एमसीसीमा अमेरिकाले बुँदा बुँदामा राजनीतिक शर्त राखेका कारण समस्या आएको हो : टंक कार्की

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की अहिले खुलेरै एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन्। अहिले विवादको चुलीमा पुगेको यो परियोजनाबारे उनी किन विपक्षी मत राख्छन् त ? यसैबारे उनीसँग लक्ष्मण श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीः

हाम्रो पुस्ताले कहिल्यै नदेखेको भूराजनीतिक अप्ठेरो अवस्थामा देश पुगेको छ। एउटा नेपालको सीमा जोडिएको छिमेकी र अर्को हवाई छिमेकीले स्पष्ट रूपमा नेपालले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने भन्न थालेका छन्। हाम्रा नेता रनभुल्लमा परेको देखिन्छ । हामी यो स्थितिमा कसरी पुग्यौं ?

संस्थागत हिसाबमा राज्यले निर्णय गर्ने ठाउँमा शक्तिको केन्द्रमा रहेका मानिसको इच्छा-आकांक्षा, खुशी-बेखुशीलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने काम हुन थाल्यो। नेपालीहरूको यो चरित्रलाई राम्रोसँग बुझेका विदेशीले खेल्ने मौका पनि पाए।

इतिहासकार सिल्भाँ लेवीले नेपालका विषयमा त्यो बेला नै एउटा टिप्पणी गरेका थिए, ‘नेपालीहरूमा एउटा दोष रहेछ। नेपालीहरूलाई रातो फूलीभन्दा सेतो छाला राम्रो लाग्दो रहेछ।’ नेपालीको त्यो मनोवृत्तिलाई सम्भवतः विदेशीले ध्यान दिएका छन्। नेपालीहरू शक्तिप्रति संवेदनशील रहेछन्, ठूलालाई खुशी पार्न खोज्ने, सानालाई हेप्ने चरित्र रहेछ भन्ने विदेशीले ख्याल गरेको हुनुपर्छ। हाम्रो नेतृत्व संरचनामा नै विदेशीहरूले खेलेका छन्। हाम्रो नेताहरूमा देशको आवश्यकतामा आफ्नो हित देख्नेभन्दा विदेशीहरूको खुशीमा आफ्नो अस्तित्व देख्ने प्रवृत्ति भएकाले समस्या आयो। त्यसैले हामी सम्यक निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा पुगेनौं।

एमसीसी अवधारणाको रूपमा रहँदा नै यसमा भएका प्रावधानका नकारात्मक/सकारात्मक दुवै विषयमा छलफल भएको भए आजको अवस्था आउँदैन थियो। एमसीसीका विषयमा विज्ञ र प्राविधिक राखेर यसका कुन-कुन प्रावधान देशको हितमा छैन भनेर छलफल गर्नुपर्ने थियो। अन्य अनुदान जसरी नै सरल तरिकाले नल्याएर एमसीसीमा यति धेरै राजनीतिक शर्त किन राखियो? सम्झौता हुनअघि नै यस विषयमा आवश्यक छलफल गरेको भए अहिले यो अवस्था आउँदैन थियो।

संसद्‌बाट अनुमोदन हुनुपर्ने जुन प्रावधान छ त्यसैका कारण समस्या आयो भन्ने तपाईंको आशय हो?

एमसीसीका कारण हामी अर्को भड्खालोमा फसिरहेका छौं। ५५-६० अर्बको परियोजनाका निम्ति संसद्‌मा लगेर अनुमोदन गराउने प्रक्रियामा हामी फस्यौँ भने चीन, भारत अथवा युरोपियन युनियनले यति नै जनराशीको सहयोग गर्न यस्तै शर्त राख्यो भने हामीले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने?

संसद्‌बाट पारित गर्ने प्रावधान नै त्यति आपत्तीजनक हो र ? संसद् आखिर जनमत अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा वैधानिक अंग हो । जनताका प्रतिनिधीले बहस गरेर निर्णय गर्दा आपत्ति किन ?

