दूरसञ्चार सेवाबाट कोही पनि नागरिक बञ्चित नहुन् : मन्त्री कार्की

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ग्रामीण क्षेत्रका जनताले सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा पाउनुपर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा बताएका छन्। जमलस्थित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कार्यालयको आज निरीक्षणपछि आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सूचना र प्रविधिको युगमा दूरसञ्चार जस्तो आधारभूत सेवाबाट कोही पनि नागरिक बञ्चित हुने अवस्था आउन दिन नहुने बताए।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले कोभिड–१९ महामारीको अहिलेको अवस्थामा विलम्ब नगरी यस वर्षका योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सो अवसरमा निर्देशन दिए। उनले भने, “कोरोना भनेर ढिलासुस्ती नगर्नुहोला, कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्छ। प्राधिकरणलाई आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्न सरकार तयार छ।” मन्त्री कार्कीले सबैले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य बोध गरेमात्रै विकासको परिकल्पना पूरा गर्न सकिने उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र विश्वसनीयताका लागि नियमनकारी निकाय र सेवाप्रदायक कम्पनीबीच समन्वय बढाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको एवं दूरसञ्चार नीति, ब्रोडब्याण्ड नीति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीतिलाई एकीकृत गरी नयाँ सूचना प्रविधि नीति ल्याउन पहल भइरहेको जानकारी दिए।

सो अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणबाट सम्पादित विभिन्न कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका बारेमा प्रकाश पारे। दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले स्वशासित र सङ्गठित स्वतन्त्र नियामक निकायका रुपमा २०५४ फागुन २० गते प्राधिकरणको स्थापना भएको हो।