाग्नुहुँदैन।

दुईओटा हात्तीले प्रेम गरे पनि जमिन जान्छ, लडे पनि जान्छ। हामी कतै सिँगौरी खेल्न जानु पनि हुँदैन। आफूलाई प्रयोग गर्न दिनु पनि हुँदैन।

२०६६/६७ सालतिर हामी आफैँ अनुदानका लागि अमेरिका गयौँ। त्यो यहाँसम्म आइपुगेको छ। अर्कोतर्फ चीनसँग बेग्लै तरिकाले काम गरिरहेका छौँ। भारतसँग पनि त्यस्तै छ। प्रत्येक सम्बन्ध हाम्रालागि अलग सम्बन्ध हो।

हाम्रो सम्बन्ध ती देशबीचको सम्बन्धसँग निरपेक्ष हो भन्ने अडान हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ तर यो सम्झौता गर्ने, यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले फरक धारणा बनाउनुहुन्छ भने हामी फस्छौँ।

अमेरिकासँगको अनुदानलाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा सीमित राखेर चीन–अमेरिकाबीचको सम्बन्धबाट निरपेक्ष राख्नु नै अहिले परिपक्वता हुन्छ। हामीले चीनलाई भन्न सक्नुपर्छ– यो हाम्रो विषय हो, हामी टुङ्ग्याउछौँ। चीनसँग सम्बन्ध राख्दा अमेरिकालाई त्यसैगरी भन्न सक्नुपर्छ। हाम्रो विदेश नीतिलाई कसैले निर्देशन गर्नुपर्दैन भन्न सक्नुपर्छ।

एमसीसीबारे पहिला एउटा बिन्दुमा उभिएका नेताहरू अहिले अर्कै ठाउँमा उभिनुको कारण के हुनसक्छ ?

मलाई थाहा छैन। म आफै छक्क परिरहेको छु। राजनीतिक व्यक्ति भएकाले निश्चित बुझाईका आधारमा निश्चित पोजिसन बनाएको हो भने उहाँहरूले बाटोहरू खोज्नुभएको हो भने हामीले बताइरहेका छौँ। तर उपाय सुझाउँदा पनि ‘पारित गर्दैनौँ’ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ।

अहिले पो जनतामा ध्रुवीकरण छ। केही समयपछि जनताले उहाँहरूलाई सोध्नेछन्– पहिला एउटा पछि एउटा किन हुनुभयो ?

सामाजिक सञ्जालमा तपाईंको पोजिसनबारे पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ। एमसीसीलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर टिप्पणी गरिरहेको सम्बन्धमा तपाईंको मत के हो ?

नेपाल कुनै पनि सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हुँदैनौँ। चीन र अमेरिकाको, भारत र चीनको, भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्नेले हाम्रो उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित गर्दैन।

हामी कहीँ कसैको अंग हुँदैनौँ। हिजो पनि थिएनौँ। आज पनि छैनौँ। भोली पनि हुनेछैनौँ। कुनै पनि अनुदानको कारणले हामी कहीँ कसैको अङ्ग हुन बाध्य हुन्छौँ कि भन्नेमा हिजो पनि सचेत थियौँ, आज पनि हुनेछौँ।

हामीले चीनलाई भन्न सक्नुपर्छ– यो हाम्रो विषय हो, हामी टुङ्ग्याउछौँ। चीनसँग सम्बन्ध राख्दा अमेरिकालाई त्यसैगरी भन्न सक्नुपर्छ।

सन्धिको अर्को पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्पष्टसँग भन्यो, ‘यसको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसँग कुनै सम्बन्ध छैन। यो अनुदान लिएबापत अमेरिकाले कहिल्यै पनि कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको सदस्य बन्ने अधिकार राख्दैन।’

यति भनिसकेपछि पनि हामीले उपाय सुझाएका छौँ। संकल्प प्रस्ताव पारित गरौँ, व्याख्यात्मक घोषणा गरौँ। साथै के पनि भनौँ भने, कहीँ कतै पनि नेपालको सम्बन्धलाई यसरी परिभाषित प्रयोग गर्न खोजियो भने तत्क्षण अनुदान लिइने छैन।

यति भन्दा पनि भविष्यमा कहिँ कसैको दुरुपयोग हुन्छौँ कि भन्नुको अर्थ कि त हामी हीनताबोध, लघुताभाषले ग्रसित छौँ। नभए आफ्नोबारे नभई अरुको बारेमा बढी चिन्तित छौँ।

अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले ‘नेपालले एमसीसी पारित नगरे चीनको प्रभावमा परेको बुझ्छौँ’ भन्दा शंका उब्जने ठाउँ त छ नि !

उहाँले त्यसो भनेको वक्तव्य मैले कहीँ कतै पनि पढेको छैन। नेपालका नेताहरूले डबल स्ट्याण्डर्ड कुरा गर्नभएन। हामीले तीनओटा नेताहरूसँग सम्पर्क गरेको थाहा पाएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ। यस्ता केही कुरा भएको हो भने उहाँहरूले भन्नुपर्‍यो।

दोस्रो हामी आफ्नै कुरा हेरौँ न। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदादेखि शुरु भएर केपी ओलीको सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेदेखि आजसम्म आइपुग्दा पनि केही निर्णय गर्न सक्दैनौँ भने हामी आफ्नो निर्णय गर्नसक्दैनौँ भन्ने त डोनाल्ड लूले भनिरहनै पर्दैन।

तपाईंले अघिदेखि माधव नेपालको पालादेखि भनिरहनुभएको छ। एमसीसी परियोजनामा कसको के भूमिका थियो ?

धेरै मानिसले डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदादेखि एमसीसी परियोजनाको प्रक्रिया शुरु भयो भन्ने गर्छन्। तर यो खासमा माधवकुमार नेपाल २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलादेखि शुरु भएको हो। त्यतिबेला नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत शंकर शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सरकारको निर्देशनमा एमसीसी मुख्यालयमा गएर एमसीसी अनुदानमा नेपालमा छनौट गर्न अनुरोध गर्नुभयो।

त्यसको चार, पाँच महीनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे विश्व बैंकको सम्मेलनमा भाग लिन न्यू योर्क पुगेको बेला उहाँले पनि एमसीसी अनुदानमा छनौट गरिदिनुहुन अनुरोध गर्नुभयो।

त्यसपछि नेपालमा सरकार परिवर्तन भयो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १४ अप्रिल २०११ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभएको रहेछ। उहाँले ‘अण्डर सेक्रेटरी’हरू ओटेलो र रोबर्ट ब्ल्याकलाई भेटेर ‘एमसीसी ग्राण्ट’ मा जसरी पनि नेपाललाई समेट्नुपर्‍यो, हामी त्यसका लागि उपयुक्त छौँ’ भन्नुभएको रहेछ।

चुनावमा के हुन्छ भन्ने ध्यान नदिइकन बढ्नुपर्छ एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने पोजिसन हामीले बनाएका छौँ। त्यो बनाउँदै बढ्दा गठबन्धन टुट्छ भने टुट्छ।

नेपालमा फेरि सरकार परिवर्तन भयो। डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार बन्यो। त्यतिबेला एमसीसीले नेपाल प्रारम्भिक छनौटमा परेकाले फोकल पर्सन तोकिदिन अनुरोध गर्‍यो।

भट्टराई सरकारले फोकल पर्सन तोक्यो। स्मरणीय के हो भने यो सरकारको उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछिको खिलराज रेग्मीको सरकारले थप काम गर्‍यो।

सुशील कोइरालाको सरकार बन्यो। त्यो सरकारको उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो। त्यो सरकारले पनि थप काम गर्‍यो।

त्यसपछि केपी ओलीको सरकार बन्यो। त्यसको उपप्रधानमन्त्री भीम रावल हुनुहुन्थ्यो। त्यो सरकारले एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लिने निर्णय गर्‍यो। अहिलेको कम्प्याक्ट लेख्नका लागि भीम रावलसहितको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्यो जसमा म पनि मन्त्री थिएँ। त्यो सरकारले एमसीसीको अनुदान लिनका लागि वार्ता टोली बनायो।

त्यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा ल्याउने व्यक्ति कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। दाहाल सरकार थोरै समय रहिरहेको भए त्यतिबेलै कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुन्थ्यो। हस्ताक्षर महराले गर्नुहुन्थ्यो।

त्यसपछि शेरबहादुर देउवा सरकार बन्यो। जेठमा नयाँ सरकार बन्यो। अघिल्लो सरकारले बनाएको टोलीले भदौमा प्रस्ताव पेश गर्‍यो।

अहिले जुन कम्प्याक्टको विरोध भइरहेछ त्यो बकाइदा मन्त्रीपरिषद्मा छलफल भएको हो। त्यही मन्त्रीपरिषद् जसको उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। देउवा सरकारको पालामा सम्झौता भयो।

त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो। ओली सरकारले ‘प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ (योजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्‍यो। त्यही सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरायो। त्यसैले एमसीसी परियोजनामा सबै दल र नेताहरू कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएका छन्।

