दोहोरो दबाबमा देउवा, सत्ता गठबन्धनलाई एमसीसी गलपासो

काठमाडौं। गठबन्धन दलका नेताहरूले गठबन्धनको भविष्य सुरक्षित रहेको दाबी गरे पनि गठबन्धनको भविष्यमा प्रश्न उब्जिन थालेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा सहमतिमा जुट्दै गर्दा गठबन्धन दलबीच अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कोअपरेसन (एमसीसी) लाई संसदबाट पारित गर्ने विषयमा एकमत नहुँदा गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उब्जिन थालेको हो।

१५ माघ (शनिबार) बसेको सत्ता सञ्चालक दलको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू एमसीसी पारित गर्नुपर्ने ‘दबाब’मा परेको बताउँदै जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाको यस्तो प्रस्तावमा गठबन्धन दलका नेता एकमत हुन नसक्दा गठबन्धनको भविष्य पेचिलो बनेको हो।

गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा एकल रूपमा नै भए पनि एमसीसीलाई अघि बढाउने पक्षमा देखिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाको यस्तो मनस्थितिका कारण सत्ता गठबन्धनका विशेषगरी दुई दल नेकपा माओवादी (केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) दबाबमा परेका हुन्।

यद्यपि, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल भने एमसीसीका कारण गठबन्धन दलमा कुनै समस्या नआउने बताउँछन्। “हामीबीचमा एक प्रकारको सहमति छ, एमसीसीका कारण गठबन्धन फुट्ने सम्भावना छैन।”

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने गठबन्धन दलबाट एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सहयोग नमिलेको अवस्थामा अर्को कदम पनि चाल्न सक्ने संकेत दिइसकेका छन्। त्यसका लागि उनले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पठाए।

१६ माघ (आइतबार) बिहानै ओली निवास बालकोट पुगेका सरकारका प्रवक्ता कार्कीले एमसीसी संसदबाट पारित गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ। यसअघि देउवा सरकारको कानूनमन्त्री रहँदा कार्की ओली निवास पुगेका थिए।

सरकार विस्तार नहुँदै कानूनमन्त्री रहँदा ओली निवास पुगेका कार्कीले त्यस समय पनि एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। आइतबारको भेटमा मन्त्री कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले एमसीसी संसदमा लगेको अवस्थामा सहयोग गर्ने बताएका छन्।

एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले समेत एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरेका थिए। २४ पुसमा ओली निवास बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँग एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा ओली सकारात्मक रहे पनि गठबन्धन फुट्ने अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने ओलीको जवाफ थियो। गठबन्धन फुटेको अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न र कांग्रेसलाई निर्वाचनसम्म एकल सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने विषयमा ओली सकारात्मक देखिएको स्रोतको दाबी छ।

एमसीसीका विषयमा गठबन्धन दलभित्रै फरक विचार

२९ असारमा पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। यसअघि पनि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाका लागि यो अनौठो थिएन। तर, एमसीसीका विषयमा फरक फरक विचार राख्ने दलबीचको सत्ता गठबन्धन हुँदा त्यसको भविष्यमाथि त्यस समयमा नै प्रश्न उब्जिएको थियो।

सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एमसीसी पारित गर्नुपर्ने विचार राख्छन् भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एस यथास्थितिमा परित गर्न नहुने विचार राख्छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने मत राख्ने पार्टी हो।

यसअघि गठबन्धनले एमसीसीका विषयमा एक अध्ययन गर्न तीन सदस्य कार्यदल पनि गठन गरेको थियो। नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको उक्त कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सदस्य रहेका छन्। कार्की नै अर्थमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा नेपालले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

कार्यदलको हालसम्म तीन पटक बैठक बसेको छ। भने, शनिबारको गठबन्धन बैठकमा कार्यदलका संयोजक खनालले कार्यदलको अध्ययनको निकर्ष कुर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका थिए।

खनालले भने, “एमसीसी अन्तर्गत थप ६ ७ सहायक सम्झौता भएको बताउँदै त्यसको अध्ययन कार्य जारी छ, एमसीसीकै कारण गठबन्धन अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने हल्ला मात्रै हो मलाई त्यस्तो लाग्दैन।”

एमसीसीका विषयमा साझा धारणा बनाउन ४ पुसमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। नेकपा एमाले सहमागी नभएको बैठकमा सत्ता गठबन्धन दल नै एमसीसीका विषयमा विभाजित भएको नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल बताउँछन्। “सत्ता गठबन्धन दलबीच एमसीसीका विषयमा शुरुवाती समयदेखि नै एकमत छैन,” मजदूर किसान पार्टीका नेता सुवाल सम्झिन्छन््, “केही समयअघि एमसीसीका विषयमा साझा धारणा विकास गर्न बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा नै गठबन्धन दलले एमसीसीका विषयमा फरक फरक मत राखेका थिए।”

