कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार भएको अनुभूति खोइ ?

आम नागरिकको अभिभावक हो, सरकार। महामारी-विपद् जस्ता संकटको घडीमा नागरिकलाई सरकार अझ बढी महसुस हुने गरी चाहिन्छ। बिडम्बना ! कोभिड महामारीको तेस्रो लहर फैलिँदै गर्दा आम जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्।

सरकार छैन भनौँ, एकपछि अर्को निर्णयहरू गरेको सुनिन्छ।  सडकभरि पाइला-पाइलामा संघीय-मन्त्री र प्रदेश-मन्त्रीका झण्डावाल गाडीका लस्कर छन्। कोही मन्त्री महामारीबीच भीड जम्मा पारेर भाषण  गर्न व्यस्त छन्, कोही सस्तो लाेकप्रियता बटुल्न नारायणहिटी र पशुपति धर्मशालातिर कुदेका देखिन्छन्। कोभिड महामारीको सामना गर्न सरकारले निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्स्तरबाट निषेधका नियमहरू जारी गरिएका छन्। तर ती निर्णय औपचारिकतामा सीमित छन्। कहीँ पनि कार्यान्वयन भएको महसुस हुँदैन। संक्रमण रोक्न पहल नलिएको देख्दा र बिरामीलाई उपचारको प्रबन्ध गर्न नसकी अस्पतालबाट फर्काएको देख्दा देशमा सरकार पनि छ भन्ने महसुस कसरी गर्न सकिन्छ र ?

कोरोना संक्रमितको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। परीक्षण गराउनेमध्ये ३५ प्रतिशतमा कोभिड प्रमाणित भएको छ। दैनिक संक्रमित संख्या पाँच हजार कटेका छन्। समाजमा कोभिड महामारीको त्रास थपिँदो छ। अस्पताल पुगेका संक्रमित उपचार नपाएर अस्पतालबाट फिर्ता भएका छन्। यो भयावह अवस्था हो। महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) र वीर अस्पतालका चिकित्सकहरु आफैँ संक्रमित भएर उपचार दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। राजधानीका अधिकांश अस्पतालहरू बिरामीले भरिइसकेका छन्। त्यसैले सहजै भन्न सकिन्छ- टिचिङको जस्तै अवस्था राजधानीका अरू अस्पतालको पनि हुँदैछ- केही दिनमै। अवस्था यसरी भयावह बन्दै जाँदा सरकार ‘कर्मकाण्डी निर्णय’ मा सीमित हुनु विडम्बना हो।

मन्त्रिपरिषद्ले २ माघमा मात्र १५ माघसम्मलाई सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, जिमखाना आदि सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। मठ, मन्दिर, गुम्बा लगायत धार्मिक-स्थलमा माघ मसान्तसम्म नित्यपूजा मात्रै गर्न दिने निर्णय गरेको छ। विद्यालयहरु १५ माघसम्म यसअघि नै बन्द गरिसकिएको हो। सपिङ सेन्टर, पार्टी-प्यालेस आदि सशर्त सञ्चालन गर्न दिइएका छन्। यस्ता ठाउँमा एक पटकमा २५ जना अनिवार्य मास्क लगाएर, सार्वजनिक दूरी कायम राखेर जान पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। बिहे, व्रतवन्ध आदि धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रममा ५० जनासम्म उपस्थित हुन पाउने निर्देशिका जारी गरिएको छ तर यी निर्णयहरु कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ।

निर्णयको मसी सुक्न नपाउदै स्वयं गृहमन्त्री र अरू मन्त्रीहरू भीड जम्मा गरेर भाषण गर्छन्। भीड जम्मा पारेर ‘पोलिटीकल स्टन्ट’ गर्दै हिडेका पर्यटनमन्त्री प्रेम आले, जसलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ, यसका पछिल्ला उदारहण हुन्। राजनीतिक दलहरूले ठूल्ठूला जमघट आयोजना गर्छन्। अनि शीर्षनेताहरू हात हल्लाउँदै त्यसमा सरिक हुन्छन्। राष्ट्रपति र पूर्वराजा भीड जम्मा गरेर रमाउँछन्। पर्व मनाउने नाममा  जम्मा हुने भीड त्यत्तिकै छ। शहरमा नियमित हुने भीड र जमघट यथावत छन्। बजारमा बिनामास्क हिँड्नेमाथि कसैले प्रश्न गर्दैन। नियन्त्रण कसरी हुन्छ?

