गैरसांसद्लाई मन्त्री बनाउँदै मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा तीन महीनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेको छ। १५ कार्तिकमा मुख्यमन्त्री शपथग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले तीन महीनापछि आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका हुन्।

मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिने भएका छन्। माओवादीबाट कार्चेन लामा, जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंह, एकीकृत समाजवादीबाट जुम्लाका पदम रोकाया, नेपाली कांग्रेसबाट यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री भइसकेका यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र हाल दलका सचेतक रहेका हिमबहादुर शाही मन्त्री बन्ने भएका छन्।

माओवादी सांसद्को विरोध

गैरसांसद् कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउने भएपछि नेकपा माओवादीका सांसद्हरूले विरोध गरेका छन्। माओवादी कर्णालीमा सबैभन्दा ठूलो दल हो। माओवादीका संसदीय दलका सचेतक तथा सांसद् ठम्बरबहादुर बिष्टले गैरसांसद्लाई मन्त्री बनाउन लागेपछि सामाजिक संञ्जालमा फेसबुकममा लामै स्टाटस लेखेका छन्।

‘पहिला पहिला बुढाबुढीले भन्थे काँसी जानु कुतीको बाटो नसमाउनु बाबु! आज यही चरीतार्थ भएको छ माओवादी संसदीय दल कर्णाली प्रदेशमा। यसै पनि चाहे जुनसुकै पार्टीसम्बद्ध सांसद हुन्, कर्णाली प्रदेशका सांसद्हरूको प्रदेशसभामा उनीहरूको भुमिकालाई हेर्‍यो भने कुनै खोट लाउने ठाउँ छैन।’

उनले भनेका छन् ,‘यो भनेको सांसद् हुँदाहुँदै गैरसांसद्लाई मन्त्री बनाउने अराजनैतिक कदम हो। त्यो पनि पुन: एकचोटी कलाविहीन नाटक प्रहशनको दुस्साहस गरिएको छ। हेक्का रहोस् यहाँ कुनै व्यक्ति आउँदै छ भनेर जनताबाट मन्त्री बन्ने व्यक्तिको विरोध गर्न खोजेको पटक्कै होइन। तर राजनैतिक जिन्दगीमा अनेक पापड मोलेर जनताको मन जितेर आएका सांसद्लाई धोबीको कुकुर जस्तो घरको न घाटको जस्तो बनाएर जेसीबीले ह्याङ्गर लगाएर ताने जस्तो गरी जनताबाट एकैचोटी मन्त्रीमा ल्याउने कुराले अहिले निर्णय गर्ने महासयहरूलाई जंगे बोल्यो बोल्यो, जंगे पछि फर्किँदैन भनेर आफूलाई जंगबहादुर नै ठाने पनि प्रकरान्तरले दुस्परिणामहरू भोग्नु पर्ने निश्चित प्राय छ।’