संसद्‌बाट सम्झौता पारित गर्ने विषयमा मेरो आपत्ति छैन। तर हाम्रो संसद्को संंस्कृति हामीले देखेका छौँ। पार्टीका शीर्ष नेताले दिएको उर्दीमा ‘यस् सर’ भन्ने हाम्रो जुन प्रवृत्ति छ त्यसले समस्या पार्न सक्छ।

एमसीसी अवधारणाको रूपमा रहँदा नै यसमा भएका प्रावधानका नकारात्मक/सकारात्मक दुवै विषयमा छलफल भएको भए आजको अवस्था आउँदैन थियो।

जनतासँग उत्तरदायी हुने सवालमा राष्ट्रको हितसँग एमसीसीका प्रावधान मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भनेर सांसदले स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गर्न पाएका छैनन्। हरेक सांसदलाई यस विषयमा उत्तरदायी बनाएर छलफलमा जानु त राम्रो हो। हामीले अंगीकार गरेको प्रणालीले त्यसलाई स्वीकार गर्ने, नगर्ने विषयलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर हाम्रोमा उल्टो गंगा बगेको छ। पहिले यसका जे-जस्ता प्रावधान छन् त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा अंकुश लगाउँछ/लगाउँदैन हेर्नुपर्ने हुन्छ।

हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण पनि एमसीसी जस्तो परियोजना स्वीकार गर्दा सचेत हुन आवश्यक छ । यसले हाम्रो छिमेकी देशहरूको जायज चासोलाई क्षति पुर्‍याउँछ पुर्‍याउँदैन भन्ने विषयमा हामी चनाखो हुन आवश्यक हुन्छ।

एमसीसी पारित नभएको अवस्थामा चिनियाँ हस्तक्षेप भएको बुझ्छौँ भनेर अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूको अभिव्यक्ति हामी सबैले थाहा पायौँ। अमेरिकाले आफ्नो भूराजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाल-चीनबीच फाटो ल्याउन लागेको भन्ने चिनियाँहरूको विश्लेषण छ। हाम्रो लागि यो खतरापूर्ण हो। हाम्रो क्षमताले विश्वका दुई शक्ति राष्ट्र धान्न सक्दैन। दुई शक्ति राष्ट्रको प्रतिद्वन्द्विताको क्रिडास्थलका रूपमा नेपाल अघि बढ्नु हुँदैन।

एमसीसी सम्झौता पारित हुनुहुँदैन भन्ने मतको दुईओटा आयाम पाइन्छ । एउटा, यसमा सम्मिलित प्रावधानप्रतिको आपत्ती जसलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गरेर पारित गर्ने स्थान रहन्छ। अर्को, यो अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीति (आईपीएस)को अंग हो । आईपीएसको अंग हो भनिसकेपछि यसका प्रावधानबारे छलफल गरिरहनु आवश्यक पर्छ र ?

कुनै पनि वैदेशिक परियोजना भित्र्याउँदा त्यसले नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता र सार्वभौमिकताको अभ्यासमा सीमा निधारण गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई ध्यान दिनैपर्छ। एउटा छिमेकी देश पहिलो आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको छ भने अर्को छिमेकी छ भने विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्तिका रूपमा। उनीहरूका जायज चासोलाई कतै एमसीसी सम्झौताले असर त पुर्याएको छैन? यो विषयलाई हेर्नुपर्छ। त्यस्तो छ भने त्यसको असर आज नपरे पनि भोली त भोग्नैपर्छ।

यसमा अर्को पक्ष पनि छ, व्यावहारिक। कुनै वैदेशिक परियोजनाले देशको जनमतलाई तलदेखि माथिसम्म विभाजित गरिरहेको छ भने त्यस्ता परियोजना भित्र्याउनु भन्दा पन्छाउनु हितकर हुन्छ। देशको आन्तरिक एकताका निम्ति, मुलुकको स्वास्थ्यका निम्ति त्यो राम्रो हुन्छ। यी मापदण्डबाट हेर्दा जुन शर्त राखेर एमसीसी सम्झौता भएका छन् त्यसलाई हामीले यथास्थितिमा कसरी स्वीकार गर्नसक्छौं ?