यस्तै अवस्था शनिबारको गठबन्धन दलबीचको बैठकमा देखिँदा गठबन्धन दलको भविष्य के हुन्छ भन्ने चासो बढ्दै गएको हो। यद्यपि, एमसीसी यथास्थितिमा पारित हुने सम्भावना नरहेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन्। गठबन्धन दलबीच एमसीसीका विषयमा फरक फरक बुझाई रहेको सत्य भएको बताउँदै एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने सम्भावना पनि नरहेको बताउँछन्।

“गठबन्धनले एमसीसी अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएको छ, यसैले हालकै अवस्थामा एमसीसी अघि बढ्ने देखिँदैन,” माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ भन्छन्, “एमसीसीकै कारण गठबन्धन दल फुट्ने सम्भावना पनि छैन।”

त्यसो त कांग्रेसकै नेता पनि गठबन्धन कायमै रहेन बताउँछन्। कांग्रेस नेता रमेश लेखक आफूलाई गठबन्धनको भविष्यमा कुनै समस्या आउला जस्तो नलाग्ने बताउँछन्। “गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ,” नेता लेखक भन्छन्।

प्रधानमन्त्री दोहारो दबाबमा!

एमसीसी संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री रहेका छन्। एमसीसी मुख्यालयबाट नै प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी पारित गर्न दबाब आएको छ। यसबीच एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले नेपाल भ्रमण गरेर एमसीसी पारित गर्न देउवा सरकारलाई दबाब दिँदा दक्षिण तथा मध्य एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले पनि नेपाल भ्रमण गरी एमसीसी पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो।

यस्तै १७ कात्तिकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा र एमसीसी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लतोर्तुबीच भेटवार्त भयो। भेटवार्तामा लतोर्तुले प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाबपूर्ण तरिकाले एमसीसीका विषयमा प्रश्न गरेकी थिइन्। उनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी छिट्दै पारित गर्ने जवाफ दिए।

१८ माघसम्म एमसीसी पारित गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलकै सहमतिमा संसदको बैठक १० दिन स्थगित गर्ने निर्णय गरे। २६ माघमा बस्ने संसदको बैठकअघि एमसीसीका विषयमा ठोस कदम चाल्ने निर्णयसहित गठबन्धन दलले १६ माघमा बोलाइएको संसदको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरेका हुन्।

१८ माघसम्म एमसीसी पारित गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले १६ फागुनसम्मको समय मागेको छ। तर, गठबन्धन फुटाउन नहुने दबाबमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा रहेका उनीनिकट एक नेता बताउँछ। विशेषगरी अगामी निर्वाचनमा कम्युनिष्ट दलबीचको चुनावी सहकार्य रोक्न पनि देउवालाई गठबन्धन निरन्तरता दिनुपर्ने दबाब रहेको ती नेता बताउँछन्।

“उत्तरी छिमेकी कम्युनिष्ट पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य गराउन प्रयासरत रहेको अवस्था छ,” ती नेता भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनको साथ छोडेर एकल हिसाबमा बढ्न पनि समस्या छ।”

यसअघिको संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुँदा त्यसले कांग्रेसलाई निकै ठेस पुगेको थियो। अहिले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तीन भागमा विभाजित रहे पनि चीनले एकता नभएर निर्वाचनमा सहकार्य कम्युनिष्ट पार्टीबीच सहकार्य गराउन प्रयासरत रहँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवा दबाबमा छन्।

“एमसीसी पनि पारित गर्ने र गठबन्धनलाई पनि निरन्तरता दिने प्रयास हुने सम्भावना छ,” ती नेताको दाबी छ, “त्यसैले गठबन्धन फुट्छ नै भन्ने सकिने अवस्था छैन।” चीनले विभिन्न समयमा कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकताको सम्भावनाका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

१२ पुसमा चीनमा उपचारर्थ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनसँग भेटी चिनियाँ उपमन्त्री चेन झाओले कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सहकार्यका सम्भावनाका विषयमा प्रश्न गरेको भेटमा सहभागी पूर्वसभामुख एवं पुन पत्नी ओनसारी घर्ती मगरले बताइन्। “स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा जानकारी लिन आउनुभएको झाओले कम्युनिष्ट पार्टीबीच सहकार्यको सम्भावनाका विषयमा पनि जिज्ञासा राख्नुभएको थियो।”

एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना नरहेको नेकपा एसका महासचिव बेदुराम भुसाल बताउँछन्। यद्यपि नेपालको अर्को छिमेकी देश भारत पनि त्यो सम्भावना जीवित नै रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिने गरेको स्रोतको दाबी छ।