ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डबीच सहमति भएको ओलीको आरोप कति सत्य ?

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको सहमतिमै १९ माघको घटना भएको आरोप तथ्य र सन्दर्भहरूले यथार्थनिकट नभएको देखाउँछन्।

ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डबीच सहमति भएको ओलीको आरोप कति सत्य ?

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सहमति गरेरै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले १९ माघ २०६१ मा सत्ता हत्याएको आरोप लगाए।

२९ मंसीरमा मनोनित पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

१८ मंसीर २०६० मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डबीच पाँचबुँदे सहमति भएको समेत ओलीको आरोप छ। सहमति के थियो भन्नेबारे ज्ञानेन्द्र अथवा प्रचण्डले बताउनुपर्ने उनले माग राखे। ओलीले प्रचण्डसँगकै सहमतिका आधारमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देशव्यापी अभिनन्दन कार्यक्रम चलाएको समेत ओलीले आरोप लगाए।

“परिवर्तनकारी शक्ति रुकुम रोल्पा जान नसक्ने अवस्थामा त्यही स्थानमा ज्ञानेन्द्रको भव्य स्वागत हुने अवस्था कसरी आयो? ” ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डलाई आरोप लगाउँदै ओलीले भनेका छन्, “दुईबीच भएको सहमतिकै कारण ज्ञानेन्द्रले देशभर अभिनन्दनको कार्यक्रम चलाएका हुन्।”

ओलीले ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डबीच कस्तो सहमति भएको थियो भन्ने विषयमा भने केही बोलेनन्। बरु त्यस विषयमा आरोपितद्वयले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

ओलीले आफूले लगाएको आरोप पुष्टि गर्ने कुनै आधार प्रस्तुत गरेका छैनन्। कत्तिको यथार्थपरक हुनसक्छ त उनको आरोप ? यसको जवाफ खोज्न भने तत्कालीन समयमै फर्किनुपर्ने हुन्छ।

१९ माघ २०६१ मा शासन हातमा लिँदै गर्दा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो कर्म आतंकवादको अन्त्यलाई मुख्य उद्देश्य बनाएका थिए। उनले भनेको आतंकवाद त्यतिबेला उचाइ लिँदै गरेको माओवादी सशस्त्र संघर्षतर्फ थियो। त्यसप्रति लक्षित हुँदै ज्ञानेन्द्रले १९ माघको सम्बोधनमा भनेका थिए- ‘नेपाली जनताले इतिहासमा यस्तो आतंक, सास्ती र शोषण कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन। अपराधीहरूबाट नै दण्डित हुनुपर्ने, आफ्नो वैध सम्पत्ति अपराधीले कब्जा गर्दा पनि जनताका नाममा सत्तामा पुगेकाहरूबाट संरक्षण पाउन नसक्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने दलहरू जनताको पक्षमा नउभिने दुरवस्था कुनै पनि प्रजातन्त्रले कहिल्यै पनि भोग्नुपरेको थिएन।’

नेपालमा फैलिँदै गरेको सशस्त्र विद्रोहलाई सामना गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली सेनालाई सशक्तीकरण गर्ने योजनासमेत बनाएका थिए। त्यसका लागि नेपाली सेनाका लागि आवश्यक पर्ने हतियारको प्रमुख स्रोत भारतसँग सम्पर्क बढाउन ज्ञानेन्द्रले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई माध्यम बनाएका थिए।

तत्कालीन परिस्थिति सम्झिँदै पाण्डे राजासँग भएको सल्लाहबमोजिम उच्चस्तरमा नयाँ दिल्लीसँग आफूले सम्पर्क गरेको बताउँछन्। माओवादीविरुद्ध लड्न सेनाका लागि आवश्यक पर्ने हतियारका विषयमा छलफल गर्न नयाँ दिल्लीबाट भ्रमण छिटो भए उपयुक्त हुने जानकारी १९ फागुन २०६१ मा आएको र आफू त्यसतर्फ गएको उनले आफ्नो पुस्तक ‘कूटनीति र राजनीति’ मा उल्लेख गरेका छन् (पृष्ठ ५५१)।

१९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदम, भविष्यको मार्गचित्र र भारतसितको सम्बन्धका विषयमा उठ्न सक्ने प्रश्नहरूको उत्तर तयार गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् (पृष्ठ ५५१)।

पाण्डे लेख्छन्- ‘माओवादी नेपाल र भारतीय सुरक्षाका लागि घातक भएकोमा (तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष) लालकृष्ण आडवाणी प्रस्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सरकारलाई आतकंवादविरुद्ध राजासित सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने वचन दिनुभयो’ (पाण्डे, २०७२, पृ.५६१)।

माओवादीसँग लड्न आवश्यक हातहतियार लिन आफू भारत भ्रमणमा गएको पाण्डे सम्झन्छन्।

“विद्रोही माओवादीसँग लड्न नेपली सेनासँग आधुनिक हातहतियारको अभाव थियो,” पाण्डे भन्छन्, “भारतीय कम्युनिष्टहरूको टेकोमा अडिएको भारतको मनमोहनको सरकारले नेपालको सेनालाई कम्युनिष्टसँग लड्न हातहतियार नदिने निर्णय गरेसँगै मैले तत्काल भारत भ्रमण गरेको हुँ।”

भारत भ्रमणका क्रममा भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री नटवर सिंहलाई भेटेका पाण्डेले भनेका थिए-‘दुई देशका सेनाबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको घनिष्ठ सम्बन्धको निरन्तरताका लागि पनि पछिल्ला तीन वर्षदेखि रोकिएको सैनिक सामग्री आपूर्ति र तालिमको सुविधा अविलम्ब शुरु गरिनुपर्छ (पाण्डे, पृ.५५८)।

नयाँ दिल्ली भ्रमणमा पाण्डेले दिएको सूचीअनुसार ६८ प्रकारका सैनिक सामग्री आपूर्ति तुरुन्तै शुरु भएको पाण्डे बताउँछन्।

“वार्तापछि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा रोकेर राखिएको नेपाली सेनाका लागि अनिवार्य बुलेट प्रुफ ज्याकेट, नाइट भिजन उपकरणलगायत सैन्य सामग्री नेपाल सरकालाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन भएको हो,” पाण्डेले बताए।

भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहनलाई संसद्मा बहुमत पुर्‍याएका कम्युनिष्ट बिच्कन नदिन यो तथ्य नेपाली सेनाले ६ वर्षपछि र भारतीय सूत्रलले सात वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक गर्‍यो (काठमाडौँ पोस्ट, सन् २०११, २०)।

बंगलादेशको ढाकामा आयोजना भएको १३ औं सार्क सम्मेलनलाई २६ कात्तिक २०६२ मा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि ज्ञानेन्द्रले आतंकवादलाई नै मुख्य समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनको मन्तव्यको बुँदा नम्बर १८ मा यस्तो उल्लेख थियो– ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षाका र स्थिरता र प्रजातन्त्रका लागि आतंकवाद एक समस्याका रूपमा देखिएको छ। देशभित्र र बाहिर बढ्दै गएको आतंकवादी गतिविधिका कारण हामी सबैको चासो बढेको छ। आतंकवादले विश्वलाई नै परिवर्तन गर्दैछ। करिब एक दशकदेखि हाम्रो देश पनि आतंकवादका कारण पीडित छ। आतंकवादका सूत्रहरू देशको संविधानलाई परिवर्तन गर्दै एकतन्त्रिय कम्युनिष्ट शासन लागू गर्ने बताउँदैछन्।’

त्यस्तै बुँदा नम्बर १९ मा भनिएको छ-‘हामी यहाँ के जोड दिन चाहन्छौँ भने आतंकवादको कुनै भौगोलिक सिमाना हुँदैन। नेपालमा फैलिएको आतंकवादले सम्पूर्ण दक्षिण एशियामा प्रभाव पार्ने निश्चित छ। जुनकुनै बहानामा शुरु गरिएको आतंकवादको नेपाल भत्र्सना गर्छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि यस्तै प्रकारको सहकार्यको अपेक्षा गछौँ। राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि हिंसा माध्यम हुन नसक्ने दक्षिण एशियाले सन्देश दिनुपर्छ।’

ज्ञानेन्द्रले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहकार्य गरेको भए २०६२ मा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सम्झौता हुने सम्भावना नै नहुने दरबारनिकट एक कर्मचारी बताउँछन्।

“प्रचण्डले राजासँग सहमति गरेको अवस्थामा उनका लागि सात राजनीतिक दलभन्दा राजा नै विश्वासिला पात्र हुन्थे होलान्,” ती पूर्वकर्मचारी भन्छन्, “आखिर सत्ताकै लागि सम्झौता भएको हुन्थ्यो भने प्रचण्डलाई राजासँग सम्झौता गर्दाजस्तो सहजै सत्ता राजनीतिक दलसँगको सम्झौताले मिल्दैन थियो होला।”

त्यो अवस्थामा राजाले आतंकवादविरुद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहयोग खोज्दै थिए, नेपाली सेनाका पूर्वरथी समेत रहेका ती पूर्वकर्मचारी भन्छन्, “राजाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहयोग खोजेको विषय माओवादीलाई पनि थाहा थियो होला, यस्तो अवस्थामा दुई विपरीत धुव्रका शक्तिबीच सम्झौता थियो भन्नु नै हास्यास्पद हो।”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved