विश्व वैंकको नयाँ प्रतिवेदन : मानव संशाधन विकासमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक

काठमाडौं। विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदन ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्चः उदाउँदो एजेण्डा’ सार्वजनिक भएको छ।

भर्चुअल माध्यमबाट बुधबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा बृहत्तर मानव पुँजी सञ्चयलाई प्रवर्धन गर्न उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने र संघीयताको सन्दर्भमा मानव पुँजी विकासमा गर्नुपर्ने केही प्रमुख सुधारहरूको पहिचान गरेको छ।

“यो प्रतिवेदनले संघियताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संशाधन विकासको क्षेत्रमा बेहोरिरहेको चुनौतीहरूको बृहत् समीक्षा गरको छ,” अर्थसचिव श्री मधुकुमार मरासिनीले भने, “यसका सुझावहरूको हाम्रो राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूसँग तालमेल मिलेको छ। सबै तहका सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने हाम्रो जारी प्रयासमा यी सुझावहरू सहयोगी हुनेछन्।”

मानव पुँजी विकासको लागि गरीब जनताको आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रक्रियालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने लगायतका सुधारसहित कार्य संपादनमा रहेका खाडलहरू पूर्ति गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साथै विभिन्न तहका सरकारहरूको भूमिका स्पष्ट गरी तय भएका मापदण्डहरू कार्यान्वयन हुने कुराको सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक पञ्जीकरणलगायत व्यवस्थापन प्रक्रिया र प्रणालीमा सुधार गर्ने, राम्रो व्यवस्थापन अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहन प्रणाली शुरु गर्ने र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन मानव संशाधन विकासमा रहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

यो नयाँ प्रतिवेदन र गत डिसेम्बरमा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि आर्थिक नीति विषयको सार्वजनिक खर्च समीक्षा प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा आवश्यक सुरधा गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले बताए।

उनले भने, “मानव पुँजी विकास हाम्रो कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क (राष्ट् सहकार्य संरचना) को एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो। विश्व बैंकले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा प्राविधिक वार्ता तथा वित्तीय लगानी का साथै विकास नीति कर्जामार्फत महत्वपूर्ण सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछ।”