नेपाली कांग्रेस कति समावेशी?

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम बिहीबार राति सार्वजनिक भएको छ। १ सय ३४ पदका लागि भएको निर्वाचनमा पाँच सय उम्मेदवारी परेको थियो। यो महाधिवेशनलाई कांग्रेसले इतिहासकै समावेशी निर्वाचन भनेको छ।

देशमा संघीयताको अभ्यास शुरु भएपछि कांग्रेसले गरेको यो पहिलो महाधिवेशन थियो। र, मुलुकमा नयाँ प्रशासनिक संरचना अनुसार आफ्नो पार्टीको विधान संशोधन गर्दै कांग्रेसले पार्टीका संरचनाहरू पनि त्यही अनुरुप बनाएको छ।

त्यही भएर होला, यसपटक कांग्रेस महाधिवेशन वडा तहदेखि नै विशेष रौनक देखियो। कांग्रेसको नयाँ विधानले हरेक तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको थियो। यसका बाजबुद केन्द्रीय समितिमा खस–आर्यकै वचश्र्व देखिएको छ।

कांग्रेसको १ सय ३४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा झन्डै ७० प्रतिशत पूरुष र ३० प्रतिशत महिला चुनिएका छन्। समावेशिताको मर्म अंगाल्दै क्लस्टरअनुसार सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि सिट सुरक्षित गरेको कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिमा खस–आर्य ५७.४६ प्रतिशत, महिला ३०.५९, आदीवासी– जनजाति १७.९१, मधेशी ८.२०, दलीत ७.४६, थारू ५.२२, मुस्लिम २.९८ र अल्पसंख्यक ०.७४ प्रतिशत चुनिएका छन्।

कांग्रेसका १३ पदाधिकारीमध्ये सहमहामन्त्रीमा सबै क्लस्टरबाट कम्तिमा एक–एक जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको थियो। त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यतर्फ महिला ९, आदिवासी–जनजाति १५, खस–आर्य १३, दलीत ९, मधेशी ९, थारू ४, मुस्लिम ३, अल्पसंख्यक १, अपाङता भएको १ र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जनाको प्रतिनिधितव सुनिश्चित गरिएको थियो।

यसैगरी हरेक प्रदेशबाट एक महिलासहित ३ जना र खुला केन्द्रीय सदस्य कोटामा ३५ जना छानिएका छन्। यसरी, निर्वाचनमार्फत विभिन्न जातीय समुदायको उपस्थितीलाई सुनिश्चित गरेपनि कांग्रेसमा खस–आर्यको वर्चश्व भने तोडिन सकेन।

को-कहाँ चुनिए ?

सभापतिसहित १३ सदस्यीय पदाधिकारीमा महिलाका लागि सहमहामन्त्रीमा आरक्षण कोटा राखिएको थियो। त्यही आरक्षित कोटा एक जना चुनिएपनि खुलातर्फबाट पदाधिकारीमा कुनै महिला निर्वाचित हुन सकेनन्।

दलित समुदायबाट सहमहामन्त्रीसहित १० जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुगेका छन्। कांग्रेसमा करिब साढे ६ दशकपछि पहिलो पटक जीवन परियार पदाधिकारी (सहमहामन्त्री) बनेका छन्। २०१४ सालमा पहिलो पटक धनमानसिंह परियार कांग्रेसको महामन्त्री बनेका थिए ।

आदिवासी–जनजाति समुदायबाट २३ जना केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका छन्। तीमध्ये १६ जना आरक्षण कोटाबाट र ७ जना खुला तथा एक जना अपांगता कोटाबाट निर्वाचित भएका हुन ।
आदिवासी जनजती समुदायका धनराज गुुरुङ काग्रेसमा पहिलो पटक खुला प्रतिस्र्धावाट उपसभापति बनेका छन्। यसअघि आदिवासी जनजातिबाट गोपालमान श्रेष्ठ र कुलबहादुर गुरुङ उपसभापति र महामन्त्री बनेका थिए। तर उनीहरू मनोनित भएर त्यहाँसम्म पुगेका थिए।

केन्द्रीय समितिमा मधेसी समुदायबाट सहमहामन्त्रीसहित ११ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । अघिल्लो कार्यसमितिमा मधेशी समुदायकै उपसभापति रहेका विमलेन्द्र निधि यो पटक सभापतिकै उम्मेदवार बनेका थिए। उनले दोस्रो चरणमा सभापति देउवालाई सघाएका थिए। मधेशी समुदायकै मुक्ताकुमारी यादवले १४ आंै महाधिवेशनमा सर्वाधिक ३९६० ल्याइन्।

थारू समुदायका विजयकुमार गच्छादार अघिल्लो कार्यसमितिमा उपसभापति थिए। तर, यस पटक उनी सोही पदमा पराजित भए । तर, केन्द्रीय समितिमा एक सहमहामन्त्रीसहित ७ जना थारू समुदायबाट निर्वाचित भएका छन्। आरक्षणबाट ४ र खुलातर्फबाट २ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका हुन्।

कांग्रेस पदाधिकारीमा पहिलोपटक मुस्लिम समुदायको पनि प्रतिनिधित्व भएको छ। फरमुल्लाह मन्सुर मुस्लिम कोटाबाट सह–महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटीमा थप तीनजना निर्वाचित भएका छन्।

कांग्रेसले पिछडिएको क्षेत्र (हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, जाजरकोट, बाजुरा र बझाङ) का लागि पनि सहमहामन्त्रीको कोटा छुट्याएको थियो। उक्त क्षेत्रबाट बद्री पाण्डे पदाधिकारीमा निर्वाचित भए।

खुलातर्फबाट निर्वाचित ३५ केन्द्रीय सदस्यमा भने खस–आर्य समुदायको वर्चस्व देखियो । आदिवासी–जनजाति समुदायका गोपालमान श्रेष्ठ, जिपछिरिङ लामा, मदनबहादुर अमात्य र गणेश लामा, थारू समुदायबाट गोपाल दहित र पद्मनारायण चौधरी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। यसबाहेक खुलातर्फ सबै खस आर्य समुदायका पूरुषहरू नै निर्वाचित भए।

यद्यपी, कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा ७ प्रदेश, पिछडिएको क्षेत्र र जातीय सामुदायबाट आउनेहरूमा अधिकांश नयाँ अनुहार छन्। खुलातर्फबाट निर्वाचित ३५ मध्ये १६ जना पहिलो पटक केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य बनेका छन्। १३ पदाधिकारीमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबाहेक सबै नयाँ अनुहार छन्।

कांग्रेस विधानअनुसार सभापति देउवाले नयाँ कार्यसमितिमा एक कोषाध्यक्षसहित ३३ केन्द्रिय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी नै छ। यसमा पनि खस–आर्य समुदायकै बाहुल्यता रहनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्, देउवाले सभापति बन्ने क्रममा विभिन्न अघोषित सम्झौताहरू गरेकाले नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरू नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्त पालना नहुने खतरा कायमै रहेको उनीहरू बताउँछन्।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले समावेशिता र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको कसीमा १४ औं महाधिवेशनमा पार्टीले उच्चतम अभ्यास गरेको दाबी गरे। “अभ्यास गर्दै जादा आएका नयाँ अनुभवलाई पनि हामी भविष्यमा सम्बोधन गर्ने छौ” लेखकले नेपालभ्युजसँग भने।