भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएपछि कामविहीन मन्त्री, कर्मचारी भने अभाव

जनकपुरधाम। प्रदेश २ मा गठबन्धन सरकारका सबै दललाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय टुक्रयाएपछि भवन र कर्मचारी अभाव हुन थालेको छ। नयाँ बनाइएका मन्त्रालयहरूको छुट्टै भवन र कर्मचारी नभएपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरू कामविहीन बनेका छन्।

पछिल्लो समय नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी छ। एकीकृत समाजवादीबाट शत्रुधन महतोलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र प्रमोदकुमार यादवलाई कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री नियुक्त गरिएको हो। दुवै मन्त्रीले ५ मंसीरमा शपथ लिएका थिए।

उद्योग मन्त्रालयको पहिल्यैदेखि सबै संरचना रहेकाले मन्त्री महतोलाई खासै समस्या छैन। तर, कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री यादवलाई भने गाह्रो भएको छ। महतोले शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाले पनि मन्त्री यादवले शपथपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएर पदभार ग्रहण गरेका थिए।

अहिले मन्त्री यादवलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको एउटा कोठामा टेबुल कुर्सीको बन्दोबन्द गरेर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर, त्यहाँ उनको काम कोठा रुँघ्ने मात्र भएको छ। मन्त्रालयमा दुई सुरक्षा गार्डबाहेक अहिलेसम्म कुनै कर्माचारीको बन्दोबस्त गरिएको छैन।

एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उद्योगमन्त्री महतोले प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय नयाँ भएकाले विस्तारै सबै कुरा व्यवस्थापन हुने बताए।

प्रदेश सभा मामिलामन्त्री यादवले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आग्रह गरिएको बताए। उनका अनुसार राउतले कर्मचारी र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन्। सरकारले उक्त मन्त्रालयलाई १० करोड रुपैयाँ बजेट भने विनियोजन गरिसकेको छ। पुँजीगततर्फ पाँच करोड र चालूतर्फ पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई सरकारमा सहभागी गराउन पनि प्रदेश २ सरकारले मन्त्रालय टुक्रयाएको थियो। त्यतिबेला आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई फुटाएर आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय बनाइएको थियो।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राउत आफैंले राखेका छन्। करिब ६ महीनाअघि नै बनाइएको यस मन्त्रालयको पनि न छुट्टै भवन छ, न त छुट्टै कर्मचारी नै बन्दोबस्त गरिएको छ। अब यो मन्त्रालय कसलाई दिने अहिलेसम्म बुझ्न सकिएको छैन।

संविधानमा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको कुल संख्याको २० प्रतिशतमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान छ। यसअनुसार प्रदेश २ सरकारले २० जना मन्त्री बनाउन सक्छ। अहिले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १२ जना मात्र छन्।