विदेश नीतिमा बीपीलाई त्याग्दै कांग्रेस

काठमाडौं। दिल्ली सम्झौताबाट राणा शासनको अन्त्य सुनिश्चित गर्दै नयाँ यात्राको शुरु गरेको नेपालका लागि धेरै चुनौती थिए र अवसर पनि।

एक सय चार वर्षसम्म बेलायतसँग टाक्सिएको विदेश नीति (कूटनीति शास्त्रमा जसलाई ब्यान्डओगन डिप्लोमेसी भनिन्छ) अपनाइरहेको नेपाल स्वतन्त्र र महत्वाकांक्षी दुई छिमेकीसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो।

त्यतिमात्र होइन, ध्रुवीकृत विश्वका महाशक्तिहरू पनि फाल हालेर यो भूमिमा आइसकेका थिए। १० वर्ष लामो संक्रमण, फेरिएका राजा, सँगालिएको अनुभव बोकेर २०१६ मा प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पक्कै पनि २००३ सालमा ‘नेपाल र भारत दुई देश होइनन्’ भन्ने बीपी थिएनन् (थापा र अरू, २०७२, पृ. ६)। प्रधानमन्त्री पदबाट पहिलो सम्बोधन गर्दासम्म उनी ‘नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर तटस्थताको नीति’ लिने बिन्दुसम्म पुगेका थिए (थापा र अरू, २०७२, पृ. १४०)।

भूराजनीतिक कारणले तटस्थतालाई जोड दिए पनि उनको विदेश नीतिको मूल भने सैद्धान्तिक थियो।त्यसको एक उदाहरण इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल र एशिया अध्ययन केन्द्र (सिनास) का निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की। “भूराजनीतिक बाध्यता र रणनीतिक कारण पनि बीपीले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको विश्लेषण भएको पाइन्छ,” डा. कार्की भन्छन्, “यी कुरालाई स्वीकार गर्न सकिने स्थान भए पनि इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा पार्टीको सैद्धान्तिक पक्ष बढी थियो।”

१ जुन १९६० मा नेपाल र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुँदा नेपालका दुई छिमेकी देश चीन र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रिने क्रममा थियो। सतहमा भातृत्व र असंग्लनताको नारा लगाए पनि दुवै देशबीच शंकाको बादल मडारिइरहेथ्यो।सन् १९५० मा तिब्बतमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको आगमनसँगै हिमालय पार र वारको स्थितिमा खलबली मच्चिइसकेको थियो।

“भूराजनीतिक बाध्यता र रणनीतिक कारण पनि बीपीले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको विश्लेषण भएको पाइन्छ, यी कुरालाई स्वीकार गर्न सकिने स्थान भए पनि इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा पार्टीको सैद्धान्तिक पक्ष बढी थियो।”

भारतीय जासुसी संस्था ‘इन्टिलिजेन्स ब्युरो’का प्रमुखले दिएको प्रतिवेदनलाई अनुसरण गर्दै उप–प्रधानमन्त्री सरदार वल्लभ भाइ पटेलले ‘नेपाल लगायतका उत्तरी सीमामा सैन्य र प्रशासनिक व्यवस्था बलियो बनाउन आग्रह गर्दै’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई ७ नोभेम्बर १९५० मा पत्र लेखिसकेका थिए।

नभन्दै सन् १९६२ सम्म पुग्दा दुई देशबीच युद्धकै अवस्था आयो। जसले नेपाललाई सन्तुलित विदेश नीति अपनाउन बाध्य पार्दै गयो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ रिचार्ड जे. कोजिस्कीका अनुसार ‘चीन–भारतबीचको बिग्रँदो सम्बन्धका कारण नेपाललाई सन्तुलित विदेश नीति अपनाउन चुनौति थपिएको थियो,’(एशिया सर्भे जर्नल, १९६९, भो–९)।

त्यही सन्दर्भमा नेपाल र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको उनको दाबी छ। कोजिस्किका अनुसार नेपालको दुई छिमेकी देशबीचको बिग्रिँदो सम्बन्धका कारण आउन सक्ने अवस्था मूल्यांकन गर्दै कोइरालाले अमेरिकासँग नजिक रहेको इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए।

अमेरिकासँग नजिक हुँदा दुई छिमेकी देशलाई सन्देश दिन सहज हुने भएकाले पनि बीपीले भर्खरै स्थापना भएको यहुदी देश इजरायललाई दक्षिण एसियाका अन्य देशले भन्दा पहिला मान्यता दिएका हुन्।

बीपीले किन इजरायल नै रोजे त ? त्यसको जवाफ भने उनको सैद्धान्तिक आस्थामा आधारित विदेश नीतिमा छ। बीपी प्रधानमन्त्री हुँदा संसार प्रजातन्त्रवादी अमेरिका र साम्यवादी सोभियत संघमा ध्रुवीकृत थियो। प्रजातन्त्रलाई आफ्नो वैचारिकीको केन्द्रमा राखेका बीपीले अमेरिकानिकट इजरायललाई समर्थन गरेर आफ्नो वैदेशिक नीति सिद्धान्तमा आधारित रहेको सन्देश दिएका थिए।

बीपीले किन इजरायल नै रोजे त ? त्यसको जवाफ भने उनको सैद्धान्तिक आस्थामा आधारित विदेश नीतिमा छ। बीपी प्रधानमन्त्री हुँदा संसार प्रजातन्त्रवादी अमेरिका र साम्यवादी सोभियत संघमा ध्रुवीकृत थियो।

त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री हुँदा र नरहँदा पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादी सम्मेलनहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाएर बीपीले आफ्नो सैद्धान्तिक अडान दर्शाइरहे। र, समविचार राख्नेहरूलाई नै साथी बनाए।विश्वभरका प्रजातान्त्रिक समाजवादीबीच परिचय स्थापित गरेर बीपीले देशकै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान उँचो पारे।

तर विश्व राजनीतिको गहिरो अध्ययन गरेका बीपीले आफूलाई सिद्धान्तको साँचोमा जकडेर राखेनन् भन्ने प्रमाण हो, उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा व्यक्त गरेको विचार।

२९ सेप्टेम्बर १९६० मा संयुक्त राष्टसंघको १५ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले जनवादी चीनलाई पनि राष्ट्रसंघमा सहभागी गराउनुपर्ने माग राखे।

बीपीले भनेका छन्, ‘विश्वका ६३ करोड जनतालाई राष्ट्रसंघको छाता बाहिर राखेर यो संस्था प्रभावकारी हुने विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ,’ (वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीको संकलन बीपीको विदेश नीति सिद्धान्त र व्यवहार दुवैको सामञ्जस्यतामा आधारित थियो।जसलाई त्यतिबेलाका विभिन्न सन्दर्भको सापेक्षमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

छिमेकी मुलुकसँग बीपीको अडान

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले लोकसभामा १२ मंसीर २०१६ (२७ नोभेम्बर १९५९ ) मा भने– ‘नेपाल र भुटानमाथि भएको जुनसुकै आक्रमणलाई भारतले आफ्नै विरुद्ध आक्रमण गरेको ठान्दछ (Bhasin, 1970, p.27)।’

नेहरूको उक्त भनाइको खण्डन बीपी कोइरालाले १४ मंसीर २०१६ (२९ नोभेम्बर १९५९) मा पत्रकार सम्मेलनमा दिए– ‘नेपाल एक पूर्ण सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो यसले आफ्नो वैदेशिक र घरेलु नीति बाहिरी कुनै शक्तिसँग सम्बन्ध नराखी आफ्नै विचार र आफ्नो अनुकूल हेरी निर्णय गर्दछ। भारतसित भएको हाम्रो मित्रता र शान्तिको सन्धिबाट नै यो कुरा प्रस्ट भएको छ,’ (गौतम, २०७५, पृ. ४१५)।

बीपीको उक्त टिप्पणीपछि ३ माघ २०१६ (१७ जनवरी १९६०) मा भारतीय कांग्रेस विशेष समितिमा ‘सिमाना’ बारेको प्रस्तावमा बोल्दै नेहरूले नेपालप्रतिको दृष्टिकोणलाई प्रष्टाएका थिए।

उनले भने– ‘नेपाल संसारको अरू स्वतन्त्र राष्ट्र सरह नै स्वतन्त्र राष्ट्र हो। भारतसित नेपाल घनिष्ट छ भन्नुको तात्पर्य त्यसको भौगोलिक अवस्था र सांस्कृतिक समानता हो, राजनीतिक वा अन्य कुनै कुराले होइन। यो देशको सांस्कृतिक दृष्टिले भारतसँग नजिक छ। तर यसको अर्थ भारतलाई दाजु बन्न खोजेको भनी यस वाक्यांशलाई लिनु हुँदैन। नेपालको बारेमा निर्णय लिनु पूर्ण रूपले त्यहाँको सरकारको विषय हो,’ (गौतम, उही, पृ. ४१५)।

बीपीको ओजपूर्ण व्यक्तित्वका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू आफ्नो भनाई सच्याउन बाध्य भएको विश्लेषण छ डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीको।
“शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट बेलायतलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भारतका प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई संशोधन गर्न बाध्य पार्नु बीपीको सफलता त हो नै र नेपालीको पनि सफलता थियो,” डा. कार्की भन्छन्।

“शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट बेलायतलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भारतका प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई संशोधन गर्न बाध्य पार्नु बीपीको सफलता त हो नै र नेपालीको पनि सफलता थियो,” डा. कार्की भन्छन्।

बीपी कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै होइन नेपाली भूभाग मिचेको विषयमा चिनियाँ पक्षसँग पनि नेपालको अडान राखेका थिए। चिनियाँ पक्षले सगरमाथालाई आफ्नो भनी दाबी गरेपछि त्यो विषय नेपालमा निकै विवादित भयो।

सगरमाथामाथि चीनले गरेको दाबीप्रति विरोध जनाउँदै नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का नेता भरतशमशेर (तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल), नेपाल राष्ट्रवादी गोरखापरिषद्का बेनीबहादुर कार्की, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्य लगायतले विरोध गरे।

राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूले यस विषयमा प्रतिनिधिसभामा पनि विरोध जनाएपछि कोइरालाले ३० चैत २०१६ को प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘सगरमाथा जस्तो पृथ्वीको निर्दोष ठाउँ विवादित भनी कसैले ध्यान दिएको थिएन। देशको सुरक्षा र सिमानाका सम्बन्धमा संसदमा जुन भावना देखियो त्यसबाट मलाई सन्तोष भएको छ र चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइसँग कुराकानी गर्न प्रेरणा मिलेको छ,’ (गौतम, उही, पृ ४२३)।

चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइको नेपाल भ्रमणका क्रममा बीपीले सगरमाथाको विवाद सल्टाउन प्रमुख भूमिका खेले। नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ प्रधानमन्त्री लाइले १६ वैशाख २०१७ (२८ अप्रिल १९६०) मा पत्रकार सम्मेलनमा भने–

‘मन्त्री कोइराला चीन पाल्नुहुँदा हामीले आपसमा जुन नक्साको आदानप्रदान गर्‍यौँ त्यसमा एउटै शिखर चीनी नक्सामा चीन क्षेत्रभित्र चोमोलुङ्माको नामले र नेपालको नक्सामा सीमानाको रूपमा सगरमाथाको नामले विद्यमान पायौँ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यही सगरमाथा नेपालको हो भनी भन्नुभयो जुन कुराको छलफल उहाँले चेयरम्यान माओसँग पनि गर्नुभयो र हामीले त्यही नेपालद्वारा प्रस्तुत भएको नक्सालाई मान्यता दिएर आफ्नो नक्सा बदर गर्‍यौँ। यसपालिको वार्तामा हामीले मञ्जुर गर्‍यौँ कि सगरमाथा नेपालकै हो (गौतम, उही, पृ. ४२३)।’

राष्ट्रहितको रक्षा गर्दा बीपी नेतृत्वको सरकारले विदेशीको कुरा सुन्नु मात्रै पर्दैन आफ्नो अडानमा पनि सहमत गराउन सकिन्छ भन्ने प्रष्टाएको देखिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ पक्षको दाबीलाई नेपालका प्रधानमन्त्री बीपीले संयमताका साथ विरोध जनाए। उग्रता बिना पनि आफ्नो अडानमा अर्को पक्षलाई सहमत गराउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिए।

सीमा समस्या सम्झौताका विषयमा चीनसँग सम्झौता हुँदा नेपालमा पञ्चायती शासन लागू भइसकेको थियो। यद्यपि, राजा महेन्द्रसँग चीनले सीमा समस्या समाधान गर्दा कोइरालासँग भएको सहमतिलाई नै आधार मान्यो। व्यवस्था नै उल्टाएर पञ्चायत लागू गर्दै बीपीलाई जेल चलान गरेका महेन्द्रले उनैले गरेको सम्झौतालाई नै चीनसँगको सहमतिको आधार बनाए।

वैदेशिक सहायता र बीपी सरकार

विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नसकेमा देशमा औद्योगिक विकास भई रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ भने बीपी नेतृत्वको सरकारले पर्याप्त प्रयत्न गरेको देखिन्छ।

४ जेठ २०१७ सालमा नेपालका उप– प्रधान एवं अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर र अमेरिकी विदेशमन्त्रीबीच भेट भएको थियो। वासिङ्टनमा भएको उक्त भेटमा नेपालमा अमेरिकी पूँजी लगानी गर्ने विषयमा एक सम्झौता समेत भएको थियो (जोशी र रोज, १९६६, पृ. २४९)।

यस्तै १४ कात्तिक २०१७ मा बम्बईमा भारतीय पुँजीपतिहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको औद्योगिक विकासमा सहयोग गरेमा कमसेकम १० वर्षको निमित्त करभार नलगाउने र पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

यस विषयमा काठमाडौँमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न पनि उठेको थियो। प्रश्नको जवाफ दिँदै कोइरालाले भनेका थिए, ‘विदेशीलाई कुनै पनि सहुलियत नभए यहाँ पुँजी लगानी गर्न उनीहरूले इच्छा नै गर्ने छैनन्। त्यसैले तिनलाई हदको छुट दिने भनेको हो (जोशी र रोज, उही, पृ. २४९)।’

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बीपीले विदेशीसँग जस्तो प्रकारको वाचा गरेका थिए, त्यो आजको दिनसम्म कायम नै छ। वैदेशिक सहायता आउँदा हुने विरोधदेखि नेपालमा वैदेशिक लगानी हुन नसक्ने अवस्था उनको पालादेखि अहिलेसम्म खास परिवर्तन भएको छैन।

अमेरिका र भारतसँग मात्रै होइन कोइराला सरकारले चीन सरकारबाट पनि उस्तै स्तरको वैदेशिक सहायता ल्याएको थियो। २३ फागुन २०१६ सालमा बीपीले चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको निमन्त्रणामा चीन गएका थिए। सोही भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्ष र चिनियाँ पक्षबीच १४ करोड नेपाली रूपौँया आर्थिक सहायतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बीपीले विदेशीसँग जस्तो प्रकारको वाचा गरेका थिए, त्यो आजको दिनसम्म कायम नै छ। वैदेशिक सहायता आउँदा हुने विरोधदेखि नेपालमा वैदेशिक लगानी हुन नसक्ने अवस्था उनको पालादेखि अहिलेसम्म खास परिवर्तन भएको छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाली कांग्रेस सरकार

२९ सेप्टेम्बर १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको १५ औँ महासभालाई बीपीले गरेको सम्बोधन नै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघबीचको सम्बन्धको सुरुवाती विन्दु मान्न सकिन्छ। राष्ट्रसंघलाई सम्बोधन गर्दै बीपीले भनेका थिए– ‘नेपाल सानो र स्रोत साधनले कमी भएको देश होला तर नेपाल आफ्नो भूमिका र संयुक्त राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीका विषयमा सचेत छ। …सानो देशले खेल्ने भूमिका पनि हुन्छ’ शीर्षकमा कोइरालाले राष्ट्रसंघलाई सम्बोधन गरेका थिए (विपिन अधिकारी, उही)’

बीपीले उक्त समयमा राष्ट्रसंघलाई गरेको सम्बोधनलाई परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई त्यस समयसम्म चीनलाई ‘रेड चाइना’ भन्दै कसैले पनि समर्थन नगरेको बताउँछन्। चीन र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९७१ पछि मात्रै शुरु हुँदा त्यसअघि चीनको स्वीर्कायता विश्वमै कम थियो। महासभामा चीनलाई राष्ट्रसंघको सदस्यता दिनुपर्ने विषयमा १५ औँ राष्ट्रसंघको महासभामा आफ्नो धारणा राख्दै बीपीले भनेका थिए–

‘आफ्नै हैसियतमा उठेको चीनलाई यहाँ प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा उब्जिएको प्रश्नलाई म यहाँ उल्लेख गर्न चाहँदिन। हाम्रो विचारमा जबसम्म राष्ट्रसंघमा चीनलाई उचित स्थान दिइँदैन तबसम्म विश्वव्यापी बन्ने यो संस्थाको लक्ष्य पुरा हुनसक्दैन। न त यो संस्थाले बाहिरको विश्वको विद्यमान राजनीतिक यर्थाथलाई प्रतिबिम्बित गर्नसक्छ। चीनको सहभागिता बिना राष्ट्र संघले आफ्नो केही महत्त्वपूर्ण उद्देश्य र कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्दैन। जनताको कुरा गरेको राष्ट्र संघको बडापत्र जनताको हुन सक्दैन (विपिन अधिकारी, उही)।’

त्यस समयमा राष्ट्र संघमा उठेको तीन जना महासचिव राख्नुपर्ने मागलाई बीपीले तत्कालै अस्वीकार गरेको सम्झिन्छन् डा. भट्टराई। अमेरिका, सोभियत संघ र एउटा विकासशील देश गरी राष्ट्रसंघमा तीन महासचिवको राख्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो। “संयुक्त राष्ट्रको प्रभावकारिता घट्छ भन्दै नेपालले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो,” डा. भट्टराई भन्छन्।

राष्ट्रसंघमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निःशस्त्रीकरण, जातीय विभेद, मानव अधिकार, महिला अधिकारजस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको डा.भट्टराई बताउँछन्।

यस्तै भूपरिवेष्टित देशलाई समुद्रसँग पहुँच दिने विषयलाई राष्ट्रसंघमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले कुरा उठाएको डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन्।

गण्डक सम्झौता

बीपी कोइराला सरकारले देशको हितमा हुने गरेर मात्रै विदेश नीति सञ्चालन गरेको भने पाइँदैन। त्यसको एउटा उदाहरण हो, गण्डक सम्झौता।

१९ मंसीर २०१६ मा नेपालतर्फबाट अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर र भारततर्फबाट भगवान् सहायले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। त्यसअघि २०११ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले भारतसँगै कोशी सम्झौता गरेको थियो। नेपालको पानी भारतको कब्जामा गएको भन्दै कोशी सम्झौताको विरोध भएको आलोकमा बीपी सरकारले गण्डक सम्झौता गर्‍यो। भारतको दोस्रो पञ्च वर्षीय परियोजनाको प्रमुख परियोजना भएको उक्त सम्झौताले नेपाललाई भने खास फाइदा पुर्‍याउन सकेन।

सम्झौता अन्तर्गत भारतको विहार उत्तर प्रदेशमा १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिन सिँचाई गर्न दुईवटा ठुला नहरबाट भारततर्फ पानी लगिएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशमा पानी लैजाने नहर ११ किलोमिटरसम्म नेपालको भूभाग हुँदै भारततर्फ जान्छ (सेतोपाटी, २३ फागुन २०७५)।

भारतको ठूलो भूभाग सिँचाई नेपालको पानीबाट हुँदै गर्दा सम्झौता अन्तर्गत रहेर नेपालले भने ४० हजार हेक्टर सिँचाई गर्न पुग्ने पानी मात्रै पाएको छ। त्यतिमात्र होइन नेपाली भूमि डुबानमा पारेर नेपाली उद्गमको नदीमा बनाइएको बाँध सञ्चालनमा नेपालले कुनै अधिकार पाएको छैन।

पानी आफ्नो तर उपभोग अरूको हुँदा नेपाल गण्डक सम्झौतामा अन्यायमा परेको छ। त्यसको दोष बीपी कोइरालाले बोक्नु परेको छ।
सारमा भन्न सकिन्छ, बीपीले अंगालेको विदेश नीति सिद्धान्तको जगमा उभिएको व्यावहारिक थियो। त्यसको परिपक्वताको परीक्षण भने समयले हुँदै दिएन। यद्यपि सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा नेपालले अपनाएको तटस्थताको नीति शून्यबाट सिर्जित थिएन भन्ने आधारहरू तमाम छन्।

सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हुँदै तर्दथवादतर्फ

सिद्धान्त र व्यावहारिक आवश्यकतालाई आफ्नो विदेश नीतिको कांग्रेसले ०४६ पछिको शासन सत्ता सञ्चालनमा भने तदर्थलाई नै आफ्नो मूल नीति बनायो। तत्कालीन समयमा जेजसो गर्दा तात्कालिक लाभ हुन्छ त्यसै गर्ने उसको नीति बन्यो। त्यसैले त पार्टीको मूल सिद्धान्तमा समाजवाद भन्न नछोड्ने कांग्रेसले बहुदलको शुरुदेखि नै उदारवादलाई नै आफ्नो मूल बाटो बनायो। उसको विदेश नीति यसैमा आधारित रह्यो।

०४८ सालमा बहुदलपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व बनाउने अवसर पाएको कांग्रेस ‘टनकपुर सम्झौता’कै कारण विवादित बन्न पुग्यो। त्यो विवादले निम्त्याएको आन्तरिक कलहले सरकारले अल्पायु मृत्युवरण गर्नुपर्याे। पार्टीको ठोस परराष्ट्र नीति नहुनुको परिणति थियो जसले केवल महाकाली सन्धिको दोषमात्र थोपरेन आन्तरिक राजनीतिमा छिमेक हावी हुने द्वार पनि खोलिदियो।

२०६४ मा प्रधानमन्त्री रहँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘नेपाल र भारत मिलेको खण्डमा तराईको समस्या एक मिनेटमा समाधान हुन्छ’ भनेर नेपाली राजनीतिमा छिमेक प्रभावलाई खुलेआम स्वीकार गरेकोबाट पनि उसको विदेश नीति कतिसम्म ‘प्रभावित’ र केही आलोचकले भनेसम्म ‘सञ्चालित’ रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

त्यस्तै ३ असोज २०७२ मा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा ७ भदौ २०७४ मा पाँच दिने भारत भ्रमण गए। भ्रमणपछि ११ भदौमा आयोजना गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले मधेस मामिला छिट्टै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

नेपालमा २०७२ मा संविधान जारी हुँदा होस् अथवा पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछिको तुइन प्रकरणमा कांग्रेसले भारतसँग आफ्नो स्पष्ट अडान राख्न सकेन।

कांग्रेसलाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतलाई जबरजस्त ल्याए। नेपालमा २०७२ मा संविधान जारी हुँदा होस् अथवा पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछिको तुइन प्रकरणमा कांग्रेसले भारतसँग आफ्नो स्पष्ट अडान राख्न सकेन।

सिनासका निर्देशक डा. कार्की यसलाई कांग्रेसको ‘कस्ट बेनेफिट्’ सिद्धान्त बताउँछन्। “कांग्रेसले आफ्नो अडान राख्नेभन्दा पनि के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यसमा लागेको छ,” डा. कार्की भन्छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल्स् फरेन पोलिसी फ्रम एक्पिडेन्सी टु प्य्रागम्याटिजम्’ मा बीपी कोइरालाको व्यावहारिक कूटनीतिको व्याख्या गर्दै भनेका छन्, “बीपीको विदेश नीतिमा व्यावहारिकता देखिन्छ। व्यावहारिक विदेश नीतिका माध्यमबाट उहाँले ऐतिहासिक घटनाक्रमको मूल्यांकन गर्दै देशसँग सम्बन्धित वैदेशिक विषयलाई त्यही आँखाबाट हेर्नुभएको थियो’, (कोइराला, २०१७, पृ. ५)। व्यावहारिक विदेश नीति नै अहिलेको आवश्यकता रहेको डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन्।

“हामीले तदर्थमा आधारित विदेश नीति सञ्चालन गरेका छौँ,” डा. भट्टराई भन्छन्, “हाम्रो भू–बनोट र भूराजनीतिक संवेशनशील अवस्थामा रहेकाले तदर्थवादभन्दा व्यावहारिक कूटनीति नै हाम्रो आवश्यकता हो।”

कूटनीतिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले नेपालले स्वतन्त्र कूटनीति सम्बन्ध र विदेश नीति अख्तियार गर्न लागेको समय नै बीपीको त्यही १८ महीने शासन हो।

“२००७ सालअघि नेपालको कुनै विदेश नीति नै नभएको अवस्थाबाट कोइराला सरकारले नेपालको विदेश नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए,” वाग्ले भन्छन्। वाग्लेको विचारमा भारत र चीनसँग घनिष्ठ र आत्मीय सम्बन्ध विकसित गरी नेपालको विकासका लागि बृहत्तर विदेशी समुदायसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा विविधीकरण गर्ने पहिलो व्यक्ति नै कोइराला थिए। उनी भन्छन्, “नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध विकास र विस्तार नै बीपीको पालाबाट भएको हो।”

बीपी कोइरालाले गति दिएको नेपाली कांग्रेसको विदेश नीतिलाई हालको पुस्ताले न अगाडी बढाउन सकेको छ न नयाँ नीति अख्तियार नै गर्न सकेको छ। विदेश नीतिको विषयमा बोल्दा बीपीको नाम लिन नछुटाउने कांग्रसीहरू आफै भने बीपीको व्यवहारिक विदेश नीतिको सिद्धान्तलाई छोडेर तदर्थवादतर्फ अगाडी बढेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै कांग्रेसले अख्तियार गर्दै आएको विदेश नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको पाइन्छ। कांग्रेसको विदेश नीतिका विषयमा लामो समयदेखि लेख्दै र अध्ययन गर्दै आएका गेजा शर्मा वाग्ले पनि विदेश नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बद्लिँदो परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै कांग्रेसले आफ्नो विदेश नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” वाग्ले भन्छन्।

सन्दर्भ सूची

गौतम, डा. राजेश। २०७७ (पहिलो २०५५)। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस भाग–१। काठमाडौंः भुँडीपुराण प्रकाशन।

गौतम, डा. राजेश। २०७५ (पहिलो २०६६)। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस भाग–२। काठमाडौंः भुँडीपुराण प्रकाशन।

थापा, गगन र अरू (सं.)। वि. सं. २०७२ (पहिलो २०६७)। नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू। काठमाडौंः पब्लिक पोलिसी पाठशाला प्रा. लि.।

पाण्डे, रमेशनाथ। वि. सं. २०७२। कूटनीति र राजनीति। काठमाडौंः सांग्रिला बुक्स।

रिचार्ड जे. कोजिस्की। १९६९। एशिया सर्भे जर्नल। भोल्युम–९।

Bhasin, A.S. 1970. Documents on Nepal’s Relations with India and China 1949-66. New Delhi: Academic Books Ltd.

Joshi, Bhuwanlal and Rose, Leo E. 1966. Democratic Innovations In Nepal. California: Berkley University Press.

Koirala, Sushil. 2017. Nepal’s Foreign Policy from Expediency to Pragmatism. Kathmandu: Jananayak B.P. Koirala Memorial Trust.

कुराकानी:

डा.राजेश गौतमसँग १८ मंसीरमा
डा.मृगेन्द्रबहादुर कार्कीसँग २१ मंसीरमा
गेजा शर्मा वाग्लेसँग २१ मंसीरमा
डा. दिनेश भट्टराईसँग २२ मंसीरमा