केही दिनअघि मात्रै हामीलाई अमेरिकाले दुई अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ, त्यो सहयोग हामीले सहजै स्वीकार गर्यौँ। एमसीसीमा मात्रै यतिका धेरै राजनीतिक शर्तको आवश्यकता किन?

तपाईंले छिमेकीको चासोलाई क्षति पुर्‍याउँछ भने सम्झौता लागू गर्ने विषयमा सोच्नुपर्छ भन्नुभयो। नेपाल र चीनबीच भएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (बीआरआई) परियोजनामा सम्झौता हुँदै गर्दा भारतले पनि त्यसले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा असर गर्ने बताएको थियो। हामीले बीआरआईमा त हस्ताक्षर गर्यौँ !

भारतीयहरूले बीआरआईमा हस्ताक्षर नगर भनेर नेपाललाई दबाब दिएको मसँग कुनै सूचना छैन। बीआरआई विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो। काश्मिरको भूभाग विवादित भएका कारण भारतले बीआरआईमा फरक मत राखेको हो, तर सिंगो परियोजनाकै विपक्षमा भारत भएको जस्तो मलाई लाग्दैन।

बीआरआईमा सामरिक, सैन्य र रणनीतिक हिसाबमा भारतको कुनै चासो रहन्छ भने त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

बीआरआईमा सामरिक, सैन्य र रणनीतिक हिसाबमा भारतको कुनै चासो रहन्छ भने त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कोणबाट बीआरआईप्रति भारतको नकारात्मक दृष्टिकोण छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

जहाँसम्म एमसीसीको प्रश्न छ, त्यसलाई अमेरिकाले नै हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत भएको बताएको छ । त्यो रणनीति विशुद्ध भूराजनीतक स्वार्थ प्रेरित छ जसको प्रमुख लक्ष्य नै चीन घेर्ने हो।

अमेरिकाले चीनलाई घेर्न थाल्यो भन्ने नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हो ?

यो हामीले भनेको होइन, उनीहरूले नै भन्दै छन्। एमसीसी र हिन्द-प्रशान्त रणनीति एकै भएको बताउँदै अमेरिका अघि आउँदा तटस्थ बस्ने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको खिलाफ हुन्छ। एमसीसी सम्झौता र नेपालको संविधान बाँझिदा एमसीसी सम्झौता माथि रहने उल्लेख छ। नेपालको सामाजिक आर्थिक दिशा के हुने भन्ने पनि एमसीसी सम्झौताले बाँध्ने काम गरेको छ जबकी हाम्रो संविधानले नै उल्लेख गरेको विषय हो त्यो । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिएको हाम्रो आर्थिक दिशालाई उदार अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने विषय सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

जेहोस्, एमसीसी पारित गर्ने विषयमा भइरहेको विरोधसँग कुनै न कुनै हिसाबले चिनियाँ चासो जोडिन्छ । के यसपछि जति पनि अमेरिकी र पश्चिमा परियोजना आउँछन् त्यसमा चीनले यसैगरी चासो राख्नेछ ?

त्यस्तो हुँदैन। केही समयअघि मात्रै अमेरिकाले नेपाललाई दुई खर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। सबै सहयोगलाई अमेरिकाले हिन्द-प्रशान्त रणनीतिसँग जोडेको छैन। एमसीसीमा अमेरिकाले बुँदा बुँदामा राजनीतिक शर्त राखेका कारण समस्या आएको हो। अन्य सामान्य सहयोगमा त्यस प्रकारको शर्त हुँदैनन्। हो, कुनै पनि सहयोगमा शर्त हुन्छन् । हुँदै-हुँदैनन नै भन्ने होइन। तर रणनीतिक शर्त फरक विषय हो। कुनै पनि सहयोगमा सामरिक स्वार्थ लुकेर आएका छन् भने हामी सचेत हुन आवश्यक हुन्छ।

एमसीसी सम्झौता हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अंग होइन भन्ने विषयमा पनि छुट्टै संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।

एमसीसी सहयोग हो ऋण होइन, पाँच वर्षका लागि आएको सहयोगमा यत्ति धेरै आत्तिनुपर्ने आवश्यकता किन?

