नेपाली जतालाई कस्तो विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने निर्णय सार्वभौम संसद्ले लिनेछ : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं ।  संसदमा अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) टेबल भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्झौतालाई लिएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कस्तो विकास सहायता आवश्यक छ भन्ने निर्णय सार्वभौम संसद्ले लिने परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ।

‘‘नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कस्तो विकास परियोजना जरुरी छ भन्ने निर्णय सार्वभौम संसद् एक्लै लिनेछ,’’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,‘‘हामी हाम्रा साथीहरूबाट निरन्तर सद्भावको आशा गर्छौ।’’

नेपालले सदैव स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यही नीतिअन्तर्गत नै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विकास परियोजना स्विकार गरेर त्यसको उपभोग गरिरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आफ्ना छिमेकी र मित्रहरूसँग् परम्परादेखि नै नेपालले बलियो साझेदारी र सहकार्य गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारीमार्फत नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका विकास साझेदारहरूले गरेको सहयोगप्रति नेपाल आभारी रहोके विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसअघि अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी पारित गर्नका लागि धम्की दिइरहेको भन्दै चीनले आपत्ति जनाएको थियो। जवाफमा अमेरिकाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै धम्की नदिइएको जनाएको थियो। एमसीसीलाई स्विकार्ने वा नस्विकार्ने विषय नेपालको आन्तरिक रहेको अमेरिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।