आफ्नै उत्पादन प्रयोग गर्न सकस

काठमाडौं। रामेछापको मन्थली नगरपालिका-११ का सुन्दर घिमिरेलाई आफ्नै स्वामित्वको जग्गाको सिसौको रुख काटेर फर्निचरतर्फ लाँदै गर्दा प्रहरीले बाटैबाट नियन्त्रणमा लियो।

रुख र जग्गा धनी घिमिरे, रुख काट्न संलग्न भएका मन्थली-१ का चेतमान सार्की, ट्याक्टर धनी र ड्राइभरलाई प्रहरीले कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय पुर्‍यायो। बैशाख पहिलो साता काटिएको रुखको सजाय टुंगो नलागेकाले चारै जना हरेक महीनाको अन्त्यमा डिभिजन वन कार्यालयमा तारिख धाउँछन्।

पन्थलीबाट मन्थली जाँदै गरेको ट्याक्टरलाई प्रहरीले करमबोटबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। झ्याल ढोका बनाउन र घरायसी प्रयोजनका लागि काठ चिरान गर्न लाँदा छरछिमेकीले गलत सूचना दिँदा आफूहरु कारबाहीमा तानिनु परेको घिमिरेको तर्क छ।

“आफ्नै आवादीभित्र हुर्किएको, कानूनले छुट गरेको र वडा कार्यालयले पनि काट्न सिफारिस दिएकाले रुख काटियो”, उनले भने, “सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि कारबाहीमा तानिनु पर्‍यो।” रुख काट्नु अघि अमिनले पनि सिसौ व्यक्तिकै (आफ्नै) स्वामित्वको भएको पुष्टि गरेका उनले बताए।

घिमिरे, सार्की पछिल्लो घटनाका प्रतिनिधि पात्र हुन्। नीजि वन, खेत-वारीमा हुर्किएका रुख काट्न र ओसार पसार गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरेको आरोपमा अन्यत्र पनि यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन्। चार वर्षअघि काभ्रे पात्लेखेतका दीपक प्याकूरेल आफ्नै स्वामित्वको जग्गाका दुई वटा उत्तिसका रुख काट्ने क्रममा १२ घण्टासम्म प्रहरी नियन्त्रणमा रहे।

वन ऐन २०७६ ले व्यक्तिका निजी वन, लालपुर्जा भएका आवादी, खेत, बारीका रुख काट्न, घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वन कार्यालयबाट छुट पुर्जी लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। रुख काटेर एउटै स्थानीयतहका अन्य वडामा काठ, गोलिया, दाउरा प्रयोग र वेचविखन गर्न छुट दिइएको छ। सोही ऐनले पारिवारिक निजी वनलाई स्थानीय तहमा दर्ता गर्न सकिने भनेको छ।

स्थानीय तहले व्यक्तिको स्वामित्वका रुख काट्न स्वीकृत दिएपछि डिभिजन र सव डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। वन मन्त्रालयले विभिन्न २३ प्रजातिका रुख काट्न स्वीकृति दिएको छ।

आप, लिची, कटहर, अम्वा, हलुवावेद, इमेली, लहरेपिपल, गोल्डमोर, वीरेन्द्र फूल, कपोक, बकाइनो, निम, बबर, मसला, सिसौ, इपीलइपील, कदम, टिक, क्यासीया, काब्रो, लप्सी, मलातो, टुनीका रुख काट्न, प्रयोग गर्न र ओसार-पसार गर्न मन्त्रालयले छुट दिएको छ।

भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा आवश्यक पर्ने काठको ठूलो हिस्सा नीजि तथा पारिवारिक वनबाट पूर्ति गर्ने उद्धेश्यले मन्त्रालयले यी प्रजाती खुला गरेको थियो। वन मन्त्रालय र विभाग लचक भए पनि व्यवहारमा उपभोक्ताले विभिन्न किसिमका कानूनी झन्झट व्यहोर्नु परेको पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल (एफोन)का अध्यक्ष जोगराज गिरीले बताए।

उनले भने, “मन्त्रालय र विभागले तोकेको व्यवस्था प्रष्ट थाहा हुँदा हुँदै पनि स्थानीयलाई दुःख दिइन्छ। स्थानीयले सहज र सरल ढंगले आफ्नो उत्पादन प्रयोग र बिक्री वितरण गर्न पाउँदैनन्।” सुरक्षा निकाय र वन कार्यालय सहयोगी नबन्दा उपभोक्ताले बजारमा महंगो मूल्यमा काठ किन्न बाध्य भएका उनको भनाइ छ।

विगतमा विभिन्न चरणमा बनेका कार्यादलले निजी वनबाट साल लगायतका अन्य प्रजाती खुला गर्न सुझाए पनि वन मन्त्रालय र मातहतका निकाय सकारात्मक नहुँदा उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नु परेको गिरीले बताए।