यस्तो हो भने, भविष्यमा पनि अमेरिकी कानून लागू हुनेछ भनेर लेख्नुपर्ने कारण के? उनीहरू हामीलाई अहिले मात्रै होइन पछिसम्म पनि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न चाहन्छन्।

अहिलेको विश्व व्यवस्था बुझ्न जरुरी छ । अमेरिकाले घोषित रूपमै आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीन भनेको छ। अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो प्रमुख चुनौतीका रूपमा घोषणा नै गरेको छ। त्यो प्रतिद्वन्द्वितामा नेपाल अमेरिकाको पक्षमा जानुहुँदैन। हाम्रो पोजिसन भनेको नै तटस्थ हुनु हो। हामी अमेरिका र चीन दुवैको पक्षमा जानु हुँदैन।

चीनलाई घेर्न नेपाली भूमी उपयोग गर्ने नीति अमेरिकाको हो भने उसलाई एमसीसीमार्फत नै आउनुपर्छ र ?

वैधानिक बाटो त अपनाउनु पर्यो नी। अहिले युक्रेनमा नाटो सेना सिधै गएर बन्दुक समातेर बसे भयो त ! किन जान सकेको छैन? किनभने वैधानिक आधार छैन, युक्रेन नाटोको सदस्य राष्ट्र होइन। उनीहरूलाई नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन पनि वैधानिक बाटोको आवश्यकता हुन्छ। एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‌बाट अनुमोदन गरेपछि सरकारले मात्रै फिर्ता पठाउन सक्दैन। नेपालको संसद् उसको वैधानिकताको आधार बन्छ।

हामीले एमसीसीभित्रको प्रावधानबारे छलफल गर्नुपर्ने थियो भन्दै छौँ अर्कोतर्फ संसद्‌मा छलफल आवश्यक नै छैन पनि भन्छौं । संसद्‌मा लैजाने विषयमा नै आपत्ति जनाउने हो भने कसरी छलफल हुनसक्छ त ? यसभन्दा अघिका सहयोग कसले कहाँ कसरी दियो भन्नेबारे यत्तिको सार्वजनिक वृत्तमा छलफल भएको छैन त !

जुन प्रावधानमा विवाद उठेको छ, ती विवादलाई सच्याए भयो त। हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भएर प्रष्ट पारेको अवस्थामा हामी सम्झौतालाई अगाडि लैजान सक्दैनौँ। तर हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अंग नभएको अवस्थामा र विवादित प्रावधान संशोधन भएको खण्डमा एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्न कसैले रोकेको छैन। हिन्द-प्रशान्त रणनीतिका रूपमा यसलाई हाम्रा संसदले पारित गर्न सक्दैन। यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिभन्दा बाहिरको विषय हो।

सम्झौताका बुँदाहरूमा हिन्द प्रशान्त रणनीति त कतै पनि उल्लेख छैन त?

उल्लेख नभए पनि उनीहरूले नै स्वीकार गरेको विषय हो यो। त्यसैले विवादित विषयमा संशोधन हुन आवश्यक छ नै । त्योसँगै एमसीसी सम्झौता हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अंग होइन भन्ने विषयमा पनि छुट्टै संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।

हामी नेपाली विवेक नै नभएको रोबोट हौं र ? अरूले भनिदिएको अवस्थामा मात्रै केही विषयमा आवाज उठाउन सक्ने के नेपाली भतुवा हो ?

एमसीसीलाई अर्को आयामबाट पनि हेरौँ, जब हामीले एमसीसीमा सम्झौता गर्यौँ त्यस समयमा हाम्रा समाज हालको जस्तो विभाजित थिएन। तर बीचमा यस्ता केही घटना घटे जसले एमसीसीका विषयमा हाम्रो समाजलाई नै विभाजित बनायो। त्यसमा हाम्रो उत्तरी छिमेकीको पनि केही भूमिका छ, जसले हाम्रो नेतृत्व तहमा दबाब सिर्जना गरेको छ भन्ने तहको विश्लेषण पनि भएका छन् नि!