सरकारले मापदण्ड बनाएर मात्रै पुग्दैन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन यतिखेरको आवश्यकता हो। महामारीका अघिल्ला लहरहरूमा कम्तिमा प्रहरीले मास्क नलगाएकोमा प्रश्न गर्थ्यो। यसपटक सरकार त्यो तहमा पनि देखिँदैन। याे स्तरको गैरजिम्मेवारी लाचारी होइन, लापरवाही हो।

कोभिड महामारी आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको मुद्दा मात्रै रहेन। यो जनस्वास्थ्यसँगै आममान्छेको जीविकासँग पनि जोडिएको छ। यो यथार्थ हो। त्यसैले सरकारले निर्णय गर्दा कोभिड महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनु त छँदैछ, त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा पार्नसक्ने असरहरू पनि हेर्नु जरूरी हुन्छ। यो अर्को यथार्थ हो। आर्थिक पक्षले पनि हरेक जीवनलाई उत्तिकै प्रभावित गरेको हुन्छ। त्यसकारण सरकारले आम जनताको जीवन रक्षा त गर्नुपर्छ नै; त्यससँगै जीविकालाई पनि ख्याल गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन।

सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने खोप अभियानमा हो तर सरकारी ढिलासुस्ती र अव्यवस्थापनको चपेटामा खोप अभियान परेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमित भएर उपचार दिन नसक्ने भएपछि उनीहरूलाई बल्ल ‘बुस्टर डोज’ शुरु गरेको छ। अझै आधा जनसंख्याले पहिलो मात्रा खोप पनि पाएका छैनन्। कतिपय पहुँचवालाले चाहिँ ‘बुस्टर’ शुरु नहुँदै लगाइसकेका छन्। अभियान अव्यवस्थित र अपारदर्शी छ। यसलाई व्यवस्थित, न्यायिक र पारदर्शी बनाउनु सरकारको दायित्व हो। आफैँले राखेको लक्ष्यबमोजिम सरकारले  खोप दिन सकेको मात्र भए समाज तेस्रो लहरको प्रभाव र सन्त्राश कम हुने थियो।

दोस्रो, सरकार कोरोना भाइरससँग लड्ने पूर्वतयारीमै चुकेको छ। सबैभन्दा बढी सरकार सीमा जाँचमा चुकेको छ। भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै देश भित्रिने नागरिकको संख्या बढेको छ तर सीमाको जाँच व्यवस्थित भएका छैनन्। बिरामीले उपचार नपाउने भय व्याप्त छ। बेड, आईसीयू, भेन्टिलेटर, जनशक्तिको अभाव यसअघिको पहिलो र दोस्रो लहरमा हामीले जुन भोग्यौं, फेरि त्योभन्दा दूरावस्थाको ढोकामै पुगिसकेको महसुस पछिल्लाे एक साता बढेको संक्रमण दरले गराएको छ। यत्ति कामना गरौँ- त्याे अवस्था नआओस्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था- ह्युमन राइट्स वाचले  सरकारको व्यवस्थापकीय असफलताका कारण यसअघि धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उसले प्रस्ट शब्दमा भनेको छ- सरकार व्यवस्थापनमा नचुकेको भए धेरैलाई बचाउन सकिने थियो। के सरकार तेस्रो लहरपछि पनि यो कलंकको टीका फेरि लगाउन चाहन्छ ? चाहँदैन भने सरकार कागजी निर्णयहरुबाट निस्केर जनताले अनुभूत गर्ने गरी देखिनुपर्छ। सरकार छ भनेर मन्त्रीका भाषणमा वा गरीबको करबाट सडकभरि गुड्ने झण्डावाल महंंगा गाडीमा होइन, अस्पतालका बेडहरूमा महसुस हुनुपर्छ। कोभिडको सम्भावित जोखिमबाट डराएर बसेका हरेक नागरिकलाई महसुस हुनुपर्छ- परिआएको खण्डमा मेरो सरकार छ। यसले बचाउने छ।

नि:सन्देह सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ तर कोभिड महामारीसँग जुध्न सरकारलाई नागरिकको पनि साथ चाहिन्छ। कोभिड महामारीसँग सरकार एक्लै जुध्न सक्दैन। यसलाई परास्त गर्न सबैको सामूहिक पहल आवश्यक छ। जनस्तरबाट पनि यो महामारीप्रति जुन गाम्भीर्यता हुनुपर्थ्यो, त्यो हुनसकेको छैन। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भीडभाड नगर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, स्यानीटाइजर प्रयोग गर्ने आदि यी न्यूनतम उपायहरुको पूर्ण र प्रभावकारी अवलम्बन नागरिकस्तरबाट भएको छैन।

दुई वर्षदेखि विश्व मानव समाजले कोभिड भाइरसको महामारी खेपिरहेको छ। यो संकटलाई जित्न गर्नुपर्ने सावधानीहरुबारे आम रूपमा जानकारी भएकै छ। सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, सरकारले नागरिकको जीवनरक्षाको अभिभारा लिनुपर्छ। यसमा दुई मत रहेन तर नागरिकस्तरबाट पनि यो संकटलाई जित्न संवेदनशीलता आवश्यक छ। सरकारले गरेको निर्णयको परिपालना गर्ने दायित्व लोकतान्त्रिक राज्यका नागरिकको पनि हो। नागरिकले बुझ्न जरूरी छ- स्वतन्त्रताको अर्थ सरकारी निर्णयको पालना नगर्नु होइन, त्यो त अराजकता हो। जिम्मेवारीबोधले मात्रै स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ।