बारको नजरमा जबराले राजीनामा दिनुपर्ने १७ कारण

काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन संसद्मा रहेका सबै दललाई ज्ञापन पत्र बुझाउन शुरु गरेको छ। सोमबार नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेतालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको बारले नेपाली कांग्रेस, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ।

पाँच दलसहित सोमबार बारले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

बारका कानून व्यवसायीहरू विगत एक महीनादेखि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च परिसरमा अनसनरत छन्। तर जबरा टसका मस नभएपछि कानून व्यवसायीहरूले राजनीतिक दललाई महाअभियोग लगाउन अपिल गरिरहेका छन्। निरन्तर आन्दोलनरत बारले जबराले राजीनामा दिनुपर्ने कारण सार्वजनिक गर्दै दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन थालेको हो। प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा किन ? यस्ता छन् बारको नजरमा जबराले राजीनामा दिनुपर्ने १७ कारण:-

१) न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निस्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रूपले कुठाराघात हुने गरी मन्त्रिपरिषदमा भाग खोज्ने र आफ्ना मानिस नियुक्त गराउने जस्ता कार्यमा संलग्न रही कार्यपालिकासँग अनुचित सांठगांठ गरेको।

२) न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार, अनियमितता निवारणका लागि आवश्यक एवं उपयुक्त सुधार र न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता एवम स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम, निस्पक्ष न्यायपालिकाको सम्बद्र्धधन र संक्षरणका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले पटक-पटक दिएका सुझाव एवं विभिन्न मितिमा गराएको ध्यानाकर्षण समेतलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै उल्लेखित विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको।

३) संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश समेतको संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरू लगायतका संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन विभिन्न मुद्दाहरूको समयमै सुनुवाइ तथा निरूपण नगरी कार्यपालिकिय शक्तिलाई रिझाउने कार्य गरेको।

४) संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा आफू समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्ष सम्म पनि प्राराम्भिक सुनवाइ समेत नगरी न्यायमा अवरोध सृजना गरेको।

५) सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन बरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कोइराला संलग्न ज्यान मद्दामा मातहत अदालतवाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानूनी ढंगले कैद घटाएको विषयमा नागरिक स्तरवाट सडक प्रदर्शन भई निजलाई पदच्यूत गर्न माग भएपछि न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम उक्त मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा भई पुनस् सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो संगीन अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाको शिघ्र सुनवाई गर्नुपर्नेमा आफैंले पटक-पटक पेसी स्थगित गरेको र विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रूपमै विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै गलत व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको।

६) भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटो छरितो सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि अलग्गै विशेष अदालतको व्यवस्था भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौंदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ती गर्न अनिच्छुक रही न्याय प्रक्रियामा अवरोध सृजना गरेको र न्यायाधीश सरुवा र काजमा खटाउँदा मापदण्ड विपरित अनियमितता गरेको, डाँफे सरुवा र गैंडा सरुवा भन्ने व्यङग्यात्मक भनाइलाई स्थापित गरेको।

७) आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्दामा आफु संलग्न नहुने भनि संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय गरे पश्चात पनि मुद्दाको लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन नसक्ने वातावरण सृजना गरी संवैधानिक इजलासलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मूख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा १३७ को अधिकारको नांगो रूपमा दुरूपयोग गरेको।

८) प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई हुँदाका बखत निजले सार्वभौम संसद समक्ष गरेका प्रतिबद्धता विपरित न्यायाधीशको पदपूर्ती र उचित समयभित्र मुद्दाको फस्यौट गर्न असक्षम रही न्यायमा अवरोध सृजना गरी संविधानतस् नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भैसकेको।

९) कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिको सिफारिश गरेको।

१०)कार्यपालिका प्रमुख र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अमर्यादित, असंवैधानिक एवं अस्वाभाविक भेटघाट र सम्पर्क बढाई पदीय गरिमा विपरित न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमामा नै गम्भीर आँच आउने कार्य गरेको।

११)नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन समेतको संलग्नतामा गठन भएको न्यायपालिकाको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक देखिएको, सो प्रतिवेदनको विरुद्धमा विचार व्यक्त गर्दै हिँडेको र प्रतिवेदनको सुझाव अनुरूप मुद्दाको पेसी तोक्ने स्वचालित कम्प्युटर प्रणाली (अटोमेशन) लागू नहुन्जेलसम्म गोला प्रकयाद्वारा पेसी तोक्ने सम्वन्धमा माननीय न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन गर्न उदासिन रहेको।

१२) सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेसी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा खास खास किसिमका मद्दाहरू आफ्नो इजलासमा वा आफनो नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायापालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको।

१३) न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा निस्पक्ष एवं पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढंगले आपसी भाग बण्डालाई प्रश्रय दिई नियुक्ति गरेको, नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकोले त्यस्तो गैरकानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व निज प्रधानन्यायाधीशबाट पालना नभएको।

१४) नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, सिंगो आमसञ्चार, नागरिक समाज, आम नागरिक, बुद्धिजिवी र सर्वोच्च अदालतका आफ्ना सबै सहकर्मी न्यायाधीशहरू समेतले नीज पदमा रहिरहन उपयुक्त नहुने भनी अनुरोध एवं सार्वजनिक आह्वान समेत गरी रहेको अवस्थामा त्यसलाई समेत उपेक्षा गरी न्यायालयको गरिमामा अपुरणीय क्षति पुर्‍याएको।

१५) आफ्नै परिवारका कतिपय सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई विचौलियाको रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको।

१६) निजले विशेष अदालत काठमाडौंमा रहँदा गरेको फैसला उपरको पुनरावेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा गरिएको न्यायिक टिप्पणीको समेत वेवास्ता गर्दै निजको नियुक्तिको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएकोमा त्यसपश्चात पनि निजले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको निरन्तर दुरूपयोग गरी पद अनुकूलको आचरण नगरेको।

१७) न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नेपाल बार एसोसिएनको आह्वानमा भएको कानुन व्यवसायीहरूको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमलाई हस्तक्षेप गरी दवाउन आधुनिक हतियार सहितका दंगा प्रहरी सर्वोच्च अदालतभित्र तैनाथ गरी कानुन व्यवसायीमाथि बल प्रयोग गरी गम्भीर घाइते समेत बनाएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि ठूलो चोट पुर्‍याएको।