एमसीसी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको अवस्थामा उनीहरूको कोणबाट चासो हुनु स्वभाविक होला, हाम्रो दृष्टिकोणबाट गलत भए पनि। हिन्द-प्रशान्त रणनीतिका विषयमा उनीहरू जानकार नहुने सम्भावना छैन। तर जब एमसीसीका प्रावधानका विषयमा नेपाली समाजमा बहस हुन थाल्यो त्यसले उनीहरूको चासो पनि बढाएको हुनुपर्छ। यद्यपि उनीहरूकै कारण यहाँ विवाद सिर्जना भएको भन्ने होइन।

एमसीसीका प्रावधानले हाम्रो विदेश नीतिमा, हाम्रो भविष्यमा प्रभाव पार्छ भन्ने तहमा जब बहस आउन थाल्यो त्यसले समाज विभाजित भयो। हामी नेपाली विवेक नै नभएको रोबोट हौं र ? अरूले भनिदिएको अवस्थामा मात्रैे केही विषयमा आवाज उठाउन सक्ने के नेपाली भतुवा हो?

जनआन्दोलनको समयमा नेपाललाई राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्न विदेशीले सल्लाह नै दिएका थिए त? के हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्यौँ? आफ्नो विवेकको प्रयोग हामीले गरेका थिएनौँ? आजको अवस्था पनि यही हो। म फेरी पनि भन्छु, हामी जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौँ, हामीले भारत र चीनको जायज संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

आजको फेरिएको परिस्थितिमा उनीहरूको जायज स्वार्थ के हो?

नेपाललाई ‘स्प्रिङ बोर्ड’ बनाएर तिब्बतलाई दबाब दिने। चीनको सबैभन्दा संवेदनशील भाग भनेको तिब्बत हो। अमेरिकाले तिब्बत सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाएको छ। त्यहाँभित्र हाम्रा माध्यमबाट उनीहरू चलखेल गर्ने स्वार्थ छ कि छैन ? त्यस विषयमा हामी संवेदनशील हुन आवश्यक हुन्छ।

एमसीसीमार्फत आउने सहयोगबाट ट्रान्समिशन लाइनको निर्माण गर्ने सडक बनाउने भन्ने छ। अबका केही वर्षभित्र नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत नेपाललाई बढी हुने अवस्था रहेको बताइन्छ। ट्रान्समिशन लाइन निर्माण गर्न आवश्यक छ । अमेरिकी सहयोग नलिने हो भने हामीसँग अर्को विकल्प छ त?

अमेरिकी सहयोगमा यी पारियोजना निर्माण नै गर्न हुँदैन हामीले बनेका छैनौँ। ट्रान्समिशन लाइनको निर्माण गर्न होस् वा सडक निर्माणमा, अमेरिकी सहयोग लिनै हुँदैन हामीले भनेका छैनौँ। सदाशययुक्त, शर्त विनाका सहयोग लिनुमा कुनै आपत्ति हुँदैन। तर विकासका नाममा आउने सहयोग रकमसँगै आउने राजनीतक शर्त जसले हाम्रो हात खुट्टा बाँध्छ भन्ने त्यो स्वीकार गर्न हुँदैन मात्र भनेका हौँ। सित्तैमा आएको सहयोग भन्दैमा आफूलाई अप्ठेरो पर्ने राजनीतिक सहयोग स्वीकार गर्न हुँदैन।

एमसीसी सम्झौता मस्यौदा हुँदा जुन हिसाबमा छलफल हुनुपर्थ्यो त्यो नगरेर चुक्यौँ।

तपाईंले भनेका जस्ता शर्त त बीआरआईमा पनि होलान्, भलै बीआरआई सम्झौता सार्वजनिक रूपमा अध्ययनका लागि उपलब्ध छैनन्। त्यो पनि सार्वजनिक गर्ने हो भने के थाहा यस्ता प्रकारका सम्झौता त्यहाँ पनि छन् कि?

बीआरआईमा भएका सम्झौता पनि अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ। बीआरआईमा सैद्धान्तिक तहमा मात्रै सहभागी हुने भनेर सम्झौता भएको हो । परियोजना नै कार्यान्वयनको तहमा पुगेको होइन। परियोजनाको तहमा बीआरआईमा हामीले कुनै सम्झौता नै गरेका छैनौँ। बीआरआई परियोजनामा कार्यान्वयनको तहमा जब हामी प्रवेश गछौँ त्यस समयमा ती सम्झौताका विषयमा राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ।

नेपालले केन्द्रमा राख्ने भनेको नेपालको हित हो। यस्तो गर्दा अमेरिका खुशी हुन्छ कि चीन बेखुश हुन्छ कि भन्ने तहमा सोच्नु आवश्यक छैन। उनीहरूको चासोलाई कति सम्बोधन गर्नसक्छौँ कति सक्दैनौँ त्यो टुंगो लगाउनु आवश्यक हुन्छ।

अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनादेखि लिएर बीआरआई र एमसीसीसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा नेपालमा हरेकपटक ठूला परियोजना आउँदा नेपाली समाज विभाजित भएको पाइन्छ। यस्तो किन भएको होला?

विशेषगरी अरूण तेस्रोको मामिलामा हाम्रा नेतृत्व वर्ग चुकेका छन्। तर एमसीसीका विषयमा अहिले जुन प्रकारको छलफल भएको छ त्यसलाई म राम्रो मान्छु। यसले आगामी दिनमा पनि ठूला-ठूला विदेशी सहायता लिँदा अलिक गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिनेछ।

एमसीसीसम्बन्धमा ‘नेगोसियसन’ को तहमा हामी कहाँ चुक्यौँ?

सम्झौता मयौस्दा गर्दा अलिक फराकिलो तहमा छलफल हुनुपर्ने थियो। तर हाम्रोमा सम्झौता गर्दा अलिक गुपचुप हिसाबमा गर्ने चलन छ। प्रधानमन्त्रीले भनेपछि भई हाल्यो भन्ने सम्मको अवस्था हाम्रोमा देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा सम्झौताका प्रावधान कूटनीतिक तहबाट पनि मिलाउन मिल्ने थियो होला। कुनै पनि सम्झौता हुँदा दुई देशका संस्थाबीच राम्रो छलफल भएको हुन्छ। सम्झौताको दायरा फराकिलो भएको अवस्थामा त्यही हिसाबमा छलफल हुन्छ भने साघुँरो भए सोही रूपमा। तर दुई देशका सम्बन्धित निकाय छलफलमा हुन्छन् नै। हामी भने सम्झौता मस्यौदा हुँदा जुन हिसाबमा छलफल हुनुपर्थ्यो त्यो नगरेर चुक्यौँ।

एमसीसीलाई नेपालका विभिन्न सरकारले अघि बढाउन सहयोगी भूमिका खेलेको अवस्थामा सम्झौताका क्रममा छलफलमा जाँदा तत्कालीन सरकारलाई अप्ठेरो हुने भएका कारणले पनि छलफल नगरेको हुनसक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, यस्तै हो भनेर म भन्न सक्दिनँ। तर भोली आउने समस्यालाई अझै नबिग्रिएको अवस्थामा सुधार गर्न सकिने ठाउँसम्म सुधार गर्नुपर्छ। १६ फागुनअघि सम्झौता पारित गर्नैपर्छ, अब सुधार गर्ने ठाउँ छैन भनेर अमेरिकाले भन्छ भने हामीले स्वीकार गर्दैनौँ भन्न सक्नुपर्छ।

एउटा यही परियोजनाका कारण नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि भनेर अत्तालिनु भने पर्दैन। अमेरिका त्यत्ति आलोकाँचो खेलाडी हो जस्तो मलाई लाग्दैन।

अबको निकास के हुन्छ?

कूटनीतिक तहबाट छलफल गरेर यसका प्रावधानलाई संंशोधन गर्न सकिन्छ भने संशोधन गर्ने, होइन भने एमसीसीलाई बिदा गर्ने।