राजनीतिक विभाजन र अन्यौलको वर्ष

काठमाडौं। २० डिसेम्बर २०२० (५ पुस, २०७७) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दै चुनावमा जाने निर्णय गर्नासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसमा लालमोहर लगाइदिइन्।
मक्किइसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई चिरा पार्न त्यही निर्णय काफी थियो। विभाजनको असर नेकपामा मात्रै परेन, एमाले हुँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा समेत यसको धक्का महसुस भयो।

विभाजन र अन्यौलको असर नेपाली राजनीतिक मञ्चमा अझै विद्यमान छ। २०२२ को संघारमा पनि देश कठ्यांग्रिएको अवस्थामा छ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको निरन्तर अवरोधले संसद् निम्छरो बनेको छ, विकास र समृद्धीका नारा अलपत्र छन्। २०२० को अन्त्यमा खनिएको खाल्डो पुर्ने बहानामा खनिएका अन्य खाडलहरूले नेपाली राजनीतिको गतिलाई दिर्घकालसम्म प्रभावित गर्नसक्छन्। त्यसका केही संकेत २०२१ मै देखिएको छ।

नेकपा विभाजन
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेलगत्तै उनकै पार्टी तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिलेर केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका थिए।

यो बैठकले ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी कारबाही ग¥यो, दुई अध्यक्ष रहेको नेकपामा उनको साटो माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइयो।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध समेत दायर गरे। उनीहरुलाई यसमा तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को पनि समर्थन थियो।

यता, ओलीले पनि छुट्टै बैठक बोलाएर केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप्दै केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक मुलसमितिमा परिणत गरे।

दुबै पक्षले आ–आफना निर्णय सही भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा आफ्ना निर्णयहरू पेश गरेका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय गरेन। जसकारण, आयोग विवादमा तानियो।

ओलीको कदमलाई हेर्ने विषयलाई लिएर कांग्रेसमा मतभिन्तता देखियो। सभापति शेरबहादुर देउवा मौन बसे, रामचन्द्र पौडलसहितका संस्थापन इतरका नेताहरूले ओलीको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिए।

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा ओलीको बचाऊमा अघि सरे। प्रचण्ड र माधव नेपालले निरन्तर सडक तताए। नागरिक अगुवाहरू पनि संसद् विघटनविरुद्ध सडकमा मोर्चाबन्दीमा उत्रिए।

सर्वोच्चले फागुन दोस्रो साता ‘‘प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन गर्न असंवैधानिक रहेको’’ फैसला सुनायो।

प्रचण्ड–माधव नेपालले एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर विजयी उत्सव मनाए।
फागुन तेस्रो साता ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्चमा नेकपाको मुद्दा जिते, प्रचण्ड र माधव हिस्स परे। आफ्नो पार्टीको नाम हडपेको भन्दै कट्टेलले २१ मंसीर ०७५ मा ओली–प्रचण्ड नेतृत्वविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए।

०६९ देखि नै आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा दर्ता भएपनि ओली–प्रचण्डलाई ९ कात्र्तिक ०७५ मा आयोगले अवैधानिक रुपमा मान्यता दिएको उनको उजूरी थियो।

ओली–प्रचण्ड मिलेका बेला हालिएको मुद्दाको फैसला उनीहरु फुटेको घडीमा आयो। अदालतले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधता दिनेमात्रै होइन, एमाले र माओवादीलाई ३ जेठ ०७५ (एकिकरणअघिको अवस्था) मै फर्कने अर्थात् ब्युताउँने आदेश समेत दियो।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रचण्ड–माधवबीचको रोमान्समा ब्रेक लाग्योे। अनेक शर्त राखेर माधव नेपालले ओली नेतृत्वको एमालेमै फर्कने प्रयास गरे।

सँग–सँगै समानान्तर कमिटी गठनको अभ्यास पनि गरे। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ३ जेठ, ०७५ मा पार्टी फर्कनुपर्ने अर्थात् त्यतिबेलाको केन्द्रीय समितिलाई ब्युताउँनुपर्ने माधव पक्षको माग थियो।

ओली पक्षले संसद् विघटनपछि बनाएको महाधिवेशन आयोजक समितिलाई नै कायम राख्ने जोडबल गर‍्यो। नेकपाको च्याप्टर क्लोज भएपनि एमालेमा किचलो रहिरह्यो।

सबैभन्दा पहिले, यसको असर प्रदेशमा देखियो। पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै आफ्नै नेतृत्वको सरकार गिराउन माधव पक्षका सांसद्हरू लागे। यहीबीच, वैशाख अन्तिम साता संसद्मा विश्वासको मत लिन ओली असफल भए।

त्यसपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा भण्डारीले फेरि ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्। तर, संसद्मा विश्वासको मत लिनुको साटो ओलीले ८ जेठमा दोस्रोपटक राष्ट्रपति समक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरे। संसद्ले प्रधानमन्त्री चयन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनको जिकिर थियो।

यता, एमालेकै माधव खेमा, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासहित कुल १ सय ४९ अर्थात् बहुमत सांसद्को समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि शितल निवास गए।

देउवाको दाबीलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको निर्णयमा लालमोहर लगाइदिइन्।
यसपछि यो विवाद सर्वोच्चमा पुग्यो।

२८ असारमा सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गर्यो‍।

कारबाहीमा माधव नेपाल

यस घटनाले एकातर्फ देउवालाई सरकारमा पुर्या‍यो। अर्कोतर्फ, एमाले विभाजनको पनि ढोका खोल्यो। एमालेले देउवाका पक्षमा समर्थन गर्ने सांसद्मध्ये माधव नेपालसहित १४ जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो।