त्यसमा पनि केही कुरा परिमार्जन गर्दा सबैजना एकै विन्दुमा आइपुग्न सकिन्छ भनेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै समयमा हामीले संकल्प प्रस्तावमा काम गर्‍यौँ। पुष्पकमल दाहाल सहमत हुनुहुन्थ्यो। ओलीले मान्नुभएन। त्यही बीचमा यो सरकार बन्यो।

यो सरकार बनिसकेपछि पुष्पकमल दाहाल समेतको पत्रलाई हेर्ने हो भने एमसीसीमा संलग्न नभएको कोही छैन।

एमसीसीबारे जति पनि मतभिन्नता छ, हाम्रा नेताहरूको दोहोरो चरित्रका कारण भएको भन्न मिल्छ ?

धेरै ठूलो ध्रुवीकरण भएपछि यसमा काम गरेका नेताहरूले केही कुरा परिमार्जन गरौँ भन्नुलाई अन्यथा लिँदिन। त्यही प्रक्रियामा नै हामीले एमसीसीसँग स्पष्टीकरण मागेका हौँ। तर यसलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरिएको छ।

जस्तो, एमसीसी परियोजनामा लगाइएको पैसा त्यसबाहेक अन्यमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनिएको छ तर यसलाई देशको कानूनभन्दा माथिको हो भनेर प्रचार गरिएको छ। त्यस्तो त होइन।

एमसीसीजस्ता सयौँ अनुदान लिए पनि देशको कानून भन्दा माथि हुँदैन। हामीलाई कसैले कानून बनाउन रोक्न सक्दैन। तर टेलिभिजनमा बोल्ने नेताले यस्तो व्याख्या गर्नुहुन्न।

अझ हामीले यही विषयमा एमसीसीसँग स्पष्टीकरण माग्यौँ। उसले‘नेपालकै संविधानको मातहत हुन्छ’ भन्यो। तैपनि हामी भनिरहेछौँ– तैँले भनेर हुन्न। अनि कसले भनेर हुन्छ त ?

हामी रणनीतिक रुपमा कहाँनेर कमजोर भयौँ ?

बुझाईमै समस्या भयो। सन् २०१७ पछि हामी जब एउटा चरणमा गयौँ र बिस्तारै–बिस्तारै नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धबारे अरु कसैको चासोलाई ठाउँ दिन थाल्यौँ त्यतिबेला नेपालका राजनीतिक नेताहरूले ‘आगोमा हात हाल्दैछौँ’ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्थ्यो।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्दा अन्य देशहरूबीचको सम्बन्धबाट निरपेक्ष हुनुपर्छ। हाम्रो ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ नै त्यही हो। अमेरिका र चीनबीच सहकार्य र संघर्ष दुवै छ।

राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा हामी पस्नुहुँदैन भन्नेलाई सुत्रको रुपमा लिनुपर्ने हो तर हामी त्यसैमा चुक्यौँ। यसमा फस्दैगएका छौँ।

यसको निदान के हुनसक्छ ?

एमसीसी अनुमोदन गर्ने। दलहरूले एउटा पोजिसन लिएकाले गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले अघि भनेजस्तो व्याख्यात्मक घोषणा र संसदीय अनुगमन समिति बनाउन सकिन्छ।

त्यस्तै चीनसँगको वार्तामा भन्नुपर्‍यो– हामी अमेरिकासँग आफैँ कुरा गर्छौं र चीनसँगको सम्बन्धमा कसैको उपस्थिति रुचाउन्नौँ।

नेपाल एउटा यस्तो देश हो जसले आफ्नो विदेश नीति स्वतन्त्रतापूर्वक आफैँले बनाउन सक्छ, बनाइरहेको छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ।

नेपालले स्वतन्त्र विदेश नीति परिचालन गर्नसक्छ भन्दै गर्दा नेपालमा रहेका विदेशी राजदूतहरूले एमसीसीको सम्बन्धमा ग्रुपिङ गरिरहेका छन् त !

हामीले एमसीसीलाई जति गिजोल्छौँ त्यति नै अरुलाई स्थान दिँदै जान्छौँ। हामीले पो आफ्नो विदेश नीति स्वतन्त्र राख्ने हो। अरुको त ब्लक छ।

हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्दा अरुसँग बिग्रँदैन ? हामीले अरु देशलाई स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने चाहँदैमा त हुँदैन। उदाहरणका लागि हामीले अहिले ५०–६० अर्बको अनुदान छोड्दा अरु देशले पछि हामीलाई अरु क्षेत्रमा अनुदान दिन मानेन भने के भन्ने ? यो विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ।