सम्पादकीय

सर्वसम्मतिका नाममा अधिनायकवादी अभ्यास

ओलीले आन्तरिक सहमति र व्यवस्थापनको नाममा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको हुर्मत लिदैछन्। थोरै भए पनि लाजगाज जोगाउने कि ओली अहंकारको अनुमोदन गर्ने ? भक्तिभावले ओतप्रोत ओली अनुयायीहरूले सोचुन्।

नेपाल भ्यूज

सर्वसम्मतिका नाममा अधिनायकवादी अभ्यास

नेकपा (एमाले)को दशौं महाधिवेशनको अन्तिम प्रहर आज चल्नेछ। शनिवार बेलुका बन्द सत्रले दिएको अधिकार उपभोग गदै ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा अब बन्ने केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। त्यसमा चित्त नबुझे निर्वाचनमा जान पाइने भनिए पनि ओली अनुयायीहरूले त्यो नामावलीको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिको नाम दिएर पारित गर्ने बलियो सम्भावना छ।

बन्द सत्रले दिएको यो अलोकतान्त्रिक अधिकारमाथि एकाध नेताले मात्रै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बाँकी ठूलो संख्याका एमाले नेता कार्यकर्ता रमितेझैं देखिएका छन्। बरू ती ओलीले तयार पारेको सूचिमा पर्ने होडबाजीमा छन्। महाधिवेशन शुरु नै नभई कोठे बैठकहरूबाट तयार पारिएको सूचिलाई नै नयाँ नेतृत्वका नाममा अनुमोदन गर्ने जुन प्रपञ्च एमालेले गर्न खोजेको छ, त्यो आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने पार्टीका लागि सुहाउँदो होइन। प्रतिद्वन्दीलाई तह लगाउने नाममा शक्तिको यो हदको दुरुपयोग एउटा निरंकुश व्यक्ति वा पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ।

महाधिवेशनले पार्टीलाई राजनीतिक दिशानिर्देश गर्छ। पार्टीको सबैभन्दा उपल्लो यो निकायले विधानतः निश्चित अवधिका लागि नेतृत्वमात्रै चुन्दैन, यसले राजनीतिक/वैचारिक कार्यदिशा पनि तय गर्छ। अहिले एमाले मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसलगायत अरू दलहरू पनि महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चुन्ने अभ्यासमा छन्।

सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक इतिहास भएका नेपालका दलहरूमा पछिल्लो कालखण्डमा विचार, राजनीति ओझेलमा पर्ने र व्यक्ति हाबी हुने प्रवृत्ति विकास हुँदै आएको सत्य हो। यी दल गुट र व्यक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको पनि सबैले देखेकै छन् तर, जुन तहमा एमालेमा वैचारिक स्खलन भएको छ, जुन तहमा अध्यक्ष ओलीमा शक्ति अभ्यासको असीमित भोक देखिन्छ, त्यो शुभसंकेत होइन। सर्वसम्मतिका नाममा एमाले एउटा निरंकुश नेता जन्माउने अभ्यास गर्दैछ, त्यो उसका लागि मात्र महंगो पर्ने छैन, लोकतन्त्रको जरा अझै मजबुत नभइसकेको नेपाली समाजले पनि त्यसको मूल्य चुकाउने पर्ने हुन सक्छ।

आज वैचारिक रुपमा स्खलित एमाले कुनैबेला ऊर्जाशील राजनीतिक दल थियो। माथिदेखि तलसम्म गुट र फरक मतहरू नभएको होइन तर तीबिच बहस हुन्थ्यो, विमर्श हुन्थ्यो। देशभर एमाले पंक्तिमा आलोचनात्मक चेत भएको विश्वास गरिन्थ्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि यो दल अस्तित्वमा आएको थियो।

२०४६ को जनआन्दोनलमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट दलहरू कुममा कुम जोडेर संघर्षमा थिए। प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएपछि नेपाली कम्युनिष्टहरूले पनि त्यो राजनीतिक उपलब्धिलाई सकारेर अघि बढ्ने क्रममा एमाले जन्मिएको थियो। पञ्चायतकालमा जन्मेका कम्युनिष्ट घटकहरूमध्ये नकेपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी) मिलेर एमाले बनेको थियो।  त्यो दलले २०४६ पछिको खुला राजनीतिमा आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै बढ्यो। गुट, फुट भोग्यो। नेताबीचको अहं र तिक्तता पनि देख्यो। यद्यपि बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारेर बढेको यो दलमा अरू दलको तुलनामा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास केही सुदृढ भएको मानिन्थ्यो।

आज यो पार्टी राजनीति केन्द्रित होइन, व्यक्तिपूजामा समर्पित भएको छ। केपी ओलीको उदयसँगै पार्टी, विचार भन्दा व्यक्तिको भूमिका र महत्त्व बढेको छ। व्यक्तिको तजविजी अधिकारमा पार्टी चल्न थालेको छ। विधि पद्धति मिच्दा पनि उनका अनुयायीहरू मूकदर्शक भएर सहमतिमा टाउको हल्लाउने जुन संस्कृति विकास भइरहेको छ, त्यही प्रवृत्तिले हो, ओलीलाई सर्वशक्तिमान बनाएको। त्यसकारण ओलीले अधिनायकवादको बाटो लिनुमा जति शक्तिमा रमाउने उनको प्रवृत्ति जिम्मेवार छ, त्योभन्दा बढी चाकरी र भक्तिभावमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्ने ती तमाम ‘लम्पट’ नेता कार्यकर्ता जिम्मेवार छन्।

गएको आम निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले अभूतपूर्व सफलता पाएको थियो। एकताको सन्देश लिएर चुनावमा जाँदा नेपाली कम्युनिष्टहरूले चुनावी वर्चश्व कायम गरेर सरकार बनाए। पार्टीबीच एकता गरे। एउटा अभूतपूर्व अवसर ओलीले पाएका थिए। तर, आफ्नै पार्टीभित्र, नेताहरूबीच आपसी तिक्तता बढ्दा ती सबै अवसर गुमे। यसको ओली कति दोषी थिए, अरू नेता कति दोषी थिए, यो समीक्षाको विषय हुनसक्ला।

ओली एक्लै दोषी र अरू दूधले नुहाएको भनेर विश्लेषण गरियो भने एकांगी हुनेछ। तर, मूल दोषी को हो र किन आजको राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था आयो भनेर हेर्ने हो भने पहिलो औंला ओलीतिरै उठ्छ। उनमा देखिएको शक्तिको भोक र उन्माद, समकक्षी र प्रतिद्वन्द्वीलाई पेलेरै सक्ने र एक्लै बढ्ने महत्वाकांक्षा र दम्भले कम्युनिष्टहरूले पाएको सफलता गुम्यो। विभाजनका एकपछि अर्को शृङ्खला तय गरेको पार्टीको महाअधिवेशन भइरहँदा यी विषयमा छलफल र समीक्षा हुनुपर्थ्यो। तर, त्यसो नगरी एमालेले टीके प्रथाबाट नेतृत्व चुन्न खोज्दैछ, त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। यसले पार्टी पद्धति र लोकतान्त्रिक चरित्रलाई अझ कमजोर बनाउनेछ।

पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा टीके प्रथा मौलायो। हिजो निरंकुश पञ्चायतमा राजा, महाराजा र दरबारले गर्ने टीके प्रथाको अभ्यास दल र शीर्ष नेताले गर्न थाले। व्यक्ति र गुट व्यवस्थापनका नाममा जम्बो कमिटीहरू गठन गर्ने, ती कमिटीहरूले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अनि त्यो निर्णयको तजबिजी अधिकार शीर्ष तहमा प्रत्यायोजन गर्ने। मन्त्री छनोट गर्दा होस् वा पार्टीका जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा होस्, शीर्ष नेताहरूले त्यो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई परम्परा नै बनाए।

हुँदाहुँदा महाधिवेशनको बन्द सत्र नै त्यो तजबिजी अधिकार एउटा व्यक्तिमा सुम्पने तहमा आयो। योभन्दा अलोकतान्त्रिक अभ्यास के हुनसक्ला? ओलीले हिजो आफू प्रधानमन्त्री टिक्न के मात्रै गरेनन्, आज उनी सर्वसम्मत नेता भएको सन्देश दिन के मात्रै गर्दै छैनन् ? ओलीले आन्तरिक सहमति र व्यवस्थापनको नाममा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको हुर्मत लिँदैछन्। थोरै भए पनि लाजगाज जोगाउने कि ओली अहंकारको अनुमोदन गर्ने ? भक्तिभावले ओतप्रोत ओली अनुयायीहरूले सोचून्।

One thought on “सर्वसम्मतिका नाममा अधिनायकवादी अभ्यास

  1. पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको अवस्थामा सम्पूर्णजसो महाधिवेशन प्रतिनीधिहरुले सर्वसम्मत नेतृत्वको चयन गरौं भन्ने चाहना राखे!विधान महाधिवेशनले गुट बनाएर चुनाव लड्न नपाइने गरायो।आकांक्षी धेरै भएकोले केन्द्रिय कमिटीको संख्या बढायो यस राष्ट्रिय महाधिवेशनले!आधिकारिक तवरबाट हरेक निर्वाचन क्षेत्र पिच्छेका पार्टी सदस्यहरुले अध्यक्षबाटै समस्या सम्बोधन होस भन्ने चाहना राखे त ओली के गरून्?कि कांग्रेसमा जस्तो प्रतिनिधि चयनमै कुटपिट,ठोकाठोक,गोली हानाहान,खुकुरी झिकाझिक तथा तुच्छ गालीगलौजमा रमाउदै बसुन?शेरे देउवाले जसरी!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved