२०७८ सालको जनगणना शुरुदेखि नै विवादमा फस्यो। गणनाका क्रममा सुपरीवेक्षक र गणकहरू आफूकहाँ आइनपुगेको भन्दै आलोचना भयो। जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएसँगै केही सांसद लगायत जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले जनगणनामा आफू छुटेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। किन यस्ता गुनासो आइरहेका छन् त ? यसबारे केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेसँग सुनीता साखकर्मीले गरेको कुराकानीः

भर्खरै जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सांसददेखि सर्वसाधारणले जनगणनामा छुटेको गुनासो गरेका छन्। किन यस्तो गुनासो आएको हो ? यो समस्या समाधान गर्न के गरिरहनुभएको छ ?

छैन। छुटलाई अब हामीले केही गर्न मिल्दैन। हामीले बुझे अनुसार ‘मेरो छुट्यो’ भनेका मानिसहरू पनि धेरै फेक छन्। हिजै माननीयज्यू ले म छुटेँ भन्नुभयो। उहाँको छोराले छुटेको छैन भन्नुभयो। आफ्नो घरपरिवारमा सल्लाह नगर्ने, बजारमा आएर हल्ला गर्ने धेरै छन्। यो जनगणनामा धेरै जना छुटेजस्तो लाग्दैन। छुटेकाहरूको हकमा एउटा सर्वेक्षण गरिन्छ। तर पुनः गणनाचाहिँ गरिँदैन। यो सर्भे गरेर गुणस्तर मापन गर्छौँ। गणनाका क्रममा कति गुणस्तरीय तथ्यांक प्राप्त भयो भनेर हेर्छौँ। त्यसले नै कति त्रुटि छ भनेर पत्ता लाग्छ। राज्यले चाह्यो भने उक्त सर्भेबाट आएको तथ्यांकलाई प्रारम्भिक तथ्यांकमा समायोजन पनि गर्छ, तर समायोजन गर्ने खासै चलन पनि छैन। अलिकति भएपनि त्रुटि चाहिँ छ भनेर मापन चाहिँ गर्छ।

जनगणनामा छुटेको कोहि छ भने दर्ता गर्नुहोस् भनेर वेभसाइटमा पनि दिएका थियौँ। ११७८ नम्बरमा फोन गर्न भन्यौँ। छुटेका केहीले वेभसाइटमार्फत्, फोन मार्फत् दर्ता गर्नुभएको थियो। त्यहाँ दर्ता गरेको मध्ये पनि अधिकांशको गणना भइसकेको थियो। अब जनगणनाको नतिजा आइसकेपछि हामी केही गर्दैनौँ। छुटेकालाई अरु विधिबाट हेर्छौँ।

अघिल्ला जनगणनामा पनि यस्तो छुटेको समस्या देखिएको थियो ?

त्यो त जहिले पनि छुट्छ नि। कति छुट्यो भनेर हामी सर्भे गर्छौँ। २०६८ सालको जनगणनामा पनि ३ प्रतिशत मानिस छुट्यो भनेर हाम्रो प्रतिवेदनले नै भनेको छ। ५ प्रतिशत सम्म छुटेकोलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ। अमेरिकामा पनि जनगणनामा ३० लाख मानिस छुटेका छन्। इटालीमा २.५ प्रतिशत मानिस छुटेका छन्। त्यो भनेको १ करोड ६० लाख मानिस हो। जनगणनाको सिद्धान्तमा यो सामान्य कुरा हो। सयमा सय हुने गरी तथ्यांक नआउन पनि सक्छ। तर यो कुरालाई मानिसले पहाडै फुट्यो भनेजस्तो गरेका छन्। राष्ट्रको लागि दुई/चार प्रतिशत छुटेर केही फरक पर्दैन। फरक पार्ने भनेको जनसंख्याको गणनामा हो। त्यो गणनामा कतै दोहोरिन्छ, कतै छुट्छ, त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा अलिअलि त्रुटी हुन्छ। अष्ट्रेलियामा त जनगणनामा भाग नलिनेलाई पाँच हजार अष्ट्रेलिया डलर जरिवाना गर्छ, त्यही पनि थुप्रो मानिस छुट्छन्। हाम्रोमा त्यो छैन। हाम्रोमा जनगणना गर्दिन भनेर धम्क्याए पनि भयो, ढोका थुनेर गए पनि भयो, जे पायो त्यही लेखाए पनि भयो। केही कारबाही गर्ने भन्ने पनि छैन।

हिजो माननीयज्यूले मेरोमा भएन भन्नुभयो, यदि उहाँको गणना भएको रहेछ भने उहाँलाई गलत बोलेबापत कारबाही गर्न कानून हुनुपर्छ। गलत सन्देश, झुट फैलाउनेलाई पनि त कारबाही गर्नुपर्छ नि। यो कुरामा कमी कमजोरी भएकोले बाहिर फेक कुरा आइरहेको छ।

गणकहरू नै घरमा आइपुग्नुभएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ नि त ?

घरमा ढोका थुन्ने, कुकुर लाइदिने, चार पल्ट जाँदा पनि नभेट्ने अनि गणक आएन भन्ने हुन्छ ? गणकलाई सानो एरिया दिएको हुन्छ। उनीहरू पुगेका छन्। आमाले सूचना दिएको बाबुलाई थाहा हुँदैन, बाबुले दिएको छोराछोरीलाई थाहा हुँदैन। धेरै मानिसको त्यस्तो देखिएको छ। घरमा सल्लाह नहुने, बाहिर आएर जे पायो त्यही बोलिदिन्छन्। केही साँच्चिकै छुटेको पनि हुन सक्छ, अलिअलि छुट्छ।

समस्या कम गर्न नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ। यसपटक हामीले हरेक मोबाइलमा यति गतेदेखि यति गतेसम्म जनगणना हुँदैछ भन्ने सूचना प्रवाह गरेका थियौं। नागरिकको दायित्व होइन र नेपालको जनगणनामा सहभागी हुने ?

माओवादी सशस्त्र द्वन्दका बेलामा २०५८ को जनगणनामा ११ प्रतिशत मानिस छुटेका थिए। त्यतिबेलाको जनगणनामा एउटा अंक दुई करोड २७ लाख र अर्को अंक दुई करोड ३१ लाखको निकाल्यौँ। एउटा चाहिँ काउन्टिङ मात्रै अर्को क्यारेक्टिरिस्टिकको काउन्टिङ निकाल्यौँ। अंक फरकफरक पनि आयो। त्यसलाई बैध मान्ने हाम्रो मापदण्डहरू छ। जनगणनामा अलिअलि त्रुटी हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

भविष्यमा हुने जनगणनामा यो समस्या कम गर्न के गर्न सकिन्छ ?

समस्या कम गर्न नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ। यसपटक हामीले हरेक मोबाइलमा यति गतेदेखि यति गतेसम्म जनगणना हुँदैछ भन्ने सूचना प्रवाह गरेका थियौं। नागरिकको दायित्व होइन र नेपालको जनगणनामा सहभागी हुने ? दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बेलामा नगर्ने अनि भोलि राज्यले यो गरेन, ऊ गरेन भनेर हल्ला गर्ने ? देशको नागरिक कसरी भयो त यसरी ?

सच्चा नागरिक हो भने त मेरो पनि गणना गरिदेउ भन्नुपर्छ। थाहा छ नि त सबैलाई। थाहा छैन भन्न पाइन्छ र ? गणकको मात्रै कर्तव्य हो र यो ? त्यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। अबको जमाना २०६८ सालको जस्तो छैन। २०६८ सालको भन्दा केही सुधार भएको छ।

कतिजना ‘मेरो गणना भएन, गरिदेउ’ भनेर हाम्रो कार्यालय (केन्द्रीय तथ्यांक विभाग)मै पनि आउनुभयो।  ११७८ मा फोन गरेर पनि टिपाउनुभयो। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लियौँ। हामीले छुटेकालाई समय पनि दियौँ। त्यो सुधार गर्ने मौका पायौँ हामीले। तथापि जनगणनामा त्रुटी हुन्छ। ३३ करोड जनसंख्या भएको अमेरिका जस्तो विकसित देशमा त त्रुटि हुन्छ, ३० लाख मानिस छुट्छन् भने नेपालमा छुट्नु ठूलो कुरा होइन। यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान नागरिक समाज नै सचेत हुनुपर्छ।

‘म काठमाडौंबाट टिपाउँदिन, गाउँबाटै टिपाउँछु’ भन्न मिल्दैन। ‘जो जहाँ बसेको छ, त्यहीँबाट टिपाउनुपर्छ’ भनेर राज्यले भनिसकेपछि त टिपाउनुपर्थ्यो नि त। ‘म सूचना दिन्नँ’ भन्नेलाई थुन्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार हुनुपर्ने थियो। त्यो पनि छैन। नेपालमा छाडातन्त्र नै छ। त्यो कारणले समस्या छ। तथापी जनगणनामा सहभागिता राम्रो भएको छ। एक/दुई प्रतिशत छुटेको भरमा पुरै जनगणना प्रभावित हुँदैन। देशको समग्र नीति निर्माणमा प्रभाव पर्दैन। यो इतिहासदेखि नै हुँदै आएको छ। विश्व समुदायमा त्यही हुन्छ। यो बुझाउन आवश्यक छ।