व्यक्तिको लालपुर्जा भएका आवादीका रुख विरुवा कटान गर्न छुट पुर्जी लिन नपर्ने व्यवस्थाबारे डिभिजन वन र मातहतका निकाय जानकार रहेकाले स्थानीयले ठूलो समस्या भोग्नु नपर्ने वन विभागका अधिकारी दाबी गर्छन्। “यो कामका लागि स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले पनि सहजीकरण गर्ने भएकाले स्वीकृती प्रदान गरिएका रुख काट्न, प्रयोग गर्न एउटै पालिकाभित्र समस्या छैन”, विभागका एक अधिकारीले भने।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन हुनु अघि निजी आवादीमा भएका रुख काट्न सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसपश्चात गाविसको सिफारिस जिल्ला वन कार्यालय पुर्‍याएपछि वनले कागजपत्र अध्ययन गरेर नापी कार्यालयले व्यक्तिको जग्गा निक्र्योल गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

प्रदेश वन ऐन र स्थानीय तहमा वन ऐन नबन्दा एक अर्को पालिकामा काठ ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्न समस्या भएको वन विज्ञ विजय पौडल बताउँछन्। वन ऐन २०७६ले स्थानीय तहलाई निजी वनको नियमन गर्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले सोहीअनुसारका ऐन कानून नबनाएकाले समस्या दोहोरिने गरेको उनको भनाइ छ। “संविधानको भावनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले वन तथा वातावरण शाखा स्थापना गर्दै वन प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन”, पौडेलले भने।

६३ जिल्लामा एफोन सञ्जाल

व्यक्ति र परिवारको स्वामित्वमा रहेका वन, निजी आवादीमा हुर्किएका बोट विरुवाको स्थानीयस्तरमा उपभोग, बजार सहजीकरणका लागि सात वर्ष अघि एफोन स्थापना भएको थियो।

यो संस्थाले तराईमा ४० र पहाडमा ६० रुख एउटै ठाउँमा भएको जमिन र जमिनको तीन चौथाई भाग रुखले ओगेटेको भेगलाई निजी वनको रुपमा व्याख्या गर्दै उपभोक्तलाई सदस्यता प्रदान गर्दै आएको छ। सात वर्षको अवधिमा सातवटै प्रदेश र विभिन्न ६३ जिल्लामा कार्यसमिति विस्तार भएको संघले जनाएको छ।

अध्यक्ष गिरीकाअनुसार ६३ जिल्लाका १० हजार भन्दा बढी उपभोक्ता संघका सदस्य छन्। नेपालमा शून्य दशमलव २ हेक्टरदेखि करिब १० हेक्टरसम्मका पारिवारिक निजी वन छन्। तराईमा यस्ता वन २ कट्ठादेखि ५/६ विगाह हाराहारी सम्म फैलिएका संघको तथ्यांक छ। तराईमा एकै भेगमा ४० वटासम्म रुख भएकालाई पारिवारिक वनका रुपमा बुझ्ने गरिएको छ।

नेपालको एफोन एसियाकै पहिलो संस्था हो। अमेरिका, फिनल्याण्ड, जर्मनी, अफ्रिका, लगायतका यूरोपका धेरै मुलुकमा निजी र पारिवारिक वनको सञ्जाल छ। विश्व बैंकले शून्य दशमलव ५ हेक्टर देखि १० हेक्टर सम्मको क्षेत्रफलभित्र समेटिने रुख विरुवालाई पारिवारिक वनका रुपमा परिभाषित गरेको छ। बैंकले १० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्र भएकालाई निजी वनका रुपमा परिभाषित गरेको छ।

विदेशको हकमा ठूला कम्पनीले व्यवस्थापन गरेको वनलाई निजी भनेर बुझ्ने गरिन्छ। नेपालको हकमा व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न व्यवस्थापन गरिएको, लालपुर्जा भएका जग्गामा रोपिएको वन पारिवारिक निजी वन हो।

नेपालका बजारमा उपलब्ध हुने मध्ये काठको ठूलो हिस्सा पारिवारिक वनको छ। गत वर्ष ६ करोड सिएफटी भन्दा बढी काठ बजारमा पुगेको थियो। यसमा करिब ७० प्रतिशत काठ पारिवारिक निजी वनबाट बजार पुगेको वन तथा भू-संरक्षण विभागको तथ्यांक छ। विभागकाअनुसार, पारिवारिक निजी वनले नेपालको कूल वन क्षेत्रको ११ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ।

थप प्रजाति खुलाउन दबाब

व्यक्तिको निजी आवादीमा रहेका थप प्रजाती खुला गर्न संघले तीनवटै तहको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। निजी वनमा हुर्किएका रुख, वोटविरुवा र जटिबुटीको सहज बजार पहुँचका लागि तीनवटै तहलाई पटक-पटक दबाब दिइएको अध्यक्ष गिरीले बताए।

“धेरै जनप्रतिनिधि सकारात्मक भए पनि स्थानीय तहमा वन ऐन नबन्दा तत्कालै नतिजा प्राप्त गर्न समस्या आएको छ”, उनले भने। संघकाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निजी आवादीका साल, खयर, विजयसाल, रक्तचन्दन बाहेक अन्य प्रजाती खुलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

दुर्लभ र वहुमूल्य प्रजाती बाहेकका अन्य रुख कटान र बिक्री वितरण खुला गर्न लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश वन ऐनमा प्रस्ताव गरेको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई बजार पुर्‍याउन अन्य प्रदेश पनि सकारात्मक रहेका संघ पदाधिकारी बताउँछन्।