तर, एमालेले पठाएको कारबाहीको पत्रबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना जारी गरेनन्। अर्थात्, कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएनन्। जसकारण, उनीहरुको पद जोगियो। सभामुखको यही कदमलाई लिएर एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा समेत दायर गरेको छ।

जसको फैसला आइसकेको छैन। त्यस्तै, यही मुद्दालाई लिएर एमालेले संसद् अवरुद्ध पनि गर्दै आएको छ।

यता, एमालेले कारबाही गरेका माधव नेपालकै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको छ। जसकारण, २४ वर्षपछि एमाले फेरि विभाजित भएको छ (२१ फागुन २०५४ मा विभाजन भएर माले बनेको थियो) ।

 जसपा पनि विभाजित
नेकपाबाट शुरु भएको किचलोको असर जसपामा पनि पर्यो‍। ओलीलाई समर्थन गर्ने कि देउवालाई भन्ने विषयमा मत बाझिदाँ अन्ततः पार्टी नै फुट्यो।

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओली सरकारलाई टिकाउन लागेपछि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले उनीहरुलाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगले बहुमतका आधारमा उपेन्द्र पक्षलाई नै आधिकारीता दिएपछि ठाकुर पक्षले नयाँ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरे। अहिले जसपा देउवा सरकारमा सहभागी छ। लोसपा प्रतिपक्षमै छ।

विभाजनको शृंखला यतिमै टुंगिएन। वैकल्पिक शक्ति मानिएको विवेकशिल साझा पार्टी पनि अहिले विभाजनको संघारमा छ।

अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेबीचमा विचारलाई लिएर संघर्ष चर्किएपछि मिश्रले पाण्डेलाई कारबाही गरेको घोषणा गरिसकेका छन्।

‘विचारभन्दा देशमाथि’ भन्दै मिश्रले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका विषयमा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। यस प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका पाण्डे कारबाहीमा परे।

श्रीमानको  शरणमा

प्रतिनिधिसभा विघटनयता एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक दलहरू अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे।

सर्वोच्चले फागुनको पहिलो हप्ता प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्यो‍। नेकपाको विवाद, दोस्रो संसद् विघटन र जसपा विवादको निकास सर्वोच्चले नै दिनुपर्यो‍।

माधव नेपालसहितका १४ सांसद्माथिको एमालेको कारबाहीको विषय पनि अदालतमा पुगेको छ, यस विषयमा कुनै फैसला भने भएको छैन।

सर्वोच्च आफैं विवादमा
बिडम्बना मान्नुपर्छ, राजनीतिक विवादमा धमाधम फैसला सुनाउने सर्वोच्च अदालत आफैं पनि विवादको घेरामा छ।

प्रधानन्याधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधिसहरु नै आन्दोलनमा छन्। तर, उनीहरू पनि आलोचनामुक्त छैनन्, बेन्च बहिस्कार गरेर जनताका मुद्दा नहेरेको भन्दै उनीहरुको आलोचना भइरहेको छ।

प्रधानन्यायाधिसमाथि राजनीतिक पक्षधरतादेखि भ्रस्टाचारसम्मका संगीन आरोपहरू लागेका छन्। ओली प्रधानमन्त्री छँदा विपक्षी दलका नेता नआएपनि बैठक गर्नसक्नेगरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो।

यस अध्यादेशको विपक्षीहरूले विरोध गरेका थिए। तर, विवादको त्यो घडीमा विपक्षी दलका नेता सहभागी नभएको एक बैठकमा प्रधानन्यायाधिस भने सहभागी भए।

उनीमाथि संवैधानिक नियुक्तीहरूमा भागवण्डा खोजेको आरोप समेत लागेको छ। यतिमात्र होइन, मन्त्रीमण्डलमा भागवण्डा खोजेको आरोप पनि प्रधानन्यायाधिसमाथि लाग्यो। देउवाले मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्दा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रीमा गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेका थिए, उनीमाथि प्रधानन्यायाधिसको कोटाबाट नियुक्त भएको आरोप लाग्यो।

आलोचित भएपछि हमालले दुई दिनमै राजिनामा दिए। तर, हमालको राजिनामाले मात्रै यो विवाद टुंगिएन। प्रधानन्यायाधिसकै राजिनामा माग गरेर अहिले निरन्तर न्यायाधिस तथा कानून व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन्।

नेतृत्वमा पुरानै अनुहार
वर्ष २०२१ नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि महाधिवेशनको वर्ष पनि बन्यो। तर, प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको मुल नेतृत्वमा पुरानै अनुहार आए। एमाले अध्यक्षमा केपी ओली र कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा नै दोहोरिए।

भलै, एमाले महासचिवका रुपमा शंकर पोखरेल तथा कांग्रेसमा महामन्त्रीका रुपमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता आशालाग्दा अनुहार उदाएका छन्।

माओवादीको महाधिवेशन अहिलेसम्म पनि जारी छ। तर, नयाँ वर्षमा ‘नयाँ माओवादी’का नाममा प्रचण्डको उही पुरानै नेतृत्व आउने निश्चित छ।

ठूला पार्टीको मुल नेतृत्व फेरिन नसकेको वर्ष राप्रपाले भने आफ्नो नेतृत्व फेरेको छ। राप्रपामा कमल थापालाई हराउँदै राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्।