केही दिन अघि हाम्रो कार्यालयमा एक जना आउनुभयो। ‘जनगणना चलिरहँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?’ भनेर सोध्दा ‘म बाहिर थिएँ’ भन्नुभयो। ‘तपाईंको फोनमा जनगणनामा भाग लिनुपर्छ भनेर बजेन’ भनेर सोध्दा, ‘त्यो त बजेको छ’ भन्छ। जनगणनाको नतिजा निस्किएपछि छुटेँ भनेर नाम टिपाउन आएको भन्यो। त्यो त भएन नि। जनगणनामा पर्नको लागि सुपरीवेक्षकको २० दिन समय थियो। गणकको बेलामा १५ दिनको समय थियो। त्यसपछि नतिजा निस्कनुअघि पनि समय दिइयो। एक महीनाभर अवधिमा रिङटोन बज्दा पनि थाहा पाइनँ भन्ने त भएन। त्यो त नागरिकको अधिकार र कर्तव्यभित्र परेन। उहाँहरूले नागरिकको दायित्व पूरा गर्नुभएन। सबैले नकारात्मक हिसाबले हेर्नुभएन। नकारात्मक कुरा गरेपछि भाइरल हुने प्रचलन छ नेपालमा। राम्रो काम नहेरी सबै कुरा भताभुंग पारिदिने चलन त्याग्नुपर्छ।

भौगोलिक विकटता, प्रविधिको पहुँचमा नरहेका मानिसहरू छुटेको कि ?

गाउँघरमा त छुटेको छैन। गाउँघरमा त छिमेकीले पनि टिपाइदिएको छ। शहरका हुने खाने मानिसको छुट्ने हो। जो आफूलाई सम्भ्रान्त वर्ग भन्छन् उनीहरूको छुटेको छ। भुइँमानिसको समस्या केही छैन।

सांसद, नेता, जिम्मेवार कर्मचारी, पत्रकारले मेरो गणना छुट्यो भन्न पाइन्नँ। यिनीहरू भनेको त जनगणनामा ‘भाग लिऔं’ भनेर भन्दै हिँड्नुपर्ने मान्छे हुन्। बुद्धिजीवी मानिसले म छुटेँ भन्नै पाइँदैन। खोजी खोजी भए पनि सहभागी हुनुपर्छ। जो पढेका छैनन्, जसलाई प्रविधिको जानकारी छैन, उनीहरूले छुट्यो भन्ने अधिकार छ। त्यहाँचाहिँ सूचनाको पहुँच नपुगेको हुन सक्छ। त्यहाँ सरकार पुग्ने हो। तर शहरमा बस्ने सम्भ्रान्त मानिसले ताल्चा लाएर हिँड्ने, अनि छुटेँ भन्ने अधिकार राख्दैन। मानिसले चाह्यो भने विवरण दिन कुनै गाह्रो हुन्न। ३५ दिनको समयमा भनेको मजाक होइन नि।

कोहि मानिस ढोका लाएर ६ महीना भारत घुम्न गयो, त्यसपछि आएर मेरो गणना गरिदेउ भन्यो भने त्यसको लागि फेरि गणना गर्ने ? त्यो त कहिल्यै सम्भव हुँदैन। त्यसैले हामीले दोहोर्‍याएर गणना गर्दैनौँ।

नागरिकको दायित्व खै त ? भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। राज्यले रिङटोन बजायो, खर्च गर्‍यो, घरघरमा गणक पुर्‍यायो। उनीहरूलाई भेट्नु नागरिकको दायित्व होइन र? एउटा गाउँपालिकाले मेरो जनसंख्या घट्यो, भोली गाउँपालिकाले पाउने बजेट, अनुदान घट्छ भनेर आफैले गणना गर्न मिल्छ र ?

जनसंख्या मापन गर्ने पनि सिद्धान्त हुन्छ। जनसंख्या मापनको सिद्धान्त नपढ्ने, अनि जनगणनामा त्रुटि भयो, मेरो मतदाता भन्दा जनसंख्या कम आयो भन्न कहाँ पाइयो त ?

जनगणनामा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो रह्यो ?

धेरै ठाउँमा उनीहरूले भूमिका निर्वाह गरेनन्। त्यही कारणले अहिले पछुतोमा परिरहेका छन्। हामीले हरेक वडामा वडा सहजीकरण कमिटी बनाएर वडाध्यक्षलाई समेटेका थियौँ। वडाका सदस्यलाई पनि कमिटीमा राख्यौँ। संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत् सहयोग गर्नुहोस् भनेर चिठ्ठी पनि पठायौँ।

हाम्रा कर्मचारी भर्ना गर्ने बेलामा पनि हरेक गाउँपालिका, महानगर, नगरपालिकालाई सूचना दिएर टास्यौँ। त्रुटी हुन नदिन त हरेक घरमा गणक जाँदा कमिटीमा भएका जनप्रतिनिधिहरू पनि त जानुपर्ने हो नि। उनीहरूको गाउँठाउँका मानिस उनीहरूले भन्दा बढी कसले चिन्छ र ? अहिले चाहिँ सबैले छुट्यो भनेर कहाँ हुन्छ त ? नागरिक दायित्व नै पूरा गरेनन् उनीहरूले। जिम्मेवार पदमा बसेको मानिसले त छुट्यो भनेर भन्नै पाउँदैन। अनावश्यक रूपमा मानिसलाई भड्काउन खोज्ने मानिसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। पदमा बसेको मानिसले यस्तो भन्न पाइँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस्