एक वर्षदेखि कानून निर्माण प्रक्रिया ठप्प

हेटौँडा। बागमती प्रदेशमा कानून निर्माण प्रक्रिया ठप्प भएको छ। करीब एक वर्षदेखि कानून निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

अघिल्लो वर्ष ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको सोझो असर प्रदेशसभामा पनि परेको छ। संघमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सदन चल्न दिएको छैन। यहाँ पनि एमालेले अवरोध गरिरहेको छ।

प्रदेशसभाले बिजनेश नै नपाउँदा कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रगति हुन नसकेको हो। बागमती प्रदेशमा अहिले नेकपा एकिकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अभ्यासमा छ। पाण्डे नेतृत्वको सरकारको एक सय दिन पूरा भईसक्दा पनि यो सरकारले एउटा पनि विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न सकेको छैन।

दुई ओटा विधेयकहरु प्रदेशसभाको समितिबाट पारित भइसकेको छ तर, प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नसक्दा उक्त विधेयक पुनः प्रदेशसभामा पेश हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा प्रदेशसभाले ६१ ओटा विधेयक पारित गरेको छ। यसमा पनि दश ओटा संशोधन विधेयक हुन्। दुई ओटा संसदीय समितिमा छन् भने तीन ओटा नयाँ विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन्। यी विधेयकहरु प्रक्रियामा जान प्रदेशसभा सञ्चालन हुन सकेको छैन। सरकारले दुई वर्षभित्रमा आवश्यक ९९ ओटा कानून निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि ६१ ओटा मात्र बनाएको छ।
७ र ८ पुसमा दुई दिन प्रदेशसभा बैठक बसे यता हालसम्म प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन। केही दिनमा नै प्रदेश सभाको बैठक आह्वान हुने एक मन्त्रीले बताए। ‘‘प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्न सभामुखलाई भनिसकेका छौं। केही दिनमा बैठक आह्वान हुन्छ,’’ उनले भने।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने सरकारले नै सदन सञ्चालनमा उदासिनता देखाएको आरोप लगाएको छ। ‘‘सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा सत्तापक्ष गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भएको छैन,’’ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले भने,‘‘हामीसँग कुनै पनि विषयमा छलफल भएको छैन। सरकार असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैको विरोध हामीले गरेका हौं।’’

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले भने नेकपा एमालेले संसदीय मूल्यमान्यता र अभ्यासलाई नै सिध्याउन खोजेको आरोप लगाए। सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले सरकारले चारओटा विधेयक सदनमा लैजाने तयारी गरिरहेको जनाए। ‘‘हामी विपक्षीलाई समेटर अगाडि बढ्छौं। यो हाम्रो दायित्व पनि हो। विपक्षीले उठाएको सवालको हामी जवाफ दिनेछौं,’’ उनले भने। उनले सदनलाई आवश्यक बिजनेस उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताए।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादका कारण चेपुवामा परेको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न बागमती प्रदेश सरकार नै तयार छैन। विशेष गरी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई कानून बनाउने समयको रूपमा चित्रण गरिन्छ। तर, यस अधिवेशन शुरु भएको करीब चार महिनाभन्दा बढी समय बित्दासमेत नयाँ विधेयकले प्रदेशसभाको बैठकमा प्रवेश पाएको छैन।

असोज २४ गतेबाट शुरु भएको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म आइपुग्दा नीति निर्माण गर्नेभन्दा पनि विश्वासको मत लिने, राजीनामा दिने र सत्ता–प्रतिपक्ष जुहारी खेल्ने स्थानको रूपमा परिणत भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले गरेको गलत काम औंल्याउँदै त्यसको जवाफ दिन अुनरोध गरी प्रदेशसभामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। विपक्षीको अवरोधसँगै ८ पुसबाट स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न सरकारले विपक्षी दलसँग कुनै औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद गरेको छैन।